कांग्रेसभित्र ठूलो छटपटाहट, उकुसमुकुस छ : गगन थापा (अन्तर्वार्ता)

A+ A A-

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सरकार चलाउने विषयमा समाजवादी मोर्चा र कांग्रेसले गठबन्धनमा रहेर एकलौटी सरकार चलाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । जसले कांग्रेस र राजनीति तरंगित बनायो । पार्टी सत्तामा भए पनि उनले नेतृत्वसँगको असहमति सार्वजनिक रूपमा राख्दै आएका छन् ।

योसँगै पछिल्लो समय धार्मिक द्वन्द्वको बाटोमा देश जान लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ । देशका विभिन्न ठाउँमा जातीय र धार्मिक द्वन्द्वहरू देखिन थालेका छन् । महामन्त्री थापाको अभिव्यक्ति, सरकार–कांग्रेस सम्बन्ध र समसामयिक विषयमा शिलापत्रका लागि दिपेन्द्र अधिकारीले कांग्रेस महामन्त्री थापासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:

पछिल्लो समसामयिक अवस्थामा कांग्रेस रुमल्लिएको छ । पार्टीका नेता नै भन्छन्– सरकारमा कांग्रेस कहाँ छ ? साँच्चै नै कांग्रेस कहाँ छ ?

हामी सरकारमा छौँ, सरकारमा छैनौँ पनि । छैनौँ भनौँ माथिदेखि तलसम्म सबैतिर सरकारमा छौँ । सरकारमा छौँ भनौँ जिम्मेवारीबोध, पहलकदमी र त्यसले ल्याउने जवाफदेहिताजस्ता सबैमा हामी सरकारमा भएको मनोदशा छैन । वास्तवमा सबै सरकारहरू एक खालको अलमलमा छन् ।

समाजमा धार्मिक असहिष्णुता बढ्दै छ । यो देशभर फैलिएको अवस्थामा तपाईंहरूजस्ता राजनीतिज्ञ, ‘सोसियल इन्फ्लुयन्सर’हरूले किन नबोल्नुभएको ? कि आवाज सानो भएको हो ?

यसका दुईवटा पक्षलाई छुट्याउनुपर्छ । एउटा विधिको शासनको कुरा हो । यसमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने वैध इकाइ भनेको राज्य हो । राज्यले चाहेको कुनै पनि खालको अवाञ्छित कुरा आओस्, चाहे धार्मिक असहिष्णुता फैलाउने कुरा, चाहे स्वास्थ्यकर्मी कुटिएको कुरा आओस्, राजनीतिक रङ दिएर आओस् । यी सबै खालका अवाञ्छित, अराजक कुराहरूलाई कठोरतापूर्वक नियन्त्रण गर्छु, अनुशासन मेरा निम्ति मन्त्रजस्तै हो भन्ने कुराको ‘इम्प्रेसन’ राज्यले दिन सक्नुपर्छ । त्यो भनेको काठमाडौंमा मापसे परीक्षण हुन्छ भनेकै जस्तो इम्प्रेसन हो । प्रहरीको अधिकारीले मापसे भए नभएको हेर्छ भन्ने कुरा हो । यति कुराले गर्दा एउटा मान्छे आफैँ अनुशासित हुन्छ । यो राज्यको वैध क्षमतामा आएको ह्रासको कारणले गर्दा भएको छ । सरकारमा भएका हामीहरूको जिम्मेवारी हो । यसलाई छुट्टै छलफल गर्नुपर्छ ।

अर्को राजनीतिक विषय हो । पछिल्लो समयमा संविधान र परिवर्तनले स्थापित गरेका जुन मूल्य मान्यता छन्, शासकीय क्षमतामाथि आएको प्रश्नले गर्दा परिवर्तनको आन्दोलनले स्थापित गरेका मूल्य मान्यतातर्फ तेर्सिन थालेको छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतका २०६२/६३ सालमा आन्दोलन गरेका दलहरू छन्, उनीहरू आफूलाई परिवर्तनको श्रेय दिनुपर्छ भन्छन् । परिवर्तनको श्रेय दाबी गर्ने दलहरू नै मुखर भएर राजनीतिक पक्षको जिम्मा हामीले लिनुपर्‍यो । राज्य पक्षको जिम्मा सरकार सञ्चालन गर्ने मान्छेहरूले लिनुपर्छ अनि बल्ल ठीक हुन्छ ।

