संविधान दिवसका केही अनुत्तरित प्रश्न

A+ A A-

संविधान दिवसलाई औपचारिक घेराभन्दा बाहिर जनताको बीचमा घरघर दीपावली गरेर उत्सवको रूपमा मनाउने निर्णय गरिएको छ । सातवटै प्रदेशका सरकार तथा स्थानीय निकायहरूले पनि त्यही अनुरूप मनाउनेछ ।
–नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय

२०७२ सालको संविधान त्रुटिपूर्ण एवम् अपूर्ण रहेकाले संविधान जारी भएको दिन असोज ३ गतेको सन्दर्भमा खुशियालीको रूपमा दीपावली वा विरोधको रूपमा कालो दिवस दुवै नमनाउने र त्यस्ता कार्यक्रमहरूमा सहभागिता पनि नजनाउने निर्णय गरिएको छ ।
–समाजवादी पार्टी, नेपाल

२०७२ असोज ३ गते मधेसी जनतालाई दमन गरेर ल्याइएको संविधानको विरुद्धमा सो दिनलाई कालो दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरिएको छ । यसका लागि २७ जिल्लामा साझ ७ बजेदेखि ७.१५ बजेसम्म ब्ल्याकआउट गरिनेछ ।
–राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपाल

उपरोक्त तीनवटा विज्ञप्तिलाई अध्ययन गर्‍याैं भने तीन प्रकारको मनोविज्ञान अन्तरनिहित रहेको कुरा दिउँसोको घामजतिकै छर्लङ्ग छ । तर, सबैभन्दा अहम् प्रश्न के छ भने संविधान निर्माण गरेको चार वर्ष भइसक्यो । चार वर्षमा कोशी, गण्डकी र कर्णालीमा अर्बौं क्युसेक पानी बगिसक्यो । कम्युनिष्टले कहिल्यै नसोचेको सरकार तलदेखि माथिसम्म गठन गरे । त्यसमा पनि तराई मधेसले अचम्मको परिणाम सरकारको पक्षमा दिए ।

जहाँ ६–६ महिनासम्म जनताले घनीभूत आन्दोलन गरे । पाँच दर्जन शहीद भए । हजारौं हजार घाइते भए । तराई मधेसको धरती नै शहीदको रगतले लाल भयो । त्यहाँका कतिपय जिल्लामा मुश्किलले आन्दोलनकारी मधेसवादीहरूले जितेनन्, बरू जनताले कम्युनिष्टलाई नै जिताए । उदाहरणका लागि मधेस विद्रोहको उद्गमस्थल सिरहा जिल्लालाई नै हेरौं । जिल्लामा जम्मा ४ संसदीय तथा ८ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रहरूमध्ये २ संसदीय र ६ वटा प्रादेशिक सिटमाथि कम्युनिष्टले कब्जा गरे । त्यस्तै, जिल्लाका १७ स्थानीय पोष्टहरूमध्ये कम्युनिष्टले १२ वटा जिते । के यो कम ठूलो उपलब्धि हो र सरकारको पक्षमा ?

सरकारलाई नेतृत्व गर्ने केपी शर्मा ओलीले जस्तोखाले प्रदेश चाहेका थिए, कम वा बेसी त्यस्तै बन्यो– बाङ्गोटिङ्गो । उनले जे चाहेका थिए, मुलुक त्यसरी नै अहिले हिँडिरहेको छ । कतै कुनै ठाउँमा कसैले बाधा अड्चन सिर्जना गर्दैन । सदनमा प्रतिपक्षको भूमिका गौणसरह देखिन्छ भने फाटफुट सीमान्तकृत समुदायले चिच्याए पनि त्यसले सरकारमाथि खासै असर पारेको देखिन्न । ‘हात्ती चले बजार, कुकुर भुके हजार’ को मान्यतालाई अवलम्बन गरी सरकार हात्तीजस्तै मन्द गतिमा हिँडिरहेको छ ।

