एमाओवादी विभाजन : कारण, परिणाम र यथार्थ

A+ A A-

माओवादी आन्दोलन जुन विचलन र विषादको चरणबाट जसरी गुज्रिरहेको छ, त्यसमा मेरो मत रहँदै आएको छ– अब नीति र नेतृत्वको गम्भीर र निर्मम समीक्षा हुनुपर्छ । त्यसो नगरी अथवा यस गुरुत्तर कार्यभारबाट भागेर वा दायाँ–बायाँ गरेर अबमाओवादी आन्दोलनलाई जोगाउन सकिँदैन । तर, मुख्य र प्रभावशाली नेताहरू भने यस कार्यभारबाट निरन्तर भागिरहेको देखिन्छ ।

यो माओवादी आन्दोलनको कुनै एउटा समूहभन्दा पनि समग्र माओवादी आन्दोलनको हकमा भन्न खोजिएको हो । लगभग दशकअघि एकीकृत माओवादीमा भएको फुट र त्यसपछि बनेको नेकपा–माओवादी समेतमा भएको ‘सम्बन्ध–विच्छेद’ लगायतका विभाजनहरूको औचित्व सावित हुन सक्ने गरी राजनीतिक परिचय दिन कुनै पनि समूहले नसकेकैले तिनलाई ‘ए’, ‘बी’, ‘सी’ माओवादीकारूपमा मात्र चिन्ने गरिएको देखिन्छ ।

मुख्य नेतृत्वकै वरिपरि गोलबद्ध रहेको माओवादीभित्र अहिलेसम्म पनि विद्यमान समस्याहरूको राम्ररी ‘डायग्नोसिस’ हुनसक्यो भने त्यसले सबै घटक–समूहका समस्या समाधान गर्ने काम गर्छ । यस्तो ‘डायग्नोसिस’ ले माओवादी ‘मूलघर’ बाट टुक्रिएका अरु ‘चाना’ हरूलाई पनि यतैतिर तान्छ । माओवादी विभाजनताका नीति निर्माणमा दुई जना नेताहरू– कमरेड प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराई नै बढी प्रभावी रहेको देखिन्छ । त्यसो त कम्युनिस्ट पार्टी मात्र होइन, नेपालका सबै पार्टी लोकतान्त्रिक ढङ्गले चल्दैनन् । यहाँ नीति निर्माणमा नेताहरूद्वारा कार्यकर्तालाई सहभागी गराइँदैन, कार्यकर्ताले जनतालाई सहभागी गराउँदैनन् । त्यसैले गर्दा नीति भनेको कुनै तरिकाले नेतृत्वमा पुगेका मानिसहरूले बनाउने कुरा हो भन्ने भएको छ । त्यस नीतिको गम्भीर समीक्षा हुनुपर्‍यो ।

अहिलेसम्म सबै धारका माओवादीहरू अर्थात् समग्र माओवादी आन्दोलनको नेतृत्व कमरेड प्रचण्डले नै गरिरहनुभएको छ । अहिले अर्कै समूहको नेतृत्व गरिरहनुभएका वैद्यजीसमेत विगत लामो समयसम्म प्रचण्डलाई आफ्नो नजिक ल्याउन पाएर उहाँलाई आफ्नो घेराभित्र राख्न पाए यो आन्दोलन क्रान्तिकारी नै रहिरहन्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो । अहिले पनि कतिपय कमरेडहरू त्यस्तै ठान्नुहुन्छ । त्यो नेतृत्वको पनि समीक्षा हुनुपर्‍यो । बाबुरामले चाहिँ आफ्नो नेतृत्वबारे समीक्षा गर्नुभन्दा पनि नयाँ–नयाँ कुरा गरेर चर्चा बटुल्ने र छलफललाई अर्कैतिर डाइभर्ट गर्ने काम गरिरहनुभएको छ । नेतृत्व स्वयम्‌ले नै मेरो नेतृत्व गर्ने सिल्प, कला र आचरणमा के–के सबलता र दुर्बलता अर्थात् समस्या छन् भनेर महसुस गर्नुपर्‍यो । स्वाभाविक रूपले कार्यकर्ताहरूमा पनि जे–जस्ता गलत संस्कारर संस्कृति विकसित भएका छन्, तिनको समीक्षा गर्दै अघि बढ्नुपर्‍यो ।

विभेदलाई सम्बोधन गर्न त समाजवादी कार्यक्रम नै चाहिन्छ नि ! समाजवादी कार्यक्रमलाई भुत्ते बनाइदिएर ‘सामन्तवाद सकियो, पुँजीवाद आइसक्यो, अब आर्थिक विकासमा लागौँ, राजनीतिक काम सकियो’ भन्न थालेपछि त कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पशुपतिनाथले मात्र जोगाउन सक्छन् ।

