स्थानीय तहका कर्मचारीकाे रामकहानी : सरकारी जागिर छोडेर विदेशिनुपर्ने हाे ?

A+ A A-

वर्तमान नेपालको परिवेशलाई नजिकबाट नियालेर हेर्दा युवा अनि युवाका सपनाहरू दूर क्षितिजमा उतैकतै परदेशतिर परदेशिइरहेका हुन्छन् । जीवनमा हरेक व्यक्तिको सपना हुन्छ– एउटा सुन्दर घर, शान्त परिवार, अनि सानदार जीवन । यी र यस्तैयस्तै रहरका पोयाहरू फुकाउन दिनहुँ करिब दुई हजारको हाराहारीमा युवाहरू विदेशिने गरेको तथ्यांकले देखाइरहेको छ । यसमा पनि विशेष गरेर प्राय:जसो पढेलेखेका र अलिकति विशेष क्षमता र सीपमा दख्खल राख्ने वर्गहरूको गन्तव्य स्थान सिधै अस्ट्रेलिया, युरोप र अमेरिकाका विभिन्न मुलुकतर्फ सोझिरहेका छन् । यसरी कोही रहर त कोही भने जीवनभर नटुंगिने कहरैकहरको भारी बिसाउन प्रत्येक दिन हजारौँले देश छाडिरहेका छन् ।

त्यसो त नेपालमा नै बसेर केही गर्नुपर्छ र स्वदेशमा पनि श्रम गरे सुन फलाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्नेहरूको जमात पनि कमको छैन । विदेशतर्फ हुत्तिएका पाइलाहरूलाई छोडेर नेपालमा नै बस्नेको लर्कोलाई चियाउने हो भने पनि एउटा ठूलो युवा जमात लोक सेवा आयोगमार्फत सरकारी जागिरमा आफ्नो जिन्दगीको करिअर सुरक्षित गर्न खोजिरहेको देखिन्छ । अहिलेको हरेक युवा पिँढीमा जीवनमा एकपटक लोक सेवा आयोग लड्नुपर्छ, निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले बढी प्रश्रय पाएको देखिन्छ ।

देशको विकास र सबल सक्षम प्रशासन निर्माणका लागि यो सकारात्मक कुरा पनि हो तर अफसोच, वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सरकारी जागिर विशेष गरी स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा आफ्नै देशमा शरणार्थीजस्तो जीवन जिउनुपरेको गुनासो सर्वत्र सुन्न अनि महसुस गर्न सकिन्छ ।

एउटा पहुँचविहीन कर्मचारी लामो समय दुर्गममा रहेर कार्यसम्पादन गरिरहँदा पनि एक स्थानबाट अर्को स्थानमा चलायमान हुन नपाउने, एकपटक पोस्टिङ भएको ठाउँबाट रिटायर्ड नहुँदा वा जागिरबाट राजीनामा नदिँदासम्म रोटेसन हुन नपाउने खालको स्थिति बनिरहँदा व्यक्तित्व निर्माणका लागि नवीनतम क्षमता अभिवृद्धि, सीप विकास, थप शैक्षिक प्रगतिका सवालमा पूरै बन्देज र अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू सिर्जना भइराखेको अनुभूति सबैजसो तल्लो तहका कर्मचारीले व्यक्त गर्दै आइरहेका छन् ।

देश संघीयतामा गएपश्चात् राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरूलाई पनि संघीय संरचनाअनुकूल परिवर्तन र व्यवस्थापन गर्ने क्रममा कर्मचारी समायोजनको नीति प्रक्रियामार्फत कर्मचारी परिचालन र व्यवस्थापन कार्यलाई अगाडि बढाइयो । तर, बिडम्बना के थियो भने त्यतिबेला कर्मचारी समायोजनको विषय कर्मचारीवृत्तमा अत्यन्तै नौलो तर गरमा-गरम मुद्दाको रूपमा प्रस्तुत भयो । र पनि सम्बन्धित निकायमार्फत विशेष गरी तल्लो तहका कर्मचारीहरूलाई यो तीन खालको संरचना (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) मा समायोजन भएर जानेको हकमा काम, कर्तव्य, अधिकार, सेवा सुविधा, सरुवा बढुवाका सन्दर्भमा के कस्तो व्यवस्था रहनेछ भन्ने विषय प्रस्ट पारिएन, प्रस्ट पार्न जरुरी ठानिएन ।

सरकारको माथिल्लो तहमा रहेका निकाय र विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित समितिहरूको हर्कतले गर्दा धेरै वर्ष घरपरिवारदेखि पर स्वदेशमा रहे पनि विदेशी जीवन बिताइरहेका स्थानीय तहका कर्मचारीहरूमा फ्रस्ट्रेसन र पेसाप्रतिको नैराश्यता बढाउँदै लगेको देखिन्छ ।