त्यसो भनिरहँदा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्रीले नै बहुमत देऊ, म जातीय राज्य दिन्छु भनिरहनुभएको छ । तपाईंले पनि संसदमा बोल्दा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू गगन बोलेपछि हामी चाहिँदैन भन्छन् । यसमा समाजको अवस्था, प्रधानमन्त्रीको भनाइ र तपाईंको संसदको सम्बोधनलाई लिएर प्रतिपक्षी दल नै उत्साहित हुने अवस्था छ । यो त अलि ठीक छैन नि, होइन ?

यो बेलामा एउटा सरकार छ । सरकारबाहिर रहेका दल, नागरिक समाज सबैले सरकारको आलोचना गर्छन् र प्रश्न पनि गर्छन् । यसले दबाब सिर्जना गर्छ । जसले सरकारको भाग हुँ भन्छ, सानो भए पनि त्यसले सरकार छ भनेर गौरव गर्न सक्ने, प्रतिरक्षा गर्न सक्ने स्थिति भयो भने पो बल्ल बाहिरको दबाब झेल्न सक्छ । कतिपय अवस्थामा आफूले गरेको कामको प्रतिरक्षा पनि गर्न सक्छ ।

सरकारबाहिर रहेका सबै प्रश्न गर्ने ठाउँमा रहन्छन् । उदेकलाग्दो कुरा, मुट्ठीभर मान्छेबाहेक सरकारसँग सम्बन्ध एक प्रकारले काटिएको जस्तो अवस्था छ । यसले मलाई कुन ठाउँमा पुर्‍यायो भन्दा यस्तो किन छ भन्ने सन्दर्भमा चुनावअघिको गठबन्धन थेग्न सक्ने अवस्था रहँदै रहेन । हामीले अनुभव गरिसक्यौँ, चुनावपछिको तालमेल गर्न सक्ने स्थिति रह्यो, यसमा पनि यी घटनाले नयाँ ढंगले सोच्न बाध्य बनायो ।

यो त बल पन्छाउने काम भयो । प्रधानमन्त्री माओवादीको हुनुहुन्छ भने अर्थमन्त्री नेपाली कांग्रेसको । अहिले अर्थ मन्त्रालयको हालत बिजोक छ । यसको जिम्मा कसले लिन्छ ?

कांग्रेस संसदको ठूलो दल हो, तर उसले जिम्मा लिन्छ भन्ने महसुस गर्ने गरी सहभागिता भएको ठान्दैन । हेर्दा समान्य कुरा लाग्छ । यसको जिम्मा मैले लिनुपर्छ भन्ने स्थिति नभइसकेपछि सरकार नै जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट अलग रहने हो । अघि भनेजस्तो सरकारभन्दा बाहिरका शक्तिहरू त्यसै पनि बाहिर हुने भइहाले । जो सरकारमा छ, उसले पनि जवाफ दिनुपर्छ भन्ने नभएपछि अराजकताको स्थिति आउने भयो । अहिले भएको त्यही हो ।

यसको समाधान के हो त ?

मैले अहिले देखेको सरकारले सरकारजस्तो काम गर्ने सन्दर्भमा मैले सरकार चलाएको हिसाबकिताब बुझाउनुपर्छ भनेर डर सिर्जना गर्नुपर्‍यो । जसले सरकार चलाएको छ, उसले स्वतन्त्रतापूर्वक सरकार चलाउने हो । प्रचण्डको नेतृत्वमा राजनीतिक दलहरू छन्, उनीहरूले समाजवादी मोर्चा बनाउँछौँ भनिरहेको बेलामा अढाइ वर्ष सरकार चलाउँछौँ भन्ने उहाँहरूको बुझाइ छ । चलाउन दिऔँ । हामी बाहिर बसेर समर्थन गरौँ ।

सरकार चलाएका सबै पार्टी डराउँछन् होला । भोलि हिसाब बुझाउनुपर्छ भनेर बाहिर रहेका दलहरू पनि डराउँछन् होला । त्यसपछि हाम्रो पालो आउँछ । हामीले चलाउन सक्यौँ भने मूल्य पाउँछौँ, सकेनौँ भने हामी सकिन्छौँ । यहाँ त कोही डराएका छैनन् ।

