तीन दशक नेतृत्व गर्दा 'देश त हामीले बनाएका रहेछौँ नि' भन्ने लाग्दैन ?

A+ A A-

सभापतिज्यू, पदाधिकारीज्यूहरू, कार्यसमितिका अग्रज तथा साथीहरू,

देशको अवस्था

हाम्रो यो बैठक यस्तो बेलामा भइरहेको छ, जतिखेर उत्तर दक्षिणका छिमेकी महाशक्ति बन्ने महाअभियानमा छन् । चीन दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रहुँदै पहिलो बन्ने अभियानमा छ । भारत पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्रबाट केही वर्षमै तेस्रो बन्नेमा उद्यत् छ । २०४७ सम्म भारत विकसित राष्ट्रमा रूपान्तरित हुने लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेको छ ।

बंगलादेशले दक्षिण एसियामै उच्च आर्थिक वृद्धि राख्दै जी २० बैठकमा पर्यवेक्षककै रूपमा भए पनि सहभागी हुने अवसर पाएको छ । छिमेकीहरूको राजनीतिक नेतृत्वको मात्र हैन, आमनागरिक उच्च मनोभावका साथ देशको समुन्नतिका लागि अहोरात्र खटिरहेको पाइन्छ । तर, यहीबीचमा हामी कुन मनोविज्ञानका साथ अघि बढिरहेका छौँ, प्रस्ट छ । आज हरेक राज्यका निकाय र संस्थाहरूप्रतिको भरोसा खस्किँदो छ । नेतृत्वप्रतिको आशा निराशामा परिणत भइरहेको छ । आर्थिक अवस्थाका बारेमा हामी सबै जानकार नै छौँ । महँगीले आमनागरिक पिल्सिएका छन् ।

आज हरेक नागरिक आफ्ना छोराछोरीलाई १२ कक्षा कहिले पढाएर विदेश पठाउन पाऊँला भन्ने सपना मात्र देखिरहेका छैनन्, त्यसका लागि आफैँलाई दाउमा राखिरहेका छन् । विद्यार्थीहरूमा पनि यही मनोविज्ञान देखिन्छ । विद्यार्थी विदेशमा, शिक्षक सडकमा, मजदुरी गर्ने मलेसिया मध्यपूर्वका खाडी राष्ट्रमा गएको भिड देख्दा हरकोहीको आँखा रसाउँछ । नेपाल आज शवले छोराछोरी कुर्ने देशमा रूपान्तरित हुँदै गरेको छ ।

विमानस्थलको भिड दिनदिनै देख्दा पछिल्लो ३० वर्ष पटकपटक अवसर पाएका तपाईं नेतृत्व तहका अग्रजहरूलाई 'देश त हामीले बनाएको रहेछौ नि' भन्ने लाग्दैन ? यो बैठकले आमनागरिकका पीडालाई सम्बोधन हुने गरी के गर्छ मात्र नागरिकले कुरेका छैनन्, विगतमा हामीले गर्न नसकेका र नगरेका सबै कामहरूप्रति विनम्र भएर क्षमायाचना पनि गर्नुपर्छ र नयाँ शिराबाट राजनीतिलाई अघि बढाउनुपर्छ ।

विधान कार्यान्वयनको सन्दर्भ

नेपाली कांग्रेसको यो बैठक विधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पार्टी आफ्नो ट्रयाकमा आउन लागेको संकेतको रूपमा देखिएको छ । पार्टीको गतसाउनमा सम्पन्न बैठकले तय गरेको कार्यतालिकाअनुसार निर्देशित भएर यो बैठक बसिरहेको छ ।

सो बैठकले पार्टीको विधान कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिएको थियो । र, विधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा मूल नेतृत्वले गर्नुपर्ने कामको स्मरण गराएको मात्र थिएन, त्यसका लागि एउटा समयसीमासमेत तोकेको थियो । तर, निर्णय गर्दै जाने, त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा उदासीन रहेको अवस्था आज पनि उस्तै छ । आखिर सभापतिले निर्णय गर्दा हुँदो रहेछ भन्ने तथ्य त केही विभागहरूको नेतृत्व चयन र केन्द्रीय समितिमा नयाँ सदस्यहरूको मनोनयनले पनि देखाएकै छ ।

त्यसो हो भने विधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि हुनुपर्ने अन्य काम गर्न सभापतिज्यूलाई केले अवरोध गरेको छ वा कसले अवरोध गरेको छ, यसको ब्ल्याक एन्ड ह्वाइटमा जानकारी दिनुहुन माग गर्दछु । अझै पनि पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य, विभाग, समिति, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्था कहाँकहाँ मनोनयन, गठन, विस्तार, अधिवेशन बाँकी छ, त्यसको पनि तथ्य बैठकमा राख्न आग्रह गर्छु । कि हामी एउटै कुराका लागि गोलचक्करमा परिरहन अभिषप्त हौ ?