यति मात्र होइन, आन्दोलन गर्दागर्दै गलिसकेका मधेसवादीहरूले पनि सरकारलाई समर्थन नगरिरहन सकेन र राजपाले एक वर्षसम्म सरकारलाई आ“खा चिम्लेर समर्थन गरे । अहिले समाजवादी पार्टी नेपाल सरकारको एउटा हिस्सा बनेर होस्टेमा हैंसे गर्दै अगाडि बढिरहेको छ । यो त्यही पार्टी हो जसको अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान पुनर्लेखनको मुद्दालाई चर्को रूपमा उठाएका थिए । अहिले सरकार धूमधामसँग संविधान दिवसलाई पञ्चायतकालीन झझल्को दिइरहेको बेला उनी चूपचाप बस्न बाध्य छन् । वौद्धिक अभ्यासबाट सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न खोजिरहेका छन् । राजपाले ब्ल्याकआउटजस्तो सामान्य प्रकारको सांकेतिक विरोधको कार्यक्रम ल्याएको छ ।

यस्तो सामान्य तथा सहज परिस्थितिमा जनभावनाअनुकूल सरकारले संविधानमा रहेका कतिपय कमीकमजोरीहरूलाई संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्न सकेको भए अहिले मुलुकको मनोविज्ञान नै अर्कै हुन्थ्यो । संविधान दिवसका दिन सबैले अपनत्वबोधका साथ सरकारको कार्यक्रममा होस्टेमा हैंसे गर्थे । सीमान्तकृत समुदाय, जसले सरकार निर्माणमा अहम् भूमिका खेले, उसको पक्षमा यो एउटा क्रान्तिसरह हुन्थ्यो । संविधानको विरुद्धमा गरेको आन्दोलनले कुनै न कुनै अर्थमा मूर्त रूप धारण गरेको बुझिन्थ्यो । आखिर मुलुक एउटै हो र हामी सबै नेपाली हौं भन्ने भाव सम्प्रेषित हुन्थ्यो । तर, सरकारले यो मौका पनि गुमायो । संविधानको पहिलो संशोधन भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि सरकार मौन बसेको छ ।

यसबीचमा राजपा पनि सरकारलाई यसकारण एक वर्षसम्म समर्थन गर्‍यो कि संविधानको संशोधन होस् । संशोधनको कुनै भेउ नपाएपछि उसले समर्थन फिर्ता लियो । अर्का मधेसवादी दल समाजवादी पार्टी अद्यावधि सरकारमा रहेर संशोधनको आसमा बसेका छन् । उसले सरकारद्वारा घोषित संविधान दिवस कार्यक्रमलाई अप्रत्यक्ष रूपमा बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थात् टुँडिखेलमा नगएर सांकेतिक विरोधको शैली अपनाएका छन् । नेपाली राजनीतिमा देखिएको यो विरोधको शैलीलाई स्केनडेबियन मुलुकसँग दाँज्न सकिन्छ ।

हिन्दीमा एउटा भनाइ छ ‘मानो तो देव नही तो पत्थर ।’ हो, संविधान पनि त्यस्तै हो । यो एउटा पुस्तक हो । अर्को अर्थमा कागजको खोस्टा पनि, जसलाई जति अभ्यास गरे गणितजस्तै त्यत्तिकै तिखारिन्छ । र, अन्ततोगत्वा ऐतिहासिक दस्तावेजको रूप धारण गर्छ । तर विडम्बना, नेपालको कुनै पनि संविधानको आयु एकाध अपवादबाहेक औसत १० वर्षभन्दा बढी रहेको देखिन्न । वि.सं. २००४ सालदेखि शुरू भएको यो अभ्यास २०७२ सम्म आइपुग्दा आफ्नो देशको शासन व्यवस्था संचालन गर्न नेपालीहरूले सातवटा संविधान लेख्नुपर्‍यो। त्यसैले यो संविधान अजरअमर छ भन्ने सोच कसैमा पलाएको हो भने यसको पनि दुर्गति त्यस्तै हुन्छ, जो ६ वटाको भयो ।

