'पार्टी कब्जाको होडमा हामी छौँ, तर जनता टाढा-टाढा हुँदैछन्'

A+ A A-

आदरणीय सभापतिज्यू,
केन्द्रीय कार्यसमिति
नेपाली कांग्रेस ।

१) लोकतन्त्र विधिको शासन हो । विधिविहीनताले न देश न पार्टी चल्छ । राज्यमा सुशासन नभए जनतामा अनुशासन हुँदैन । पार्टी विधिसंगत सञ्चालन नभए कार्यकर्तामा अराजकता र अनुशासनहिनता फैलिन्छ । आज हरेक क्षेत्रमा विधिविहीनता पराकाष्ठामा पुग्दैछ ।

२) महासमितिः आजको धरातलीय यथार्थलाई आत्मसात र निर्मम समीक्षा गर्दै आज किन हाम्रो समाजमा व्यापक निराशा र असन्तुष्टि छ ? बेथिति, अव्यवस्था, विधिविहीनता र भ्रष्टाचार किन मौलाइरहेको छ ? सुशासन केवल नारामा मात्र किन सीमित छ ? देश असफलता र सामाजिक मनोविज्ञान अराजकता किन धकेलिरहेको छ ? आज जनस्तरमा देखिएको यो निराशा र वितृष्णामा हामी को-को कति दोषी छौँ ? अब छिपछिपे ज्ञान र टालटुले समाधान वा केवल प्रियतावादी (पपुलिस्ट) तरिकाले हुँदैन । जनतामा नयाँ आशा, विश्वास र भरोसाको प्रत्याभूति दिने वातावरण निर्माणका लागि समाधानको ठोस नीति, वैचारिक पुनर्जागरण र रुपान्तरणसहित नयाँ आशा, विश्वास र भरोसा सिर्जना गर्नु जरुरी छ । देश असफलता र सामाजिक पद्धति अराजकतातिर गइरहेको छ । भूराजनीतिक जटिलता र द्वन्द्व केन्द्र हामीतिरै उन्मुख छ, यो जटिल अवस्थामा महासमितिको बैठक केवल कर्मकाण्डी होइन, समाधानको ठोस दिशा निर्धारणको लागि जरुरी छ ।

३) पार्टी कब्जाको होडमा हामी छौँ । तर, जनता पार्टीबाट टाढा-टाढा हुँदैछन् । जनताको खाँचो, पार्टीले जनतामा बाँडेको आश्वासन र सो अनुरुप काम नभएको अवस्थाले असन्तुष्टि र निराशा मात्र होइन, जनआक्रोशले विकल्पको बाटो खोज्दैछ । विश्वविद्यालयहरू थपिरहेका छन्, तर विद्यार्थीहरू पढ्नका लागि विदेशिने संख्या अत्यधिक बढेको छ । शैक्षिक क्षेत्रमा गुणस्तरको विकास र आजको तीव्र राजनीतिकरणलाई नियन्त्रण गर्दै शिक्षकहरूको पेशागत सम्मान र सुरक्षाको सुनिश्चितता दिनु आवश्यक छ । आर्थिक विकासको कुरा गरिरहेका छौँ । तर, विकासका सञ्चालक र सम्वाहक युवाशक्ति रोजगारीका लागि हरेक दिन सरदर ३ हजारका दरले विदेशिने दर झन् बढिरहेको छ ।

४) अनुशासनको कारबाही विधान र कार्यविधि अनुसार सबैमाथि बराबरीका रूपमा लागू हुनुपर्छ । कि त सबैलाई पश्चाताप र आत्मालोचनासहित पुनःप्रवेशको ढोका खोलिदिनुपर्छ ।

५) आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन झन्‌झन् जटिल अवस्था र अधोमुखतिर उन्मुख छ । आर्थिक मन्दीको अवस्थाले साना व्यापारी-व्यावसायीहरू सटर बन्द गर्न बाध्य भएका छन् भने ठूला व्यापारीहरू निराश छन् । छोराछोरी विदेशिएको कारणले गाउँ यति सुनसान भइसक्यो कि गाउँको उत्पादनशीलताको कुरै छोडौँ, प्रियजनको अन्त्येष्टिका लागि पनि मृतकले सन्तानलाई कुर्नुपर्ने भइसक्यो । लगानी-उत्पादन-निर्यात-रोजगारी । आर्थिक विकासका यी चार आधारभूत पक्षमा मुलुक एकदमै कमजोर अवस्थामा भएको परिसूचक र तथ्याङ्कमा छर्लङ्ग छ । सरकार आफ्नो पूँजीगत (विकास) बजेट मुस्किलले ६० प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा किन छ ? चाडबाडको यो मौसममा बजारमा महँगी शतप्रतिशतसम्म बढेको ताजा तथ्याङ्कबाट प्रस्ट हुन्छ । मुलुक बाढीपहिरो, खेतबारी बाँझो रहने अवस्था, मलखादको अभाव, डेंगीदेखि आँखा पाक्ने रोगसम्मका महामारीबाट आक्रान्त छ भने पशुपालनका किसान लम्पी स्किनजस्ता महामारीको कारणले ठूलो मारमा परेका छन् ।

एसिया-प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) मातहतको फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्सले दिएको सुझावलाई नेपालले ४५ प्रतिशत मात्र पूरा गरेको प्रतिवेदन छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको विश्वसनीयता र साख गुम्दै गएको छ । ऋणको भारी र भ्रष्टाचारको महामारीले देश आक्रान्त छ । महासमिति बैठकले आगामी दिनको आर्थिक खाकासम्बन्धी स्पष्ट धारणा बनाउनु जरुरी छ ।

६) महाभ्रष्टाचारका मुद्दामा शिथिलता आउन थालेको, मुद्दा कमजोर बनाएर अदालत पुर्‍याएको, अपराधीहरूलाई माफी दिने लर्को चलेको, भ्रष्टाचारका मुख्य दोषीलाई उन्मुक्तिको मार्ग प्रशस्त गर्ने गतिविधिले राज्यमा दण्डहीनतालाई बढावा दिएको र जनतामा आक्रोश बढाएको छ । भ्रष्टाचार छानबिनमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवा र काठमाडौं जिल्ला अदालतका एक जना न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा थुनाको आदेश दिएकै कारणले अन्यत्रै सरुवा गरिएकाले जनस्तरमा थप आक्रोश बढाएको छ । सत्यतथ्य के हो, सबैले सुसूचित हुन पाउनुपर्छ ।

७) सिरहालगायत देशका विभिन्न जिल्लाबाट आएका पार्टी संगठनसम्बन्धी विवादका मुद्दा अझै किन थाती रहेका छन् । पार्टीका भ्रातृसंस्था र केन्द्रीय विभागहरूको समस्या यथावत छ । भातृसंस्थाहरूको ६ महिनामा विधिवत अधिवेशन होस् ।

८) जातीय, धार्मिक र साम्प्रदायिक सद्‌भावमा चुनौती बढिरहेको छ । समाज अराजकताको चरम अवस्थातिर उन्मुख भइरहेको छ र संविधान उल्लंघनका घटना गम्भीर रूपमा बढिरहेका छन् । धनुषा, धरान हुँदै कपिलवस्तु र सर्लाही अझैसम्म तनावग्रस्त छन् ।

९) राष्ट्रिय निर्वाचन प्रणालीमा फेरबदल गर्दै समानुपातिकको पनि निर्वाचन गर्ने व्यवस्था वा राष्ट्रियसभा सदस्यमा समावेश गर्ने, प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको संख्यामा कटौती र परिमार्जन साथै पार्टी विधानको पनि परिवर्तनको आवश्यकता छ । पार्टी सभापतीय पद्धतिमा नै चल्ने हो भने आम सक्रिय सदस्यहरूबाट सभापतिको निर्वाचनको व्यवस्था गरौँ ।