शिक्षा विधेयकले शिक्षा क्षेत्रका समस्याको समाधान दिँदैन

A+ A A-

२०७२ सालमा नयाँ संविधान बनेपछि संविधानको मार्गदर्शनअनुसार नयाँ शिक्षा ऐन बन्नु आवश्यक थियो । त्यति मात्रै होइन, २०२८ सालको शिक्षा ऐनअनुसार चल्दै आएको शिक्षा प्रणालीमा देशले आमूल सुधारको माग खोजिरहेको थियो । यो ५० वर्षको बीचमा संसारमा अभूतपूर्व परिवर्तन आयो । देशहरू कहाँ पुगिसके, हामीले देखेकै छौँ । तर, शिक्षा विधेयकले संसारमा आएको तीव्र परिवर्तन र विकाससँगै देशलाई यात्रा गराउने कल्पना पनि गरेको छैन ।

बदलिएको समयसँगै नयाँ पुस्ताको माग र आवश्यकतालाई हल गर्ने गरी विधेयक आएन । शिक्षा सधैँ गतिशील हुनुपर्छ । यसमा नवीनता थपिँदै जानुपर्छ । तर, ५० वर्षपछि आएको यो शिक्षा विधेयकमा मुख्यतः तीन तहको संघीयतामा शिक्षाको अधिकार बाँडफाँट गर्ने र शिक्षकलाई नियममा बाँध्नेबाहेक नयाँ योजना केही देखिएन ।

संसदमा प्रस्तुत शिक्षा विधेयकले शिक्षाका जल्दाबल्दा समस्या हल गर्ने उपाय दिन सकेको छैन । विद्यालय शिक्षामा विद्यार्थी ‘ड्रपआउट’को भयावह स्थिति छ । विद्यालय गइरहेका विद्यार्थीमा पनि सिकाइ कमजोर छ । शिक्षा पूरै परीक्षाकेन्द्रित छ । शिक्षाले विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सक्षम र सिर्जनात्मक मस्तिष्क तयार पार्न सकेको छैन । अर्कोतिर, पढाइमा अब्बल व्यक्ति शिक्षक बन्न खोजिरहेको छैन । भइरहेकै शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने विषय छ । १२ कक्षा सकिइसक्दा पनि विद्यार्थी स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास नभएर विदेशको बाटो रोज्दै छ ।

यी समस्याको दीर्घकालीन हल दिने उपाय खोज्न प्रस्तावित विधेयकले आवश्यक ठान्दैन । शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने खास उपाय विधेयकमा भेटिन्न । सामुदायिक विद्यालय र शिक्षकको पेसागत सशक्तीकरणबारे विधेयकमा कुनै दृष्टिकोण छैन ।

शिक्षक नियन्त्रणमुखी विधेयक

देशभरका शिक्षक शिक्षा विधेयकविरुद्ध आन्दोलित भएका छन् । यसका केही कारण छन् । प्रस्तावित विधेयकको मुख्य ५२ पेजमध्ये २० पेजजति शिक्षकका बारेमा मात्रै छ । त्यसमध्येका केही पृष्ठ शिक्षकको आचरणका लागि छुट्याइको छ । त्यसैले यो विद्यालय शिक्षा विधेयकभन्दा पनि ‘शिक्षक नियन्त्रण विधेयक’को रूपमा आएको छ ।

शिक्षामा उत्कृष्ट सफलता हासिल गरेका देशहरूमा शिक्षकप्रतिको सम्मानको उदाहरण यो विधेयक लेख्ने कर्मचारी र मन्त्रीले सिकेनन् वा सिकेर पनि मतलब गरेनन् ।

सार्वजनिक शिक्षा नाजुक हुनुका केही कारणमध्ये विद्यालयमा राजनीति एउटा प्रमुख हो, पूरै होइन । तर, विधेयक यसरी बनेको छ कि शिक्षकलाई राजनीतिबाट अलग राख्नासाथ सार्वजनिक शिक्षामा आमूल सुधार आइहाल्छ ।

हो, राजनीतिक दलले विद्यालयभित्र राजनीति गर्न पाउँदैनन् । शिक्षकले विद्यालयमा र विद्यालय समयमा राजनीति गर्न पाउँदैन । कक्षा छोडेर कोही पनि शिक्षक राजनीतिक दलको कार्यक्रममा जान पाउँदैन । त्यसमा नियन्त्रण गर्नैपर्छ । तर, शिक्षक हुनुको अर्थ २४सै घण्टा राजनीतिक आस्था र विचार गुम्स्याएर राख्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । विचारमाथिको प्रतिबन्ध तानाशाही व्यवस्थामा मात्रै हुन्छ ।

