प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपाल बनाउन विश्वविद्यालय सुधार्नु पर्दैन ?

A+ A A-

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

यहाँको सरकारको कामले दिने सुशासनबाट नै नेपाली जनतामा आशा र भरोसा पलाउनेछ । २००७, २०४७ र २०६३ साल गरी पटकपटक नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति वा घटना सफल हुँदा नेता धनी बन्ने तर जनता गरिब हुने कुराको अन्त्य कसरी हुन्छ ? नेपाली जनताले खोजेको असल चुरो कुरा यही हो ।

इतिहासमा पहिलोपल्ट नेपाली जनता धेरै निराश र कम आशावादी बनेका छन् । २०६४ सालको चुनावमा नेपाली जनताले दिएको पोकोपुन्तुरो नेकपा माओवादीले सम्हाल्न नसकेका कारण जनतामा निराशा पलाएको छ । नेताहरू भन्छन्– नेताहरूको निष्ठामा खिया लागेको छैन ।

तर, भएको छ त्यस्तै । ठूलाठूला भ्रष्टाचारका घटनामा नेताहरू र नेताका परिवारहरूको नाम आउनु पञ्चायती भूतहरूका लागि उषाको चम्किलो किरण बनेकै छ ।

नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (१९५९), नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय (१९८६), काठमाडौं विश्वविद्यालय (१९९१), पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय (१९९४) र पोखरा विश्वविद्यालय (१९९७) हरू स्थापना भएका थिए । नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनको स्थापना २०६६ सालमा भएपछि नेपालमा थप लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय (२००५), सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय (२०१०), मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय (२०१०), कृषि तथा वन विश्वविद्यालय (२०१०), नेपाल खुला विश्वविद्यालय (२०१६) र राजर्षि जनक विश्वविद्यालय (२०१७) खुलेका छन् ।

प्रदेश तहमा गण्डकी विश्वविद्यालय, मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय, मधेश कृषि विश्वविद्यालय, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय, मधेश विश्वविद्यालयहरू स्थापना भइसकेका छन् । योगमाया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयको बिल सदनमा प्रवेश पाएको छ । हालै सरकारले तिलगंगा अस्पताललाई विश्वविद्यालय बनाउने गरी निर्णय गरेको छ । नेपालको सबैभन्दा पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालयदेखि राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, प्रदेशमा खुलेका विश्वविद्यालयहरू र खुल्ने क्रममा रहेका विश्वविद्यालयहरूमा देशको समग्र उच्च शिक्षाका समस्यासित जोडेर २१औँ शताब्दीको नयाँ नेपाल बनाउने अभियानमा लाग्न तपाईंको साथ र छहारी खोजेका छन् ।

नवलपरासीमा नेपाल विश्वविद्यालयसहित अन्यत्र पनि अरु विश्वविद्यालयहरू खुल्न लागेको यो समयमा नेपाल सरकारको उच्च शिक्षाका बारेमा चिन्तन नहुनु र सिंहदरबारभित्रका कर्मचारीको दयामा उच्च शिक्षाको नक्सा बनाउन खोज्नु कत्तिको घातक हुन्छ, आफैँ बुझ्नुहोला ।

आमनेपालीहरूले जान्न खोजेको सत्य भनेको जबसम्म देशमा सुशासन प्रणाली बन्दैन र बौद्धिकताको कदर हुन्न, त्यो समयसम्म देश पिछडिन्छ । डोरबहादुर विष्टले १९९१ सालमा लेखेको भाग्यवाद र विकास भन्ने किताबमा नेपालीको पछौटेपनका कारण नेपाली जनतामा रहेको भाग्यवादलाई ठहर्‍याएका छन् । तर, आजको सत्य भनेको जबसम्म नेताहरूका छोरा-छोरी, साला-साली-सालाकी बुढी, भाइ-भतिजा-साढुहरूको सत्ता र सत्ताको लिस्नोमा हैकम चल्छ, देश बन्न सक्दैन । यस नयाँ तथ्यका बारेमा आमबुझाइ भनेको प्रमसहित नेपालका प्रमुख दलका नेताहरूको सोचमा कहिलेदेखि सुधार देखिन्छ, त्यसै समयबाट नै नेपालले समृद्धिको पाइला चाल्नेछ ।

सम्माननिय प्रधानमन्त्रीज्यू,

आजको समयमा यो निकै कटु र पटकपटक उठाइएको प्रश्न हो । नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले चाहेजस्तो प्रजातन्त्र २०४७ मा स्थापित भयो । यहाँको पार्टीको सोचअनुसारको सम्झौताको राजनीतिक प्रणाली २०६३ को अन्तरिम संविधान र २०७२ को संविधानबाट स्थापित भयो ।