त्यसो भएमा गृहमन्त्रीले भनेजस्तो मेरो खुट्टा चारतिरबाट बाँधिएको छ भन्न पाउनुभएन । एक–एक कुरा हिसाब हुने भयो । यसो भए प्रधानमन्त्री डराउनुहुन्छ होला । सरकार चलाएका सबै पार्टी डराउँछन् होला । भोलि हिसाब बुझाउनुपर्छ भनेर बाहिर रहेका दलहरू पनि डराउँछन् होला । त्यसपछि हाम्रो पालो आउँछ । हामीले चलाउन सक्यौँ भने मूल्य पाउँछौँ, सकेनौँ भने हामी सकिन्छौँ । यहाँ त कोही डराएका छैनन् । डराउने स्थिति बनाउन सकियो भने जवाफदेहिताको राजनीति स्थापित गर्न सकिन्छ । अहिले चाहिएको भनेको ‘सेन्स अफ अकाउन्टिबिलिटी’ हो ।

जवाफदेही को ? अघि धार्मिक सद्भाव भड्कियो जवाफदेही को भनेर सोध्नुभयो, जवाफदेही को हो ? उत्तर कसले दिने ? त्यसमा एमालेको भूमिका पनि प्रतिपक्षमा देख्छौँ । उसले पाँच वर्षपछि चुनावमा जाँदै गर्दा पाँच वर्षसम्म प्रतिपक्षी भूमिका कसरी निभायौ भनेर सोध्दा ऊ पनि खह्रो उत्रेला । हामी पनि आफ्नो ठाउँमा खह्रो उत्रौँला । यहाँ त कोही पनि खह्रो उत्रिन नसक्ने भए । यही भयो भने एक हदसम्म समाधान हुन सक्छ ।

तपाईंले समाजवादी मोर्चा र कांग्रेसले सोलोडोलो सरकार चलाऔँ र जवाफदेहिता खोजौँ भनिरहँदा भर्खरै पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक सम्पन्न भयो । त्यो बैठकमा यसबारे कुरै उठेन । एजेन्डा तपाईंको हुन्छ । यो धारणा महामन्त्रीको हो पार्टीको होइन भनेर कोट राखेर समाचार लेख्नुपर्ने अवस्था छ । बाहिर बोलेर मात्र हुन्छ ?

हुने नै यसरी हो । आइडिया भनेको यसरी आउने होइन ? मलाई लाग्यो मैले भनेँ । बहस सिर्जना गर्‍यो भने तानिँदैतानिँदै आउँछ । बहसले माहौल बनाउन सक्यो भने व्यक्तिको प्रस्ताव संस्थाको प्रस्ताव बन्ला, निर्णयमा पुग्ला, नपुग्न पनि सक्छ । त्यसो भए कहीँ पनि आइडिया सिर्जना नहुने भयो । केन्द्रीय समिति बैठकमा कसैले राख्यो भने पनि आइडिया हो । दुई वर्षअघि मैले चुनावअघि गठबन्धन गर्न हुन्न भन्ने प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा राखेँ । त्यो बेलामा त्यो प्रस्ताव पारित भएन । तर, म दाबाका साथ भन्छु, महासमितिको बैठकबाट कांग्रेसले अब आउने चुनावमा गठबन्धन हुन्छ भन्ने कुरा कसैले पारित गरेर देखाइदिओस् ।

सत्ता समीकरणको हेरफेरमा कांग्रेस निष्कर्षमा पुगेको हो ?

नेपाली कांग्रेसभित्र ठूलो छटपटाहट छ । उकुसमुकुस छ । यस्तै स्वरूपमा कोही पनि बस्न चाहँदैन । मलाई लाग्छ, कांग्रेसका बहुसंख्यक मान्छे बस्न चाहँदैनन् । जसरी चलिरहेको छ, ठीक छैन ।

अर्को कुरा, एमालेले विभिन्न ‘वेभ’ हरू कांग्रेसका विभिन्न ठाउँहरूमा फालिरहेको छ, कतै नेटवर्क टिप्छ कि भनेर । सभापतिलाई होला, तपाईंलाई होला वा कांग्रेसका विभिन्न शक्ति केन्द्रमा । यसलाई कांग्रेसले कुन रूपमा लिएको छ ?

