एमसीसीमा ‘फेस सेभिङ’ गर्ने प्रचण्डको बहाना, समाजवादी मोर्चा र गठबन्धन नचिढ्याउने चाहना

एमसीसीमा ‘फेस सेभिङ’ गर्ने प्रचण्डको बहाना, समाजवादी मोर्चा र गठबन्धन नचिढ्याउने चाहना

A+ A A-

पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक सहमतिका साथ नेपालमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी बुधबारदेखि सञ्चालनमा आएको घोषणा भएको छ । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सत्ता गठबन्धनको उपगठबन्धन समाजवादी मोर्चामा एमसीसीका विरोधमा उठेको आवाजले दबाबमा छन् ।

चर्को विवादबीच व्याख्यात्मक टिप्पणी गराएर संसदबाट अनुमोदन गरिएको एमसीसी कम्प्याक्ट औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा गएपछि सत्तारुढ दलहरू नै विभाजित देखिएका छन् ।

२०७४ भदौ २९ गते नेपाल सरकार र एमसीसीबीच सम्झौता भएको थियो । तर, दलहरूबीच चर्को विवाद हुँदा सम्झौता भएको ४ वर्षपछि मात्र संसदले अनुमोदन गरेको छ भने अनुमोदन भएको दुई वर्षपछि कार्यान्वयनमा गएको छ । संसदले २०७८ फागुन १५ अनुमोदन गरेको सम्झौताअनुसार बुधबारदेखि परियोजना कार्यान्वयनमा गएको छ । एमसीसी परियोजना औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा गएको घोषणा गर्न एमसीसी उपाध्यक्ष क्यामरन एल्फोर्ड अहिले नेपालमा छन् । उनी शुक्रबार अमेरिका फर्किनेछन् ।

१२ भदौमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनीसँगको भेटमा व्याख्यात्मक घोषणालाई सम्झौताका अंश बनाउने हो किन होइन भनेर सोध्ने बताएका थिए । ‘अहिले एमसीसीबारे एक जना अधिकारी आउँदै हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री भएकाले मसँग भेट्ने भइहाल्यो । म व्याख्यात्मक घोषणालाई सम्झौताको अंश बनाउने हो वा होइन सिधा भाषामा राख्नेछु । त्यसपछि के गर्नुपर्छ के हुन्छ भनेर मोर्चामा सल्लाह गरेर गरिन्छ,’ उनले भनेका थिए ।

बिहीबारसम्म प्रधानमन्त्री र एमसीसीका उपाध्यक्षबीच भेट भएको छैन । एमसीसी अनुमोदन गर्ने क्रममा आफूले के–के गरेँ भनेर फेहरिस्त पेस गर्ने हो भने नेपालको परराष्ट्र नीतिको सन्तुलन बिग्रिने खतरा रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ ।

एमसीसीको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समाजवादी मोर्चाको शक्ति अभ्यास गरिराख्नुपर्ने र सत्ता घटक कांग्रेसलाई चिढ्याउन नहुने बाध्यताको चेपमा छन् । त्यसैले उनले यो विषयमा मञ्चअनुसार धारणा राख्दै आएका छन् ।

बुधबार सिंहदरबारमा एमसीसीको औपचारिक कार्यान्वयनको पत्र साटासाट हुँदा माइतीघरदेखि बानेश्वरमा विरोध भइरहेको थियो । र, त्यो विरोध प्रदर्शन समाजवादी मोर्चाको एक घटक नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले गरेको थियो ।

विप्लवले बिहीबार प्रचण्डकै अगाडि सुर्खेतमा समाजवादी मोर्चाको सभालाई सम्बोधन गर्दै एमसीसी कार्यान्वयन गर्दा देशको नेतृत्व प्रचण्डभन्दा बाहेकले गरेको खण्डमा देश युक्रेन बन्ने दाबी गरे ।

‘एमसीसीले जस्ता खालका प्रावधानहरू लाद्न खोजेको छ, कमरेड प्रचण्ड हुँदासम्म लड्नुहुन्छ, हामीलाई त्यो विश्वास छ । तर, अर्को खराब व्यक्ति कोही आउनेबित्तिकै नेपाल युक्रेन बन्छ । हेरिराख्नुस्, यो षड्यन्त्र हो,’ विप्लवले भने ।

एमसीसीले सत्ता घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीमा पनि असन्तुष्टि चर्किएको छ । उसका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले एमसीसीको सम्झौता दस्तावेज लुकाइएकोमा शंका गरिरहन्छन् । ‘इमानदारीपूर्वक देशको हितमा गरिएको थियो भने दस्तावेजहरू लुकाउन के जरुरी थियो ? दालमा कालो थियो भन्ने कुरा त्यहीँबाट थाहा हुन्छ,’ उनले भन्ने गरेका छन् ।

व्याख्यात्मक टिप्पणीबारे एकीकृत समावादीका अध्यक्ष माधव नेपाल प्रश्न उठाइरहन्छन् । ‘एमसीसी व्याख्यात्मक टिप्पणी को अनुगमन भएको छ कि छैन भन्ने कुरा उठेको छ,’ उनले भन्ने गरेका छन् ।

सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्मा अहिलेको विवाद समान्य रहेको बताउँछिन् । ‘वादविवादबाट १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा गर्‍यौं । संसदले गरेको निर्णय हो । आजको दिनमा कार्यान्वयन हने नहुने भन्ने कुरा नै रहेन । व्याख्यात्मक टिप्पणी आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो यसमा सरकार सचेत छ,’ सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले भनिन्, ‘प्रमले पनि निरन्तर संवाद गरेर पारित गरेको हो । कार्यान्वयनको विषयमा केही समस्या आयो भने संवादमार्फत समाधान खोज्नेछौं ।’

एमसीसीले तत्काल राजनीतिक रुपमा लाभहानी केही अर्थ नभए पनि दीर्घकालीन रुपमा कूटनीतिक विफलताको आधार भने बनाउन सक्ने देखिन्छ ।

‘एमसीसीको १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी बाध्यात्मक थियो । एकल महाशक्ति बनिराख्या राष्ट्रले एक एक स्वीकार्छ जस्तो लाग्दैन । नेपालको तर्फबाट व्याख्या गरेर अमेरिकाले व्याख्याको रुपमा लिएर जान्छ भन्ने चिजहरू होइन । अन्तर्राष्ट्रिय सामरिक उद्देश्य निहित छ । नेपालसँग मात्र जोडिएको छैन । चीन र भारत जस्तो महाशक्तिको बीचमा भएको हुँदा आफ्नो फरक र रक्षात्मक उपस्थिति यसले देखाउँछ । नेपालसँग सरकोकार पार्टीसँग सरोकार राख्दैन,’ राजनीतिक विश्लेषक नरेन्द्रजंग पिटरले शिलापत्रसँग भने ।

एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनमा समय लामो लाग्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिस्पर्धी चीन यो परियोजनालाई प्रभाव पार्न रोक्नका लागि थप समय लिन चाहान्छ । बीआरआईलाई महत्वका साथ अघि बढाएको चीनले एशियामा अमेरिकी प्रभाव रुचाउँदैन । भूराजनीतिक जटिलताले एमसीसीलाई पेचिलो बनाउन सक्छ ।

विप्लवले एमसीसी विरोधी कुरा गरे पनि उनले कार्यान्वयनको पक्षमा देखिएको समाजवादी मोर्चाको विपक्षमा गएर निर्णय गर्ने सामथ्र्य नराख्ने विश्लेषण छ ।

‘विप्लव र प्रचण्डले देखाएको फेस सेभिङ मात्र हो । विप्लवजीले कि त मोर्चा छोडेँ भनेको हुनुपर्थ्यो । त्यो पनि भन्नुभएको छैन । प्रचण्डले १२ बुँदे भएन भने सडकमा जान्छु भनेको पत्याउने कुरा होइन । पत्याउने आधार देखिँदैन,’ विश्लेषक पिटरले भने ।

सत्तारुढ दल कांग्रेसको बुझाइमा एमसीसी कार्यान्वयनलाई लिएर विवाद हुनु समान्य हो । सबै दलहरू र सबै प्रधानमन्त्रीहरूले कहीँ न कहीँ सकरात्मक भूमिका खेलेकाले एमसीसी आजको दिनसम्म आइपुगेको हो र सफल भएको भन्ने धारणामा कांग्रेस अघि बढेको छ ।

‘गठबन्धनमा प्रभाव पार्ने भए संसदबाट पारित नै हुँदैन । संसदबाट पारित भएर ऐन बन्यो । सरकारले नै खारेज गर्ने वा संसोधन गर्ने भनेर ल्यायो भने बेग्लै कुरा हो । अन्यथा असन्तुष्टि रहन्छ कार्यान्वयन रोकिदैन,’ कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले शिलापत्रसँग भने ।

एमसीसीलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि रहे पनि एमसीसीका परियोजनाहरू अघि बढिसकेको कांग्रेसको बुझाइ छ । ‘कार्यान्वयनमा सन् २०१९ बाटै गएर २२ अर्बको खर्च गरिसक्यौँ । अमेरिकी अनुदानको बारेमा कानुनी झन्झट अन्त्य गर्न सदनबाट विधेयकको रुपमा पारित गरेका हौँ । केही पार्टीहरूमा अन्तरविरोध त रहन्छ । संविधान जारी गर्दा आलोचनात्मक समर्थन पनि देखेको हो । एमसीसी पास गर्दा पनि थप व्याख्यासहित पास गरेका हौँ । सरकारमा बसेर गरेका कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्न बाधा गर्नुहुन्न,’ विश्वकर्माले भने ।

एमसीसीकै कारण सत्ता गठबन्धनमा प्रभाव नपार्न सक्छ । ‘अहिले नेपालको सत्ता राजनीतिक अर्काको भयबाट सञ्चालित छ । सत्तामा रहँदिनँ अथवा प्रतिपक्षले केही गरिहाल्ला कि भनेर जेजस्तो भए पनि सत्ताका दलहरू गठबन्धनमा टिकिरन चाहन्छन् । सिद्धान्तको राजनीति सुविधाको राजनीति भइसकेको छ । डड्याङडुडुङ त हुन्छ तर सत्ता गठबन्धनलाई फरक पार्दैन,’ पिटरले भने ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ १४, २०८० २०:३४