संवैधानिक जडताले मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने गफ सरकार लगाउँछ । संविधानमा हजारौं छिद्रहरू छन् भन्ने कुरा पनि फलाक्छन् तर संशोधन गर्न हिचकिचाउँछन्, डराउँछन् । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ बनिसकेपछि तत्कालीन सत्ताका सबैभन्दा ठूलो मतियार नेपाली कांग्रेसले त्यसको फूल स्टप पनि संशोधन गर्ने पक्षमा थिएन । यद्यपि विपक्षमा रहेका तत्कालीन एमाले तथा अहिलेको कम्युनिष्ट पार्टीले १६ सूत्रीय संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । अहिले तिनै कम्युनिष्टलाई संशोधनको विषय तेस्र्याउँदा हम्मे परेको तथ्य लुकेको छैन । मधेसवादीहरूले चार वर्षदेखि हारगुहार लगाइरहँदा ऊ टसको मस भएको देखिन्न ।

प्रायः धेरैजसो सत्तासीनहरूले जडतावादी मनोविज्ञानले अनिष्ट निम्त्याएको घटना इतिहासमा अंकित छ । तर विडम्बना के छ भने विनाश निम्त्याउँछ भन्ने कुरा बुझ्दाबुझ्दै रूपान्तरणको वकालत गर्दैन । अन्यत्र कहीँ जानु पर्दैन । नेपाल नै पर्याप्त हो । तर यस्ता पनि मुलुक छन्, जहाँ सयौं वर्षदेखि एउटै संविधान कार्यान्वयनमा छन् । अमेरिकाको संविधान सवा २ सय वर्षभन्दा बढी पुरानो छ तर अद्यावधि त्यो कायम छ । प्रारम्भमा त्यहा“ पनि वर्तमान संविधानलाई सबैले स्वीकारेका थिए भन्ने कुरा होइन ।

१२ वटा राज्यमध्ये ९ वटाले मात्र स्वीकारेका थिए । त्यस्तै ,बाबासाहेव भीमराव अम्बेदकरले भारतीय संविधान लेख्दा स्वयम् पनि स्वीकार्न अप्ठ्यारो महसुस भएको बताइसकेका छन् । तर, आज भारतीय संविधान सबै दलितको संविधान बनेको छ । डा. बाबुराम भट्टराई स्वयम् पनि बाबासहेवजस्तै प्रतिक्रिया दिँदै संविधानसभाको हलबाट बाहिरिनुभएको थियो । त्यतिबेला उनले भनेका थिए, ‘वर्तमान संविधान आधा ग्लास खाली र आधा ग्लास भरिएको छ ।’ हो, यही चेतलाई आज पनि डा. भट्टराईले आत्मसात् गरेको पाइन्छ । त्यसैले उनले संविधान संशोधानको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाइरहेका छन् ।

विश्वका थोरै मात्र सत्तासीनहरूले संविधानको मर्म र भावनालाई अक्षरशः पालना गरेका छन् । अधिकांशले उल्लंघन नै गरेको पाइन्छ । प्रारम्भमा भारतको संविधानमा धर्मनिरपेक्षता भन्ने कुनै धारा थिएन । तर, प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले आफ्नो शासनकालमा भारत धर्मसापेक्ष राष्ट्र हो भन्ने कुरा कसैलाई अनुभूतसम्म हुन दिएनन् । उनले कहिल्यै संविधानलाई उल्लंघन गरेनन् तर उनकै सन्तान श्रीमती इन्दिरा गान्धीले त्यही संविधानको मर्म र भावनलाई कुल्चिन पछि परिनन् । इलाहावाद हाई कोर्टले प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको विरुद्धमा फैसला गरेपछि उनले भारतमा आपत्कालको घोषणा गरेकी थिइन् ।

नेपालमा पनि यस्ता कैयौं उदाहरणहरू छन्, जहाँ संविधानलाई ठाडै उल्लंघन गर्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ । यस्तो परिस्थितिमा संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार पाएको सर्वोच्च अदालत कतिपय अवस्थामा प्रभावमा परेर निर्णय गरेका छन् भने कतिपय अवस्थामा सही निर्णय पनि गरेको देखिन्छ।