यसलाई मैले कुनै नौलो, अनौठो, अस्वाभाविक, गोप्य केही पनि मान्दिनँ । कहिलेकाहीँ हाम्राबारेमा टिप्पणी गर्छन् । यसलाई पनि बेतुकको भन्छु । किनकि हामी त चुनावअगाडि गठबन्धन गर्न हुँदैन, गरिसकेपछि पाँच वर्ष इमानदारीका साथ तलमाथि गर्न पाइँदैन भन्ने धारणा राख्ने मान्छे हौँ । तर, पुस १० गते के गरेको ? पुस १० गते प्रचण्ड केपी ओलीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुनुभएको होइन ? पुस १० मा सभापति शेरबहादुर देउवा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुने करिबकरिब टुंगो लाग्या होइन ? तयार भएर बसेको होइन ? पुसको १० गते नै कुनै पनि बेला कुनै पनि यस्ता खालका सम्भावना हुन्छन् भन्ने कुरा त ओपन गरिसक्यौँ । एकपटक बिटुलिइसकेपछि नेकपा एमाले त आइराख्ने भयो । मेरो सन्दर्भ त्यतातिर होइन । कांग्रेस, माओवादी, त्यतातिर पनि होइन । गठबन्धन चलाउने सन्दर्भमा यो जवाफदेहिता नहुने राजनीति होइन । हामीले यो जानेनौँ । संसारका थुप्रै देशमा राम्रोसँग चुनावभन्दा अघि पनि गठबन्धन हुने गरेका उदाहरण छन् । हामीकहाँ भएन, त्यो हामीले सकेनौँ, चलाउन जानेनौँ । चुनावपछिको गठबन्धनको सन्दर्भमा पनि निश्चित इमानदारी हुन्छन् । त्यसको उपाय के त ? गठबन्धन गर्ने, आलोपालो गर्ने, आफ्नो पालामा आफूले चलाउने, अरुको पालामा आफूले डिस्टर्ब नगर्ने ।

सरकारले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दै गर्दा कांग्रेसलाई दुःख दिन थालेको सुनिन थालेको छ । जुन फाइल खोले पनि कांग्रेसका नेता जोडिन थालेका छन् । सो देखेर कांग्रेस सरकारदेखि असन्तुष्ट देखिन थालेको हो ?

कांग्रेसको संस्थागत निर्णय नै भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा शून्य सहनशीलता हो । निर्दोष कोही पनि नपरून्, दोषी कोही पनि नउम्किऊन् भन्ने छ । यसमा इमानदारीका साथ शतप्रतिशत हाम्रो संकल्प छ । अघि भनेजस्तो एउटै सरकारमा हामी छौँ । राम्रो कामजति मैले गरेको, अरु धेरै राम्रो काम गरेको थिएँ तर मलाई कांग्रेसले रोक्यो भनेर भन्न पाउने सुविधा माओवादीलगायतका पार्टीलाई उपलब्ध हुने भयो । साँच्चिकै राम्रो काम गर्न हामीले रोकेको भए हामीले छुट दिनुपर्‍यो । राम्रो काम गर्न रोक्नेलाई किन बोकिराख्नु ? हामीले आफ्नो कमजोरी ढाक्नका लागि बल पन्छाउने भयौँ । उसले उसलाई फाल्ने भयो । म त नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट के भन्छु भने, हाम्रोतर्फबाट कमजोरी कहाँ भयो ? हामीले त्यसमा खुला र पारदर्शी छलफल गर्न सक्नुपर्‍यो ।

अघिल्लो केन्द्रीय समिति बैठकमा तपाईं र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा एक्लिएजस्तो देखिएको थियो । शेखर कोइरालाले पनि अघिल्लो बैठकमा बोले पनि पछिल्लो बैठकमा बोल्नुभएन । कस्तो छ सम्बन्ध ?

