बीपीको सपना र उनको त्यो छोटो कार्यकाल

A+ A A-

आज बीपी कोइरालाको ११०औँ जन्मदिन । मानिसका लागि स्वतन्त्रता असाध्यै प्रिय हुन्छ । आज हामीले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीभित्र वैयक्तिक–राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त गरेका छौँ । यो व्यवस्था प्राप्तिका लागि बीपी कोइरालालगायतका विचारकहरू अनेकौँ संघर्ष, यातना, जेल र मृत्युका लागि समेत तयार भएका थिए ।

पिँजडाको पक्षीलाई जति मीठो खाना खुवाए पनि ऊ स्वतन्त्र आकाशमै विचरण गर्न चाहन्छ । मानिसले त नचाहने कुरै भएन । मानिसको स्वतन्त्रताको आवश्यकता बुझेरै बीपी जीवनभर संघर्षरत रहे । बीपी भनिरहन्थे, ‘मानिस ब्रेडले होइन, ब्रेनले चल्ने गर्छ ।’

बीपी पूर्ण रूपमा प्रजातन्त्रवादी थिए । उनले नेपालमा लोकतन्त्रको अपरिहार्यताको सन्देश प्रवाह गरे । २००३ सालदेखि नेपालको प्रजातान्त्रिक संघर्षमा अनेक ठक्कर, सास्ती र यातना बेहोरेर जीवनको अन्तिम क्षणसम्म प्रजातन्त्रप्रतिकोे एकलव्य निष्ठामा अटल रहे ।

नेपालमा राणाविरोधी आन्दोलनको सफल नेतृत्वसँगै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा बीपीले आर्थिक र मौलिक अधिकारका निम्ति प्रजातान्त्रिक समाजवादको अवधारणा सार्वजनिक गरे । यसै कारण २०१२ सालमा कांग्रेसको वीरगञ्ज महाधिवेशनले आफूलाई समाजवादी पार्टीका रूपमा उभ्यायो ।

प्रजातान्त्रिक समाजवादबारे बीपीले छुट्टै पुस्तक लेखेका छैनन् । यसबारेका थप्रै ठाउँहरूमा बीपीले व्यक्त गरेका फुटकर विचार नै उनको समाजवादी दृष्टिकोण बुझ्ने स्रोत हुन् । बीपीले मार्क्सले व्याख्या गरेको साम्यवादमा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व हटाएर समाजवादको दृष्टिकोण नेपालमा भित्र्याएका हुन् । सोही समाजवादी विचार नै २०१५ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसको एकलौटी बहुमत ल्याउने विचार बन्न पुग्यो ।

निडर बीपी कोइराला २०३३ सालमा मेलमिलापको नीति लिएर नेपाल फर्कंदा बीपीमाथि विराटनगरमा राजालाई बम हानेको, हवाईजहाज अपहरण गरेको, ओखलढुंगाको टिम्बुरबोटे काण्ड घटाएको जस्ता राजकाजसम्बन्धी आठवटा मुद्दा थिए ।

पुस १६ गते विमानस्थलमा अवतरण हुनासाथ बीपी, गणेशमान, शैलजा आचार्य, खुमबहादुर खड्कालगायत छ जनालाई सिधै सुन्दरीजलस्थित सेनाको बन्दीगृहमा पुर्‍याइयो । र, बीपीलाई सोधियो– भारतलाई हेर्ने तपाईंको दृष्टिकोण के हो ? हवाईजहाज अपहरणबाट प्राप्त ३० लाख केमा खर्च भयो ?

तर, राजनेता बीपीले निर्भयतापूर्वक एक–एक प्रश्नको जवाफ दिए, विमान अपहरणबाट प्राप्त रकमका सम्बन्धमा बीपीको जवाफ थियो, ‘जनताको पैसा जनताले नै खर्च गरे ।’

बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादः उत्पादन वृद्धि र न्यायपूर्ण वितरण

बीपीले समाजवादको कुरा गर्दैगर्दा सधैँ उत्पादन वृद्धिलाई जोड दिए । ‘उत्पादनको वृद्धि नगरीकन के कुराको वितरण गर्ने ?,’ बीपीले प्रस्ट्याएका छन्, ‘आर्थिक विकासको उत्पादन वृद्धि गर्ने अनिवार्य नियममा नउक्लीकन सोझै समाजवादका लागि प्रयत्नशील हुने प्रक्रियाले आफ्नो आत्मालाई सन्तोष देला तर यस्तो अभ्यास कोरा भावुकता मात्र हो । गरिबीको नारा, कङ्गालीको वितरण समाजवाद होइन । यस्तो वितरण त दरिद्रतालाई झन् घनीभूत पार्ने कारण हुन सक्छ ।’

