लोकतान्त्रिक दलका अलोकतान्त्रिक व्यवहार

A+ A A-

...........................................

शिलापत्रडटकमको यो मासिक स्तम्भ हो । यस स्तम्भमार्फत समाज, राजनीति, अर्थनीति, कुटनीति लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सैद्धान्तिक र व्यवहारिक बहस गर्नेछौं । बहसको विषयवस्तुका पक्ष–विपक्षमा मत जाहेर गर्न विचारक स्वतन्त्र छन् । यो स्तम्भमा विज्ञ र विचारकबाट व्यक्त धारणाले देश र समाज निर्माणमा योगदान गर्नेछ भन्ने हाम्रो ठहर छ ।

लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा लोकतन्त्रलाई अझ लोकतान्त्रिक गर्ने काम दलहरूको हो । तर, दलहरू नै अलोकतान्त्रिक भएको अनूभूति छ । दलहरू आन्तरिक लोकतन्त्रले मजबुत नभएसम्म समाज लोकतान्त्रिक हुन सक्छ न राज्य व्यवस्था नै । लोकतन्त्र भन्ने कुरा केवल कानूनी कुरा मात्र होइन । यो व्यवहार, चरित्र र संस्कृतिको कुरा पनि हो । यही सन्दर्भमा हामीले दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अवस्था कस्तो छ ?

चुनौतीहरू के हुन् र भावी बाटो के हो भनेर राजनीतिज्ञ प्राध्यापक कृष्ण खनालको विचार बहसका लागि प्रस्तुत गरेका थियौं । खनालको उक्त विचार बहसमाथि यसअघि नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्मा र नेकपाका नेता रघुजी पन्तको टिप्पणी प्रकाशित भइसकेको छ । यसपटक भने विश्लेषक डा. उद्धव प्याकुरेलले गरेको टिप्पणी प्रस्तुत गरेका छौं ।

...........................................

भनिन्छ, संसदीय लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरू समाजका ऐना भएर प्रस्तुत हुन्छन् र हुनुपर्छ । अर्थात् दलहरूले जनतालाई गर्ने व्यवहार र दलहरू आफैंभित्र एकआपसमा गरिने व्यवहारले त्यस देशको लोकतन्त्रको अवस्थाबारेको धेरै कुरा बुझ्न सकिन्छ ।

यस सन्दर्भमा नेपालमा आज लोकतन्त्रका बारेमा जुन प्रकारका टिप्पणी आइरहेका छन्, ती टिप्पणीहरू पनि कताकता दलहरूले जनतालाई गरिरहेको व्यवहार र दलहरूले आफैंभित्र अर्थात् आन्तरिक रूपमा गरेका लोकतान्त्रिक र अलोकतान्त्रिक अभ्यासका कारण हो भन्नेमा पनि धेरै सहमत देखिन्छन् । विगतको ‘प्रजातन्त्र’ ले भन्दा नेपाली जनबुझाइको पछिल्लो र नयाँ लोकतन्त्रले थपेका कुराहरू भनेका गणतन्त्रसहित धर्मनिरेपक्षता, संघीयता र समावेशिता हुन् ।

समावेशिताको मामिलामा जनआन्दोलनदेखि अन्तरिम संविधानसम्म आउँदा दलित, जनजाती, महिला र मधेसीलाई करिब करिब उही तहमा राखेर यी सबैको समुचित सहभागिताको कुरा उठान हुन्थ्यो । तर, नयाँ संविधान घोषणा हुँदा यसको प्रस्तावनामा समानुपातिक सहभागिताको रटान रटे पनि संविधानका अन्य धाराहरूमा महिलाबाहेक अन्य तीन समूहको सहभागिताको प्रश्नलाई कमजोर बनाइयो ।

