सुन प्रकरणको छानबिन आयाेग : प्रधानमन्त्री कुर्दै गठबन्धन, संसदबाटै जवाफ दिने तयारीमा एमाले

सुन प्रकरणको छानबिन आयाेग : प्रधानमन्त्री कुर्दै गठबन्धन, संसदबाटै जवाफ दिने तयारीमा एमाले

A+ A A-

सुन प्रकरणमा छानविन आयोग बनाउने राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूमा ६ भदौमा सहमति भएपछि मात्र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले महिना लामो सदनको अवरोध खुला गरेकाे थियाे । र सीआईबीले अनुसन्धान सकेपछि ५ असाेजसम्म उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयाेग बनाउने त्यतिबेला सहमति भएकाे थियाे । तर शनिबारसम्म सरकारले आयाेग बनाएन ।

सो सहमतिअनुसार असोज ५ गते सरकारसँग एमालेले दुई चरणमा वार्ता गरेको थियो । पहिलो चरणमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र सचेतक महेश बर्ताैला सरकारसँग वार्ता गर्न पुगेका थिए भने दोस्रो चरणमा बर्तौला र नेता महेश बस्नेत पुगेका थिए । तर सहमति जुट्न सकेन ।

सहमति नजुटेपछि एमालेले सरकारले धोका दिएको प्रतिक्रिया दिएकाे छ ।

छलफलमा सरकारका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेतृत्व गरेका थिए । केही मन्त्री र कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक तथा माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे पनि छलफलमा थिए । आयाेगकाे टीओआर (कार्यादेश) मा दलहरूबीच सहमति नजुटेकाे माओवादीका मुख्य सचेतक पाण्डेले जानकारी दिएका छन् ।

उनका अनुसार एमालेले टीओआरमा नयाँ शर्त राखेकाले सहमति नभएकाे हाे । ‘सरकार हिजै समिति बनाउन तयार थियो । तर छलफल गर्दा टीओआर बनाउन नयाँ कुरा उठाउनुभयो । सरकारले ६ राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भएको सहमतिअनुसार समिति बनाउने भन्यो । उहाँहरूले नयाँ विषयवस्तु ल्याउनुभयो । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री देश बाहिर हुनुहुन्छ । छलफल फेरि गर्ने भनेर रोकिएको हो । सहमति अघि बढ्छ,’ माओवादी मुख्य सचेतक पाण्डेले शिलापत्रसँग भने ।

एमालेले नयाँ विषय कस्तो ल्यायो भन्ने प्रश्नमा पाण्डेले एमालेलाई सोध्न भने ।

एमालेको बुझाइमा व्यक्तिमाथि छलफल गर्न सरकार तयार छैन ।

'व्यक्तिबारे छानबिन गर्न उहाँहरू (सत्तापक्ष) तयार हुनुहुन्न । सामान्य कुराहरू मात्र गर्ने आयोग बनाउनका लागि मात्र बनाउने आयोग आँखामा छारो हाल्ने मात्र प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ । दोषी को को देख्निछन् कारबाहीको सिफारिससम्मको लागि आयोग भनेका हौं,' एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले शिलापत्रसँग भने ।

एमालेले सुन प्रकरणमा नाम जाेडिएका माओवादी केन्द्रका नेताहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएकाे र त्यसमा गृहमन्त्री श्रेष्ठ तयार नभएकाे चर्चा छ ।

एमालेले संसदमा उठाएको विषयको हिसाब किताब संसदमा नै गर्ने बताएको छ । ‘सरकार गलत दिशातिर, संरक्षण गर्न खोजिरहेको भन्ने देखिन्छ । सदनमार्फत नै कुरा उठाएका हौं । १४ गते संसद छ सबै कुराको हिसाब किताब संसदमार्फत नै गर्ने छौं । सरकारसँगको हिसाब किताव संसदमा गर्नेछौं,’ बर्तौलाले भने ।

एमालेले गर्ने भनेको हिसाब किताब कस्ताे हाे त्याेबारे भने उनले केही बताएनन् । तर एमालेलाई संसद अवरोधको निर्णय लिन कुनै ठूलाे प्रकरण चाहिँदैन । उसकाे विगत लगातार संसद अवराेध गर्नेमा अनुभवी छ । त्यसैले फेरि संसद अवराेधकाे बाटोमा जान सक्ने संकेत गरेकाे छ । तर संसद अवरोध आफूले नगरेर सरकारले गरेको आरोप एमालेको छ ।

‘हिजो पनि सरकारले नै संसद अवरोध गरेको हो । सहमतिबाट पछि हट्ने र आयोग घोषणा नगर्ने बाटोमा पुग्यो यो जालसाँझी हो । अनैतिक दिशातर्फ लाने दुस्शाहस बेठीक छ,’ बर्तौलाले भने ।

भदौ ६ गतेको सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नेमध्ये एक जनमत पार्टीका प्रमुख सचेतक अब्दुल खान पनि थिए । उनले सहमतिको ड्राफ्ट तयार भएको र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वदेश फर्किएपछि सहमति हुने बताए ।

‘सहमतिको ड्राफ्ट तयार भैसकेको छ । प्रधानमन्त्री देश बाहिर हुनुहुन्छ । उहाँ आएपछि आयोग बन्छ,’ खानले शिलापत्रसँग भने ।

पहिलो समयसीमा तय भैसकेको र सहमति भैसकेको विषयमा प्रधानमन्त्री नै किन चाहिायो भन्ने प्रश्नमा खानले भने, ‘यो विषयमा प्रधानमन्त्री नै चाहिने भन्ने भएकाले पर्खिएका हौं ।’

१४ गते बस्ने संस अघिको समयमा निष्कर्षमा पुगिने सत्तापक्षका नेताहरू बताउँछन् । सो समयसम्ममा प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किसकेका हुनेछन् र असहमति रहेका विषयमा पनि सहमति जुटाउने समय रहन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यक्रममा सहभागी भएर चीन पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड १३ असाेमा काठमाडाैं फर्किने तालिका छ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, असोज ६, २०८० २१:११