न्यूज रूममा केन्द्रीयताको धङधङी छ

A+ A A-

नेपाल साप्ताहिकका सम्पादक वसन्त बस्नेतले मधेस मामिलामा लामो समय रिपोर्टिङ गरेका छन् । २०६३ पछि मधेसमा विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनको उनले स्थलगत रिपोर्टिङ गरेका छन् । मधेस आन्दोलन र २०७२ मा जारी भएको संविधानलाई केन्द्रमा राखेर बस्नेतले ‘७२ को विस्मय’ पुस्तक पनि लेखेका छन् । लेखक तथा पत्रकार वसन्त बस्नेतसँग मिडियाले संविधान र मधेसलाई कसरी चित्रित गर्यो भन्ने विषयमा शिलापत्रकर्मी सागर चन्दले गरेको संवाद

२०७२ मा संविधान जारी हुँदा र त्यसपछिका घटना क्रममा मूलधारे मिडिया मधेसप्रति सकारात्मक देखिएन भन्ने गुनासो मधेसले गर्दै आएको छ । के साँच्चै मूलधारको मिडिया मधेसप्रति अनुदार देखिएकै हो त ?

मधेसका बारेमा काठमाडौंको सोचाइ केही समयदेखि नै अलिकति पक्षपातपूर्ण रह्यो भन्ने बुझाइ त मधेसमा संविधान जारी हुनुभन्दा पहिले नै थियो । संविधान जारी भएपछिका घटनाक्रम त्यसका प्रतिविम्बजस्ता मात्रै देखिन गएका हुन् ।

हामी सबैलाई थाहै छ, दोस्रो संविधानसभापछाडि विशेषगरी २०७१ माघ ८ मा संविधानको मस्यौदा तयार हुन्छ भन्ने अपेक्षा धेरैले गरेका थिए । तर, संविधानको मूल मस्यौदामा दलहरूबीच सहमति हुन सकेन ।

त्यसको एक वर्षपछि संविधान जारी हुनुमा २०७२ सालकोे भुइँचालोको ‘प्रेरणा’ देखिन्छ । भुइँचालोले दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर संविधान जारी गर्ने अवस्थामा पुर्यायो । नेताहरूले यस्तो बताउने गरेका छन् ।

२०७२ मा संविधानको मस्यौदा बनाउने क्रममा, हिजोका दिनमा संविधानप्रति असहमति राख्दै आएको माओवादी केन्द्र पनि संविधानको पक्षधर हुन गयो । यसो हुँदा मधेस केन्द्रित क्षेत्रीय पार्टीहरू अलिकति किनारमा धकेलिए ।

फास्ट ट्रयाकमा संविधान बनाउने र जारी गर्ने हतारो देखाइयो । यो हतारोले मधेस अलगावमा परेको हो कि ? अलग–थलग देखिएको हो कि ? भन्ने सेन्टिमेन्ट त संविधान जारी हुने ३/४ महिनाअगाडिदेखि नै विकास भइसकेको थियो । र, संविधान जारी गर्ने समयसम्ममा मधेसमा ४२ जनाको ज्यान पनि गइसकेको थियो ।

यी घटनाक्रमलाई पृष्ठभूमिमा राखेर हामीले संविधान, मधेस र असहमति केलायौं भने मात्रै हामी अलिक वस्तुनिष्ठ हुन्छौं । संविधान जारी भइसकेपछि एकातिर दीपावलीको अवस्था थियो भने एकातिर बत्ती निभाइएको थियो ।

काठमाडौंका पत्रपत्रिका र अरू मिडियाले पनि राष्ट्रिय सेलिब्रेसनको रूपमा बत्ती बाल्ने अर्थात् दीपावली अभियानलाई कभरेज गरे । हामीले इमानका साथ भन्नुपर्छ, त्यसबेला काठमाडौंका मिडियाले मधेसमा बत्ती निभाएको समाचारलाई ब्ल्याक आउट गरेका छैनन् । मधेसले संविधानप्रति जनाएको असहमति पनि छापेका छन् ।

दीपावली मनाउने अभियानको समाचार प्रकाशन/प्रसारण गर्दै गर्दा मधेसमा अँध्यारो दिन मनाइएको कुरालाई पनि मिडियाले प्रकाशन र प्रसारण गरेका छन् ।

यही विषय मधेसबाट हेर्दाखेरी मधेसले आफ्नो कुरा मिडियामा कम कभरेज भएको देख्नु भनेको आन्दोलनको सेन्टिमेन्ट हो । कुनै एउटा चिजप्रतिको अपेक्षा र अर्को चिजप्रतिको विकर्षण जारी रहेको समयमा यस्तो प्रतिक्रिया आउनु स्वाभाविक हो ।

काठमाडौंमा संविधान जारी भइरहँदा एकातिर संविधानको स्वागत चलिरहेको थियो, अर्कोतिर विरोध । यस्तो अवस्थामा मिडियाले के गर्नुपथ्र्यो ? के गर्यो ? यस्तो अवस्थामा दुवै पक्षका समाचार छाप्नु मात्रै मिडियाको दायित्व हो या अन्य केही भूमिका पनि खेल्न सक्थ्यो मिडियाले ?