त्यसो त महिलाका सन्दर्भमा पनि नयाँ संविधानका अन्य प्रावधान प्रस्तावनाको भावनासँग बाझिएरै आएको पाइन्छ । तैपनि संसदमा महिला सहभागिता कसरी कमसेकम ३३ प्रतिशत पुर्याउने भन्नेमा संविधानमा यथेष्ट उपाय रचिएको छ कि प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट निर्वाचित हुने संख्यामा ३३ प्रतिशत पुगेन भने राष्ट्रियसभामा र त्यसभित्रको पनि राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने ३ जना मध्येबाट ल्याएर भए पनि त्यो प्रतिशत पुर्याउन भनेको छ ।

संविधान जसलाई देशको मूल कानून भनिन्छ, मा यसरी उठान गरिएको विषय दलहरूसम्म आइपुग्दा के भइरहेको छ भनेर हेर्ने हो भने कानून र संविधान महिलाका सन्दर्भमा एकै धरातलमा देखिन्छ ।

यसको उदाहरण राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७४ हो, जसको दफा १५ को उपदफा ४ ले राजनीतिक दलको प्रत्येक तहमा कम्तिमा एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेको छ । तर, प्रश्न उठ्छ– के दलहरूले यो व्यवस्थाको अनुकरण गरेका छन् त ?

संविधान आएपश्चात् निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका प्रमुख दलहरूले सुनिश्चित गरेको महिला सहभागिता हेर्दा के देखिन्छ भने दल दर्तामा निर्वाचन आयोगमा जाँदा ती कुनैले पनि संविधानको प्रावधान पालना गरेका छैनन् ।

राजपा र संघीय समाजवादी फोरम नामका मधेशवादी दुई दलको दर्ता गर्न चुनावमा सहभागिताको सुनिश्चितताको मुद्दा थियो र त्यसका लागि महिला सहभागिताका सन्दर्भमा लचक रहन सरकार र निर्वाचन आयोग बाध्य भए भनियो ।

ती दलहरूले चुनावमा भाग लिने नलिने कुराको मोलाहिजा संविधानको सहभागितात्मक प्रावधानमा गएर गर्नु र महिला क्रमशः १६ र १० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र राखेर दल दर्ता गर्नु आफैंमा हास्यास्पद थियो नै । तत्पश्चात् गठन भएको राजनीतिक दल नेकपाले महिलाको प्रतिशत पुर्याएन ।

आफूहरूले ठूलो चुनौती मोलेर बनाएको भन्दै उक्त संविधानको अक्षरस कार्यान्वयनको नारा लिएर आएको नेकपा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको र संसदमा झण्डै दुईतिहाइ मतसहितको सरकारमा साथ रहेको नेकपाले संवैधानिक प्रावधानको बर्खिलाप गएर दल दर्ता गर्न खोज्नु जति दुर्भाग्यपूर्ण थियो, निर्वाचन आयोगजस्तो आफैंमा संवैधानिक आयोगले पनि त्यसमा आँखा चिम्लेर दलभित्रकै महिलाको मागलाई बेवास्ता गर्दै दल दर्ता गरिदिनु आफैंमा अरू आश्चर्यजनक थियो ।

विगतमा राजपा र समाजवादी फोरमलाई महिला कोटा नपुर्याउँदा पनि दर्ता दिइएकाले नेकपाका हकमा पनि हुन्न भन्न नसकेको भन्ने हल्का तर्क प्रस्तुत गर्दै १७ प्रतिशत हाराहारीमा मात्र महिला प्रतिनिधित्व देखाएको केन्द्रीय समितिसहितको नेकपालाई सजिलै निर्वाचन आयोगमार्फत मान्यता प्राप्त भयो । यसका बारेमा नेकपाभित्र आवाज उठाउने प्रयास भएको भए पनि हाई कमाण्डवाट ‘ट्याउँट्याउँ’ गरेर पार्टी एकता खलल गर्न नखोज्न भन्दै आएको चेतावनीले ती आवाजहरू एकाएक मत्थर हुन बाध्य देखिए ।

सरकारमा रहेको दल दर्ता नै दबाबका आधारमा भइरहँदा त्यसका विरुद्ध बोल्ने र त्यसलाई रोक्ने प्रयासको प्रमुख जिम्मेवारी संसदमा रहेको प्रतिपक्षको हुनुपर्ने हो । तर, ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा मात्र १७ अर्थात् २० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र महिला सहभागिता गराइरहेको कांग्रेसबाट उक्त भूमिकाको सम्भावना रहने कुरै रहेन ।

