अन्यथा चकनाचुर हुन सक्छ स्वतन्त्र राष्ट्र बन्ने प्यालेस्टाइनीकाे सपना

A+ A A-

यो वर्ष इजरायलको नियन्त्रणमा रहेको वेस्ट बैंक (पश्चिमी तट) मा बस्ने प्यालेस्टाइनीका लागि अहिलेसम्मको सबैभन्दा बढी हिंस्रक समय रह्यो । गत जुलाईमा इजरायली सेनाले गरेको कारबाहीलाई केही दशकयताकै सबैभन्दा ठूलो मानिएको छ । खासगरी जेनिन शहरमा यो कारबाही चलाइएको थियो ।

त्यहाँका मानिसले इजरायलीलाई आक्रमण गरेको इजरायली सेनाको दाबी छ । तर, प्यालेस्टाइनीहरू आफ्नो जमिनमा विस्तार हुँदै गरेका इजरायली बस्तीको अतिक्रमणबाट जोगिने कोसिस गरेको बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार, यो इजरायली बस्ती अवैध हो ।

कालो कपडा लगाएका र बन्दुक उठाएका प्यालेस्टाइनीले इजरायली कारबाहीविरुद्ध सडकमा प्रदर्शन गरे । उनीहरूको आक्रोश इजरायलविरुद्ध मात्रै थिएन, प्यालेस्टाइनकै प्रशासनविरुद्ध पनि थियो । उनीहरू इजरायलसँग लड्नुअघि प्यालेस्टाइनी प्रशासनसँग लड्नुपर्ने नारा लगाइरहेका थिए । उनीहरूकै भनाइमा प्रशासन निकम्मा छ ।

३० वर्षअघि ओस्लो शान्ति सम्झौताअन्तर्गत प्यालेस्टाइन प्रशासन– प्यालेस्टेनियन अथोरिटी अर्थात् ‘पीए’ गठन गरिएको थियो । प्रदर्शनकारीले पीएका नेता महमुद अब्बासविरुद्ध नारा लगाइरहेका थिए । महमुद अब्बास 'अबू माजेन'को नामले पनि चिनिन्छन् । उनी प्यालेस्टाइनी जनताबीच निकै अलोकप्रिय बनिसकेका छन् ।

८७ वर्षीय महमुद अब्बासको स्वास्थ्य नाजुक हुँदै गएको छ । यस्तोमा उनको ठाउँ कसले लिन्छ भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन । तर, नेतृत्व परिवर्तन सामान्य ढंगले नभएका क्षेत्रमा हलचल र हिंसा फैलिन सक्ने अनुमान छ ।

पीएका नेता महमुद अब्बास

प्यालेस्टाइनकी स्वतन्त्र पत्रकार डालिया हातुका प्यालेस्टाइनको भविष्यबारे कुनै भिजन, योजना भएको नेता निस्केपछि मात्रै महमुद अब्बास पदबाट हट्ने बताउँछिन् । अहिले उनको नजिक यस्तो कुनै नेता छैन । उनी भन्छिन्, ‘सन् २००५ को चुनावमा मैले पहिलोपल्ट मतदान गरेको सम्झिन्छु । त्यो निकै रोचक र महत्त्वपूर्ण समय थियो । लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा भाग लिने अवसर पाएकोमा मानिसहरू खुसी थिए ।'

तर, यो १७ वर्ष पुरानो कुरा हो । महमुद अब्बास सत्तामा आएपछि प्यालेस्टाइनीले मतदानको अवसर पाएका छैनन् । यस्तोमा महमुद अब्बासले सत्तामा आफ्नो पकड जमाए । डालिया हातुका भन्छिन्, ‘केही वर्षयता उनले सबै अधिकार आफूमातहत ल्याए । सन् १९९३ मा पीएलओ (प्यालेस्टिनियन लिवरेसन अर्गनाइजेसन) ले इजरायलसँग शान्ति सम्झौता गरेको थियो ।