बीपीले यस विषयमा एउटा उदाहरण पेस गरेका छन्, ‘एउटा ५ हजार मानिस भएको गाउँको कुरा झिकौँ । त्यस गाउँको दूधको उत्पादन १०० माना छ । अब यस १०० माना दूधलाई समानताका आधारमा बाँड्न खोज्यो भने ५० जना मानिसको भागमा जम्मा एक माना दूध पुग्ला । अर्थात् एक जनाको भागमा सायद एक चम्चा ! अब, भनौँ, आवश्यकताअनुसारको वितरण समाजवाद हो, समानताको आधारको वितरण होइन । अर्थात् केटाकेटी, रोगी, सुत्केरी बुढाबुढीको पहिलो पालो हुन्छ भने ५० प्रतिशत मानिसले दुई चम्चा दूध पाउने भए । दुई चम्चा न्यायको वितरण त हो । तर, आर्थिक न्याय त उत्पादनको वृद्धिको न्याय हो ।’

नेपालमा राणा शासनका १०४ वर्षका काला रातहरूपछि देश विकासको स्वर्णिम अवसर २०१५ सालको आमनिर्वाचनपछि आएको देखिन्छ । तर, जननिर्वाचित बीपी सरकारलाई लामो समयसम्म काम गर्न दिइएन ।

बीपी युरोपियन देशहरूका सामाजिक सुरक्षाका मोडेलसँग प्रभावित देखिन्छन् । प्रसंगवश बीपीले भनेका छन्, 'स्वीडेनजस्ता मुलुकमा पुँजीवादी व्यवस्थाको ढाँचा छ तर अनेकौँ भत्ताहरू दिएर त्यहाँका नागरिकलाई कोक्रोदेखि चिहानसम्ममा आर्थिक चिन्ता नहुने किसिमले राष्ट्रिय आम्दानीलाई वितरण गरेको छ । यसो भने हुन्छ, स्वीडेनमा पुँजीवादी प्रणालीले सम्पत्तिको सृष्टि गर्छ, र त्यहाँ समाजवादको आग्रहले वितरणको व्यवस्था गर्छ ।’

तसर्थ, उत्पादनको अभिवृद्धि नभईकन वितरणको प्रश्न नै उठ्दैन । बीपीले यस तथ्यलाई गहिरोसँग बुझेका थिए । बीपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवादले कुनै पनि प्रकारको अधिनायकवाद र तानशाही सत्तालाई स्वीकार गर्दैन । चाहे राजा महाराजा, सैनिक तानाशाह, धार्मिक कट्टरवादी, उग्रपन्थी निरंकुशता नै किन नहोस् । यस्ता शासनसत्ताले जनताको आधारभूत अधिकारको सम्मान गर्न र मानिसलाई खुसी तुल्याउन सक्दैन भन्ने बीपीको त्यो चिन्तन, विश्लेषण र दृष्टिकोण आजको विज्ञान तथा सूचना प्रविधिले डोर्‍याएको विश्वमा झन् सान्दर्भिक बनेको छ ।

विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा आएको अकल्पनीय परिवर्तन, विश्वका मानिसहरूको सूचनामा पहुँच र विकसित चेतनास्तरले अब संसारमा अधिनायकवादी, निरंकुश, एकदलीय तानाशाही व्यवस्था पूरै असफल र असान्दर्भिक बनेको छ । बुट र बन्दुकले केही समय त पर ठेल्न सकिएला तर, यस्तो व्यवस्थाको लामो समय संसारमा टिक्दैन । बीपीले उतिबेलै राणा र पञ्चायतका विरुद्ध अविराम संघर्ष गरिरहे । यसै कारण बीपीको सोच र चेतना एक कदम अगाडि थियो ।

लोकतन्त्र ल्याइसकेपछिका सम्भावित चुनौतीका बारे पनि बीपी सचेत थिए । त्यसैले उनले कार्यकर्तालाई भनिरहन्थे, ‘देशमा प्रजातन्त्र आएपछि मोटाघाटा, सुकिलामुकिला चिल्ला गाडी चढ्नेहरू पार्टीभित्र हावी हुनेछन् । त्यसका विरुद्ध आमकार्यकर्ताले फेरि एकचोटि संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ यही नियति आजको नेपाली राजनीतिमा देखिएको छ ।

