हत्याराका संरक्षक बनाइएका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल

A+ A A-

केपी ओलीले पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री नदिएपछि तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटेर धुजाधुजा भयो । आफूलाई प्रधानमन्त्री हुन नदिन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको पनि हात छ भन्ने पुष्पकमल दाहालको ठम्याइ थियो । प्रधानमन्त्री हुन नपाएपछि केपी ओलीविरुद्ध माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालले ‘यदुवंशी युद्ध’ सञ्चालन गरे । उक्त ‘युद्ध’का कारण पार्टी मात्रै फुटेन, संसद विघटन र पुनर्स्थापनाहुँदै सरकारको तालाचाबी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको हातमा पुग्यो । त्यही जगमा खडा भएको गठबन्धनको बलमा नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल २०७९ फागुनमा राष्ट्रपति बनेका छन् । ‘यदुवंशी युद्ध’का कारण वामदेव गौतम र माधवकुमार नेपाल आफ्नो अस्तित्वरक्षाका लागि संघर्षरत छन् अर्थात् पूरै तहसनहस हुन बाँकी नै छ ।

नेकपा फुटको दाउपेचको समयमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको हुर्मत लिनका लागि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘राजाहरूको एउटा थियो नि शान, अहिले त शान पनि छैन, मान पनि छैन, इज्जत पनि छैन । कस्तो भयो संस्था ? राष्ट्रपति त संस्था हो नि ।’ दाहालको भनाइको खण्डन गर्दै सत्य भन्नुपर्छ कि विद्या भण्डारी राष्ट्रपतिको रूपमा केही आलोचित थिइन्, तर रामचन्द्र पौडेलजस्तै जनताको नजरमा उठ्नै नसक्ने गरी बदनाम र नालायक भएकी थिइनन् ।

रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएको ७ महिनामै जनताको नजरमा बदनाम र नालायक भएका छन् । त्यसको प्रमाण खोज्न कहीँ जानु पर्दैन, असोज ११ गतेको इन्द्रजात्रामा वसन्तपुरमा पौडेललाई आमजनताले कुनै वास्ता गरेनन् । उल्टै काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाहप्रति युवाहरूको ठूलो उत्साह र उमंग देखियो । पौडेललाई निर्वाचित गर्नका लागि न्वारनदेखि बल लगाएकाहरूले उनले गरेका अपराधहरूको ढाकछोप गरिरहेका छन् ।

अनैतिक पदारोहण

रामचन्द्र पौडेलको राष्ट्रपति पदमा अनैतिक ढंगले पदारोहण भएको थियो । कांग्रेसले २०७९ मंसिरमा भएको संसदीय चुनावपछि माओवादीलाई प्रधानमन्त्री नदिएपछि एमाले, माओवादी, स्वतन्त्र पार्टीसहितले पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गरेका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी ओली निवास बालकोटमा भएको सहमतिअनुसार सभामुख र राष्ट्रपति एमालेबाट हुने भनिएको थियो । सरकार गठन भएको महिना दिन नपुग्दै प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त सहमति तोडेर कांग्रेसलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने अडान अगाडि सारे । अहिले धेरैले भुले पनि त्यो विचित्र र घिनलाग्दो दृश्य थियो, जसलाई इतिहासले कैद गरेर राखेको छ ।

रामचन्द्र पौडेल कांग्रेस, माओवादी, मधेशवादीलगायत दलका सांसदहरूले मत दिएर २०७९ फागुन २५ गते राष्ट्रपति चुनिएका थिए । पौडेलको अन्तिम घिड्किसो थियो– प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति बन्ने । शेरबहादुर देउवा कांग्रेस संसदीय दलका नेता चुनिएपछि रामचन्द्र पौडेल प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना टरेको थियो । त्यसपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग राष्ट्रपतिको याचना गर्न पुगेका थिए । दाहालले एमालेसँग भएको सहमति तोडेपछि रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाइएको थियो ।