उहाँसँग मेरो व्यक्तिगत सम्बन्ध पहिला जस्तो थियो, अहिले पनि त्यस्तै छ । पार्टीको १४औँ महाधिवेशनमा शेखर कोइरालालाई नेता मानेँ । दोस्रो चरणको चुनाव हुँदै गर्दा जित्नुहुन्न भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि उहाँभन्दा बढी चुनावमा लागेँ । अब आउने महाधिवेशनसम्म उहाँ नै मेरो नेता हो ।

अलि समयअगाडि भदौबाट तपाईंको जनतामाझ जाने अभियान थियो । असोजको मध्यतिर आइपुग्दा त्यो अभियान सुरु भएन । के भइरहेको छ ? के भएर रोकियो ?

भदौबाट सुरु गर्ने भनेर कार्यक्रम पनि बनाएको थिएँ । पार्टीको गतिविधि पनि केही थिएन । यतिबेला हामीले पार्टीलाई पनि चलायमान बनायौँ । बीपी साहित्य सम्मेलन भयो । सुवर्ण शमशेर आर्थिक सम्मेलन पनि हुने भएपछि महासमिति बैठकसम्म पार्टीको कामले व्यस्त बनाउँछ । महासमिति बैठकपछि एक–दुई महिनाचाहिँ सबै कुरा छाडेर पनि हिँड्छु । अरु नेताहरू गएजस्तै कार्यक्रममा म गइरहेको हुन्छु । केही दिनअगाडि सिन्धुलीमा थिएँ । केही दिनअघि सुनसरीमा थिएँ । गोरखा जाने कार्यक्रम पनि छ । मलाई त्योभन्दा तल जान मन लाग्यो । पार्टीको कमिटीको कार्यक्रममा होइन । काठमाडौंमा जे कुरा सुनिरहेको छु, त्यो सन्दर्भमा तल यस्तै हो कि होइन ? मान्छेहरू किन यति धेरै रिसाए । कांग्रेसको कार्यक्रममा गएँ कांग्रेस भेटेर आएँ, नयाँ पार्टीहरूको पनि सुनेँ उहाँहरूका अन्तर्वार्ताहरू । मान्छेहरू पुराना पार्टीसँग रिसाएका छन् । मलाई के कुरा खोज्नु छ भने, हामीसँग के कुराले रिसाएका हुन् ? के भयो भने रिस मर्छ ? ती तिनै मान्छे हुन्, जसले यतिका वर्ष हामीलाई माया गरे । मलाई यो कुराको उत्तर खोज्न मन लाग्यो, त्यस कारण म हिँड्छु ।

शेखर कोइराला पनि यस्तै अभियानमा जाने भन्नुहुन्छ । अहिले के कारणले उहाँको अभियान रोकिएको छ । सम्बन्ध सुमधुर भन्नुहुन्छ, एकै उद्देश्यका लागि किन फरकफरक कार्यक्रम ?

नेपाली कांग्रेसका एक तहका मान्छे त सधैँ यसरी हिँड्नुपर्ने हो । हामी सिंगो पार्टीलाई हिँडाउन खोजिरहेका छौँ । महासमिति बैठकपछि सयौँ साथीहरू जिल्लाजिल्लामा गएर त्योभन्दा मुनि समुदायमा जाने अभियान नै छ । कोही कताबाट हिँड्छ, कोही कताबाट, यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ ।

पार्टी संस्थापनसँग तपाईंको सम्बन्ध कस्तो छ ?

कांग्रेस सभापतिसँग म सहकार्य पनि गरिरहेको छु, संघर्ष पनि छ । दुवै कुरा सँगसँगै चलिरहेको छ । पार्टीलाई विधानसम्मत ढंगले चलाउने सन्दर्भमा पार्टी सभापति भएपछि उहासँग सहकार्य गर्नैपर्छ, गरिरहेको पनि छु । उहाँका कतिपय सोच र शैलीका बारेमा मेरो भिन्न धारणा छ, यसमा संघर्ष गरिरहेको छु, भोलि पनि गर्छु ।

वैशाख २४ गते सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको थियो– अब त अति भयो । अहिले तपाईंका कुराहरू सुनिन थालेको हो कि अति भयोबाट ‘ब्याक’ हुनुभएको ? खासमा के हो ?

