प्रचण्ड सरकारमा आधा हिस्सा ओगटेर पनि कांग्रेस मन्त्रीहरू प्रभावहीन, पार्टीमा भयाे विराेध

प्रचण्ड सरकारमा आधा हिस्सा ओगटेर पनि कांग्रेस मन्त्रीहरू प्रभावहीन, पार्टीमा भयाे विराेध

A+ A A-

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा सरकारको प्रभावकारितामाथि प्रश्नहरू उठे । ती प्रश्नको मन्त्रीहरूबाट जवाफ पनि आयो । जवाफ सरकारको बचाउ र बाहना देखाएर भाग्ने किसिमकाे थियाे । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वकाे सरकारमा कांग्रेस सबैभन्दा ठूलाे हिस्सेदार हाे । २५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा कांग्रेसबाट नाै जना मन्त्री छन् ।

याे सरकारमा कांग्रेसबाट मन्त्री भएकाहरू राम्राे कामका लागि कतै देखिँदैनन्, देखिन्छन् त विवादित विषयमा मात्र । त्यसैले कांग्रेस बैठकमा केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पाैडेले भनेका थिए- हाम्रा मन्त्रीहरूले राम्राे काम गरे भनेर भाषण गर्न पाइँन । प्रचण्ड सरकारमा गएका कांग्रेसका मन्त्रीहरूकाे चर्चा नै शून्य छ । जबकी कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र आपूर्ति मन्त्रालय जस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयकाे नेतृत्व लिएकाे छ ।

यसरी बैठकमा मन्त्रीहरूकाे कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठेपछि उनीहरूले निरीहता प्रस्तुत गरे । बाहाना बनाएर प्रश्नबाट भाग्ने असफल प्रयास गरे ।

कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका उद्योग तथा वाणिज्यमन्त्री रमेश रिजालले चामल र चिनीको अभाव समाधान गर्न भारतसँग कुरा भए पनि कार्यान्वयनमा नआएको गुनासो गरे । उनले भारतको वाणिज्यमन्त्री र राजदूतसँग कुरा भए पनि कार्यान्वयन नभएको बैठकमा जवाफ दिए ।

‘मेरो भरमग्दुर प्रयास छ महँगी नियन्त्रणको विषयमा । भारतको वाणिज्यमन्त्रीसँग कुरा गरेँ धान र चामल र चिनीको विषयमा । हुन्छ म गर्छु भन्नुहुन्छ । तर कार्यान्वयनको अवस्था छैन,’ मन्त्री रिजालले भने, ‘राजदूतसँग चार–पाँचपटक बसिसकेको छु । उहाँ पनि चिन्ता नगर्नुस् हुन्छ भन्नुहुनछ तर कार्यान्वयनको अवस्था देखेको छैन ।’

उनले चिनीको हाहाकार भएको अवस्थामा खाद्य संस्थान र साल्ट ट्रेडिङलाई १०–१० हजार क्विन्टल चिनी आयात गर्न टेण्डर गर्न भनिएको र त्यसमा आधा भन्सार छुट दिइने बताए ।

‘दसैँ आउँदैछ छिटो महँगी नियन्त्रण गर्न सक्षम हुनेछौं । अनुगमनको काम भैरहेको छ । तीनवटा समूह बनाएर अनुगमन गरेका छौं । ऐनहरूले पनि बाधा दिएको छ । १० करोडको बदमासी गरे पनि ३ लाखभन्दा बढी दण्ड गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने ।

ऐनमा उल्झन भएको विषय कानसन मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर संसोधन गर्न सकिन्छ । तर यसमा भएको प्रयास केही उल्लेख गरेनन् ।

कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले कानुन बनाउन आफू अर्काका मन्त्रालय धाउन नगएको बताए । अन्य मन्त्रालयबाट कानुन बनाउन पहल नभएको उनकाे दावी थियाे । केन्द्रीय सदस्यहरूले कानुनका अभावमा प्रदेश सरकार र संरचना बेकामे हुन थालेको बताएपछि उनले प्रस्टीकरण दिएका हुन् । मन्त्री गुरुङले बैठकमा दिक्दारी पोखे ।

‘कानुनमन्त्री भएपछि सबै कानुन यहि धनराज गुरुङले बनाउने हो भन्ने लाग्दो रहेछ । सम्बन्धित मन्त्रालयले तर्जुमा गरेर पठाएर हामीबाट सहमति गर्ने हो,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित मन्त्रीहरू र सचविहरूलाई पटक पटक भनेको छु लौन छिटो गरिदिनुस् । छिटो विधेयक लिएर आउनुपर्‍याे भन्दा हलचल नै हुँदैन त के गर्ने मैले मात्रै । कानुनमन्त्री भएर कहाँ दौडिने ? अरुको मन्त्रालय दौडन हुँदैन मैले ।’

उनले शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्दा संविधान मिचिने बताए । ‘संविधानविपरीत ऐन बनाउन पाइन्छ कि पाइँदैन सभापति महोदय,’ मन्त्री गुरुङले प्रश्न गरे । 'शिक्षक साथीहरूलाई ह्याप्पी' बनाउने नाममा संविधानविपरीत कानून बनाउन नसक्ने मन्त्री गुरुङले बताए ।

‘शिक्षकहरू भन्नुहुन्छ हामीलाई स्थानीय तह माताहतमा राख्न पाइँदैन । हाम्रो संविधानले माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहलाई संविधानले भन्छ,’ उनले भने, ‘हामी त्यस्तो मान्छे होइनौं संविधानभन्दा माथि कानुन बनाउँन सक्दैनौं । महामन्त्री ज्यूकाे शब्दलाई सापटी लिएर भन्छु शिक्षकलाई ह्याप्पी बनाउने नाममा संविधान मिचेर कानुन बनाउन नसकिने रहेछ ।’