नेपालमा कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानुनका दर्शन, सिद्धान्त, विधि, प्रक्रिया र फैसलाहरूमाथि हस्तक्षेप गर्दै अदालतहरूलाई एक प्रकारले निस्तेज बनाएका छन् ।

एमालेको सहयोगमा आफू प्रधानमन्त्री बन्ने र कांग्रेसलाई राष्ट्रपति बनाएर एमालेलाई सरकारबाट धकेल्ने कार्य पुष्पकमल दाहालको घोर अनैतिक मात्रै होइन, राजनीतिक बेइमानीको तुच्छताको प्रदर्शन थियो । सरकार गठन गर्नका लागि गरिएका वाचाहरू लत्याउँदै प्रमुख विपक्षी दलको रूपमा रहेको कांग्रेसका नेतालाई राष्ट्रपति निर्वाचित गरिनु अनैतिक र बेइमानीपूर्ण थियो । सत्ता र पदका लागि जस्तोसुकै हर्कत गर्ने तरिका नेपाली राजनीतिको खेती बनेको छ । अनैतिक र बेइमानी ढंगले पदमा पुगेको व्यक्तिले देश र जनताका भावनाहरूलाई सही तरिकाले सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने आशा राख्न सकिँदैनथ्यो ।

हत्याराहरूलाई संरक्षणको शृङ्खला

समाज निरन्तर अराजक र आपराधिक बन्दै गएको छ । राजनीतिको आडमा अपराध गरे पनि कारबाही हुँदैन भन्ने मनोविज्ञान हावी भएको छ । २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा ८ जना प्रहरी र एक जना बालकको हत्या गरेको अभियोगमा रेशम चौधरीलाई जिल्ला अदालत कैलाली, उच्च अदालत डोटी र सर्वाेच्च अदालतबाट जन्मकैदको फैसला भएको थियो ।

मिति २०७२ असार २८ गते नेपालगञ्जमा चेतन मानन्धरको हत्या गरेका योगराज ढकाललाई जिल्ला अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । रेशम चौधरीलाई २०८० जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस र योगराज ढकाललाई असोज ३ गते संविधान दिवसको दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले माफी गरिदिए । तिनीहरूलाई मात्रै होइन कि राजनीतिको आवरणमा अरु धेरै अपराधीहरूलाई पनि माफी दिइएको छ ।

गणतन्त्र र संविधान दिवस भनेको हत्याराहरूलाई माफी दिने दिवसको रूपमा रूपान्तरण भएको छ । जनताले लडेर ल्याएका दिवसहरूमा खुंखार अपराधीहरू पुरस्कृत भइरहेका छन् । यो गणतन्त्रको धज्जी उडाउँदै गरिएको संविधानमाथिको ठाडो उल्लंघन हो । राष्ट्रपति पौडेल र सरकारको रवैया हेर्दा आगामी दिनमा पनि अपराधीहरूको लिस्ट तयार भइरहेको छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

तिनीहरू दुवै जना धुमधामका साथ रिहाइ भइसकेका छन् । चौधरी र ढकाल रिहाइ हुँदा सयौँ गाडी र मोटरसाइकलसहित ठूलाठूला र्‍यालीहरू भए । अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैद गरेका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिको आडमा, संविधान र कानुनको दुरुपयोग गरेर माफी दिइएपछि ती राजनीतिक दलभित्र भएका अपराधीहरू खुसीले गदगद भएका छन् । ती घटनाहरूले गर्दा जस्तोसुकै अपराध गरे पनि उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने मनोविज्ञानको विकास भइसकेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेमबहादुर चलाउनेमाथि नेपाल विद्यार्थी संघका गुण्डाहरूले सांघातिक आक्रमण गरी गम्भीर घाइते बनाए । तिनीहरूमाथि लगाइएको मुद्दा कानुनमन्त्री धनराज गुरुङको प्रस्तावमा फिर्ता गरियो । यद्यपि सर्वाेच्च अदालतले उक्त निर्णय बदर गरेको छ । कानुन मन्त्रालयले ज्यान मारेका, अपहरण गरेका, जबर्जस्ती असुली गरेका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिको आवरणमा माफी दिनका लागि कानुनसमेत संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । कानुन संशोधनको अगुवाइ कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले गरिरहेका छन् । कानुनमन्त्री गुरुङ अपराधीहरूका सच्चा सेवक भएर निस्किएका छन् ।

