पत्रकारको योग्यता र पत्रकारिताको लाइसेन्स

A+ A A-

श्री गोकुल बाँस्कोटा सूचना तथा संचारमन्त्रीको आसनमा बसेपछि धेरै तरंगहरू देखापरे । मन्त्रीजीले मिडियासम्बन्धी कानुनमा आफू अर्थात् सरकारअनुकूल संशोधन गरेर संसदीय स्वीकृतिका लागि राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराए । सार्वजनिक र संसदीय दुवै तरिकाले मिडियाका सम्बन्धमा बहस र वादविवाद भयो । सहभागीहरूका बीच बाझाबाझ भयो । हडताल भयो । वार्ता भयो । त्यसपछि सबै कुरा सकियो ।

यसबीचमा पत्रकारको योग्यता र पत्रकारिताका लागि प्रमाणपत्रको कुरा उठाए सांसदहरूले । असल नियत । राम्रो कुरा । मान्नै पर्यो । नेपाली पत्रकारितामा योग्यता दीर्घ रोग भएको छ । पहिलेदेखि नै सरकारी र गैरसरकारी सेवाका उच्चपदस्थ अधिकारी, बौद्धिक समाज, भद्र भलादमी, नागरिक समाज, साहु महाजन र स्वयम् पत्रकारहरूले पनि पत्रकारको योग्यताको प्रश्न उठाउँदै आएका हुन् ।

एक जना ‘सरोकारवाला’ भाइ लेखनाथ भण्डारीले यी दुवैै प्रश्न सोधे संयुक्त रूपमा । मैले भनें, ‘योग्यता त हुनै पर्यो पत्रकारको । राजनीतिज्ञ त भारतको बिहार राज्यमा लालु यादवकी धर्मपत्नी रावडी देवी पनि हुन सक्छिन् । तर, नेपालको पत्रकारिता ! देश र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै चौथो अंग । पत्रकारिता पेशालाई नेपालमा चौथो अंगको रूपमा जुन सम्मान दिइएको छ, त्यो सम्मान अन्यत्र कतै दिइएको पनि छैन । विदेशतिर मेरा कुनै पनि पत्रकार साथीले कहिल्यै आफू देशको चौथो अंग भएको बताएनन् । तर, हाम्रो देशमा यसैको मान्यता छ ।

ठट्टा जसरी गरे पनि, यो पेशामा लाग्ने चाहना भएका कसैमा पनि आधारभूत योग्यता त हुनैपर्दछ । आधारभूत योग्यता भनेपछि एसएलसी पास, बीए पास, संस्कृततर्फ मध्यमा पास, शास्त्री पास । त्यसपछि, आफूले स्वाध्यायव्दारा प्राप्त गर्ने ज्ञान र त्यसबाट आर्जित अतिरिक्त योग्यता त सम्पत्ति नै हुन् पत्रकारका । यही योग्यताका आधारमा संचारगृहहरूले पत्रकार छान्ने हुन् । संसारको र हाम्रो रीत अलग छ । अमेरिकादेखि अफ्रिकासम्म, बेलायतदेखि मुम्बईसम्म, संचारगृहलाई कस्तो पत्रकार चाहिन्छ ? त्यो निर्णय गर्ने अधिकार सम्पादक र व्यवस्थापकको हुन्छ । हाम्रो देशमा त्यस्तो चलन छैन । कसलाई कति तलब दिने हो ? त्यसको निर्णय सरकारले गर्दछ । तर, कामदारले संस्था वा मालिकबाट मासिक तलब पाएन भने सरकारले दिँदैेन । न त दिलाउनै सक्दछ । सरकार ‘स्थापित’ संचारमाध्यमलाई पत्रकारले पाउने मासिक पारिश्रमिकको पक्ष र विपक्षमा विवाद गर्न चाहँदैन । यो मामिलामा उसले बडो राम्रो ‘घरेलु’ नीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ । नीति अर्थात सरकार मिडिया मालिक वा संस्थालाई कुटेजस्तो गर्छ, मिडिया मालिक वा संस्था रोएजस्तो गर्दछन् । बाँकी सबै गफ हुन् ।