केन्द्रीय समितिमा मनोनयको मापदण्ड

बैठकको सुरुमै केही केन्द्रीय सदस्यहरूको मनोनयनको निर्णय पनि यहाँ आयो । मनोनीतहरूलाई बधाई छ । मनोनयनका बारेमा प्रदेश सभापतिज्यूहरूले यसको क्राइटेरियाका बारेमा पनि प्रश्न उठाउनुभएको छ । जुन मापदण्डले केही केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू मनोनयनमा पर्नुभएको छ, त्यो मापदण्डमा अन्य प्रदेशका सभापतिका प्रतिस्पर्धीहरू किन पर्नु भएन ? यसअघि पनि तल्लो तहमा पराजितहरूलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गर्दै गर्दासमेत विधानको पालना नभएको टिप्पणी भएकै थियो । यसो गर्दा विधानको पालना नभएको र न्याय पनि नभएको बारेमा सभापतिज्यूलाई हेक्का भयो कि भएन होला ? सभापतिको कुर्सीबाट सबै आफ्ना कार्यकर्ताहरूले समानुभूतिको अपेक्षा गर्नु र न्यायको आस गर्नु अपराध हो र ?

भ्रातृ संस्थाको विवाद

भ्रातृ संस्थाहरूको गठनपछि सम्बन्धित भ्रातृ संस्थाका मूल नेतृत्वबाट नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिबाट निर्णय भएअनुसारको सर्कुलरलाई लत्याएर कतिपय ठाउँमा एकलौटी निर्णय गरी मातहतमा आपसी विवाद र कलह निम्त्याउने काम भएको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेविपरीतको भ्रातृ संस्थाका प्रमुखहरूले व्यक्ति तथा समूहकेन्द्रित निर्णय गर्दा धेरै जिल्ला विवाद बढेर समानान्तर गतिविधि भएका छन् । नेविसंघ, महिला संघ, किसान संघमा भइरहेका यस्ता गतिविधिप्रति सभापतिज्यू जानकार हुनुहुन्छ ? म सभापतिज्यूलाई सोध्न चाहन्छु– यस्तो अवस्था ल्याउने गरी भ्रातृ संस्थाहरूलाई अराजक हुने छुट दिँदा यसले फाइदा पार्टी र संगठनलाई भएको छ त ?

समावेशीको मूल मर्मलाई नमार्ने गरी निश्चित क्षेत्रमा निश्चित लिङ्ग र समुदायको प्रतिनिधिबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी निर्वाचन पद्धतिलाई प्रत्यक्ष गर्न अन्य राजनीतिक दलसँगसमेत संवाद गरी संविधान संशोधनका लागि पहलको निर्णय यो बैठकले गर्नुपर्छ ।

यस्तो प्रवृत्तिको संरक्षण कसले गरेको छ सभापतिज्यू ? म केन्द्रीय समितिका सबै अग्रज तथा साथीहरूलाई पनि सोध्न चाहन्छु– के तपाईं हामी आफैँले गरेको निर्णय मातहतका भ्रातृ संस्थाले लत्याउँदा आफ्नो निर्णयको लाज जोगाउन पनि त्यसको पक्षमा उभिनु पर्दैन ? समूहको नाममा देखाइएको यो पक्षधरताले अन्ततोगत्वा पार्टीलाई खोक्रो बनाउँछ भन्ने हेक्का हामी सबैले राख्न जरुरी छ ।

अनुशासन समितिको दोहोरो मापदण्ड

यहीबीचमा हामीले अनुशासन समितिका नाममा संयोजकले काटेका विभिन्न पत्रहरूलाई पनि हेर्ने अवसर पायौँ । अघिल्लो बैठकमा पनि समितिका नाममा सेलेक्टिभ निर्णय हुने कुराले गुटलाई बाहेक पार्टीलाई फाइदा नगर्ने कुरा उठाएको थिएँ । पार्टीको आन्तरिक सुदृढीकरणको अभियानका क्रममा पर्सा क्षेत्र नम्बर १ को सभापतिलाई काम गर्न रोक्ने र ललितपुरका उस्तै प्रकृतिमा आरोपित व्यक्तिहरूलाई कार्यक्रममा सहभागी किन नगराएको भन्दै जिल्ला नेतृत्वलाई पत्र पठाएर अनुशासन समितिका संयोजकले दोहोरो मापदण्ड अपनाउनुभएको छ । म सभापतिज्यूलाई सोध्न चाहन्छु– के आधारमा यस्तो दोहोरो मापदण्ड अपनाइन्छ ? भोलि प्रश्न उठ्न सक्छ भनेर यस्तो हात काप्नुपर्ने निर्णय गर्दा संयोजकजीलाई अलिकति पनि अप्ठ्यारो लागेन ?

निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन

अघिल्लो बैठकमा पार्टीको तर्फबाट विभिन्न तहमा उम्मेदवार बनाउने बेलामा मतदाताका बीचमा गरिने सर्भेको परिणाम, कार्यकर्ताको चयन प्रक्रियाको परिणाम र संसदीय बोर्डको चयनलाई अलगअलग अंकभार दिई सबैको जोड निकालेर उम्मेदवार चयन गर्न आवश्यक छ । यस विषयलाई यसपटक पुनः दोहोर्‍याउँदै अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा सामयिक सुधारको समेत निर्णयका लागि पहल गर्न नेतृत्व तहलाई आग्रह गर्दछु ।

यसो गर्दा समावेशीको मूल मर्मलाई नमार्ने गरी निश्चित क्षेत्रमा निश्चित लिङ्ग र समुदायको प्रतिनिधिबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी निर्वाचन पद्धतिलाई प्रत्यक्ष गर्न अन्य राजनीतिक दलसँगसमेत संवाद गरी संविधान संशोधनका लागि पहलको निर्णय यो बैठकले गर्नुपर्छ ।

सरकारका बारेमा

सुशासनका विषयमा

पछिल्ला दुई महिनामा अनेक काण्डहरू सतहमा आए । भुटानी शरणार्थी प्रकरणबाट सुरु भएको भनिएको ललितानिवास प्रकरण सुन काण्डसम्म पुग्यो । तर, जुन तदारुकता शरणार्थी प्रकरणमा सरकार र गृह मन्त्रालयको नेतृत्वले देखायो, त्यो तदारुकता आफ्नो दलका नेताहरू संलग्न भएको देखिएपछि माओवादीले अनेक बहानामा तत्कालीन उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनको परिवार, माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महारा र नेता वर्षामान पुनलाई अनुसन्धानको प्रक्रियाबाट बाहिरै राख्ने जुन प्रपञ्च गरिएको छ, यसले सरकार र सरकारमा रहेको दलका नाताले कांग्रेसले पनि सार्वजनिक जीवनमा आलोचना खेप्नुपरिरहेको छ । के यसबारेमा हाम्रो नेतृत्वले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई सचेत गराएको छ ? भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलता सबै पक्षप्रति हो कि दलविशेष वा निश्चित लक्षित व्यक्तिहरूप्रति मात्र हो ? यो सरकारको नेतृत्वमा भएकाले अरुलाई तर्साउने र सबैलाई कम्प्रोमाइज गर्न बाध्य बनाउने अस्त्र मात्र हो र ?

शिक्षकहरूको माग

देशभरका शिक्षकहरू आफ्ना माग लिएर काठमाडौंको सडक नापिरहेका छन् । उनीहरू सडकमा हुँदा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत लाखौँ विद्यार्थी पढ्न पाउने मौलिक अधिकारबाट वञ्चित छन् । तत्काल उनीहरूको माग पूरा गरी विद्यार्थीको मौलिक हक कुण्ठित नगर्न यो बैठकले सरकारलाई निर्देशित गरोस् ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

पछिल्लो समय व्यवस्था र विगतका आन्दोलनमा उपलब्धिमाथि चौतर्फी आक्रमण भइरहेको छ । हिजो परिवर्तनका लागि लडेका दलहरू सत्तामा पुगेपछि सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा देखाउन नसकेको कमजोरीका कारण पनि असन्तुष्टि बढेको छ । यही असन्तुष्टिलाई आगोमा घ्यु हालेझैँ यसबाट राजनीतिक लाभ लिन उद्यत् तत्त्वहरूसमेत सक्रिय छन् ।

व्यवस्था र संविधानलाई नमान्नेहरूले यस्तो मौकाको फाइदा उठाउने कुरा अनौठो होइन । तर, अनौठो चाहिँ यो भइरहेको छ कि संविधान र व्यवस्थामाथि अनेक प्रहार हुँदै यसको आहत नेतृत्व पङ्क्तिले महसुस गरेको छैन । नेतृत्वले यो बुझ्थ्यो भने दलहरूको मूल नेतृत्वको बोली र व्यवहार फरक हुन्नथ्यो । सामाजिक सद्भाव बिग्रने गरी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आउँदैनथ्यो । कांग्रेसले प्रस्टसँग भन्नुपर्छ– हाम्रो जातीय तथा सामाजिक सद्भाव बिगार्ने छुट न प्रधानमन्त्रीलाई छ, न अन्य कुनै शक्तिलाई ।

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत प्रस्तावमाथि केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीको धारणा

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज ५, २०८० १६:४४