नेपालमा लामो समयदेखि चल्दै आएको शक्ति संघर्ष र शक्ति सन्तुलतको दस्तावेज हो संविधान । संविधान जारीपछिको विषयलाई मैले मेरो किताब ‘७२ को विस्मय’मा पानीढलो भन्ने शीर्षकमा राखेको छु । आधुनिक नेपालको इतिहासलाई दुई भागमा बाँड्न सघाउँछ यसले ।

मेरो बुझाइमा संविधान जारी हुनु नेपालमा नयाँ युगको सुरूवात हो र पुरानो युगको अन्त्य हो । त्यसअघि नै गणतन्त्र आएको थियो नेपालमा । तर, गणतन्त्र आयो भनेर औपचारिक रूपमा जनताका प्रतिनिधिले अनुमोदन गरेको दस्तावेज संविधान हो । संविधानले नै नेपालमा गणतन्त्र आएको कुरालाई संस्थागत रूपमा अभिलिखित गर्यो ।

त्यसैले यसका दुई पक्ष छन् । एउटा नेपालको आजसम्मको इतिहासको पृष्ठभूमिमा राखेर संविधान आएका प्रसंगलाई हेर्नुपर्छ । दोस्रो नेपालभन्दा बाहिरका परिवर्तन कसरी भए भन्ने इतिहास खोज्नुपर्छ ।

संसारमा राजा महाराजाका टाउको गिँडेर पनि परिवर्तन भएका छन् । टाउको गिँडेको कुरा हामीलाई मन नपर्ला तर, परिवर्तन त त्यसरी पनि भएको इतिहास छ । संसारमा अनेक ढंगले परिवर्तन भएका छन् ।

लाखौं, संख्यामा मान्छेको ज्यान गएर परिवर्तन भएको छ । यसो भन्दै गर्दा शान्तिपूर्ण परिवर्तनको महत्त्व हामीले उपेक्षा गर्नु हुँदैन । तर, इतिहास त्यस्तो पनि छ ।

नेपालमा पनि परिवर्तनको क्रममा खुन–खराबीहरू भएका छन् । एक जना पनि मान्छे मारिनु दुःखद कुरा हो । तर, अन्य मुलुकको सापेक्षतामा राखेर हेर्दा नेपालमा कम हिंसामा परिवर्तन सम्भव भएको छ ।

तत्कालीन माओवादी र सात दलबीच भएको शान्ति सम्झौतालाई यसै अर्थमा लिनुपर्छ । त्यसैले पनि इतिहासलाई खुल्ला भएर पढ्नुपर्छ ।

नेपालमा संविधान जारी गरिएको समयलाई यसरी हेर्नुपर्छ- मधेसमा ४२ जनाजतिको ज्यान गइसकेको हुँदा हुँदै । त्यसभन्दा पहिले नै पनि संविधानसभाको मागका लागि धेरै मान्छेको ज्यान गइसकेको भए पनि संविधानले नेपालमा राजनीतिक स्थिरताको ग्यारेन्टी गर्ने र देशलाई नयाँ बाटोमा लैजाने अपेक्षा गरिएको थियो ।

काठमाडौंको मिडिया भनेर हामी एउटा मात्र मिडियालाई नबुझौँ । मिडियाले समाचार लेख्ने क्रममा मधेसमा भएको हिंसाको कुरा याद गरेरै लेखेको छ ।

संविधान निर्माणको समयमा हुन खोजेका हस्तक्षेपहरूका बारेमा हामीले जति खरो उत्रिएर रिपोर्टिङ गर्यौं त्यति नै खरो उत्रिएर हामीले मधेसमा भएका हिंसाहरूको आलोचना पनि गरेका छौं ।