अब्बास अहिले पीएलओका प्रमुख छन् । यसबाहेक प्यालेस्टाइनी प्रशासनकै हिस्सा 'फतह' संगठन पनि छ । महमुद अब्बास 'फतह'को पनि प्रमुख हुन् । जस्तो कि एक युवाले हालै मलाई भनेको थियो, उनी सबै चीजका अध्यक्ष हुन् ।’

सन् १९९३ मा इजरायली प्रधानमन्त्री यित्जाक रविन र पीएलओका नेता यासिर अराफातले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे, जसअन्तर्गत प्यालेस्टाइन राष्ट्रको गठनमा सहमति भएको थियो । सम्झौताअन्तर्गत पाँच वर्षसम्म गाजापट्टी र वेस्ट बैंकमा प्रशासनका लागि प्यालेस्टाइनी प्रशासनको गठन भएको थियो ।

यसै बेला स्थायी सम्झौतामा वार्ता हुनुपर्ने थियो । त्यो वार्ता विफल भयो तर प्यालेस्टाइनी प्रशासन अहिले पनि कायम छ ।

प्यालेस्टाइनी प्रशासनले इजरायलसँग सुरक्षा व्यवस्था कायम राख्न तालमेल जारी राख्ने कुरा सम्झौताको एक विवादित मुद्दा थियो । पश्चिमी तट, गाजापट्टी र इजरायलमाथि आक्रमण नगर्न पनि प्यालेस्टाइनले सहमति गरेको थियो । तर, प्यालेस्टाइनीलाई आफ्नो भनिएको प्रशासन इजरायलको इशारामा चल्ने गरेको लाग्छ ।

हातुका भन्छिन्, ‘इजरायली सेनाले जेनिन र हेबरनमा कारबाही, शरणार्थी शिविरमा आक्रमण गर्दा प्यालेस्टाइनी सुरक्षा बल कहाँ बस्छ, उसले आफ्ना नागरिकको हितको सुरक्षा किन गर्दैन भन्ने प्रश्न धेरै प्यालेस्टाइनीले उठाइरहेका छन् । प्यालेस्टाइनी सुरक्षा बल इजरायलकै मर्जीअनुसार चलिरहेको ठान्छन् प्यालेस्टाइनी जनता ।’

महमुद अब्बास क्षेत्रका अरु तानाशाहीजस्तै सत्तामा टाँसिएको धारणा राख्नेहरू पनि प्यालेस्टाइनमा बढिरहेका छन् ।

डालियाले भनिन्, ‘उनले आफ्ना सम्भावित प्रतिद्वन्द्वीलाई बाहिर निकालिदिएका छन् । पश्चिम तट, गाजा र फतह संगठनभित्र पनि विरोधी आवाजलाई उनी दबाइरहेका छन् । केही वर्षअघि प्यालेस्टाइनी संसदलाई पनि भंग गरियो । उनको आदेशलाई चुनौती दिने कोही छैन । यो एक समस्या हो । साथै, न्यायपालिकालाई पनि पाखा लगाइएको छ ।’

डालिया हातुकाका अनुसार, युवामा निराशा फैलिरहेको छ । नेतृत्वमा कुनै नयाँ योजना वा विचार उनीहरूले देखिरहेका छैनन् । वाक्क भएर कतिपय युवा हतियार उठाइरहेका छन् । खासगरी शरणार्थी शिविरमा स–साना मिलिसिया गुट हुर्किरहेका छन् ।

रमल्लामा प्यालेस्टेनियन सेन्टर फर पोलिसी रिसर्चमा राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक खलिल शिकाकी प्यालेस्टाइनी समस्या सुल्झाउन पहल नै नभएकाे बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘आज ६० प्रतिशत मानिस प्यालेस्टाइनी प्रशासन बोझ भइसकेको ठान्छन् । १५ प्रतिशत प्यालेस्टाइन मात्रै राष्ट्रपतिमा अब्बासलाई नै देख्न चाहन्छन् । यसै कारण अब्बास चुनाव गराउन चाहँदैनन् । न चुनाव भइरहेको छ, न त नेतृत्व परिवर्तनबारे कुनै कुरा नै । यिनै कारण प्यालेस्टाइनी राष्ट्रिय आन्दोलनमा सत्ता संघर्षको खतरा बढेको छ ।’