शिक्षक एक विवेकशील र वैचारिक मानिस हो । उसको पनि जागिरबाहेक व्यक्तिगत समय हुन्छ । विद्यालयको शिक्षामा असर नपर्ने गरी ऊ सबै खालका छलफल, अन्तर्क्रिया र अन्य कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँछ । आफ्ना सिर्जनात्मक सोचहरूको विकास गर्न पाउँछ । यो ऐनले शिक्षकलाई शिक्षाबाहेक अरु सबै खालका वैचारिक कुराहरूमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो ऐनमा टेकेर कुनै पनि स्थानीय निकायले कुनै कार्यक्रममा सहभागी भएकै भरमा आफूभन्दा फरक राजनीतिक विचार बोक्ने शिक्षकमाथि निगरानी राखेर कारबाही गर्न सक्छ ।

त्यस कारण ऐन लोकतान्त्रिक संविधानको वैचारिक र व्यक्तिगत नागरिक स्वतन्त्रताको मर्मविरुद्धसमेत छ । यसले शिक्षकलाई स्वतन्त्रताका नाममा भोट हाल्ने स्वतन्त्रता मात्रै दिन्छ । यति मात्रै होइन, शिक्षकले आफ्नो व्यक्तिगत समयमा कुनै पनि कम्पनी, सहकारी, व्यावसायिक संस्थाहरूमा आबद्ध हुन नपाउने नियम ल्याइएको छ । यो नियमले शिक्षकले दर्ता भएको कुनै कम्पनीको शेयर किनेर राख्छु भन्न पाउने छैन । शिक्षक बचेको समयमा आर्थिक सुविधा पाउने गरी कुनै पनि संस्थाको सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा परामर्शदाता बन्न पाउने छैन । यो सरासर शिक्षकमाथिको घोर अपमान हो । शिक्षक आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुन सक्दैनन्, सम्पन्न बनाइनु पनि हुँदैन भन्ने विचारबाट प्रेरित छ । हामीले महिनामा जति तलब दिन्छौँ, त्यत्ति मात्रै खाएर बस भन्ने हुकुमी निर्देशन हो ।

विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित नहुने गरी बचेको समयमा शिक्षकले आफ्नो काम गर्न पाउँछ र पाउनु पनि पर्छ । आफ्नो क्षमताको अपभोग गर्न पाउने अधिकार हरेक नागरिकसँग छ । यसमा प्रतिबन्ध नै लगाउने हो भने शिक्षक र उसको परिवारको आर्थिक आवश्यकताका सबै जिम्मेवारी राज्यले लिन सक्नुपर्छ । अहिलेको महँगीमा शहरबजारमा पढाउने शिक्षकले महिनाको ४० हजार तलब पाएर परिवारको दैनिक गुजारा टार्न पनि हम्मेहम्मे पर्ला । भविष्यमा आइपर्ने स्वास्थ्य उपचार, सन्तानहरूको शिक्षा, आवासका लागि आवश्यक खर्च कहाँबाट जुटाउने ? यो सबै आवश्यकताको परिपूर्ति गरिदिने जिम्मा राज्यले लिन सक्छ ? सक्दैन । त्यसैले यो नियम शिक्षकविरुद्धमा छ ।

यो विधेयकले शिक्षकलाई कतै पनि प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएको छैन । विधेयक कर्मचारीले शिक्षकमाथि शासन गर्ने अभिप्रायबाट निर्देशित छ । कर्मचारीले हरेक बैठकपिच्छे भत्ता कुम्ल्याउँछन् । हप्ताहप्तामा तालिमका कार्यक्रम राख्छन्, भत्ता लिन्छन् । जिल्लाबाट काठमाडौं आउनुपर्‍यो भने खाने, बस्ने, यातायात सबै खर्चको बिल पेस गर्छन् । तर, शिक्षकको हकमा त्यस्तो कल्पना पनि गरिन्न ।

शिक्षकका लागि महिनामा आउने तलबबाहेक अतिरिक्त भत्ता र आम्दानीको स्रोत केही हुँदैन । काम गरेको तलब समेत महिनैपिच्छे खुवाउन नसक्ने लाचार मन्त्री र कर्मचारी छन् । यसै कारण विद्यालयमा ‘ए’ वा ‘ए प्लस’ ल्याइरहने कुनै पनि विद्यार्थी पाएसम्म शिक्षक बन्न चाहन्नन् । त्यसमाथि प्रस्तावित यो विधेयकले उर्वर मस्तिष्क भएका व्यक्तिलाई शिक्षणमा भित्र्याउने त कल्पना पनि गर्दैन, भइरहेका शिक्षकलाई समेत थप कस्ने र पलायन गराउनेछ ।