जसरी हामीले कैलालीको टिकापुरमा प्रहरी अधिकृत र बालक मारिएको कुरालाई लेखेका छौं । जसरी एम्बुलेन्सबाट थुतेर आगो लगाइएको घटना लेखेका छौं । त्यसरी नै घुँडामुनि गोली हान्न अनुमति पाएका प्रहरीले टाउको र छातीमा गोली दागेको कुरा पनि लेखेका छौं । टीकापुरमै राज्यपक्षको उपस्थितिमा मच्चाइएका हिंसा पनि लेखेका छौं ।

कुनै पनि ठूला वा साना प्रकृतिका घटनामा मनोवैज्ञानिक रूपमा तरंगित नभईकन रिपोर्टिङ गर्नु हाम्रो दायित्व हो र हामीले त्यो निभाउने सक्दो कोसिस गरेका छौं ।

अहिले मैले यसो भनिरहँदा एउटा पक्षले हामीलाई विभिन्न चार्ज लगायो होला । तर, यो चार्ज लगाउने कुरा नभई हाम्रो पेसागत उत्तरदायित्वको कुरा थियो ।

तपाईंको किताब ‘७२ को विस्मय’मा पनि मधेसमा काठमाडौंको मिडियाप्रति आक्रोश र असन्तुष्टि थियो भन्ने कुरा लेखिएको छ । त्यसो भए के मधेसले राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि मिडियामाथि व्यक्त गरेको हो त ? अथवा, मधेसमा मिडियाप्रति आक्रोश र असन्तुष्टि सिर्जना हुनुमा काठमाडौं केन्द्रित राजनीतिको पनि भूमिका छ कि ?

राज्यमा लामो समयदेखि बृहत्तर केन्द्रीकृत संरचनाले काम गर्दैै आएको थियो । मिडिया पनि जानेर वा नजानेर त्यसको एउटा पक्ष हुन पुग्यो । किनभने हाम्रो मेनस्ट्रिम मिडियाका समाचार कक्षमा पहाडी कम्युनिटीका मानिसहरूको बढी नै उपस्थिति छ ।

समाचार कक्षमा पढेलेखेका र शहरमा बस्ने मान्छेको बाहुल्य छ । त्यसैले हामीले देख्ने विषय र हामीले छान्ने विषयहरू थाहा नपाईकन कहिलेकाहीँ एउटा पक्षबाट राखेको जस्तो पनि देखिन गयो होला ।

अर्कोतर्फ उहाँहरूले आफ्ना गाउँ–ठाउँको समाचार । आफ्ना समस्याका बारेमा अपेक्षा गरेभन्दा कम रिपोर्टिङ भएको पनि देख्नुभयो होला । कहिलेकाहीँ कुनै लेख रचनाहरूमा पक्षपात पनि भेट्नुभयो होला ।

त्यस कारण मधेसले काठमाडौंप्रतिको असन्तुष्टि एकीकृत रूपमा व्यक्त गर्दा त्यसको प्रहारको एउटा बिन्दु मिडिया पनि हुन पुग्यो । विगतमा हाम्रा पब्लिकेशनका पत्रिका जलाइने, रिपोर्टिङमा बाधा, अड्चन गर्नेजस्ता क्रियाकलाप पनि त हामीले ब्यहोरेका छौं ।

तर, कसले हाम्रो आलोचना गर्यो । कसले हामीलाई स्याबासी दियो भन्ने कुराबाट हामी तरंगित हुने होइन । स्याबासी दिने मान्छेलाई खबरदारी गर्न पनि छाड्न हुँदैन र, कसैले हामीलाई आलोचनात्मक कोणबाट हेर्यो भन्दैमा त्यसलाई उपेक्षा गरिहाल्न पनि हुँदैन ।

काठमाडौंमा बहुप्रतीक्षित संविधान जारी भइरहँदा नेपालको एउटा भूगोल नै असन्तुष्ट थियो । यो अवस्थामा आफूलाई जनताको आवाज र निष्पक्ष भन्ने मिडिया कहाँ उभियो ?

लामो समयदेखि देशमा अस्थिरता र अराजकता थियो । अराजकता र अस्थिरताको अन्त्य हुँदै देश स्थिरतामा जानुपर्छ, जनताको आकांक्षाको परिपूर्ति हुनुपर्छ र, नेतृत्वले यस विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा मिडिया सचेत थियो ।

किनभने जनताले संविधान बनाउने म्याद नै दुई वर्षको दिएका थिए । तर, संविधान निर्माणको म्याद तन्केर ८ वर्ष पुग्यो । यो अस्थिरताको चक्र तोडिनुपर्छ भन्ने कुरा हामी पत्रकारहरूलाई पनि लागेको थियो ।