चार राजनीतिक दलले दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान निर्माणपश्चात् संघीयताको खाका कोर्ने निर्णय गरेका थिए जसलाई नेपालको अन्तिम संविधान २०६३ अनुसार सर्वोच्चले गलत सावित गर्‍यो र संविधानसँगसँगै संघीयता पनि आयो । तर, अहिले भरखरै लोकसेवा आयोगले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत विज्ञापन प्रकाशन गर्‍यो, जसलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले रद्द गर्न लोकसेवालाई निर्देशन दिए पनि सर्वोच्च अदालत भने यसमा मौन बस्यो र सरकारको समर्थनमा आफ्नो अप्रत्यक्ष अभिमत जारी गर्यो ।

कतिपय व्यक्तिहरूले योभन्दा राम्रो संविधान विश्वमा नै छैन भनेर फलाक्छन् । यस्तो अवस्थामा तराई मधेस किन असन्तुष्ट छ त ? भन्ने प्रश्न बारम्बार दोहोरिन्छ। तर, त्यहाँ असन्तुष्टिका धेरै कारणहरू छन्, जसलाई समयमा सम्बोधन गरिएन भने यो समस्या मुलुककै लागि भारी पर्ने सम्भावना छ । तराई मधेसको सबैभन्दा ठूलो असन्तुष्टि संघीयताको मर्म र भावनासँग छ । प्रदेशमा मुख्य मन्त्री छ तर उसको अधीनमा शान्ति सुरक्षा छैन ।

प्रजिअहरू आफूलाई संघीय सरकारको कारिन्दा ठान्छन् । यति मात्र होइन, स्थानीय निकायलाई प्रदेशले नियमन गर्ने हो, तर त्यसलाई केन्द्रसँग जोडिएको छ र प्रदेश सरकारको समानान्तर शक्ति प्रदान गरिएको छ । अर्थात् संघीयतालाई पंगु बनाइएको छ । संघीयता मधेस विद्रोहको अपूर्व देन हो । त्यसैले त्यसको स्वामित्य पनि मधेसले नै लिनुपर्ने थियो तर संविधान निर्माणको बेला मधेसवादी दलहरू आन्दोलनमा भएकाले उनीहरूले आफ्नो त्यो हकबाट वञ्चित हुनुपगर्‍यो। त्यसैले संविधान संशोधनमार्फत उनीहरूले त्यो हकलाई आफ्नो पक्षमा प्रत्याभूति गर्न खोजेका छन् ।

यति मात्र होइन, प्रदेश विभाजनमा जुन कुरूपता छ, त्यसलाई तराई मधेस सच्याएर सुन्दर र व्यवस्थित बनाउन चाहन्छन् । त्यसैले उनीहरूले सीमाङ्कनको मुद्दा बारम्बार उठाइरहेका छन् । प्रदेश न २ को जनसंख्या ५६ लाख छ तर राष्ट्रिय सभामा उनीहरूले उत्तिकै प्रतिनिधित्व गर्न पाएका छन्, जति १९ लाख जनसंख्या भएको प्रदेश नं. ७ ले गरेको छ । त्यसैले यसमा संशोधनको आवश्यकता ठान्छन् उनीहरू । नागरिकताको सन्दर्भमा नेपालको अन्तरिम संविधानमा जे प्रावधान उल्लेख गरिएको थियो, त्यसको पुनरावृत्तिमा नै आफ्नो भलाइ हेर्छन् तराई मधेसका बासिन्दा ।

यी यस्ता कैयौ अन्य कारणहरू छन् जसलाई संविधान संशोधनमार्फत मधेसी समुदाय नेपालको मूलधारमा समाहित हुन चाहेको छ । तर कता हो कता सत्ताधारी वर्गमा अझ पनि शाहकालीन र राणाकालीन मनोविज्ञान विद्यमान छ । यो नेपालका लागि दुर्भाग्य हो ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज ३, २०७६ १७:११