नेपालकाे संविधानलाई यसरी बनाउन सकिन्छ अझै समृद्ध

A+ A A-

संविधान राष्ट्रको मूल कानुन हो । संविधानले सरकारको स्वरूप निर्धारण गर्छ र सरकारी शक्तिको सीमाङ्कन गरी राज्यका कामकारबाहीलाई वैधता प्रदान गर्छ । यसलाई संविधानसभा वा अन्य यस्तै प्रक्रियाबाट निर्मित गरी राज्यको शासन र शासन प्रणाली सञ्चालन गर्ने वैधानिकता शासक वर्गलाई जनताले प्रदान गरेका हुन्छन् । संविधान राष्ट्रको मार्गचित्र र नागरिक अधिकारको बडापत्र हो ।

नेपालमा पहिलोपटक २००४ साल माघ १३ गते ‘नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन’ तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री श्री ३ पद्मशमशेरले जारी गरेका थिए । तर, यो लागू हुन सकेन । २००७ चैत २९ गते ‘नेपालको अन्तरिम शासन विधान’ तत्कालीन राजा श्री ५ त्रिभुवनले जारी गरेका थिए । त्यसैगरी, तत्कालीन राजा श्री ५ महेन्द्रले ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५’ फागुन १ गते जारी गरेका थिए भने उनले नै २०१९ साल पुस १ गते ‘नेपालको संविधान–२०१९’ जारी गरेका थिए । यो संविधानलाई ‘जनतालाई दिइएको शाही उपहार’ पनि भनिएको थियो ।

त्यसैगरी, ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७’ कात्तिक २३ गते तत्कालीन राजा श्री ५ वीरेन्द्रले जारी गरेका थिए । यो कार्यान्वयन अवधिभर एकचोटि पनि संशोधन भएको थिएन । २०६२/६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतासँगै तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले थालनी गरेको जनयुद्धलाई पनि सम्बोधन गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको अन्तरिम व्यवस्थापन गर्न २०६३ सालमा नेपालको अन्तरिम संविधान जारी भयो । यसलाई १२ पटक संशोधन गरिएको थियो ।

देशले इतिहासमै प्रथमपटक जनप्रतिनिधि सम्मिलित संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले ‘नेपालको संविधान २०७२’ लाई हस्ताक्षर गरी अनुमोदन गरेको संविधान नेपालको सातौँ संविधान हो । यो संविधान जारी भएसँगै जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिमार्फत संविधान बनाउने सात दशक लामो नेपाली जनताको आकाङ्क्षा साकार भयो । यसै कुरालाई ध्यानमा राखी नेपाल सरकारले असोज ३ लाई राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाउँदै आएको छ ।

नेपालमा हालसम्म विभिन्न समयमा गरी सातवटा संविधानहरू निर्माण भए पनि छवटा भने लागू भएका छन् । त्यसअनुसार नै विभिन्न समय र मितिमा नेपालमा संविधान दिवसहरू मनाइएको पाइन्छ । पछिल्लो समय नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको दिन संविधान दिवस असोज ३ गते मनाउँदै आइएको छ । यस संविधानमा ३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूची रहेका छन् ।

संविधान दिवस मनाउनुको तात्पर्य

नेपाली जनताको दशकौँ लामो अनवरत सङ्घर्षको परिणामका रूपमा प्राप्त भएको नेपालको संविधान, २०७२ लागू भएको यस पटकदेखि आठ वर्ष पूरा हुँदै छ । संविधान जारी गरिएको यो विशेष दिनमा जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन एवं विभिन्न कालखण्डमा भएका सङ्घर्षमा जीवन अर्पण गर्ने महान् शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइते, अपाङ्ग एवं बेपत्ता पारिएका योद्धाहरूलाई उच्च सम्मान व्यक्त गर्नुपर्छ । उनीहरूकै योगदानका कारण यो संविधान निर्माण भएको हो भन्न कुनै हिचकिचाहट मान्नु हुँदैन ।

संविधानअनुसार नै अहिले देश समाजवादउन्मुख दिशामा अग्रसर छ । देशमा सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक प्राणालीहरू लागू भएका छन् । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार निर्माण भएका छन् । रोजगार, नियुक्ति र जनप्रतिनिधि छनोटका क्षेत्रमा महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, पछिडिएको क्षेत्र, अपाङ्गता आदिमा कोटा छुट्याइएको छ ।

देशको सुशासन प्रणालीलाई चुस्त बनाउन विभिन्न संवैधानिक आयोगहरू गठन भई कार्य पुनः सञ्चालन भएका छन् । भ्रष्टाचार, शान्तिसुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेथिति, ढिलासुस्ती, नातावाद कृपावादका बारेमा सङ्घीय तथा प्रादेशिक एवं स्थानीय सरकारहरू निकै सचेत र चनाखो भई अख्तियारी प्रदान गरिएका अधिकार सम्पादनमा जुटेका छन् । ऐन, कानुन सबैलाई बराबरी लाग्ने प्रथाको सुरुवात भएको छ । नियम, कानुन र संविधानभन्दा माथि कोही पनि छैन भन्ने कुरा कानुनको कार्यान्वयनबाट सबै जनताले महसुस गरिरहेका छन् । यस अर्थमा संविधान दिवस मनाउनुको तात्पर्यता रहेको छ ।

संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा क्रियाशील शक्तिहरूले उच्चतम समझदारी बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता अझै विद्यमान छ । संविधानमा लिपिबद्ध हक अधिकार कार्यान्वयनका लागि पहलकदमी लिइरहन सम्पूर्ण नेपाली नागरिक सचेत भइरहनुपर्छ ।

यो संविधानबाटै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुन पुगेको छ भने नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिगमताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनी राज्यजस्ता लोकतन्त्रका अवयवहरूको जगमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्तिका लागि मार्गप्रशस्त भएको छ । संविधानले नागरिक तथा राजनीतिकमात्र होइन, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हकअधिकार पनि सुनिश्चित गरेको छ ।

संविधानले नेपालमा बसोबास गर्ने समस्त आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक, मुसलमान, मधेसी, थारू, उत्पीडित, पिछडिएका वर्ग, क्षेत्रलगायत सम्पूर्ण नेपालीले आजसम्मको सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेका हकअधिकार र अवसरको सुनिश्चिततालाई संस्थागत गरेको छ । सबैको भाषा, संस्कृति, परम्परा, धर्मको संरक्षण र संवर्द्धनको बाटो फराकिलो गरेको छ भने विभिन्न जातजाति र समुदायको विशिष्ट अवस्थालाई ध्यानमा राखी तिनको हितको प्रवर्द्धन गरेको छ । यसबाट सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति हुनेमा आम नेपाली जनतालाई थप आशावादी बनाएको छ । यस अर्थमा पनि संविधान दिवस मनाउनुको तात्पर्यता छ ।

केन्द्रिकृत र एकात्मक शासन व्यवस्थाको स्थानमा विकेन्द्रिकृत र सङ्घात्मक शासन प्रणालीको व्यवस्था गर्नु यस संविधानको अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । साझा शासन र स्वशासनको उचित तालमेल मिलाई सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित सङ्घीय शासन प्रणालीको स्थापना गर्ने परिकल्पना वर्तमान संविधानले गरेको छ ।

नेपालको संविधानका सबल पक्षको चर्चा गर्दा यसमा सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू पनि उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी सबैलाई थाहा छ, यो संविधान नेपालको इतिहासको विशिष्ट परिस्थितिमा जारी भएको थियो । संविधानमा मधेशी, थारू, जनजातिलगायतका समुदायका कतिपय जायज माग र आकाङ्क्षाहरूलाई अझै समावेश गर्न सकिएका छैनन् । शान्ति प्रक्रिया पूरा, बेपत्ताहरूको छानबिन एवं सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप लगायतका आदि कार्यहरू अझै हुन सकिरहेका छैनन् ।

विश्वका कुनै पनि संविधान एकै पटक पूर्ण हुँदैनन् । समय-समयमा हुने संशोधनबाट संविधान परिष्कृत र परिपक्व बन्दै जान्छ । नेपालको संविधान पनि गतिशील र जीवन्त दस्तावेज भएकाले हाम्रो मुलुकको वस्तुगत परिस्थिति र जनताको आकाङ्क्षाअनुसार यसलाई समयसापेक्ष संशोधन गर्दै जानुपर्छ । समष्टिमा भन्दा मौलिक हक, समावेशिता र पहिचान, अधिकार र स्रोतको विकेन्द्रीकरणलगायतका धेरै विषयमा नेपालको संविधान अग्रगामी छ । यस कुरालाई वस्तुपरक भएर विश्लेषण गर्ने सबैले स्वीकार गरेको अवस्था पनि हो । साथै, यस संविधानले नागरिक र राज्यबीचको सम्बन्धलाई नयाँ आयामबाट परिभाषित गरी नेपाली जनतालाई शासन सत्ताको केन्द्रविन्दुमा राखेको छ ।

संविधान जारी भएपछि सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको पहिलो कार्यकाल पूरा भई दोस्रो कार्यकालमा प्रवेश गरेको छ । संविधानको अभ्यासकै क्रममा स्थानीय तहहरूले पनि आफ्नो एक कार्यकाल पूरा गरी दोस्रो कार्यकाल प्रारम्भ गरिसकेका छन् ।

त्यसैगरी, प्रदेश सरकार पनि दोस्रो कार्यकालमै हिँडिरहेको छ । यस अवधिमा संविधान रक्षाका लागि अनेक पहल पनि भए । लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि थुप्रै कार्यहरू सम्पादन भए । यसबीचमा भएका कमीकमजोरी सच्याएर आगामी दिनमा हुने थप अभ्यासबाट संविधान अझ समृद्ध हुँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा,

संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा क्रियाशील शक्तिहरूले उच्चतम समझदारी बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता अझै विद्यमान छ । संविधानमा लिपिबद्ध हक अधिकार कार्यान्वयनका लागि पहलकदमी लिइरहन सम्पूर्ण नेपाली नागरिक सचेत भइरहनुपर्छ । यस दिवसले अझै पनि राजनीतिक एवं सामाजिक विवाद र असमहतिहरूलाई संवादमा रूपान्तरण गर्न, राष्ट्रिय एकता कायम गर्न र संविधानको निष्ठापूर्वक पालना गर्न सबैलाई प्रेरणा मिल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । (राससमार्फत)

(लेखक पत्रकारिता एवं प्राध्यापनमा संलग्न छन्।)

प्रकाशित मिति: शनिबार, भदौ ३०, २०८० १०:४०