नीति र नेतृत्वको कुरा गर्दा संसारभरिकै अनुभवको सारमा भन्नुपर्दा समाजवादको अन्तिम परिणति जनवाद वा लोकतन्त्र भनेर त अब कोही पत्याउनेवाला छैन । अबको समाजवादी आन्दोलन सुरुदेखि नै जनवादमा आधारित हुनुपर्छ; त्यो भनेको समर्थक जनतालाई पनि नीति निर्माणमा सहभागी गराउनु हो । कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको श्रमजीवी वर्गको पक्षमा बोलिदिनेर आफ्नो पक्षधरता जनाउने मात्र होइन । बरु, कम्युनिस्ट पार्टीको मुख्य ध्येय त श्रमजीवी वर्गलाई आफ्नो हितको वकालत आफैँ गर्न सक्ने बनाउनु हो; आफ्ना कुरा राख्न सक्ने बनाउनु हो । माओ त्सेतुङले त्यसै गर्ने प्रयास गर्नुभएको थियो । जनतालाई आफ्नो पक्षमा आफैँ उभिन समर्थवान् बनाउने दायित्व कम्युनिस्ट पार्टीको हो । कसैले आफैँलाई ‘जनताको प्रतिनिधि’ घोषणा गरेर सबै कुरा गर्ने छुट हुँदैन । त्यसो गरियो भने ऊ कम्युनिस्ट अभियानमा नै नरहेको पुष्टि हुन्छ ।

हरेक पार्टीले एउटा न एउटा सोच्ने तरिका प्रदान गर्छ । कार्यकर्ताले सोहीअनुसार चिन्तन गर्छन्, व्यवहार गर्छन् । हाम्रो आन्दोलनमा आफूमा शक्ति आर्जन गरेर जनतामा एक प्रकारको भय र आशा सिर्जना गर्ने अनि त्यसैको बलमा अगाडि बढ्ने प्रवृत्ति देखियो । सोहीअनुसार संस्कार र संस्कृति विकसित भयो । हो, त्यहींँनेर करेक्सनको जरुरत छ । जनताको मनमा आदर, प्रेम र विश्वास पैदा गर्नु त जरुरी नै हुन्छ तर भय र आशा सिर्जना गराउनु आवश्यक हुँदैन । अहिलेका हाम्रा माओवादी पार्टीहरूमा पनि ‘नेताहरूले केही गरेनन्’ भनेर निराशा र कुण्ठा उत्पन्न भएको देखिन्छ । कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको वास्तवमा कुनै पनि नेताको ‘विलक्षणता’ मा निरन्तर निर्भर रहने प्रवृत्तिको विरोध गर्नु हो । तर, हाम्रो संस्कृति भने नेताको ‘विलक्षणता’ मा अलिकति शंका गर्ने मान्छेलाई विजातीय ठान्नेर पर धकेल्ने खालको रह्यो । नेताको ‘विलक्षणता’ मा भर पर्ने कार्यकर्तालाई चाहिँ राम्रो भन्ने/ठान्ने/मान्नेप्रवृत्ति कायम रह्यो । माओवादी आन्दोलनको क्रममा मात्र होइन, नेपालको सम्पूर्ण कम्युनिस्ट आन्दोलनमै यो समस्या जबर्जस्त देखियो । अहिले पनि केही मानिसहरू मोहनविक्रम सिंहको पछि लागेको लाग्यै छन्; सिंहको ‘विलक्षणता’ माथि उनीहरूको विश्वास नै छ । यस प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ ।

चुनबाङ बैठकपछि सडक, सदन, सरकार र कूटनीति– चारै क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्ने नीति बनाइयो । तर, यसले बिस्तारै हामीलाई उत्पीडित वर्ग र ‘नेपाल’ बाट टाढा लग्दै गयो । माओवादी आन्दोलनमा मात्रै होइन,सिङ्गो राजनीतिमै नेपालचाहिँ हराइरहेकोजस्तो देखियो । हाम्रो नीति र नेतृत्वले महसुस गर्नुपर्ने टड्कारो कुरा हो– यहाँ वर्गको मुद्दा ओझेलमा परेको छ । सबै वर्गलाई समान देख्ने, एउटै भाँडाको पानीजस्तो देख्ने समस्या प्रभावी रह्यो । वर्गीय मुद्दालाई छाडिदिएपछि त्यसमातहत उठाइने उत्पीडिनका अरु विशिष्ट रूपहरू पनि आफैँ सकिए । त्यसले नकारात्मक परिणामलाई जन्म दियो ।