प्यालेस्टाइनी मिडियामा यसबारे खुलेर बहस नभएकाे उनकाे भनाइ छ । सोसल मिडिया र प्राज्ञिक तप्कामा मात्रै यसबारे चर्चा भइरहेको छ । ‘फतह’ र चरमपन्थी संगठन ‘हमास’ बीच दरार देखिनु चिन्ताको अर्को कारण हो ।

इस्लामी चरमपन्थी गुट ‘हमास’ ले सन् २००३ मा संसदीय चुनावमा जित हासिल गरेको थियो । त्यसपछि यूके, अमेरिका र युरोपेली संघले ‘हमास’ लाई आतंकवादी संगठन करार गर्दै प्यालेस्टाइनमाथि प्रतिबन्ध लगाइदिए र विदेशी सहायता रोकिदिए । गाजामा भड्किएको हिंसापछि महमुद अब्बासले सरकार विघटन गरिदिए । त्यो बेलादेखि अब्बासकाे ‘फतह’ पार्टीले पश्चिम तटको प्रशासन चलाइरहेकाे छ । गाजाको प्रशासन हमासको हातमा छ ।

खलिल शिकाकीले भने, ‘पहिले हमासले नै अस्थिरता फैलाइदिएको छ । पश्चिम तटमा हालैको हिंसा हेर्दा लाग्छ, पश्चिम तटमा प्यालेस्टाइनी प्रशासन कमजोर बनेको हमासले थाहा पाइसक्यो । त्यसैले ऊ मौकाको फाइदा उठाउन चाहन्छ ।

‘उसले पश्चिमी तटमा सशस्त्र गुट र सैन्य ढाँचा बनाउन थालेको छ । आवश्यक पर्दा यसले इजरायलमाथि आक्रमण गर्न सक्छ । प्यालेस्टाइनी प्रशासनले रोक्ने प्रयास गरेमा उसैमाथि जाइलाग्न सक्छ । हमास सैनिक र राजनीतिक मोर्चामा आफ्नो पकड बनाइरहेको छ । मानिसहरूलाई प्यालेस्टाइनी प्रशासनविरुद्ध संगठित गरिरहेको छ ।’

सत्ता परिवर्तनका बेला यो कुरा निकै महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ । प्यालेस्टाइनी कानुनअनुसार अब्बासले पद छोडे वा पदमा रहँदै उनको मृत्यु भयो भने संसदको अध्यक्षलाई अन्तरिम राष्ट्रपति बनाइनेछ । र, ६० दिनभित्र चुनाव गराउनुपर्ने छ । संसदको अध्यक्ष विपक्षी दल हमासको सदस्य भएकाले अब्बास यस्तो किमार्थ चाहँदैनन् ।

खलिलका अनुसार, सन् २०१८ मा राष्ट्रपति अब्बासले भंग गरिदिएकाले अहिले संसद छैन । संसदमा अध्यक्ष पनि छैन । त्यसैले अब्बास नहुँदा के गर्ने भन्नेबारे कुनै योजना छैन । न त चुनाव गराउने कुनै योजना नै देखिन्छ । अब्बासको ठाउँ कसले लिन्छ, यसमा आमसहमति छैन । त्यसैले उनी नहुँदा सत्तामा झगडा हुन सक्छ, जसले हिंसक रूप लिन सक्छ ।

सशस्त्र गुटले सत्ता हत्याउने प्रयास गरेमा स्थिति बिग्रने खलिलको अनुमान छ । तर, मूल प्रश्न के हो भने, अहिलेको अवस्थामा प्यालेस्टाइनीलाई कसले एकजुट गर्न सक्छ ? सर्वोच्च पद प्यालेस्टाइनी र अरब मामिलाका विश्लेषक अहमद खालिदीका अनुसार, अब्बासको उत्तराधिकारी को होला भन्ने मुख्य प्रश्न हाेइन । बरु उसले अब्बास प्रशासनभन्दा फरक के गर्छ भन्ने हो । अब्बासका उत्तराधिकारीका लागि केही नाम बाहिर आइरहेका छन् । त्यसमध्ये एक हो अब्बासनिकट हुसैन अल शेख । उनले इजरायलसँगका वार्ताहरूमा प्रमुख भूमिका निभाउँदै आएका छन् । तर, उनी पनि प्यालेस्टाइनी जनतामाझ अलोकप्रिय छन् । अब्बासको फतह पार्टीमा पनि विभिन्न नेता सर्वोच्च पदको दाबेदार छन् ।