संविधान बन्ने क्रममा सहमतिको स्पिरिटलाई अंगिकार गर्दै ठूला पार्टीले राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्छ भन्ने विषयमा मिडियाले पनि बोलेको हो । हामीले यही कुरालाई शिरोपर गरेका हौं । किनभने देशले युगौंयुगलाई गाइड गर्ने दस्तावेज तयार गर्दै थियो ।

संविधान निर्माण र जारी प्रक्रियामा बृहत्तर र दूरगामी राष्ट्रिय सोच कति झल्किन्छ भन्ने कुरामा मिडियाले ध्यान दिएको हो । त्यसैले राजनीतिक पार्टीले एकअर्कासँग दन्त बझान गर्दैगर्दा हामी मिडियाले उनीहरूको जिम्मेवारीप्रति निरन्तर खबरदारी गरिरह्यौं ।

संक्रमणकालीन राजनीतिबाट देशलाई मुक्त गराउने भन्दै मधेसको असन्तुष्टि र असहमतिका बाबजुद पनि संविधान आयो । तर, त्यसपछि मधेसले संविधानप्रति व्यक्त गरेको असन्तुष्टि र असहमतिका विषय मिडियाले उठान गर्यो कि नाइँ ? संविधान जारी भइसकेपछि मिडियाले मधेसलाई कति प्राथमिकतामा राखे त ?

यो प्रश्नको जवाफ जटिल छ । किनभने, संविधान आइसक्दा–नसक्दै भारतले नाकाबन्दी सुरू गर्यो । मधेस केन्द्रित दलहरूले त्योभन्दा अगाडिदेखि नै मधेसमा हड्ताल गरिरहेका थिए । भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि मधेसको आन्दोलन पनि सघन बन्न पुग्यो ।

फेरि भारतको नाकाबन्दी राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको विषय बन्यो । भारतले हाम्रो लाइफलाइन नै कटौती गर्न खोजेको अर्थमा हामीले नाकाबन्दीलाई बुझ्यौं र राष्ट्रिय अस्मिताको लडाइँजस्तो बन्न पुग्यो संविधान जारी भएपछिको नाकाबन्दी । जसको प्रभाव अहिलेसम्मै देखिन्छ ।

नाकाबन्दी र त्यसले प्याक–प्याक बनाएको जनजीवनको रिपोर्टिङ गर्ने कुरा हाम्रो प्राथमिकतामै थियो र गर्यौं पनि ।

तर, सँगै संविधानमा रहेका विगतदेखिका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने उपाय के हुन सक्लान् ? सत्तामा रहेका र संविधान जारी गर्ने त्यस बेलाका तीनवटा ठूला पार्टीले मधेसको असन्तुष्टि र असमहमति सम्बोधन गर्ने विषयमा कसरी सोच्न सक्छन् भनेर हामीले निरन्तर लेखेका हौं । यस विषयमा लेखिएका कुरा हेर्न अर्काइभ पल्टाउन सकिन्छ ।

अहिले पनि मधेस, विशेषगरी प्रदेश २ को कुरा उठेपछि राजनीतिक वृत्तसँगै मिडिया पनि सशंकित हुन्छ, किन ?

यो कुरा म पनि देख्छु । यो विभेदकै एउटा रूप हो । हामी पत्रकारितामा लाग्ने धेरै मान्छेको स्कुलिङमा समस्या छ । किनभने हाम्रो शिक्षादीक्षा पनि पुरानै पाठशालामा भएको हो ।

तर, हामीले अब त्यहाँबाट बाहिर निस्कनुपर्छ, हामीले आफ्नो दृष्टिकोण र चश्मा अब बदल्नुपर्छ ।

हामी पत्रकारहरूको पढाइ र घुमाइ पुगेन । हामीले देश घुमेकै छैनौं । मधेस मात्र होइन, हामीले अछाम, डोटी, कैलाली, सोलुखुम्बु, ताप्लेजुङजस्ता दूरदराजका जिल्ला घुमेकै छैनौं । कन्दमूल खाएर बसिरहेका आदिवासी, जनजातिको जीवन हामीले देखेकै छैनौं ।

चिल्लो सडकमा गुडिरहेको गाडीमा बसेका मानिसलाई मात्र देखेर देशको चित्र खिच्न सकिँदैन । त्यसैले हामी पत्रकारले देश बुझ्ने सिलिसिला बढाउनुपर्छ । हामीले आफैंले आफैंलाई सोध्नुपर्छ ‘कति देश घुम्यौं र बुझेका छौं ?’