कांग्रेस पूरै 'डेडलक' भएको जस्तो अवस्थाबाट धेरै स्थिति फरक भएको छ । पार्टीकै बैठक बस्ने सन्दर्भमा पनि हामीले सेलिब्रेट गर्नपर्ने अवस्था भयो । केही चलायमान भएको छ । यसले केही व्यस्त राखेको छ । आखिर पार्टी चलायमान भयो भने बलियो हुन्छ । पार्टी बलियो भएपछि सरकारमा जान्छ । सरकारमा गयो भने देश र जनताको हितमा काम गर्छ ।

साँच्चिकै राम्रो काम गर्न हामीले रोकेको भए हामीले छुट दिनुपर्‍यो । राम्रो काम गर्न रोक्नेलाई किन बोकिराख्नुु ? हामीले आफ्नो कमजोरी ढाक्नका लागि बल पन्छाउने भयौँ ।

पार्टी बलियो भयो भने त्यसले समाजलाई सही बाटो देखाउँछ । यो कुराको सन्दर्भमा कांग्रेसले जे गर्नुपर्थ्यो, जे गर्न सक्थ्यो, त्यति अहिले पनि गर्न सकेको छैन । त्यसलाई गुनासो गरेर बस्ने वा त्यसलाई ग्रहण गर्ने होइन कि त्यसलाई बदल्ने हो । प्रयास जारी राख्ने हो ।

बाहिरबाट हेर्दा गगन थापालाई आसलाग्दो नेताको रूपमा हेरिन्छ । तर, गतिविधि हेर्दा नेताहरू पनि तपाईंप्रति विश्वस्त हुन नसकेको जस्तो देखियो नि ?

कांग्रेस केन्द्रीय समितिको जुन किसिमको बनोट छ, त्योभन्दा धेरै मैले अपेक्षा गरेको छैन । मलाई कुनै अस्वाभाविक लागेको छैन । कांग्रेसको ठूलो पार्टीको पंक्ति र परिवार छ, त्यहाँभित्रका साथीहरूले कसरी हेरिराख्नुभएको छ, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो । यद्यपि मेरो पनि केही कमजोरी होला बदल्नुपर्ने । फरक समूहमा भएका साथीहरूसँग ‘रिच आउट’ गर्नुपर्ने । उहाँहरूको क्षमतालाई पनि महामन्त्रीको भूमिकाबाट प्रयोग गर्नुपर्नेमा मेरो पनि कमजोरी होला । त्यसलाई मैले सच्याउँदै जानेछु ।

तपाईंलाई आरोप लाग्छ, हिजोको दिनमा पार्टी सत्ताबाट बाहिर हुनुहुन्थ्यो, प्रश्न गर्न सजिलो थियो । अहिले पार्टी सत्तामा हुँदा पनि सत्ताबाहिरका जस्तै सभापतिसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ । सभापतिसँग मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा ‘क्लोज बैठक’मा सभापतिसँग जवाफ खोज्नुहुन्छ नि ?

कांग्रेसको महामन्त्री भएपछि मैले गरेको काम वा सम्पादन गरेका जिम्मेवारीको सन्दर्भमा प्रत्येक सदस्यले मलाई प्रश्न सोध्न पाउँछन् । त्यो प्रश्न सोध्यो भनेर मैले फरक धारणा राख्न हुँदैन । सभापतिसँग पनि त्यही हो । कांग्रेसको विधानमा महामन्त्रीलाई दिएका अधिकार र जिम्मेवारी पनि छन् । तर पनि कांग्रेसको बनोट सभापतीय प्रणाली हो । चाहे केन्द्रीय सदस्यमा गर्ने मनोनीतको भन्नुस्, चाहे पार्टीले गर्ने निर्णय भन्नुस् । यदि सभापतिसँग अधिकारको सयको स्केल बनाउनुहुन्छ भने सभापतिसँग असी छ, बाँकी रहेको बीस विभिन्न तहसम्म बाँडिएको छ । असी प्रतिशतसँग प्रश्न गर्ने र ऊसँग जवाफदेहिता खोज्नुपर्‍यो ।

महामन्त्री वा पदाधिकारीको अधिकार भएन भन्ने आशय हो ?