यसका बाबजुद अन्योल परिस्थितिका बीच कर्मचारीहरूलाई जबर्जस्ती समायोजन फारम भर्न लगाइयो र आफ्नै ढंगले अन्धाधुन्ध समायोजन, नयाँ पदस्थापनाको पत्र थमाइयो । त्यो समय कर्मचारी व्यवस्थापन र उनीहरूको सम्पूर्ण समस्या हल गर्ने गरी छिट्टै व्यवस्थित र व्यावहारिक संघीय तथा स्थानीय (स्थानीय तहका लागि) निजामती ऐन निर्माण गरिनेछ र सोहीअनुसार व्यवस्था गरिनेछ भनियो । त्यसो भनिए पनि लामो समयसम्म कानुनको मस्यौदा नै तयार हुन सकेन । भएकोमा पनि बेलाबखत विवाद सिर्जना गर्नेगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी र विभिन्न सेवा समूहका कर्मचारीहरूबीच विभेद सिर्जना गर्ने गरी, अवसरका सबै बाँकी ढोकाहरूसमेत बन्द हुने गरी विभेदकारी नीति तथा कार्यक्रम, मस्यौदाहरू तयार गर्ने र बाहिर आउने कार्यहरू निरन्तर भैरहेका छन् ।

सरकारको माथिल्लो तहमा रहेका निकाय र विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित समितिहरूको हर्कतले गर्दा धेरै वर्ष घरपरिवारदेखि पर स्वदेशमा रहे पनि विदेशी जीवन बिताइरहेका स्थानीय तहका कर्मचारीहरूमा फ्रस्ट्रेसन र पेसाप्रतिको नैराश्यता बढाउँदै लगेको देखिन्छ ।

देशका सम्पूर्ण कार्यपालिकाको कार्यभार सम्हालिरहेको, विशेष गरी भुईं तह, अझ भनौँ आधार तहमा रहेर काम गर्ने कर्मचारीवर्गहरूको दैनिक, पारिवारिक, सामाजिक जीवन नै अस्तव्यस्त हुने गरी उनीहरूका वास्तविक समस्यालाई बेवास्ता गरेर राज्य अगाडि बढिरहने हो भने समृद्ध समाज, सबल, सक्षम, जवाफदेही र पारदर्शी प्रशासन अनि असल शासनको परिकल्पना कोरा सपना मात्रै हुन्छ कि भन्ने शंका उब्जाउनु स्वाभाविक देखिन्छ ।

त्यसो त बेलाबखत कर्मचारीको आवाज बुलन्द गर्न उनीहरूको हितका लागि भनेर निर्माण गरिएका ट्रेड युनियन, कर्मचारी श्रम संगठनहरूले यस्ता मुद्दा नउठाएका पनि हैनन् । तर, यी सब कुरा निश्चित समयका लागि बैठक बस्ने एजेन्डा र आन्दोलनका मुद्दा मात्रैमा सीमित बनेका छन् । कारण ज-जसलाई नेतृत्व र सरकारले सल्लाहकारको रूपमा मनोनयन गर्छ, उनीहरूले समेत अब्बल तरिकाले सुझाव राख्न सकेनन् । उनीहरू समानता, समता र स्वतन्त्रताका कुराहरू गर्नै चाहँदैनन् वा ठाउँमा पुगेपछि तल्लो वर्गको आवाज बिर्सिएर जुन खालको संगत र सम्पर्क छ, त्यही खालको रङ ओढ्छन् । अनि ऐन र नीति नियममा सबैको हितअनुकूल हुने गरी सबै तह र तप्काका मुद्दाहरू समावेश गरिनुपर्छ भन्ने सवाल राख्नै सक्दैनन् ।

कर्मचारी समायोजन प्रक्रियामा लगिसकेपछि एकपटक यो कत्तिको प्रभावकारी रह्यो भन्ने बुझ्न सरकारले सुझाव संकलन गर्नुपर्ने थियो । अर्को कुरा, संघबाट जागिर प्रवेश गरेर क्रमश: प्रदेश र स्थानीय तहमा आएका कर्मचारीलाई छुट्टै व्यवस्थापन गरेर मात्रै अबको नयाँ प्रक्रियाबाट स्थानीयको परीक्षा पास गरेर नियुक्त हुनेहरूलाई सोहीबमोजिमको व्यवस्थापन गर्न पनि सकिने थियो । तर, सरकारले त्यसो नगरी खिचडी पकाएजस्तो अदूरदर्शी तरिकाले सबैलाई एकैठाउँमा एउटै कानुनले समेट्न खोज्दा के कर्मचारी प्रशासन संयन्त्र चुस्त दुरुस्त रहन सक्ला त ?

यसरी कर्मचारी व्यवस्थापन, सरुवा बढुवा तथा सेवा सुविधासम्बन्धी ऐन, नीति नियम सीमित व्यक्तिको हितअनुकूल हुने र बाँकी सम्पूर्ण कर्मचारीको हितविपरीत हुने हो भने सरकारी जागिर छोडेर विदेशिनुको विकल्प रहँदैन ।

यो पनि...

बुख्याँचाजस्तै मान्छे (कविता)
कविताः प्रिय चे

प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ २८, २०८० १०:४५