१ लाख ४ हजार वर्ष कैद सजाय सुनाइएका अपराधी कहिले समातिएलान् ?

A+ A A-

मानव तस्करीको अभियोग लागेका कलाकार सुदर्शन गौतम हाल प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका अभियुक्त हुन् । उनलाई नेपाल प्रहरीले मात्र होइन, प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्टरपोलको समेत खोजीको सूचीमा छ ।

नेपाल प्रहरीको अनुरोधमा इन्टरपोलले वैशाखमा उनको नाममा रेडनोटिस जारी गरेको थियो । गौतममाथि विभिन्न व्यक्तिलाई अमेरिका, क्यानडालगायत देशको सपना देखाएर मानव तस्करी र ठगी गरेको अभियोग छ ।

तस्करीका उनका सहयोगी जेसन गुरुङ भने हाल जेलजीवन भुक्तान गरिरेका छन् । गौतम र जेसन मिलेर विभिन्न व्यक्तिबाट लाखौं रकम असुलेर विभिन्न देशमा अलपत्र पारेका थिए । गौतम हाल क्यानडा बस्दै आएको र उनीसँग क्यानडाको नागरिता रहेको प्रहरीले जनाएको छ । गौतम ‘हिम्मतवाली’ चलचित्रका नायकसमेत हुन् ।

त्यस्तै, तत्कालीन क्यापिटल बैंकका अध्यक्ष पवनकुमार कार्की अदालतको फरार सूचीमा छन् । उनीमाथि बैंकको करिब ६ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता गरेको अभियोगमा उच्च अदालत पाटनले १० वर्षअघि दोषी ठहर गरेको थियो । उनलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न अझै सकेको छैन । कार्की हाल अमेरिकामा रहेको प्रहरीको भनाइ छ । उनीविरुद्ध पनि इन्टरपोलले रेडनोटिस जारी गरेको छ । उच्च अदालतले दोषी ठहर गरेका कार्कीसँग अमेरिकी पीआरसमेत रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

यी दुई प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । यसरी अदालतले विभिन्न अपराधको अभियोगमा २००१ देखि २०७६ असारसम्म दोषी ठहर गरेर पनि कानूनी दायरामा ल्याउन नसकेका १ लाख २४ हजार ४८ जना अझै अदालतको फरार सूचीमा छन् । उनीहरूमाथि १ लाख ३ हजार ८ सय ४२ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ ।

यसरी अदालतले दोषी ठहर गरेर जेल सजाय सुनाउँदासमेत अपराधीहरू कानूनी दायरामा ल्याउन नसक्नु प्रहरी, अदालत दुवैको कमजोरी रहेको पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका अनुसार १ लाख २४ हजार ४८ जनामध्ये १ हजार ६ सय ६६ जना विदेशी नागरिक रहेका छन । विदेशीहरूमा सबैभन्दा बढी भारतीय नागरिक रहेका छन् । अदालतबाट दोषी ठहर भएकाको सूची फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयअन्तर्गत सम्बन्धित जिल्लामा रहेका तहसिल शाखाले उतारेर प्रहरी प्रशासनलाई पठाउँदासमेत प्रहरीले पक्राउ गर्न नसकेको हो ।

प्रहरीबाहेक फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट खटिएका कर्मचारीले समेत अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्याक्तिलाई पक्राउ गर्न सक्छन् । तर, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट खटिएका कर्मचारीसँग बीमा नहुने र सुरक्षा चुनौतीका कारण कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देक गजेन्द्रबहादुर सिंह बताउँछन् ।

त्यस्तै, पछिल्लो समय देश संघीयतामा गएपछि धेरै गाविस मिलेर गाउँपालिकामा परिणत भएपछि उनीहरूको ठेगानामा यकिन गर्नसमेत असहज भएको सिंहले बताए । ‘फरार अभियुक्तको संख्या बढ्दै गएपछि हामीले सुरूमा २४ जिल्लालाई केन्द्रमा राखेर दु्रत गतिमा अभियान चलाएका छौं, यो अभियान अब देश भरि नै चलाउने योजना छ,’ सिंहले भने ।

२४ जिल्लामा धनुषा, सुनसरी, बारा, पर्सा, झापा, मोरङ, सर्लाही, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, सिराहा, महोत्तरी, रोतहट, मकवानपुर, चितवन, नुवाकोट, कास्की, दाङ र कञ्चनपुर रहेका छन् । यी जिल्लाहरूमा सबैभन्दा बढी अपराधी फरार रहेको सिंहको भनाइ छ ।

पहिलो चरणमा २०३५ सालमा माथिको फैसला कार्यान्वयनका लागि यो अभियान चलाएको उनको भनाइ छ ।

कुन अदालतले कति दोषी ठहर गर्यो

सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका अनुसार यसरी फरार हुनेमा सबैभन्दा बढी उच्च अदालत पाटनबाट दोषी ठहर भएका अपराधी रहेका छन् । पाटन उच्च अदालतबाट ५० हजार ६ सय ८१ जना फरार रहेका छन् । त्यस्तै, उच्च अदालत जनकपुरले दोषी ठहर गरेका २७ हजार ६ सय ९ जना अपराधी फरार रहेका छन् ।

यसरी नै उच्च अदालत विराटनगरले दोषी ठहर गरेका १७ हजार २९ जना, उच्च अदालत पोखराले दोषी ठहर गरेका ५ हजार १ सय १५ जना, उच्च अदालत तुलसीपुर १६ हजार ३८ जना, उच्च अदालत सुर्खेत २ हजार ४ सय ६४ जना र उच्च अदालत दिपायलले दोषी ठहर गरेका ५ हजार १ सय १२ जना अपराधी अझै प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेको छैन ।

११ अर्बभन्दा बढी जरिवाना

यसरी २००१ बाट अदालतले हालसम्म दोषी ठहर गरेका फरार अपराधीबाट अदालतले ११ अर्ब ८९ करोड ४३ लाख ३ हजार १ सय ८५ रुपैयाँ जरिवाना असुल हुन सकेको छैन । अदालतले दोषी ठहर गरे पनि उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर कानूनी दायरामा ल्याउन नसक्दा उनीहरूबाट जरिवानासमेत असुल हुन नसकेको हो ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असोज ३, २०७६ ०२:३७