दलले आन्तरिक रूपमा गठन गर्नुपर्ने विभागहरू त ४ वर्षदेखि गठन गर्न नसकेर रुमल्लिइरहेको कांग्रेसलाई अरू दलको महिला सहभागिताको कुरा उठाउँदा आफ्नै दलमा पनि बढाउन दबाब आउन सक्ने भयका कारण पनि यस मामिलामा खासै चासो नदिएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

संवैधानिक रूपमा बाध्यकारी प्रावधानअनुरुप कागजात पेश गरी संवैधानिक आयोगमार्फत प्रमाणपत्र लिने प्रक्रिया भएको राजनीतिक दल दर्ताको प्रावधानलाई त सबैलाई चुप लगाएर असमावेशी चरित्रको दल दर्ता गराउन सफल नेकपाको उक्त चरित्र त्यहीँ रोकिने कुरै भएन ।

६ महानगर र ७७ जिल्लाका इन्चार्ज बनाउँदा उक्त दलले १० जना मात्र महिलालाई इन्चार्जका रूपमा रोज्यो भने आमन्त्रित ६ जनासहित ५१ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा दुई जना महिलालाई मात्र स्थान दिइयो । यस्तो अवस्थामा सबभन्दा माथिल्लो निकाय भनिने ७ सदस्यीय सचिवालयमा त महिला अट्ने कुरै भएन ।

संविधानमार्फत आफ्नो ३३ प्रतिशत सहभागिता ग्यारेन्टी गरेका महिलाहरूको त यो हाल देखिइरहँदा जनजाती, दलित र मधेसीलगायत पछाडि पारिएका अन्य समुदायको दलभित्रको सहभागिता अझ कमजोर भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

उमेरले सबभन्दा कलिलो दल नेकपाभित्र हेर्दा केन्द्रीय समितिमा जनजाती २० प्रतिशतको हाराहारीमा, दलित ५ प्रतिशतभन्दा कम र मधेसी, थारू अनि मुस्लिमसमेत गरेर १५ प्रतिशतको हाराहारीमा देख्न सकिन्छ । तयस्तै, स्थायी समितिमा आमन्त्रितमा रहेका अमिक शेरचनसहित ६ जना जनजाती, एक मात्र दलित र ४ मधेसी अनुहार देख्न पाइन्छ ।

सहभागिता र लोकतन्त्रको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ, जसको निर्णय गर्ने स्थानमा बढी सहभागिता छ, उसले आफ्ना पक्षमा निर्णय गराउँछ र यसो गर्दा समाज सम्पन्नताको विपन्नताको खाडल अरू बढ्छ, समाज अरू असमावेशी देखिन्छ भनेर नै पछिल्लो पटक विश्वभरि समावेशीकरणको मुद्दाले महत्त्व पाएको हो ।

समावेशीकरणका पनि विभिन्न रूप हुन्छन् र हामीले संविधान या कानूनमा नलेखेरै पनि समावेशी र कम असमानता भएको समाज बनाउन सकिन्छ भन्ने एक जबर्जस्त धार हुँदाहुँदै ‘जसको मुद्दा त्यसको प्रतिनिधित्व’ भन्ने धारले विजय प्राप्त गरेर अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको हो । र, नेपाललाई नै फर्केर हेर्दा पनि पछिल्लो धारले भनेको कुरा सही देखिने घटनाहरू पाइए ।

उदाहरणका रूपमा दशकौंदेखि दलित उत्थानका गाथाहरू गाइए पनि छुवाछुतविरुद्ध सजाय ऐन ल्याउन र कसैले आफ्नै घरभित्र पनि छुवाछुतजस्तो अमानवीय कार्य गर्छ भने उसलाई सजायको दायरामा ल्याउन ५० जनाको संख्यामा दलितहरू नै संसदमा देखिनुपर्यो ।

