एनआरएन बेल्जियममा विधिको प्रश्न र लुकाइएका सूचना

A+ A A-

गत अगस्त २ मा पङ्क्तिकारले गैरआवासीय नेपाली संघ बेल्जियमभित्र ‘सदस्यता वितरण प्रक्रिया विधान र विधिसम्मत नभएको र निर्वाचन खर्च पनि पारदर्शी नभएको’ आशंकामा सूचना मागसहितको एउटा निवेदन फेसबुकको म्यासेन्जरमार्फत गैरआवासीय नेपाली संघ बेल्जियमकी अध्यक्ष सीता सापकोटासँग पठायो । र, त्यसको बोधार्थ महासचिव रुविना शर्मा र कोषाध्यक्ष अजित तुलाचनलाई दियो ।

पङ्क्तिकारले निवेदनमा उल्लेखित सूचना पाउनका लागि ११ दिन पर्खियो । यसबीचमा संघको एउटा औपचारिक र अन्य अनौपचारिक बैठक तथा परामर्शहरू नियमित भए । तैपनि, जवाफ नआइसकेपछि पङ्क्तिकारले उक्त निवेदन फेसबुकमार्फत सार्वजनिक रूपमा जानकारी दिँदै पुनः सूचना माग गर्‍यो । तर, अध्यक्ष सापकोटाले सूचनाको हकजस्तो संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण विषय एक जना सञ्चारकर्मी र पञ्जीकृत सदस्यले माग गरेको निवेदनलाई बेवास्ता र हलुका रूपमा लिँदै ‘जवाफ दिनु आवश्यकता नठानेरै जवाफ नदिएकोे’ भन्दै उक्त पोस्टमा प्रतिक्रिया दिएकी छिन् ।

अध्यक्ष सापकोटाले ‘आफू निर्वाचित भएर भखरै मात्र आएकाले यो विषय आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भएको हुँदा उक्त जानकारी पुरानो समितिसँग लिने’ जस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण जवाफ फर्काएकी छिन । उनले ‘आधिकारिक रूपमा व्यक्तिगत इमेल वा संगठनात्मक रूपमा कुनै पत्राचार नगरेको हुँदा जवाफ नदिएको’ पनि उक्त पोस्टमा उल्लेख गरेकी छिन् । अध्यक्ष सापकोटाले ‘धारावाहिक रूपमा आउने लेखले आफूलाई कुनै असर नपर्ने’ भन्दै चुनौती पनि दिएकी छिन ।

अध्यक्ष सापकोटाको यो टिप्पणीलाई धेरैले गैरजिम्मेवार र सूचनाको हकको खिलाफ भनेका छन् त केहीले ‘पुरानो समितिले बरबुझारत गर्दा जे दियो, यो त्यो दिनु आपत्तिको विषय नभएको र यसरी सूचना लुकाउँदा जनमानसमा संघप्रति नकारात्मक भावना पैदा हुने र झनै शंका उपशंका उत्पन्न हुनेप्रति सजग हुन सुझाएका छन् ।

कुनै पनि व्यक्तिसँग सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्त्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार रहन्छ । यस्ता अधिकार देशको मूल कानुन संविधान र प्रचलित अन्य कानुनमा समेत प्रत्याभूत गरिएको हुन्छ । यसै अधिकारलाई सूचनाको हक भनिन्छ । यस्तो अधिकार वा हकले सार्वजनिक निकायमा रहेकाहरूबाट कुनै पनि लिखित, सामग्री वा सो निकायको काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने र लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि सहजै प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता पनि गरेको छ ।

बेल्जियमको संविधानको धारा ३२ ले पनि यो अधिकारलाई प्रत्येक नागरिकलाई प्रशासनिक कागजातहरू हेर्ने, परामर्श गर्ने र कागजातका प्रतिलिपिहरू प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।