अहमद खालिदीका अनुसार, अब्बासको ठाउँ लिने नेतालाई आमजनताको समर्थन चाहिन्छ । प्राविधिक रूपले वा चुनावबाट चुनिएर मात्र नभएर वास्तवमा आमप्यालेस्टाइनीको प्रतिनिधि होस् । जस्तो कि यासिर अराफात केही दशकसम्म प्यालेस्टाइनीका नेता थिए । उनलाई आमजनताको समर्थन थियो ।

जनताको समर्थन पाएका अन्य दुई नेता पनि छन् ।

तीमध्ये एक हुन्– अब्बासका कट्टर प्रतिद्वन्द्वी मरवान बरघौटी । उनी इन्तिफादामा आफ्नो भूमिकालाई लिएर इजरायली जेलमा जन्मकैद सजाय काटिरहेका छन् । अर्का हुन्– मोहम्मद अर्लान, जो अबुधाबीमा निर्वासनमा छन् । उनलाई फतह र हमास दुवै दलमा मन पराइन्छ । तर, स्थानीयसँगै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको समर्थन पाउने नेता कुनै पनि छैनन् ।

अहमद खालिदीको भनाइमा धेरैजसो दाबेदार सम्झौताको समयको पिँढीका हुन् अर्थात् उनीहरू ६० वर्ष उमेरनजिकका नेता छन् । ‘धेरैजसो युवानेता चरमपन्थी छैनन् । उनीहरू मूलधारको राजनीतिमा छिन्नभिन्न छन् । उनीहरू सामाजिक कार्यकर्ता हुन् । तर, उनीहरूसँग ठूलो जनसमर्थन छैन ।

गाजा र पश्चिम तटमा भएको पोलबाट के थाहा हुन्छ भने हमास, अब्बासको फतह संगठनभन्दा धेरै लोकप्रिय छ । त्यहाँ चुनाव भयो भने हमासका प्रत्यासीले जित्ने करिब पक्का छ ।

प्यालेस्टाइनी प्रशासन र इजरायल दुवै हमासले सत्ता हत्याएको हेर्न नचाहने अहमद खालिदी बताउँछन् । यस्तो हुने सम्भावना त देखिँदैन तर कथं भइहालेमा इजरायल पूरै शक्तिका साथ भित्र घुस्ने उनकाे भनाइ छ ।

'प्यालेस्टाइनी राजनीतिमा ध्रुवीकरण त छ तर समाजको राजनीतिक उद्देश्यमा नागरिकहरू राखिएका छन् । अबको नेतृत्वले यो लक्ष्यलाई पूरा गर्नुपर्नेछ । यो लामो प्रक्रिया हो । नयाँ नेताले स्वतन्त्र प्यालेस्टाइन राष्ट्रको गठन र इजरायली नियन्त्रण समाप्त गर्नका लागि काम गर्नुपर्नेछ । तर, दुवै पक्षका बीच यी मुद्दामा वार्तामार्फत कुनै सम्झौता हुन सक्ने लाग्दैन,' अहमद खालिदी भन्छन् ।

प्यालेस्टाइन राष्ट्र

प्यालेस्टिनियन इन्स्टिच्युट फर पब्लिक डिप्लोमेसीकी कार्यकारी निर्देशक इनेस अब्देल रजाक इजरायलको कुरा नगरी प्यालेस्टाइन राष्ट्रको कुरा हुन नसक्ने बताउँछिन् ।