यसै कारण शिक्षक समान हक, अधिकार र आत्मसम्मानका लागि आन्दोलित हुनु विल्कुल स्वाभाविक छ । शिक्षकलाई कस्ने नीति हैन, उसको क्षमता अभिवृद्धि र प्रोत्साहित गर्ने नीतिले मात्रै कक्षामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने तथ्य हेक्का राख्न सक्नुपर्छ ।

शिक्षामा उत्कृष्ट सफलता हासिल गरेका देशहरूमा शिक्षकप्रतिको सम्मानको उदाहरण यो विधेयक लेख्ने कर्मचारी र मन्त्रीले सिकेनन् वा सिकेर पनि मतलब गरेनन् । शिक्षा विधेयकमा आधारभूत तहमा अध्यापन गर्न स्नातक तह र माध्यमिक तहका लागि स्नातकोत्तर तहको योग्यता तोकिनु एउटा राम्रै कुरा छ ।

५० वर्षपछि आएको यो शिक्षा विधेयकमा मुख्यतः तीन तहको संघीयतामा शिक्षाको अधिकार बाँडफाँट गर्ने र शिक्षकलाई नियममा बाँध्नेबाहेक नयाँ योजना केही देखिएन ।

उत्कृष्ट शिक्षक तयार गर्ने प्रक्रियामा विश्वविद्यालयसँग कसरी सहकार्य गर्ने, भइरहेका शिक्षकको व्यावसायिक विकास गर्नेबारे विधेयकमा प्रस्ट व्यवस्था छैन । अब स्नातकोत्तर तहको योग्यता हासिल गरेको प्रधानअध्यापकलाई स्थानीय तहको स्नातक तहको योग्यताबाट आएको शिक्षा अधिकृतको मातहतमा काम गर्नुपर्ने भयो । यस्ता अनेक विषयले शिक्षकले आफ्नो आत्मसम्मानमाथि प्रहार गरिएको महसुस गरेका हुन् । शिक्षक खुसी नहुनु शिक्षाका लागि थप खराब संकेत हो ।

अंग्रेजी भाषासँग वैधानिक रूपमै आत्मसमर्पण

विद्यार्थी विदेश जान सजिलो होस् भनेर निजी विद्यालयले अंग्रेजी माध्यममा पढाउन थाले । अभिभावक यसैप्रति आकर्षित भए र चोकचोकमा निजी विद्यालय खुल्न थाले । सार्वजनिक विद्यालय सुक्दै जाने अवस्था आउन थाल्यो । यसबाट बच्न अहिले धेरै सरकारी विद्यालयमा पनि अंग्रेजी भाषामा पढाउन थालिएको छ । प्रस्तावित ऐनमा गणित, विज्ञान, कम्प्युटरजस्ता विषय अंग्रेजीमा पढाउनुपर्ने भनिएको छ । यसको अर्थ अब हाम्रो शिक्षा वैधानिक रूपमै अंग्रेजी माध्यममा गयो । पहिले–पहिले अंग्रेजी विषयबाहेक अरु सबै विषय नेपालीमा हुन्थे । अब नेपालीबाहेक अरु सबै अंग्रेजीमा हुनेछन् ।

भाषाका विषयमा सरकारसँग दुई विकल्प थिए, निजी विद्यालयलाई पनि नेपाली भाषामा पढाउन लगाउने वा सरकारी विद्यालयमा पनि अंग्रेजी भाषामा पढाउने । यसमध्ये सरकारले दोस्रो विकल्प छानेको छ । शिक्षा अंग्रेजीमा हुनुको अर्थ राज्यले अंग्रेजी भाषामा आत्मसमर्पण गर्‍यो । कालान्तरमा यसले नेपाली भाषा लोप गराउने खतरा झन् बढेर गयो । अहिले नै निजी विद्यालयमा पढ्ने नेपाली विद्यार्थीले कतिपय नेपाली शब्द र भाषा बुझ्न छाडेका छन् । सरकार अब आफैँले विद्यार्थीलाई विदेश पठाउन प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको देखियो ।

जापान, नर्वे, फिनल्यान्ड, जर्मनीले उनीहरूकै भाषामा पढाउन सक्छन् भने नेपाल सरकारसँग त्यो साहस किन देखिएन ? यसले विषयवस्तु गहिरोसँग बुझाउनेभन्दा पनि सतही अध्ययन र परीक्षाकेन्द्रित रट्ने शिक्षालाई थप मलजलसमेत गर्नेछ । शिक्षा विधेयकमा यी र यस्ता अनेकौँ विषय छन्, जसलाई संशोधन वा पुनर्लेखन गरेर मात्रै संसदबाट पारित गरिनुपर्छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, असोज ३, २०८० ०८:०७