सीआईबीले सिफारिस नगरे पनि बाबुराम-माधवलाई सरकारी वकिल कार्यालयले चलाउन सक्छ मुद्दा

सीआईबीले सिफारिस नगरे पनि बाबुराम-माधवलाई सरकारी वकिल कार्यालयले चलाउन सक्छ मुद्दा

A+ A A-

ललितानिवास प्रकरणको मिसिलमा प्रहरीकाे केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युराे (सीआईबी)ले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू डा बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई साक्षीको रूपमा मात्र राखेर सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझायो । उनीहरू दुवै जनाले छानबिन र अदालती कामका लागि आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू निर्णायककर्तामध्येका भएकाले उनीहरूलाई साक्षी मात्र बनाए पनि अभियोजन हुन सक्ने ठाउँ पनि छ । तर, त्यसका लागि सीआईबीले बुझाएको मिसिलमा अध्ययन गरेर सरकारी वकिल कार्यालयले उनीहरूलाई पनि मुद्दा चलाउन आवश्यक ठानेमा मुद्दा चलाउन सक्छ ।

‘व्यक्ति जो भए पनि प्रतिवादी देखिन आवश्यक भएमा प्रतिवादी बनाउँछौँ । समग्र इस्स्युहरू पहिल्याउन र टुंगो लगाउन बाँकी छ । मिसिल अध्ययनमै छौँ,’ सहायक जिल्ला न्यायाधीवक्ता दिनेश भट्टराईले शिलापत्रसँग भने ।

प्रहरीले बुझाएको मिसिलमा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले प्रक्रिया पूरा गरेर निर्णय भएको बयान दिएका छन् । ‘सम्पूर्ण विधि प्रक्रिया पूरा गरेर विधिवत् रूपमा मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस भएको प्रस्तावउपर छलफल भई सामूहिक रूपमा गरिएको निर्णय हो,’ उनले बयानमा भनेका छन्, ‘म करिब १८ महिना नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा बहाल रहेको अवस्थामा हजारभन्दा बढी प्रस्तावहरू मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस भए होलान्, सबै प्रस्तावको प्राविधिक पक्ष याद हुने कुरा भएन ।’

त्यस्तै, अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गुरुयोजना तयार भएबमोजिम काम अघि बढाइएको र गुरुयोजनाबारे विस्तृत जानकारी नभएको बयान दिएका छन् । ‘गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रक्रियागत रूपमा मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रस्ताव पेस भई निर्णय भएको हो । प्रधानमन्त्री निवासको सुरक्षा र सौन्दर्यीकरण गर्ने तथा बाहिरका सरकारी जग्गाहरू परिसरभित्र पार्ने प्रस्तावको आधारमा मन्त्रिपरिषद्‌ले असल मनसायका साथ गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति दिएको हो,’ उनको बयान छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ चैत २९ मा गरेको निर्णयमा विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने क्रममा मोहीको हिस्सामा पर्ने जग्गा र परिसर विस्तार गर्दा विस्तारित क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको सोधभर्ना र सट्टापट्टा गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको थियो । सो योजनाको प्रस्ताव भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले पेस गरेको थियो । पछि ५८ जना नक्कली मोही खडा गराई सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको थियो ।

त्यस्तै, डा. भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६९ असोज १८ गते पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा जग्गा कायम गर्ने निर्णय भएको थियो ।

सीआईबीले १८ अर्ब ३५ करोड ९५ लाख बिगो दाबीसहित ४ पूर्वमन्त्रीसहित २ सय ८६ जनामाथि किर्ते र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन राय दिएको छ । तीमध्ये १०८ जना सरकारी कर्मचारी, ८ जना योजनाकार, १ वडाध्यक्ष छन् । योजनाकारमा रामकुमार सुवेदी, शोकाकान्त ढकाल, मीनबहादुर गुरुङ, हुपेन्द्रमणि केसी, कैलाशचन्द्र गोयल, सन्दीपकुमार सारडा, शिवरत्न सारडा, श्रवणकुमार गोयल छन् । त्यस्तै, राणा परिवारबाट हाटक शमशेर राणा, हिमाद्री शमशेर जबरा संलग्न छन् । ललितानिवासको १४३ रोपनी ६ आना जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउनुपर्ने उल्लेख सीआईबीकाे मिसिलमा उल्लेख छ ।

‘अध्ययन गरिसकेर फलानोलाई चल्ने फलानोलाई नचल्ने चल्दा कोउपर कसरी चल्ने कुन कानुनबमोजिम कुन कसुर गरेको हो, त्यसमा कति सजाय हुनुपर्ने हो भनेर टुंगोमा पुगेर अभियो पत्र तयार गर्छौं । नचल्नेको हकमा चल्दैन, चल्नेको हकमा चल्ने भन्छौँ,’ जिल्ला सरकारी कार्यालय प्रमुख तथा सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपानेले शिलापत्रसँग भने ।

चार वर्षअघि यही प्रकरणमा सीआईबीले तयार पारेको ठगीसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रक्रिया नपुगेको भन्दै फिर्ता पठाइएकोमा अब भने मुद्दामा संलग्न सबैलाई किर्ते र संगठित अपराधमा समेत मुद्दा चलाउने तयारी गरिएको छ ।

सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवेदनको अध्ययन गर्दा प्रतिवादीको संख्या पनि थपघट हुन सक्छ र बिगो रकममा पनि परिवर्तन हुन सक्छ ।

अभियोगपत्र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता भएपछि सुरुमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको बयान लिइनेछ । सोही समयमा कुनै फरार प्रतिवादी अदालतमा उपस्थित भएमा उनीहरूको पनि बयान लिइनेछ । अदालतमा बयान सकिएपछि थुनछेक बहस सुरु हुनेछ । पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा उच्चसरकारी अधिकृतहरू मुछिएको यस प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाल तथा पूर्वसचिव लीलामणि पौड्याललाई प्रतिवादी बनाइएको छैन ।

२०६६ देखि २०६७ मा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा विजयकुमार गच्छदार उपप्रधानमन्त्रीसहित भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री र डम्बरबहादुर श्रेष्ठ भूमि सुधारमन्त्री थिए । यस्तै, २०६९ मा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री रहँदा चन्द्रदेव जोशी भूमिसुधारमन्त्री थिए ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ ७, २०८० १८:५०