यस्तो खालको विकासको पक्षमा थिए बीपी

बीपीले भौतिका पूर्वाधार निर्माण गर्नु मात्रै विकास होइन भन्ने विचार अभिव्यक्त गरे । आमसर्वसाधारण मानिसको जीवनस्तर उकास्ने कुरामा उनको पहिलो जोड थियो । त्यसैले बीपी सधैँ किसान र गरिबको पक्षमा रहे ।

‘यी दुईटा दृश्यबाट म नेपालको विकासका बारेमा सोच्नेहरूलाई भन्न चाहन्छु– नेपालमा केही सडक बने, बिजुलीको उत्पादन भयो र हवाई यातायातको समेत विकास भयो । तर, नेपालमा जेट विमान चढ्ने कति छन् ? बिजुलीको सुविधा कतिले उपभोग गर्न सक्छन् ? अझ सडककै उपभोग कतिले गर्न पाएका छन् ? काठमाडौंबाट विराटनगर जाने सडकमा प्रतिदिन ३–४ वटा बस यताबाट र ३–४ वटा बस उताबाट आउँछन् । त्यसमा ३–४ सय मानिस आवतजावत गर्लान् तर काठमाडौंबाट विराटनगर या उताबाट काठमाडौं ल्याउने लाने अरू सामान केही छ, जसको ढुवानीबाट त्यो सडकको उपयोग अरू ज्यादा गर्न सकियोस्,’ बीपीले व्याख्या गरेका छन् ।

बीपीले विकास भनेको केही ठूला घरहरू, होटलहरू, ठूला सडक, मोटरगाडी, हवाईजहाज र अझ केही औद्योगिक उत्पादन वृद्धिका तथ्यांक पनि होइनन् भन्ने ठान्थे । विकास भनेको के हो भन्ने प्रश्नका साथै विकास कसको लागि हो भन्ने प्रश्न समेत सोचेर मात्र हामीले त्यसलाई परिभाषित गरिनुपर्नेमा उनको जोड रहन्थ्यो ।

बीपीले गाउँको र गाउँले मानिसको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने आवश्यकता नै नेपालको सन्दर्भमा विकास हो भन्ने ठान्थे । सबै नेपालीको आर्थिक अवस्था एक मध्यमवर्गीय स्तरमा उठ्न सकोस् भन्ने उनको ध्येय थियो । मानिसले खर्च गर्न र उपभोग गर्न सक्ने औकात सिर्जना गर्न सकियोस् भन्ने उनको सही चिन्तन देखिन्छ ।

त्यसैले बीपीले भनेका छन्, ‘के नेपाल भनेको यहाँका चार–पाँचवटा शहर हो ? कि नेपाल भनेको गाउँ हो ? हामीले विकासका कुरा गर्दा विकासले त्यो ग्रामीण परिवारलाई के गर्‍यो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन सक्नुपर्छ । यदि ठूलो सडक बन्छ भने सडक त मोटरगाडी जोसित छ, उसैले उपयोग गर्छ । जेट प्लेन गाउँलेले चढ्दैनन्, बिजुलीको प्रचुर प्रयोग गर्दैनन् ।’

त्यसैले प्रधानमन्त्री छँदा बीपीले योजना आयोगको मिटिङलाई भनेका थिए, ‘तपाईंहरू भित्तामा राजाको तस्वीरसँगै नेपालको गरिब गाउँले किसान आफ्नो झुपडीअगाडि उभिरहेको चित्र पनि राख्नोस् र त्यसको अनुहार हेरेर योजना बनाउनोस् र सोध्नोस्– यस योजनाले त्यो झुपडीमा बस्ने किसानलाई के लाभ दिन सक्छ ?’

