शिक्षा विधेयकविरुद्धकाे आन्दोलन र स्थानीय सरकारकाे हाउगुजी

A+ A A-

नेपालमा गणतान्त्रिक संविधान जारी भएको ८ वर्ष बितिसकेको छ। विसं २०७२ सालमा संघीय संरचनामा नयाँ संविधान जारी भएपछि शिक्षा ऐन पनि संघीय मोडलमै ल्याउनुपर्ने हो । तर अस्थिर सरकार, सत्ता स्वार्थकेन्द्रित दलहरूको राजनीतिलगायतका कारणले संविधान जारी भएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि संघीय शिक्षा ऐन जारी हुन सकेको छैन ।

नेपालको शिक्षाको अहिलेको अवस्था शिक्षा ऐन, २०२८ अनुसार चलिरहेको छ । पटक पटक संशोधन भएको सो शिक्षा ऐन संशोधन गरेर संघीय मोडलमा लैजानका लागि दलका नेता र शिक्षाका सरोकारवालाबीच कुरा नमिल्दा यसको मारमा शिक्षक र बालबालिका परेका छन् । ऐन नबनेकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र बाँडफाँट हुन नसक्दा अनेकौँ जटिलता लगायत विभिन्न समस्याहरू पैदा भइरहेको छ।

विभिन्न स्वार्थ समूहको चाहनामा रोकिएको विधेयक मन्त्रिपरिषद् हुँदै भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भयो ।विधेयकको विरोधमा सडकमा आएको शिक्षक महासंघको चार दिनको काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन ६ असाेजमा सरकारसँगको सहमतिपछि स्थगित भयो । निर्णायक शैक्षिक आन्दोलनको संज्ञा दिइएको उक्त आन्दोलनमा देशभरबाट आएका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी माइतीघर मण्डलामा शक्ति प्रदर्शन, नाराबाजी, नाचगान मार्चपासमा व्यस्त बने । सो आन्दोलन शैक्षिक सुधारका निमित्त शिक्षकहरूका सेवा सर्त, शैक्षिक सुधार लगायतका शिक्षासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण समस्या हल गर्न कोशेढुंगा सावित हुने आम शिक्षाकर्मीको बुझाइ रहेको उनीहरूको अभिव्यक्तिले झल्काउँथ्यो । शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा सुरु भएको आन्दोलनमा इतिहास रच्ने खालको उत्साहपूर्ण उपस्थिति थियो ।

एकातिर संघीय मुलुकको संविधानले नै स्थानीय तह मातहतमा यथेष्ट शैक्षिक अधिकारको परिकल्पना गरेको छ भने अर्कातर्फ संघीय सरकारले प्रदान गरेको सुविधामा स्थानीय तहले समेत थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । जसको उदाहरण काठमाडाैं महानगरले पस्किसकेको छ ।

नेपालमा निजी तथा संस्थागत विद्यालयले प्रदान गर्ने र सामुदायिक विद्यालयले प्रदान गर्ने दुईखाले शिक्षा छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्थामा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको आम बुझाइकाबीच भएको आन्दोलनका कार्यक्रम महासंघले फिर्ता लिए पनि राहत शिक्षकहरूले जारी राखेका छन् । राहत शिक्षक संघर्ष समितिले आफूलाई धोका दिइएको बताएकाे छ । राहत शिक्षकले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनुले उनीहरूका दृष्टिमा शिक्षा विधेयकमा गडबडी भएको देखाउँछ ।

लामो सयम फाइल मन्त्रालयमा अड्किएर बल्लतल्ल संसदमा छिरेको विधेयकमा छलफलको प्रक्रिया सुरु नै नगरी विवादित बन्नु र शिक्षाकर्मीहरू नै विभाजित बन्नुले आशातित परिणाम दिन नसक्ने देखिन्छ । नेपालको शैक्षिक प्रणालीमा हुनेखाने र हुँदा खाने वर्गकाे फरक भएकाले यो खाडल उत्पति भएको कतिपयको बुझाइ पाइन्छ । यस्तो खाडल पुर्न सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयकाे खाडल पुर्न आवश्कय छ । यस्तो भावना विकसित गराउन सरकारले योगदानमा आधारित दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने, लागत मूल्य हिसाब गरेर प्रतिविद्यार्थी लगानीयोग्य रकम संस्थागत वा सामुदायिक विद्यालयका अभिभावकलाई समान रूपमा मासिक भौचरमार्फत प्रदान गर्ने र उक्त भौचर प्रणालीमार्फत प्राप्त रकममा अभिभावकले आफूले चाहेको पायक पर्ने सामुदायिक वा संस्थागत विद्यालयमा पढाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने । यसो गर्दा राज्यलाई अनावश्यक भार नपर्ने र शैक्षिक गुणस्तरसमेत प्रतिस्पर्धी हुने हुँदा सुधार हुन सक्नेछ ।