क्रान्तिकारी भाषण गर्ने, नैतिकताको कुरा पनि गर्ने, तर अपराधीका मुद्दा फिर्ता लिने र भविष्यमा अपराधीका मुद्दा फिर्ता लिन सजिलो होस् भनेर कानुन संशोधन गर्ने तरिका उनले अपनाएका छन् । सत्ताको राजनीति अपराधीहरूको संरक्षण गर्ने थलोको रूपमा विकास भएको छ ।

अपराधीहरूका मुद्दा फिर्ता लिने, अदालतले जेल पठाएका अपराधीहरूलाई माफी दिने र अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई न्यायिक परीक्षण पनि हुन नदिनका लागि कानुन संशोधन गर्ने कार्यले हत्यारा र अपराधीहरूलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । राजनीतिक दलको आड लिएपछि जस्तोसुकै अपराध गरे पनि कारबाही हुँदैन भन्ने सन्देश प्रवाह गरिएको छ । कानुन नै संशोधन गर्न लागिएपछि आपराधिक गिरोहहरू खुसी भइरहेका छन् ।

नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा पौडेलले आफ्नो निर्लज्जता प्रदर्शन गरेका थिए । उनले अघिल्लो संसदले पारित गरेको र विधेयकमा विद्या भण्डारीको नामभन्दा तल आफ्नो नाम लेखेर प्रमाणीकरण गरेका थिए । उनका छाडापन छताछुल्ल भइरहेका छन् ।

जतिसुकै ठूलो अपराध गरे पनि राजनीतिको आडमा छुट्न पाइने भएपछि देश हत्या, आतंक, अराजकतातिर गइरहेको छ । राजनीतिका नाममा आपराधिक घटनाहरू भइरहेका छन् । प्रहरी, प्रशासन र अदालतलाई निकम्मा बनाउने प्रयत्न भइरहेको छ । आज जनताले पूरै असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्।

रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएको केही समयमै आफ्नै अनुहारमा एसिड खन्याएर कुरूप देखिएका छन् । पौडेल कसैले कालो पोतिदिएर कुरूप देखिएका होइनन् । पोतिएको कालो पखाल्न पनि सकिन्छ । तर, एसिड खन्याएको अनुहार सग्लो बनाउन सकिँदैन । राष्ट्रपति पौडेलले इतिहासका कुनै पनि कालखण्डमा अनुहार सग्लो बनाउन सक्ने छैनन् । पौडेल खुनी हत्याराहरूका सेवक र संरक्षक बनेका छन् ।

पीडितमाथि हमला

आफ्नो परिवारको कुनै सदस्य मारिएपछि मृतकहरू कहिल्यै पनि फर्किएर आउँदैनन् । एउटा परिवारका लागि त्यो सबैभन्दा ठूलो पीडाको विषय हो । पीडित परिवारको आशा भनेको अपराधीहरूलाई हदैसम्मको सजाय हुनुपर्छ भन्ने हो । राज्यले पीडितको पक्ष लिएर अपराधीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ । त्यसकै लागि प्रहरी, प्रशासन, अदालत र जेलहरूको निर्माण गरिएको हो ।

नेपालमा राजनीतिको आडमा ठीक उल्टो हुने गरेको छ । कैयौँ घटनाहरूमा, जहाँ सत्ताधारी पार्टीका नेता जोडिएका हुन्छन्, त्यो अवस्थामा राज्य पीडितका विरुद्धमा र पीडकका पक्षमा उभिएको देखिएको छ । राष्ट्रपति पौडेलले पीडितहरूमाथि आपराधिक हमला गरेका छन् र झन् पीडा थोपरिदिएका छन् ।