आमाका नाममा नागरिकतालगायत महिला पक्षीय कतिपय कानून बनाउन पनि एक तिहाइ महिलाको सञ्जाल नै संसदमा देखिनुपर्यो । त्यसैले यहाँ निचोडमा दलहरू संख्यामा समावेशी नभई दलको आन्तरिक र समग्र देशको लोकतन्त्र बलियो हुँदैन भन्न सकिन्छ ।

संविधानले भनेअनुरुप नभएको भए पनि बाध्यात्मक प्रावधानका कारण र लाजगालले पनि समावेशिताका सन्दर्भमा विगतमा भन्दा केही प्रगति भने अवश्य देखिन्छ । यससँगै अहिले देखिएको रोग भनेको नेतृत्वले समावेशिताको जडमा आएका व्यक्ति र समूहको आवाजमा लगाउन खोजेको अंकुश हो ।

नेकपामा दल दर्ता हुँदै गर्दा समावेशी बनाऔं, संविधानअनुरुप काम गरौं भन्ने एउटा समूहलाई ‘बढी ट्याउँ ट्याउँ नगर्न’ भनेर रोक्न खोजिएको एउटा अवस्था हो भने समावेशिताका पक्षमा आवाज बुलन्द गरे नेतृत्वले अरु पेलानमा राख्ने, अवसरवाट वञ्चित गर्नेजस्ता प्रवृत्ति वढेर गएका छन् ।

यसले दलहरूभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई अरू कमजोर बनाउने देखिन्छ । यो प्रवृत्ति नेकपामा मात्र होइन, कांग्रेस र आफूलाई नयाँ र फरक भनेर प्रस्तुत गर्न खोज्ने साझा पार्टी, नयाँ शक्तिलगायतमा पनि उत्तिकै पाइन्छ ।

नेताहरूविरुद्ध बोले कारबाही गर्ने कांग्रेस अनुशासन समितिको उद्घोष, दल र नेताका बारेमा दलबाहिर बोल्न नपाइने भन्ने भर्खरै प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको नेकपा दलको निर्णयलगायतका नेता र कार्यकर्ताको मुख बन्द गराउने प्रयासहरूलाई यही कसीमा राखेर हेर्न सकिन्छ भने विवेकशील साझा दल भइरहँदा सुन्नै नपाइएका पूर्व विवेकशीलका उज्ज्वल थापालगायत समूहका आवाज र नयाँ शक्ति दल भइरहँदा त्यहाँ देखिएको डा. बाबुराम भट्टराईबाहेकका सदस्यहरूको हैसियतले यसलाई अरू पुष्टि गर्छ ।

त्यसैको परिणाम अन्नत थापाले दल फोरेर पुनः विवेकशील गुट लिएर फर्कन बाध्य भए भने डा. भट्टराईले पनि लामो समयदेखि अप्ठ्यारो समयमा समेत साथ नछोडेका धेरै कमरेडहरू गुमाए ।

यी सबै घटनाले दिने सार भनेको नेपाल लोकतन्त्रको बाटोमा हिँड्न खोजेको छ, संविधान र कानूनहरू त्यसतर्फ एक कदम अगाडि छन् । सबैका बारेमा समग्रमा धारणा बनाउन नसकेको भए पनि जनता पनि कमसेकम आफ्नो समूहको सहभागिता देख्न लालायित छन् ।

तर, नेतृत्व त्यस मामलामा पछाडि छ । ऊ समावेशिताको सवालबाट तर्सन खोज्छ, कतै मेरो शक्ति त कमजोर हुने होइन भन्ने सोचमा पुग्छ र आलटाल गर्न खोज्छ । विस्तारै बुझ्नुपर्ने भनेको लोकतन्त्रको विकल्प अरु लोकतन्त्र होे, यसबाट भाग्न सकिन्न र दलभित्रको लोकतन्त्रको मजबुत अवस्थाले मात्र समग्रमा देशको लोकतन्त्र मजबुत हुन्छ, किनभने राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रका खम्बा हुन् ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज ६, २०७६ ००:१८