ऐतिहासिक आन्दोलनको संज्ञा दिइएको शैक्षिक आन्दोलनको प्रमुख एजेन्डा मध्येको एक हो स्थानीय सरकार मातहतमा शिक्षक राख्न नहुने । यसबाट उब्जिएको आम शंका भनेको शिक्षा क्षेत्रलाई डोर्‍याउने सारथिको स्वरुपमा रहेका गुरुहरू नै संघीय गणतन्त्र तथा नेपालको संविधानको विषयमा जानकार रहेनछन् वा आफू कसैको मातहतमा रहनुभन्दा आफ्नै संघ–संगठनको नेतृत्वमा रहेर उसकै मातहतमा चल्न चाहेको पो हाे कि ? यसो भन्नुको पछाडि उहाँहरूको बुझाइले मात्र भूमिका खेलेको हुनसक्छ । एकातिर संघीय मुलुकको संविधानले नै स्थानीय तह मातहतमा यथेष्ट शैक्षिक अधिकारको परिकल्पना गरेको छ भने अर्कातर्फ संघीय सरकारले प्रदान गरेको सुविधामा स्थानीय तहले समेत थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । जसको उदाहरण काठमाडाैं महानगरले पस्किसकेको छ ।

शिक्षकहरूले संघीय व्यवस्थाअनुसार चौमासिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरेको तलब भत्ता मासिक रूपमै प्रदान गर्ने घोषणा र कार्यान्वयन समेत गरिसकेको छ । यसैगरी संघीय सरकारले प्रदान गर्ने दिवा खाजा कार्यकमकाे दायरा फराकिलो पारेकाे छ । यसो भइरहँदा के स्थानीय तहको मातहतमा रहँदा केही अफ्ठ्याराे परेको छ र ? कुनै पनि शिक्षक साथीहरूले स्थानीय सरकारले दिएको यो सेवा नलिने कसैले भन्नुभएको छ र ? यसबाट प्रस्ट हुन्छ कि शिक्षा क्षेत्रलाई माया गर्न र प्रभावकारी बनाउन चाह्यो भने स्थानीय तहले सजिलै सक्ने रहेछ ।

शिक्षाको गुणस्तर कायम राख्ने उपायलाई बुँदागत रूपमा भन्नुपर्दा :

१. सरकारले प्राइभेट–पब्लिक जुन विद्यालयमा पढाए पनि प्रतिस्पर्धी विद्यार्थी उत्पादनमा जोड दिनुपर्दछ ।

२. सरकारले अहिले कक्षा १ मा पढ्ने एक जना विद्यार्थीको लागी सरदरमा ३ हजार ५ सय का दरले मासिक खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ, जुन हाम्रो जस्तो मुलुकको लागि महँगो बन्न पुगेको छ । यसका लागी सुधार गर्न बिस्तारै पेन्सन प्रणाली हटाउने र शिक्षकलाई हाल प्रदान गर्ने गरिएको भन्दा दोब्बर सुविधा प्रदान गर्ने

३. शिक्षकहरूको सेवा अवधि बढीमा १५ वर्ष मात्र राख्ने

४. प्रत्येक पाँच वर्षमा अन्तर्पालिका आवश्यक समन्वय गरी शिक्षक सरुवा गर्ने

५. १५ वर्षे सेवा अवधी पूरा गरेपछि अवकाश हुँदा अन्य पेशामा आवद्ध हुन सक्ने गरी आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने

६. घर अपायक रहेका शिक्षकहरूलाई विद्यालयमै आवाशको व्यवस्था गर्ने

७. किताबी पढाइलाई निरुत्साहन गर्दै अनुसन्धानात्मक र व्यवसायिक शिक्षामा जोड दिने

८. शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी बनाएर सामुदायिक र संस्थागत दुवै विद्यालयबीच सहकार्यको वातावरण मिलाउने, क्षमताको आधारमा छात्रवृत्ति जुनसुकै विद्यालयको भए पनि प्रदान गर्ने

यति गर्न सकियो भने दक्ष जनश शक्तिलाई शिक्षण पेशामा संलग्न गराउन सकिनुका साथै विदेशिने जनशक्तिलाई समेत रोक्न सकिन्छ । विद्यार्थीमा पोटेन्सियल शिक्षकको आकर्षणले पढ्न उत्साह थपिनेछ भने संस्थागत र सामुदायिक विद्यालय बीचको विभेद समेत हट्दछ ।

(लेखक डेढ दशकदेखि शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील छन् ।)

प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज ९, २०८० ०८:५७