कुनै पनि अपराधमा जेल सजाय भोगिरहेको व्यक्तिले सजायमा छुट पाउनका लागि निश्चित कानुनी मापदण्डहरू रहेका छन् । संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले ‘कुनै अदालत, न्यायिक निकाय वा प्रशासनिक पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको १५९ (१) मा सजाय पाएको व्यक्तिले राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसरी निवेदन दिँदा अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । रेशम चौधरीको हकमा सर्वाेच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ नआईकन एकाएक माफी दिइएको थियो ।

फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ (४) मा भ्रष्टाचार, यातना, जबर्जस्ती करणी, क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, जातिहत्या, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीर बन्धक, व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुने लागुऔषधको ओसारपसारमा कसुरदारलाई भएको सजाय माफी गर्ने, मुल्तबी राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्न सकिने छैन भन्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले कानुनमा भएको यो व्यवस्थालाई लत्याउँदै हत्याराहरूलाई माफी दिएका छन् ।

निस्तेज बनाइएको अदालत

अदालतहरूमा निश्चित कानुनी दर्शन, सिद्धान्त, प्रावधान र प्रक्रियामार्फत तथ्यहरूको विश्लेषण गरी सत्य पत्ता लगाउन र निर्णय गर्न विवेकसम्मत तरिका अपनाइने गरिन्छ । राज्यको काम भनेको पीडित पक्षलाई सुरक्षा र न्याय दिनु हो । दुनियाँभरमै अदालतले जनताको अधिकारको सुरक्षा गर्ने र पीडित पक्षलाई न्याय प्रदान गर्ने गर्छन् । अदालतको एउटा विशिष्ट स्थान हुन्छ । अदालतले गर्ने निर्णहरू तथ्य, प्रमाण, तर्क र विवेकसम्मत हुने भएकाले अन्तिम हुने गर्छन् ।

नेपालमा कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानुनका दर्शन, सिद्धान्त, विधि, प्रक्रिया र फैसलाहरूमाथि हस्तक्षेप गर्दै अदालतहरूलाई एक प्रकारले निस्तेज बनाएका छन् । अपराध प्रमाणित भएर जेलमा बस्नुपर्ने अपराधीहरू माफीमार्फत धुमधामसँग रिहा भएर खुला आकाशमा आतंक मच्चाइरहेका छन् भने पीडितहरूले आफ्नो जीवनलाई आतंक र त्रासमा बिताइरहेका छन् ।

रेशम चौधरीलाई माफी दिइएपछि परेको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेमबहादुर चलाउनेमाथि आक्रमण गर्ने आक्रमणकारीको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयलाई सर्वाेच्चले खारेज गरिदिएको थियो । सरकारले अदालतले गरेका फैसला कार्यान्वयन गर्ने होइन कि ठीक विपरीत लगातार पौँठेजोरी खेलिरहेको छ ।

सरकारले अदालतलाई पनि हैरानी दिएको छ र राष्ट्रपति पौडेल सरकारका मतियार बनेका छन् । सरकार सञ्चालन गरेका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरूका कतिपय व्यक्तिगत, दलगत स्वार्थहरू हुन सक्छन् । तर, राष्ट्रपति ती स्वार्थहरूबाट माथि उठेको व्यक्ति हुनुपर्छ ।

कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ता लिने र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अदालतले अपराध प्रमाणित गरेर जेल पठाएका अपराधीहरूलाई माफी दिने गरी संयुक्त फासीवादी शासन चलाइरहेका छन् ।

रामचन्द्र पौडेल व्यक्तिगत, समूहगत स्वार्थबाट माथि उठ्न नसक्ने मात्रै होइन, संविधान र कानुनको दुरुपयोग गर्दै अपराधीहरूको संरक्षकको रूपमा आफूलाई उभ्याएका छन् । सरकार र राष्ट्रपति मिलेर अदालतले गरेका फैसलाहरूलाई जसरी निस्प्रभावी बनाएका छन्, यो स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथिको नाङ्गो हस्तक्षेप हो ।