माओवादी आन्दोलनमा वर्गीय मुद्दालाई छाड्नुको परिणामस्वरूप यो आन्दोलन साम्प्रदायिक अथवा जातवादीजस्तो देखिन पुग्यो । जातीय उत्पीडनको मुद्दालाई वर्गीय मुक्ति अभियानको अधीनस्थ सञ्चालन गरिए मात्र त्यो प्रभावकारी हुन्छ । कम्युनिस्ट पार्टीले ‘पहिचानको मुद्दा’ लाई नै आफ्नो सर्वस्व बनाउनु भनेको त नीतिमा आएको निकै डरलाग्दो भड्काव हो । एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले ‘पहिचानको राजनीति’ लाई सर्वस्व बनाएपछि जनतामा पर्न जाने प्रभाव व्यवहारतः जसरी प्रकट हुँदै गएको छ, त्यो निकै नै डरलाग्दो छ । वर्गीय अथवा मार्क्सवादी दृष्टिकोणको अभावमा अहिले उत्पीडित जातिभित्रको अगाडि बढेको तप्काका केही पात्रहरूले आफूसम्बन्धित जाति वा क्षेत्रको सरदार बनेको अभिनय गरिरहेका छन् । हाम्रो जातिको वा हाम्रो क्षेत्रको त सबै काम–कुरा हामी नै गर्छौं भन्ने खालको ठेक्कापट्टाजस्तैस्थिति बन्दै गइरहेको छ ।

हाम्रा नीतिहरूमा ‘डेभियसन’ र अस्पस्टताका कारण संघीयताचाहिँ समाजवादको विकल्पजस्तो बन्न पुगेको छ । संघीयताले त विविधतालाई सम्बोधन गर्ने मात्र हो । विभेदलाई सम्बोधन गर्न त समाजवादी कार्यक्रम नै चाहिन्छ नि ! समाजवादी कार्यक्रमलाई भुत्ते बनाइदिएर ‘सामन्तवाद सकियो, पुँजीवाद आइसक्यो, अब आर्थिक विकासमा लागौँ, राजनीतिक काम सकियो’ भन्न थालेपछि त कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पशुपतिनाथले मात्र जोगाउन सक्छन् । यसमा ठूलो परिमार्जन र निकै ठूलो करेक्सन जरुरी भइसकेको छ ।

सशस्त्र संघर्षका क्रममा ‘ज्यान जाने’ खतरा हुन्छ भने शान्तिपूर्ण संघर्षमा चाहिँ ‘इमान जाने’ खतरा हुन्छ । यस कुराको आँकलन गर्न हाम्रो पार्टीले सकेन । अर्कातिर, पार्टीभित्र नजानिँदो किसिमले हुर्कंदै गरेको उपभोक्तावादविरुद्धको संघर्षलाई सङ्गठित गर्न पनि माओवादीले सकेन । यसर्थ, स्वाभाविक रूपमा सिङ्गो पार्टीको आचरणमै गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थाले । शान्तिपूर्ण संघर्षमा आइसकेपछि संघर्षको स्वरूप परिवर्तन गर्नुपथ्र्यो तरत्यसपछि पनि सशस्त्र संघर्षलाई मात्र संघर्षको रूप ठान्ने स्थिति कायमै रह्यो । ‘सशस्त्र संघर्ष नै नगरेपछि त अरु संघर्ष किन गरिराख्नु पर्‍यो र’ भन्ने अवस्था प्रचण्ड–बाबुराम कित्तामा देखापर्‍यो । वैद्यजीहरूमा चाहिँ ‘सशस्त्र संघर्षबिना त के नै पो संघर्ष हुन्छ र’ भन्ने अवस्था देखापर्‍यो । यो स्थितिमा नेपालमा जरुरत त नि:शस्त्र तर जुझारु संघर्ष थियो । तर, कस्तो प्रणाली विकास गर्ने भन्नेमा शीर्ष भनिएका नेतृत्वहरूको ध्यान केन्द्रित हुनै सकेन । पार्टीमा समाहित हुन आएका लाखौँ कार्यकर्ताको परिचालन पनि हुनै सकेन ।

महँगी र भ्रष्टाचारविरुद्ध को बोल्ने ? पहिले हाम्रो पार्टी त्यस्ता मुद्दा उठाउन च्याम्पियन थियो तर बिस्तारै आफैँतिर औँला उठ्ने स्थिति आयो । जुझारु संघर्षको बाटो दिएको भए पार्टीभित्रका संघर्ष गर्न चाहनेहरूको पनि चित्त बुझ्थ्यो ।

शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेपछि संविधानसभा तथा नयाँ संविधान निर्माण कार्यमा घनीभूत ढङ्गले लाग्नुपर्थ्यो । संविधान र त्यसका अन्तर्वस्तुबारे गाउँ, जिल्ला तथा क्षेत्रसम्म छलफल गराइदिएको भए के बिग्रन्थ्यो ? राजनीतिक कार्यकर्ताले त राजनीतिक भूमिका खोज्छ तर राजनीतिक कार्यक्रम माग्न आउनेहरूलाई बङ्गुर पाल, बाख्रा पाल भन्दै फर्काउने काम गरियो । जबकि, राजनीतिक पार्टी र त्यसका नेता–कार्यकर्ताको काम त बाख्रा पाल्नेर श्रम गर्नेप्रति मैत्रीपूर्ण नीति तथा कार्यक्रम बनाउने पो हो त ! ब्राखा पाल्नेहरूलाई सहयोग पुग्नेगरी नीति बनाउने पो हो त ! हामीले हाम्रा सामाजिक वर्गको हितमा कुरै गरेनौँ, गर्‍यौँ त अमूर्त कुरा मात्र ।

अहिलेकै सन्दर्भमा निम्न वर्गका जनताका दैनन्दिनका समस्याबारे आन्दोलन उठाउनुपर्थ्यो । निजगढका किसानले चार रुपैयाँ प्रतिकिलोमा गोलभेँडा बेच्नुपर्ने तर काठमाडौंका बासिन्दाले त्यसैलाई सय रुपैयाँ तिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य कसले गरिदिने ? महँगी र भ्रष्टाचारविरुद्ध को बोल्ने ? पहिले हाम्रो पार्टी त्यस्ता मुद्दा उठाउन च्याम्पियन थियो तर बिस्तारै आफैँतिर औँला उठ्ने स्थिति आयो । जुझारु संघर्षको बाटो दिएको भए पार्टीभित्रका संघर्ष गर्न चाहनेहरूको पनि चित्त बुझ्थ्यो । तर, क्रान्ति अमूर्त र असाध्य कुराजस्तो बन्न पुग्यो ।

हाम्रो आन्दोलनभित्र शक्ति हासिल गर्ने अर्थात् पावर लिने सोच हावी छ । त्यो शक्ति पाइसकेपछि त जे पनि हुन्छ भन्ने किसिमको सोच छ । हो, अहिलेको अवश्यकता भनेको त्यसैलाई उल्ट्याइदिनु हो । पार्टी मात्र वा कुनै नेताविशेष वा गुटविशेष बलियो हुँदैमा आन्दोलन जोगिँदैन । आवश्यकता छ त केवल नेता–कार्यकर्ता र जनतामा आलोचनात्मक चेत एवं तदनुरूपको व्यवहारकै आवश्यकता छ । जनतालाई सक्षम र बलशाली बनाउने मार्क्सवादी परियोजनालाई छाडेर पार्टी, गुट र नेतालाई बलियो बनाउने अनि ‘नेताको पनि नेता’ तयार गर्ने चिन्तन–प्रणालीलाई उल्ट्याइदिनुपर्छ ।

फुट र विभाजनका कारण अहिले माओवादी आन्दोलन क्षत्‌विक्षत् भइरहेको अवस्था विद्यमान छ । आन्दोलन वा यात्राका क्रममा बाटो फरक पर्नु र छुट्टिनु स्वाभाविक कुरा हो, त्यस्तो हुन्छ । हिँडिरहँदा नै हो छुट्टिने; बसिरहँदा बाटो छुट्टिँदैन । काङ्ग्रेस–एमालेलगायतका पार्टीहरू चौतारीमा बसिरहेका पार्टी हुन्, उनीहरूलाई कहीँ जानु छैन; चौतारीमा को कता बस्ने भन्नेमा कहिलेकहीँ झगडा पर्छ– त्यत्ति हो । तर, कम्युनिस्ट पार्टी भनेको निरन्तर क्रान्तिमा यात्रारत पार्टी भएकाले यात्रामा हुनेहरूको बाटो फरक–फरक हुन सक्छ/हुन्छ । अतः यात्रामा हुनेहरूको फुटलाई धेरै अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन ।

बेला–बेलामा त हामीले एकता र ध्रुवीकरण पनि देखेका छौँ । कुनै धार आशावादी ढङ्गले अघि लाग्यो भने सबै धार त्यसैमा समाहित हुने अवस्था पनि आउँछ । त्यस कारण ध्रुवीकरण र विभाजन भन्ने प्रक्रियाहरू यात्रामा आइरहने कुरा हुन् । जब कुनै धारले हिँडिरहेको बाटो लक्ष्यसम्म पुग्न सक्छ भन्ने विश्वास पैदा हुन्छ, तब अरु भँगालामा हिँडिरहेकाहरू पनि त्यसैमा मिसिन आइपुग्छन् ।

शनिबार सार्वजनिक हुन लागेको राम कार्की ‘पार्थ’को पुस्तक ‘विकल्प : समता, समाजवाद र मुक्त दुनियाँ’को अंश ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज १९, २०८० ०६:५१