हो, कतिपय कुराहरू सिक्ने पनि रहेछ । पार्टीको विधानमा संगठनले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउने जिम्मा महामन्त्रीको हुन्छ भनियो । महामन्त्री भएर जानासाथ सभापतिले उदारता राख्नुभयो । पार्टी सञ्चालनमा उदारता राख्नुभयो भने पार्टी विधानमा जे लेखेको अधिकार छ, यति कुराले यथेष्ट हुन्छ भन्ने थियो । तर उदारता पनि देखिएन । तोकिएका अधिकारको सिर्जनात्मक प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने उदारता पनि नदेखिएपछि त के हुने भयो भने विधानले दिएको अधिकार मात्र हुने भयो ।

रोचक छ, विधानले पार्टी कार्यालय महामन्त्रीमताहत हुनेछ भन्छ । विधानले अर्को बुँदामा पार्टी कार्यालयका सम्पूर्ण कर्मचारी सभापतिबाहेक अरु कसैले नियुक्त गर्न सक्ने छैन भन्छ । हाम्रो वैधानिक व्यवस्था यही एउटा कुराले धेरै कुरा बताउँछ । पार्टीको संगठनले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी महामन्त्रीको भन्छ तर संगठनको निर्णय के हो भन्ने कुराको व्याख्या गर्ने अधिकार सभापतिसँग मात्र छ । विधान समातेर मात्र अधिकार उपयोग गर्ने हो भने यति यथेष्ट रहेछ ।

विभागहरूलाई महामन्त्रीले हेर्नुपर्छ भनेर विधानले भन्छ । विभागले महामन्त्रीलाई रिपोर्ट गर्नुपर्छ तर विभागको संयोजक चाहिँ सभापतिबाहेक कसैले छान्न पाउँदैन । सभापतिले नछाने के हुन्छ भनेर विधानले भन्दैन । सभापतिले नछाने के हुन्छ ? अहिले जस्तो हुन्छ । सभापतिले १५ वटा विभाग बनाउनुभयो तर सदस्य राख्नुभएन भने के हुन्छ ? केही नै हुन्न । उहाँले बाहेक कसैले गर्नै पाउँदैन । सभापतिलाई विधानले दिएको अधिकारअनुसार सबै काम भएको थियो भने अहिले पार्टीका सबै विभाग बनिसकेका हुन्थे । तिनले महामन्त्रीलाई रिपोर्ट गरिरहेका हुन्थे । यस्तो अवस्थामा तपाईंसँग कुराकानी गरिरहँदा म के भन्थेँ भने एकदम ठीक छ । विभागहरू चलाउन पाइरहेको छु भन्थेँ ।

यो कुरा आगामी महासमिति बैठकमा उठ्छ कि अर्को महासमिति बैठकका लागि थाती रहन्छ ?

योपटक विधानको कार्यान्वयनमा आएका जटिलताका विषयमा पक्कै कुरा उठ्ला । विधान नै परिवर्तन गर्ने कुराहरू यो महासमतिमा धेरै हुँदैन ।

महामन्त्री महामन्त्रीजस्तो हुनुभएन । चित्त नबुझेको विषयमा निर्णय हुँदा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नुहुन्न । पार्टी विधानविपरीत गए त विधानबमोजिम चलाउन ग्राउन्डमा आउनुपर्‍यो नि भन्ने कार्यकर्ताको आवाज थियो । त्यो भएन होइन ?

आफ्नो असहमति जनाउने विभिन्न तरिकाहरू हुन्छन् । भ्रष्टाचार प्रकरणमा लिखित असहमति जनाएँ । लिखित दर्ज गराएँ । पार्टीले गठबन्धन गरेको बेलामा नोट गराएँ । विधान मिचेको सन्दर्भमा पार्टी सभापतिलाई आफ्नो असहमति राखेँ । गलत हो भन्ने कुरा राखेँ । भ्रष्टाचार प्रकरणमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेको थिएँ । के भयो अब ? कहिले लिखित असहमति व्यक्त गर्नुहुन्छ । कहिले मौखिक असहमति व्यक्त गर्नुहुन्छ । यसरी नै हो नि संसदमा पनि यस्तै हो । कहिले विरोधको सूचना दर्ता गर्न जानुहुन्छ । कहिलेकाहीँ असहमति व्यक्त गरे पनि भोट हाल्न जानुहुन्छ । आवश्यक पर्‍यो भने लिखित राख्ने, कहिले बोलेर राख्ने ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज १७, २०८० २०:४१