कमसेकम यो देशका गिने चुनिएका कति किताब पढ्यौं हामी पत्रकारले ? मैले मात्र पढेको छु भन्ने मेरो दाबी होइन । तर, मलाई यो कुरा रियलाइजेशन भएको छ ।

मैले पनि पहिला जे कुरा सत्य ठान्थें, त्यो कुरा सत्य होइन रहेछ । मेरा कतिपय पुराना बुझाइ अपूरा रहेछन् । कतिपय बुझाइ त गलत नै रहेछन् । त्यसैले ती गलत बुझाइका रिफ्लेक्सनहरू हाम्रा रिपोर्टिङमा पनि परे होलान् ।

हामी अहिले संघीयतामा छौं । संघीय अभ्यासको नाममा मिडियाले प्रदेशका लागि भन्दै पेज, कोलम वा निश्चित समय छुट्याए पनि रिपोर्टिङको अर्थमा मिडिया संघीयता अनुकूल भएको छ त ?

यो लामो प्रक्रिया हो । हाम्रो माइन्डसेटबाट अझै केन्द्रीयता हटिसकेको छैन । जसरी हाम्रो नेताको माइण्डसेटबाट केन्द्रीयता हटिसकेको छैन, त्यसैगरी हामी न्यूज रूमका सञ्चालक, सम्पादक र संवाददाताको माइण्डसेटबाट पनि केन्द्रीयता हटिसकेको छैन ।

हाम्रा प्रधानमन्त्रीले केही महिनाअगाडि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई केन्द्रीय सरकारको इकाइ भन्नुभयो । जब कि उहाँ आफैंले हस्ताक्षर गरेर संघीयतासहितको संविधान जारी भएको हो ।

तर, अहिले रियलाइजेशन प्रक्रिया भने सुरू भएको छ । यो ठूलो कुरा हो । यो यर्थार्थबोधबाटै हामी अगाडि जाने हो । केही वर्षपहिले पनि हामी काठमाडौंका समाचारलाई प्राथमिकता दिन्थ्यौं । तर, अहिले त्यो क्रम घटेको छ । र, हामीले रियलाइजेशन गरेका छौं ।

संक्रमणकालबाट मुक्ति पाउने अपेक्षासहित हामी संविधानको स्वागतमा उभियौं । तर, अहिले संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा त संविधानमा भएका अपूर्णता र विरोधाभाषले अप्ठेरो पारेको छ । यो विषयमा मिडियाले कति खबरदारी गरिरहेको छ ?

खबरदारी गरिरहेका छौं । भारतको संघीय संविधान कार्यान्वयन हुन झण्डै १० वर्ष लाग्यो । तर, हाम्रो सरकारले धेरै संघर्ष गरेर प्रदेशको कानुन बनाउने, प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउन सक्दो योगदान गर्ने काममा लागेकै छ ।

कर्मचारीतन्त्रको असहयोग हुँदाहुँदै, सीडीओ र प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रको टकराव हुँदाहुँदै पनि समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

संविधान भनेको एउटा आदर्श दस्तावेज हो । जसमा उल्लेख भएका कुनै धारा तत्काल कार्यान्वयन हुन सक्छन् । कुनै धारा कार्यान्वयन गर्न धेरै समय लाग्छ । संविधानले भनेका ३१ वटा मौलिक हकमध्ये आजको आजै सबै डेलिभर गर्न सक्दैन ।

तर, यसको अर्थ नगर्दा पनि हुन्छ भन्ने होइन । सबै मौलिक हक लागू गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यात्मक रियलाइजेशन त संविधानले गराएको छ । यही नै हाम्रो ब्युटी हो ।

निश्चय पनि संविधानमा अपूर्णता त छ । नेताहरूले दाबी गरेजस्तै यो विश्वकै उत्कृष्ट संविधान यो हो भन्ने कुरा म मान्दिनँ ।

तर, नेपाली इतिहासका कुनै पनि संविधानभन्दा यो संविधान बढी प्रजातान्त्रिक र बढी जनआधारित छ । यसले आजसम्म हामीले गरेका परिवर्तनका आन्दोलन र लडाइको मूल स्पिरिटलाई स्वीकार गरेको छ ।

र, यहाँबाट देश अब पछाडि फर्किन सक्दैन । यो संविधानलाई हामीले स्वीकार गर्दै गर्दा हामीले यसका अपूर्णताहरूलाई पनि स्वीकार गरेका हांँ । र, गर्नुपर्छ । यही स्वीकारोक्तिले हामीलाई थप पूर्णतातर्फ जान मद्दत गर्छ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, असोज ४, २०७६ ०१:४०