यदि माथिको भनाइ ठीक हो भने नेपालका विश्वविद्यालय, स्कुल र सरकारी लगानीमा स्थापित संस्थानहरूमा विद्यार्थी संगठन, प्राध्यापक संगठन, शिक्षक संगठन र कर्मचारीको ट्रेड युनियनको आवश्यकता किन छ होला ? यदि तिनीहरूको औचित्य अझै पनि छ भने स्वयम् तपाईं नै गएर उद्घाटन गरेको नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनको २०८० जेठ १४-१५ गते भएको सम्मेलनले पदाधिकारी टुङ्ग्याउन नसकेको किन होला ? यसमा कसको हात छ ? विदेशीको ? अन्य पार्टीको ? माओवादीका स्वार्थी समूह बनाएर खेल्ने नेताहरूको ? वा तपाईंको कमजोर नेतृत्वको ? जे भए पनि यो दु:खलाग्दो कुरा हो ।

हामीले सुनेको भनेको नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रध्यापक संगठनका इन्चार्ज अनिच्छा र कमजोर शैक्षिक दृष्टकोणका कारण यो समस्या आयो । २०६३ सालमा अन्तरिम संविधान बनेपछि नेपालको उच्च शिक्षालाई बदल्न सकिन्थ्यो । नीतिभन्दा पनि आफन्तका लागि जागिरको व्यवस्था गरेर शहीद परिवार, घाइते परिवारको पूरै बेवास्ता गरियो ।

पार्टीको नामबाट पदाधिकारी हुनेहरूले छोरा-छोरी, ज्वाइँ, बुहारी, साला र आफन्तलाई जागिर खुवाउने काम प्रशस्त भए । शहीद परिवार, घाइते र बेपत्ता परिवारका सदस्यहरू शैक्षिक र योग्यतामा उत्तम हुँदाहुँदै पनि तपाईंको पार्टीका स्वार्थ समूहका कारण खुला विश्वविद्यालय वास्तवमा विश्वविद्यालयजस्तो हुन सकेन ।

नेपालको दिगो विकास उच्च शिक्षाको गुणस्तर र सर्वसुलभताबिना सम्भव छैन । १९८० देखि देखिएको खुला बजारकै कारण हाम्रा शिक्षाका पुराना धरोहरहरू खण्डहर भएका छन् । नेपालका सबै उच्च शैक्षिक संस्थाहरूलाई पुनर्ताजगी गराउनकै लागि सरकारको सोच बदलिन आवश्यक छ ।

पोखरा विश्वविद्यालयमा शहीद परिवारलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर फेल गर्ने र आफन्तलाई अवसर दिनेहरूले त्रिविमा छोरी-ज्वाइँ, बुहारी र गुटको रजगज चलाएको कुरा तपाईंलाई थाहा छ कि छैन ? घरमा नोकर-चाकर राखेर ऐयासी जीवन बिताउनेले शहीद परिवारलाई लात्तीले हानेर मन्त्रालयतिर घरका सहयोगीलाई जागिर लगाउने काम तपाईंहरूकै मन्त्रीहरूबाट हुने गरेको छ ।

संगठन र पार्टीमा रहेकै कारण आफ्ना र केही स्वार्थ समूहका लागि विभिन्न विश्वविद्यालयको सम्बन्धन लिने, उपकुलपतीसित मिलेर विद्यार्थी नेताहरूलाईपैसा बाँड्ने, बिलासी जीवन बिताउनेर मन्त्रीदेखि सांसद र नेताहरू नै शैक्षिक संस्थाको साहु बन्ने प्रक्रियालाई किन रोक्न सक्नु भएन ? र, कुनै पनि विश्वविद्यालयमा काम गर्ने प्राध्यापकले रिसवतको नाममा पैसा वा सेवा वा कुनै पनि फाइदा लिनु भ्रष्टाचारसँग जोडिने काम हुने हुँदा अनुचित काम गर्नेले सजाय पाउनुको सट्टा यस्ता काममा माओवादी पार्टी केन्द्रका नेताहरू नै संलग्न हुनु ठीक काम हैन ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

नेपालको दिगो विकास उच्च शिक्षाको गुणस्तर र सर्वसुलभताबिना सम्भव छैन । १९८० देखि देखिएको खुला बजारकै कारण हाम्रा शिक्षाका पुराना धरोहरहरू खण्डहर भएका छन् । नेपालका सबै उच्च शैक्षिक संस्थाहरूलाई पुनर्ताजगी गराउनकै लागि सरकारको सोच बदलिन आवश्यक छ । अन्यथा देश रुपान्तरणको बाटोमा हिँड्न सक्दैन । सन् १९६० पछि खुलेको भारतको जेएनयूलाई सम्झेर काम गर्नुपर्नेमा त्रिविसहित नेपालका विश्वविद्यालयहरूको अवस्था कमजोर बनाउन एकजुट बनेका छन् ।