‘हामी एक देशमा बसिरहेका छौँ, जसमाथि इजरायलको शासन छ । इजरायलले प्यालेस्टाइनीको जीवनलाई नियन्त्रित गरिरहेकाे कुरा यथार्थ हो । प्यालेस्टाइन प्रशासनको नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्रमा पनि आयात र निर्यातजस्ता महत्त्वपूर्ण कुरामा इजरायलको नियन्त्रण छ । जन्म र मृत्युको रजिस्ट्रेसनसम्म इजरायलको हातमा छ ।’

इजरायलमा बेन्जामिन नेतन्याहु एक धुर दक्षिणपन्थी गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनी इजरायलको हितमा कुनै बदलाव चाहँदैनन् ।

इनेस अब्देल रजाक भन्छिन्, ‘इजरायल र प्यालेस्टाइन प्रशासन कुनै प्रकारको राजनीतिक संगठनको चलखेल चाहँदैनन् । यसै कारण उनीहरू साइबर सर्भिलेन्समार्फत सबै गतिविधिमा निगरानी गरिरहेका छन् । गिरफ्तारी भइरहेको छ । राजनीतिक कार्यकर्ताको हत्या भइरहेको छ । विद्यार्थी पक्राउ परिरहेका छन् । विद्यार्थी संगठन बनाउनबाट रोक्न उनीहरूलाई डर, धम्की देखाइँदै छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय प्यालेस्टाइनी समस्या सुल्झाउन गम्भीर हुन्थे भने यी कारबाहीहरू बन्द गर्नका लागि कदम उठाउन कोसिस गर्थे र इजरायललाई यसका लागि जवाहदेही बनाउँथे । उनीहरू स्थिरताको नाममा प्यालेस्टाइनी प्रशासनमाथि पनि दबाब दिइरहेका छन् ।’

बिस्तारैबिस्तारै अरब जगत्‌सँग इजरायलको सम्बन्ध सुधार हुँदै गएकाे र यसको असर प्यालेस्टाइनी मुद्दामा पनि पर्ने उनकाे भनाइ छ ।

रजाक भन्छिन्, ‘अन्य देशसँग पनि इजरायलकाे सम्बन्ध सामान्य गराउन अमेरिकाले भूमिका खेलिरहेको छ । अमेरिकाले अहिलेको अवस्थालाई एक तरिकाले जायज बनाइरहेको छ, जसमा प्यालेस्टाइनीको अधिकार र मुद्दा किनारा लगाइएको छ । संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन र साउदी अरबजस्ता देशले प्रविधि हतियार र अन्य क्षेत्रमा इजरायलसँग व्यापार बढाइरहेका छन् । उनीहरूलाई आफ्ना जनता वा प्यालेस्टाइनीको हित र अधिकारको चिन्ता छैन ।’

'प्यालेस्टाइनको ७० प्रतिशत जनसंख्याको उमेर करिब ३० वर्षभन्दा कम छ । अर्थात् जन्मेदेखि नै उनीहरूले मोहमुद अब्बासलाई सत्तामा देखिरहेका छन् । उनीहरूले कहिल्यै मतदान गर्ने अवसर पाएका छैनन् । तर, अब नयाँ पिँढीबाट कुनै नेताको उदय हुने समय आइसकेको छ,' अब्देलले भनिन् । तर, मूल प्रश्न के हो भने, प्यालेस्टाइनी नेतृत्वको भविष्य के छ ?

प्यालेस्टाइन राजनीतिमा महमुद अब्बासको उत्तराधिकारी को हुनेछन् प्रस्ट छैन । तर, अब्बासले निकट नेतामध्ये कसैलाई आफ्नो पद दिने अनुमान गरिएको छ । विज्ञहरू चुनावमार्फत नै शान्तिपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन राम्रो हुने बताउँछन् । तर, चुनावको सम्भावना देखिइरहेको छैन ।

नेतृत्व परिवर्तन शान्तिपूर्ण तरिकाले नभएमा हिंसा बढ्न सक्छ । यहाँसम्म कि प्यालेस्टाइनी प्रशासन नै ढल्न सक्छ र प्यालेस्टाइनको स्वतन्त्र राष्ट्रको सपना चकनाचुर हुन सक्छ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, असोज १३, २०८० ०७:४२