नेपालमा २०४७ को संविधानले यसलाई मौलिक हकको रूपमा राखेको थियो । त्यस्तै, सूचनाको हकलाई संवैधानिक हकको रूपमा ग्यारेन्टी गर्ने नेपाल पहिलो सार्क राष्ट्र पनि हो । २०७२ ले यो हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्याख्या गरेको छ भने सोही आधारमा नेपाल सरकारले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

कतिपय अवस्थामा सूचनाको हक वा अधिकार पत्रकारहरूका लागि मात्र भएको बुझाइ छ । तर, यो हक पत्रकारहरूका लागि मात्र नभएर सर्वसाधारणले समेत सार्वजनिक निकायसँग माग्न पाउने, जान्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

यो ऐनले सरकारी, अर्धसरकारी वा गैरसरकारी संघसंस्थालगायत सार्वजनिक निकायहरूलाई आमनागरिकप्रति उत्तरदायी बन्न र संघसंस्थाभित्रका सबै खाले गतिविधिमा पारदर्शिता ल्याएर जनविश्वास सिर्जना हुने वातावरणसमेत निर्माण गर्ने काम गर्छ । त्यस्तै, यो अधिकारले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र संरक्षण गर्ने, गराउने, सूचनामा नागरिकहरूको पहुँच सरल र सहज बनाउने गर्छ ।

कतिपय अवस्थामा सूचनाको हकलाई लोकतन्त्रको स्पन्दन र आधारभूत पूर्वाधार तथा सुशासनको प्रमुख कडी पनि भनिन्छ । कतिपय अवस्थामा सूचनाको हक वा अधिकार पत्रकारहरूका लागि मात्र भएको बुझाइ छ । तर, यो हक पत्रकारहरूका लागि मात्र नभएर सर्वसाधारणले समेत सार्वजनिक निकायसँग माग्न पाउने, जान्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

नेपाली व्यवसायी संघका अध्यक्ष चिरनकुमार खवास अध्यक्षले भएका गतिविधिहरू निर्वाचन आयोग र निवर्तमान कार्यसमितिसँग बुझेर जानकारी गराउँदा सार्वजनिक रूपमा यो विषय फेसबुकका भित्तामा छताछुल्ल नहुने बताएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ युरोपका पूर्वउपाध्यक्ष डिल्ली अम्माईले चासो राख्ने जनसमूहले सूचना माग्दा जुनसुकै संघसंस्थाहरूले सूचना दिनुपर्ने र यसले संस्थाभित्र पारदर्शिता प्रदान गर्ने बताउँछन् ।

आन्ट्रोपनिवासी टुंग निरौलाले सदस्यता वितरण जित्नका लागि गरिएको प्रपञ्च भएको हुँदा थप सदस्यको विवरण देखाइयो भने पोल खुल्ने भय हुन सक्ने बताउँछन् । त्यस्तै, समाजसेवी दीपेन्द्र केसीले आफ्ना समाचार प्रसारका लागि पत्रकारहरूलाई खोजीखोजी बोलाउने चलन छ, संस्थासम्बद्ध सूचनाहरू औपचारिक रूपमा माग भएपछि आफ्नो स्रोतहरूका माध्यमबाट उपलब्ध हुने सूचना दिँदा के फरक पर्ला र ? भनेका छन् ।

गैरआवासीय नेपाली संघ बेल्जियममा बेल्जियमका विभिन्न संस्थाको नेतृत्व गर्ने पुरानोमध्येको एउटा र अभिभावक संस्था पनि हो । यो संस्थाभित्र बेल्जियममा रहेका ६० भन्दा बढी सामाजिक संघसंस्थाका सदस्यहरू आबद्ध छन् । परदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीको एउटा प्रतिनिधिमूलक संस्थाको नेतृत्वले माग गरेको सूचना लामो समयसम्म उपलब्ध नगराउँदा संस्थाभित्र भएका गतिविधिहरू अपारदर्शी, गलत र एकाङ्गी भएको सन्देश जनमानसमा पुगेको छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ १०, २०८० १२:२७