नेपालमा २०६३ सालपछि धेरै विश्वविद्यालयहरू खुलेका छन् । ती विश्वविद्यालयहरूलाई आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा सञ्चालन गराउनकै लागि सरकारले जिम्मेवार बनेर काम गर्नुपर्छ । शिक्षा मन्त्रालय –तालुकी मन्त्रालयले पुरानै शैलीबाट उच्च शिक्षालाई बुझेका कारण प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरूका समस्याहरू समाधान हुन सकेका छैनन् । अर्थ मन्त्रालय नै कतिपय अवस्थामा समस्या फुकाउन बाधक बन्दा विश्वविद्यालयका भीसीहरू टाढादेखि सिंहदरबार धाउनु पर्ने अवस्था छ ।

शिक्षा देशको विकासको मेरुदण्ड हो । उच्च शिक्षा देश विकासको छानो र स्कुल शिक्षा त्यस महान् कार्यको जग र संरचना हो भन्ने कुरामा हामी प्रस्ट छौँ । २०६३ सालपछि पटकपटक विभिन्न विश्वविद्यालयमा नियुक्तिमा जानेहरूकै कारण उच्च शिक्षामा देशको बद्लिँदो प्रणालीअनुसार काम हुन सकेन । अब हामी सुध्रिनभन्दा पनि सुध्रिनै नचाहने हो भने देश बिग्रेको छ र बिग्रन्छ भन्ने कुरामा कुनै चिन्ता गर्नु आवश्यक छैन ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

मेरो न्युज (meronews.com) को ९ जेठ २०८० मा 'त्रिविमा चरम बेथिति : जोगाउने कसले ?' भन्ने आलेखबारे यहाँको धारणा के होला ? जान्न मन छ । यसमा समेटिएका थुप्रै विषयमध्ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्यसचिव प्रा. शंकर भण्डारीलाई असाधारण बिदाको समयसमेत थपेर त्रिविका कानुनी सल्लाहकार नारायण खनालले २०७६ माघ २१ गते दिएको राय र कार्यकारी सचिव सूर्यप्रसाद अधिकारीले ल्याएको प्रस्तावमा त्रिविका उपकुलपति प्रा.डा. धर्मकान्त बाँस्कोटा, रेक्टर प्रा.डा. शिवलाल भुसाल, रजिस्ट्रार प्रा.डा. पेशल दाहालसहितले गरेको निर्णयअनुसारको काम अख्तियारको दुरुपयोग हो र थियो ।

यसबारेमा विश्वविद्यालयको कुलपति चुप रहनुलाई कसरी ठीक मान्न सकिएला ? यसै लेखमा उल्लेख भएबमोजिम प्रमको कार्यालयमा दर्ता भएको पत्रका बारेमा सूचना पाउने अधिकारको संरक्षण गर्नुहुन पनि अनुरोध छ ।

शिलापत्र (shilapatra.com) को ३० साउन २०८० मा प्रेम चलाउनेले लेखेको आलेखबमोजिम दिउँसै विश्वविद्यालयमा मरणासन्न हुने गरी शिक्षक पिटेको घटना गराउने अभियुक्तहरू योगेन्द्र रावल, रूपेश साह र दीपकराज ओझाहरूले सजाय नपाउने हो भने नेपाल कुनै पनि हालतमा बन्दैन ।

तथ्यले शिलापत्रमा कृष्ण गिरीले लेखेको आलेखजस्तो 'प्रचण्डको सुशासनका गफः कथनी एकातिर करनी अर्कोतिर, गठबन्धन जोगाउन पुरस्कृत गर्नुपर्ने दण्डित हुँदै' भन्ने नहोस् । पञ्चायतको समयमा बीपीले जे खराबीको कुरा गर्थे, २०४६ पछि ती पुराना सबै खराबीहरू दोहोरिए । तिनै खराबीहरूको विरोध गरेर यहाँले २०५२-६३ सम्म चालेको न्यायपूर्ण आन्दोलनपछि पनि पहिलाका खराबीहरू दोहोर्‍याउने गल्ती किन भएका छन् ?

अन्त्यमा, सुशासनका लागि सरकारका पाइला बलिया बनून् । भुटानी शरणार्थी काण्डका दोषीले उचित सजाय पाऊन् । बालुवाटार जग्गा काण्ड, सुन काण्ड, गिरीबन्धु जग्गा काण्ड, यती/ओम्नी काण्ड, औषधिमा कमिसन काण्ड, ७० करोडको काण्ड, वाइड बडी काण्ड, टीकापुर बजार क्षेत्रको करिब ६०० कट्ठा सरकारी जग्गा नक्कली कागज बनाएर नेता, कार्यकर्ता र तिनका आफन्तले मिलेमतोमा हत्याएको काण्डसहितका अनियमित कामलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने गरी छानबिन होस् ।

तपाईंबाट न्यायको अनुभूति हुने गरी देशलाई समृद्धिको यात्रामा डोर्‍याउन सफलता मिलोस् ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ २१, २०८० १५:१६