बैठकको सुरुमा शिक्षकको आन्दोलनको बारेमा जानकारी दिएका उपसभापति तथा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले शिक्षक महासंघसँग भएको सम्झौता पालना गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध रहेका बताएका थिए । खड्का प्रचण्ड सरकारमा दाेस्राे वरीयताका उपप्रधानमन्त्री हुन् । उनकै नेतृत्वमा कांग्रेस सरकारमा छ । उनी अहिले प्रधानमन्त्री देश बाहिर भएकाले कार्यबहाक प्रधानमन्त्रीकाे भूमिकामा पनि छन् ।

रोलक्रममा बेलुका बोल्ने पालो आएपछि खड्काले योग ढकाल (रिगल)लाई दिइएको आममाफी बारे प्रस्टीकरण दिए ।बैठकमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले यो विषय उठाएका थिए । महामन्त्री थापाले कुनै व्यक्तिले गरेको अपराधमा पार्टीले जिम्मेवारी लिन नसक्ने बताएका थिए । उनले रिगलले माफी पाएको विषयको जिम्मेवारी कांग्रेसले बोक्नुपर्ने भए पनि यस विषयमा पार्टीमा कुनै जानकारी नभएको भन्दै सरकारमा मन्त्री भएकाहरूको आलोचना गरे ।

उनले भने, ‘यहाँ राष्ट्रपतिले आममाफी दिएको कुरा चर्चा भयो, सरकारले एउटा निर्णय गर्छ, राष्ट्रपतिजीले त औपचारिकता दिने कुरा मात्रै हो । वास्तवमा यो निर्णयको सिंगो जिम्मेवारी कांग्रेसले बोक्नुपर्छ । तर हामीलाई नै केही थाहा छैन । किन दिइएको हो ? कसरी दिइएको हो ? हामीलाई केही थाहा छैन । त्यसकारण कांग्रेसको कोही पनि सदस्य साथी कुनै बेला व्यक्तिगत अपराध गर्छ भने त्यसको सम्पूर्ण भारी ऊ आफैँले बोक्नुपर्छ । यस्तो कुरामा अब कांग्रेस चुक्दैन ।’

अर्का महामन्त्री शर्माले पनि यो माफी दिने निर्णय ठीक नभएको बताए । उनले यो निर्णयले राष्ट्रपति संस्थामाथि आलोचना भएको भन्दै ठीक नभएको बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रपति संस्थालाई आलोचनामा आउने कर्म सरकारको पछिल्लो एउटा निर्णयले भएको छ, आममाफीको सूची । यसमा सही नै भएको छ भन्ने देखिँदैन ।’

यसरी पार्टी महामन्त्रीहरू सरकारको यो निर्णयको विरोधमा उत्रिएपछि कांग्रेसतर्फबाट नेतृत्व गर्दै सरकारमा गएका खड्काले प्रस्टीकरण दिएका हुन् । खड्काले कानुन र संविधानअनुसार विभिन्न अपराधमा आममाफी दिइएको बताएका छन् ।

‘कानुनले व्यवस्था गरेको र संविधानले दिएको छुटअनुसार यति वर्ष जेल सजाय भोग्यो भने, जेलरले चालचलन सुधारका कुरासहित सिफारिस गरेमा छुट्ने पनि छन्,’ उनले भने, ‘केही घटना प्रकृतिका कारणले मानवीय संवेदनालाई छोएको कुरा सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक भए । केही केसमा केही विषयहरू पनि आए । अहिले पाँच/छ सय मुद्दा मिनाहा भएका छन् । त्यो सबै संविधान र ऐनले दिएको सुविधाअनुसार नै भएका छन् ।’

युवा पलायनको मुद्दा

सांसद समेत रहेका केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडाले युवाहरूको विदेश पलायन बेलैमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । ‘देशको अर्थतन्त्रको अवस्था असाध्यै कमजोर छ । हामीले सरकारमा गएर आशा जगाउनुपर्ने हो, तर त्यस्तो हुन सकेको छैन । सरकारले कुनै पनि नयाँ काम गर्न सकेको छैन,’ खतिवडाले भने, ‘आर्थिक मन्दीले बेरोजगारी व्याप्त छ । युवा पलायन यसरी बढेको छ कि गाउँमा त युवा छैनन् नै, शहरमा पनि युवा जत्ति सबै भाषा सेन्टर र विदेश पठाउने कन्सल्टेन्सी धाइरहेका छन् ।’

अर्का सांसद् तथा केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीले देशमा युवा जनशक्तिका लागि अवसर सिर्जना गर्न नसक्दा बर्सेनि डेढ खर्ब रुपैयाँ विदेश गइरहेको बताए ।

‘हिजो वीर अस्पतालमा गरिबका छोराछोरीले नर्सिङ पढ्थे, अनमी र एचए पढ्थे, पाटनमा पढ्थे । तर अहिले त्यस्ता २४७ वटा कलेजहरू बन्द छन् । त्यसबाट ९ हजारभन्दा बढी गरिबका छोराछोरीले पढ्न पाउने अवसर गुमाएका छन् । बरू आज मुलुकबाट एक खर्ब ४७ अर्ब पैसा विदेशमा शिक्षाका लागि बाहिरिँदै छ,’ भण्डारीले भने, ‘गरिबका छोराछोरीले देशमै गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा पढ्न नपाउने हो भने के गर्न यो देशमा बस्ने ?’

प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज ८, २०८० २०:३५