बीपीको सरकारले देखेका सपना

प्रधानमन्त्रीमा मनोनीत भएपछि विंसं २०१६ जेठ १४ गते बीपी कोइरालाले रेडियो नेपालबाट जनताका नाममा एक सम्बोधन गरे । उक्त सम्बोधनमा आफ्ना सरकारले प्रशासकीय तथा न्यायसम्बन्धी सुधार, भूमिसुधार तथा किसानहरूको कल्याण कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उद्योग विस्तार आदि विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा गरे । त्यसमध्येमा पनि किसानहरूको हित र कल्याणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने उल्लेख गरेका थिए ।

बीपी सरकारले त्याग र मितव्ययिताको अभ्यास माथिबाटै गर्ने सोचका साथ मन्त्रीहरूको मासिक पारिश्रमिकमा कटौती गर्‍यो । यसअनुसार प्रधानमन्त्रीको तलब २५०० रुपैयाँबाट १५०० र मन्त्रीहरूको १५०० रुपैयाँबाट १००० मा झारियो । यसअघि प्रधानमन्त्रीको मासिक सरकारी खर्च रु. १८,००० सम्म हुने गरेकोमा बीपीले आफ्नो कार्यकालको प्रथम त्रैमासिक अवधिमा ५६०० रुपैयाँमा झार्न सफल भएका थिए ।

बीपी सरकारको १८ महिनाको कार्यकालमा देश निर्माणको जग बस्दै गरेको देखिन्छ । राणाकालमा प्रभावशाली व्यक्तिलाई राज्यको जग्गा बिर्ताका रूपमा दिइने गरिन्थ्यो । थुप्रै वनजंगल व्यक्तिगत स्वामित्वमा थियो । बीपी सरकारले सर्वप्रथम वनको राष्ट्रियकरण गरेको थियो । प्रशासनिक सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढायो ।

शाहवंशको सुरुवातदेखि राणा शासनकालसम्म शासकवर्गले आफ्ना दाइभाइ, आफन्त, सेवक, ब्राह्मणलाई बकसस्वरूप राज्यका धेरै भूभाग बिर्ताका रूपमा दिएका थिए । बीपी सरकारले बिर्ता प्रथा उन्मूलन गर्ने ऐतिहासिक र क्रान्तिकारी निर्णय गर्‍यो ।

औद्योगिक विकासका लागि नेपाल औद्योगिक विकास निगमको स्थापना गरियो । पर्यटन विकासका लागि पर्यटन विकास समिति गठन गरियो । बालाजु, पाटन र हेटौँडामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिने भयो । चुरोट र चिनी कारखाना स्थापना गरियो । उद्योगहरूको विकासका लागि विदेशबाट विशेषज्ञहरू झिकाइयो । उद्योगहरूको विकास र प्रोत्साहन गर्ने नीतिहरू ल्याइएको थियो । हेटौँडामा सिमेन्ट उद्योग, काठमाडौंमा कागज उद्योग, सलाई उद्योगलगायतका उद्योगहरू स्थापना गर्ने योजना अगाडि सारिए । विदेशी लगानी भित्र्याउन छलफलहरू अगाडि बढ्दै गए । देशभित्र विभिन्न खानीहरूको अध्ययन र अन्वेषण गर्ने काम सुरु गरियो ।

शाहवंशको सुरुवातदेखि राणा शासनकालसम्म शासकवर्गले आफ्ना दाइभाइ, आफन्त, सेवक, ब्राह्मणलाई बकसस्वरूप राज्यका धेरै भूभाग बिर्ताका रूपमा दिएका थिए । बीपी सरकारले बिर्ता प्रथा उन्मूलन गर्ने ऐतिहासिक र क्रान्तिकारी निर्णय गर्‍यो ।

उच्च शिक्षाको अध्यापन र कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिनका लागि देशमा पहिलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना २०१६ साल असारमा स्थापना गरियो । त्रिविका प्रथम उपकुलपति उपप्रधानमन्त्री शुवर्णशमशेर भए । देशमा विद्यालयहरू एकदमै कम रहेको उक्त समयमा हरेक मतदान केन्द्रपिच्छे कम्तीमा एउटा प्राथमिक विद्यालयको स्थापना, उचित संख्यामा माध्यमिक र व्यावसायिक विद्यालय स्थापना गर्ने र दश वर्षभित्र प्राथमिक शिक्षालाई अनिवार्य बनाउने कार्यक्रम अगाडि सारिए ।