छाडा शासकमाथि लगाम लगाऔँ

नेपालको राष्ट्रपति पद आफैँमा कार्यकारी अधिकारसहितको शक्तिशाली शासक होइन । सरकारको सल्लाहमा चल्नुपर्ने सर्वाेच्च संवैधानिक पद हो । देशको सर्वाेच्च पद भएको हुनाले राष्ट्रपतिसँग कुनै शक्ति छैन भन्ने भाष्य पनि गलत हो । विद्या भण्डारीका आलोचकहरूले राष्ट्रपतिको हात बाँधेर राखिदिनुपर्छ भन्नेजस्ता तर्कहरू अगाडि सार्ने गरेका थिए ।

नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा पौडेलले आफ्नो निर्लज्जता प्रदर्शन गरेका थिए । उनले अघिल्लो संसदले पारित गरेको र विधेयकमा विद्या भण्डारीको नामभन्दा तल आफ्नो नाम लेखेर प्रमाणीकरण गरेका थिए । उनका छाडापन छताछुल्ल भइरहेका छन् । इतिहासदेखि नै चट्टानी अडान लिँदै आएको सर्वाेच्च अदालतलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको किर्ते हस्ताक्षर सदर गर्नुपर्ने बाध्यता किन पर्‍यो ? त्यो इतिहासको कुनै दिनमा खुल्नेछ ।

रामचन्द्र पौडेल गठबन्धनको आडमा जसरी छाडा हुँदै गएका छन्, त्यसले देशलाई असुरक्षित बनाइरहेको छ । पौडेललाई यही ढंगले छाडा छोडिदिने हो भने तिनले देशलाई अपराधीहरूको अखडा बनाउनेछन् । कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ता लिने र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अदालतले अपराध प्रमाणित गरेर जेल पठाएका अपराधीहरूलाई माफी दिने गरी संयुक्त फासीवादी शासन चलाइरहेका छन् ।

राष्ट्रपति संस्था बदनाम हुँदै गएपछि देशमा गणतन्त्रका विरुद्धमा जनमत बढिरहेको छ । देशमा राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाका लागि आवाज उठ्ने गरेको छ । दक्षिणपन्थी शक्तिहरूले राजतन्त्रको पुनर्स्थापनालाई जोड दिएका छन् । सरकार र राष्ट्रपति मिलेर जनताका विरुद्धमा गतिविधि गरेका कारण देशबाट समाप्त भइसकेको राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको माग उठ्ने गरेको हो । गणतन्त्रलाई संस्थागत बनाउनका लागि सरकार र राष्ट्रपतिले गरिरहेका मनोमानीमाथि लगाम लगाउनुपर्छ ।

सत्ताधारी राजनीतिक दल र सरकारले आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्नका लागि राष्ट्रपतिको दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् । जनताका भावना र प्रजातन्त्रको मर्मविपरीत आपराधिक र स्वार्थ समूहको उद्देश्य पूरा गरेका रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा, इज्जत, प्रतिष्ठा पूरै गुमाएका छन् । यो सत्ता र शक्तिको मात्रै नभएर गणतन्त्रको पनि दुरुपयोग हो ।

आपराधिक गिरोहको स्वार्थ पूरा गर्नका लागि देशको सर्वाेच्च संस्थाको दुरुपयोग रोक्नका लागि ठूलो संघर्षको आवश्यकता भएको छ । पीडित परिवार, नागरिक समाज, पत्रकार र न्यायप्रेमी जनताले न्यायको आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ । राष्ट्रपति पौडेलको छाडा शासनमाथि पूरै लगाम लगाएर गणतन्त्र, न्याय र कानुनी शासनको रक्षा गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज १५, २०८० ०६:१२