हुन त, हाम्रा अधिकांश पत्रकार सुयोग्य पनि छन् । संघीय राजधानीबाट जिल्ला भ्रमणमा जाने पत्रकारले त स्वागत सत्कार पाउने नै भए । प्रादेशिक राजधानीबाट जिल्ला भ्रमणमा जाने पत्रकारको पनि उत्तिकै सम्मान हुन्छ । जिल्ला भ्रमणमा गएको बेला संघीय प्रहरी अधिकृतको बैठकमा ड्रिंक्स र डाइनिङमा डिनर तयार हुन्छ कतिपय पत्रकारका लागि । ‘योग्य नभएको भए’ उनीहरूले यस्तो मान पाउने सम्भावना नै हुने थिएन । यो देशमा कति पत्रकार छड्के हान्नमा माहिर छन । कति पत्रकार फड्के हान्नमा उत्तम छन । कति पत्रकार ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ भनेर बेसुरमा चिच्याएकै भरमा सबभन्दा योग्य पत्रकारमा दरिएका छन् । यी र यस्ता कारणमा विचार गर्ने हो भने नेपालमा पत्रकारहरूको मात्र होइन, पत्रकारिता संस्था चलाउनेहरूको योग्यता पनि तोक्नु आवश्यक छैन । यसरी योग्यता तोक्दा पत्रकार जगतले आफ्नो मानमर्दन भएको सोच्दछ । कामदार पत्रकारले हडताल पनि गर्न सक्दछन् । तर, हडताल गरे नै पनि नेपाली पत्रपत्रिकाको सम्पादन–प्रकाशन एक घण्टा पनि रोकिनेवाला छैन ।

रह्यो कुरा लाइसेन्सको । नेपालका पत्रकारलाई लाइसेन्सबिनाका वकिल भन्न सोचिरहनु पर्दैन । साँचो कुरा गर्ने हो भने नेपालका पत्रकारले नगर्ने वा कम गर्ने भनेको पत्रकारिता नै हो । पत्रकारिताबाहेक द्वन्द्व मध्यस्थता गर्ने, झगडा मिलाउने, भान्जा भतिजालगायतका आफन्तको लस्करलाई सवारी हाँक्ने लाइसेन्स दिलाइदिने, असल र कमसल दुवैथरी व्यापारीलाई तर्साएर तिनको दोहोलो काड्ने, असुली गर्नेलगायतका काममा पनि पत्रकारहरूको भूमिका देखिएका धेरै घटना छन् । द्वन्द्वको मारमा परेका पत्रकार सिमानामा तस्करी गर्दा समातिएका छन् । समात्ने पुलिस मानवअधिकारका विरुद्ध लट्ठी बर्साउने कुपात्र घोषित भएका छन् ।

सरकारसँग लाइसेन्स लिएर पत्रकारिता गर्नुपर्ने नीति–नियम आयो भने यो प्रयोग नेपालमा पहिलो हुनेछ । लाइसेन्स त अहिले पनि लिनुपर्दछ । परिचयपत्र अर्थात् एक्रिडिटेशन कार्ड पनि एक किसिमको लाइसेन्स नै हो । परिचयपत्रका लागि थोरै पैसा तिर्नुपर्ला, लाइसेन्सको चलन चलाउन पाए दस्तुर धेरै बुझ्न पाइएला भन्ने लागेको होला सरकारलाई । जे गर्नु छ, त्यो सरकारले गर्ने हो । यसमा अरूको रायको कुनै मतलब छैन ।

सरकार दुइतिहाइको समर्थनमा दौडिएको छ । सरकार चलाउने पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले चीनका राष्ट्रपति सी नेपाल भ्रमणमा आउने बहानामा सी–वादको परिचयात्मक गोष्ठीको आयोजना गर्दैछ । के.पी. ओली–पुष्पकमल टिमको आत्म–विश्वास हलक्क बढेको छ कि सी–वादको छत्रछायाँमा तिब्बतको सानो गाउँ केरूङबाट नेपालको राजधानी काठमाडौहुँदै पोखरा र लुम्बिनी जोड्ने हाइस्पीड रेल आउने पक्का छ । त्यस्तो रेल आएपछि देशको विकास त्यसै हुन्छ । काम गर्नै पर्दैन । काम त कुलमान घिसिङजीले गरेका छन् । काठमाडौं शहरलाई झिलीमिली पारेका छन्, झकिझकाउ । यता त्यस्तो पारेर के गर्नु र ? उता जनकपुरमा १० मिनेटमा २० पटक बत्ती आउने–जाने गरेको ज्ञान उनलाई पक्कै हुनुपर्दछ ।

यतिखेर सरकारका नेताहरू सोच्दैछन्– कांग्रेसको जस्तो अवस्था देखिएको छ, त्यो अवस्थामा नेकपाले आगामी तीनवटा चुनाव सजिलै दुईतिहाइ मतले जित्नेछ । देशको पूरै कायाकल्प गर्ने मौका यही हो । यस्तो मौका छोडनु हुन्न ।
भगवान् पशुपतिनाथले नेकपाको रक्षा गरून् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज ७, २०७६ ०१:४१