बागमतीमा विवादास्पद चिट्ठा विधेयक पुनः 'चोर बाटो'बाट ल्याएपछि प्रदेशसभा बैठकमा हंगामा

बागमतीमा विवादास्पद चिट्ठा विधेयक पुनः 'चोर बाटो'बाट ल्याएपछि प्रदेशसभा बैठकमा हंगामा

A+ A A-

बागमती प्रदेश सरकारले यसअघि ल्याएको विवादास्पद चिट्ठा विधेयक ‘चोर बाटो’बाट पुनर्विचारको लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न खोजेपछि सोमबारको प्रदेशसभा बैठकमा प्रतिपक्षी सांसदहरूले विरोध गरेका छन् । प्रदेश सांसदहरूको विरोधका कारण प्रदेशसभामा हंगामा भएको थियो ।

प्रदेशसभामा प्रस्तुत हुने विधेयकबारे सांसदहरूलाई पूर्वजानकारी नै नदिई सिधै चिट्ठा विधेयक बैठकमा टेबुल गर्न खोजेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विरोध गरेको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठको तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बहादुर सिं लामाले प्रदेशस्तरको चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई पुनः विचारका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

पुनः विचारका लागि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्दा प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरूले रोष्टम घेराउ गर्न खोजेका हुन् । एमाले सांसद प्रकाश श्रेष्ठसहितका सांसदहरू रोष्टममा उक्लिन खोजेपछि तनावको स्थिति नियन्त्रण गर्न मार्यादापालक परिचालन गरिएको थियो ।

एमालेले बैठक सञ्चालनमा अवरोध गरेपछि सभामुख भुवन पाठकले १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेका थिए । तर, १५ मिनेटपछि प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेन ।

प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले २०८० जेठ ७ गते पुनःविचार हुन आवश्यक रहेको सन्देशसहित विधेयक प्रदेशसभामा फिर्ता पठाइदिएका थिए ।

बागमतीमा चिट्ठा ऐन बनाई ‘कालो धनलाई सेतो बनाउने’ खेल, प्रदेश प्रमुखले फिर्ता पठाइदिए विधेयक

उक्त विधेयक २०८० वैशाख १२ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा पठाइएको थियो । उक्त चिट्ठा विधेयक ‘कालो धनलाई, सेतो बनाउन’ प्रयोग हुने आशयको सन्देशसहित प्रदेश प्रमुख शर्माले प्रदेशसभामा पठाएका थिए । लामो समयदेखि प्रदेशसभामै थन्किएको चिट्ठा विधेयक पुनः पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखकोमा पठाउने सरकारको तयारी छ ।

विधेयक सच्चिएर प्रदेशसभा नगएको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री श्रेष्ठनिकट स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘चिट्ठा विधेयक सच्चिएर गएको जस्तो लाग्दैन । विचारः गरियोस् भन्ने प्रस्तावबाट प्रदेशसभामै छलफल गरी परिमाजर्न गर्न खोजिएको भए थाहा छैन’, स्रोत भन्छ ।

कानुन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उक्त चिट्ठा विधेयक राजनीतिको केन्द्रीय तहबाटै परिचालित स्वार्थ समूहको दबाबमा आएको दाबी छ । चिट्ठा विधेयकलाई लिएर कानुनमन्त्री श्रेष्ठ नै सन्तुष्ट नभएको बुझिन्छ ।

सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा विधेयकलाई पुनः विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस भइरहँदा कानुनमन्त्री श्रेष्ठ भने काठमाडौंमा थिए । उनी नभएको बेला सरकारी तहबाटै विधेयक पुनःविचारका लागि प्रदेशसभामा जानु शंकास्पद छ ।

आम्दानी स्रोत बढ्छ भन्ने नाममा विश्लेषण नगरी विधेयक पुनः ल्याइएकोमा विरोध गरेको एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले बताए । सरकारसँग चिट्ठा विधेयक पुनः ल्याउनुको औचित्य पुष्टि गर्न माग गरेको उनको भनाइ छ ।

‘जनताका आवश्यकताको मुद्दामा कुनै विधेयक नल्याई चिट्ठा विधेयक अगाडि सार्नु सरकारको राम्रो संकेत हैन’, थपलियाले भने, ‘विधेयकको अध्ययन नगरी सिधै ल्याइएकोमा हाम्रो आपत्ति हो । व्यक्तिको स्वार्थका आधारमा चिट्ठा विधेयक ल्याइएको छ । कसैलाई भरणपोषण गर्न ल्याइएको विधेयक मान्य छैन ।’

प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज १५, २०८० १९:१८