हरेक मतदान केन्द्रपिच्छे प्राथमिक उपचार केन्द्र खोल्ने, ५० शय्याका अस्पतालहरू निर्माण गर्ने, स्वास्थ्य केन्द्र र आयुर्वेद औषधालय बढी संख्यामा खोल्ने योजना अगाडि सारिए । केही राजावादीहरू पूर्व–पश्चिम राजमार्ग पञ्चायतले बनाएको भनेर गर्व गर्न खोज्छन् । तर, नेपालको पूर्व–पश्चिम राजमार्गको सर्वेक्षण बीपीको कार्यकालमा पूरा भएको हो र निर्माणको तयारीमा जुटेको थियो सरकार । देशभर राजमार्ग र सडक निर्माण गर्ने तीव्र योजनाका साथ सरकार अगाडि बढ्दै गरेको देखिन्छ । काठमाडौं–जनकपुर, काठमाडौं–त्रिशूली, सुनौली–पोखरा, नेपालगञ्ज–सुर्खेत, धनगढी–डोटी राजमार्गलगायत दर्जनौँ सडक निर्माणका कामहरू अगाडि बढाइए ।

शाही नेपाल वायु सेवा निगमको गठन भयो । सयौँ पुलहरू निर्माण गरिए । देशका विभिन्न स्थानहरूमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विमानस्थल निर्माण प्रारम्भ गरिए । साना जलविद्युत निर्माणका योजनाहरू अगाडि बढाइए । सिँचाइका योजनाहरू प्रारम्भ भए । कृषिको विकासका लागि इजरायललगायतका देशबाट विशेषज्ञ झिकाइए ।

विकेन्द्रीकरणको नीतिअनरुप प्रत्येक जिल्लामा अधिकारसम्पन्न विकास बोर्डको गठन भयो । विकेन्द्रीकरणको इकाइका रूपमा देशभर ६६१५ ग्राम पञ्चायत निर्माण गर्ने र नगरपालिकाहरू स्थापना गरी अनुदान दिन थालियो । इतिहासमा पहिलोपटक बढी आम्दानी हुने र सम्पत्तिवालहरूलाई विशेष करको दायरामा ल्याइयो । विदेशी लगानी भित्र्याउन विभिन्न सम्झौताहरू गरिए ।

बीपी कोइरालाको सरकारका कामहरू यत्तिमै सीमित छैनन्, अझ लामो यसको सूची बन्छ । बीपी कोइराला र सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू भर्खरभर्खर ज्यानको बाजी लगाएर राणा शासन फाल्ने क्रान्तिको नेतृत्व गरेर आएका थिए । उनीहरूमा नागरिकको जीवनस्तर उकास्न र देश निर्माण गर्ने चेत र हुटहुटी अधिक थियो । त्यसैले विकासका हरेक क्षेत्रमा थुप्रै नयाँ कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने र केही वर्षअगाडिसम्मका लागि नीति, कार्यक्रम र योजना बनाएर अघि बढ्दै थियो ।

तर, उनले आफ्नो क्रान्तिकारी भूमिसुधार र औद्योगिकीकरणद्वारा आर्थिक क्रान्तिको सपना व्यवहारमा अनुवाद गर्न थाल्दा—नथाल्दै सामन्तहरू र राजा महेन्द्रबाट अवरोध भयो । बीपीको व्यक्तित्व र बढ्दो लोकप्रियताबाट राजा महेन्द्र भयभीत हुन थालेको धेरै इतिहासकारहरू बताउँछन् ।

नेपालमा राणा शासनका १०४ वर्षका काला रातहरूपछि देश विकासको स्वर्णिम अवसर २०१५ सालको आमनिर्वाचनपछि आएको देखिन्छ । तर, जननिर्वाचित बीपी सरकारलाई लामो समयसम्म काम गर्न दिइएन । परिणाम महेन्द्रको पञ्चायती शासन व्यवस्थाका कारण अर्को तीस वर्ष खेर गयो । विकास अवरुद्ध भयो । मानिसको चेतना र सिर्जनशीलता संकुचित बनाइयो । राजाका गुणगान गाउने शिक्षा प्रदान गरियो ।

१९६० को दशक जुन बेला संसारका धेरै मुलुकहरूमा विकासको लहर आएको थियो, नेपालमा भने राजनीतिक अन्योल र पञ्चायती हुकुमी शासनले नागरिकका स्वतन्त्रता, खुला अर्थतन्त्र र विकासका पखेटा काट्न सुरु गर्‍यो । बीपीसँग सपना थियो, विचार थियो, प्रतिबद्धता थियो । तर, राणा र पञ्चायतविरुद्ध लड्दालड्दा उनको सपना व्यवहारमा उत्रिन पाएन । १८ महिनाको बीपी नेतृत्वको सरकारका प्रगतिशील काम र कदमहरू हेर्दै गर्दा बीपीले केही समय काम गर्न पाएको भए देशले अर्कै लय समातेको हुने सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ २४, २०८० १७:२१