व्यवस्था बदनाम गर्ने दलको दुष्कर्मः प्रहरीको अनुसन्धान सत्ता बार्गेनिङमा, संघदेखि प्रदेशसभासम्म दलीय रमिता

व्यवस्था बदनाम गर्ने दलको दुष्कर्मः प्रहरीको अनुसन्धान सत्ता बार्गेनिङमा, संघदेखि प्रदेशसभासम्म दलीय रमिता

A+ A A-

२९ साउनको साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनको बैठक बसेको थियो । जनता समाजवादी पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबाहेक सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता सहभागी त्यस दिनको बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको रौद्र रूप देखिएको थियो ।

सरकारका कतिपय निर्णयसँग असहमत देउवा पछिल्ला दुईवटा घटनाबाट थप आक्रोशित मात्र भएनन्, बैठकमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठप्रति रौद्र रूपमा प्रस्तुत भए । देउवालाई आक्रोशित गर्ने पछिल्ला दुई घटना थिए– कांग्रेस सांसद सुनिल शर्मालाई पक्राउ र नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दाको दोस्रो चरणको अनुसन्धान तयारी ।

संसदीय अंक गणितमा कांग्रेसभन्दा दोब्बर सानो माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसको पनि सहभागिता रहेको छ । तर, कांग्रेस नेता र सांसदहरू विभिन्न काण्डमा मुछिने र पक्राउ पर्न थालेपछि देउवा आक्रोशित हुनु अस्वाभाविक थिएन । त्यसपछि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा देउवापत्नी आरजु राणामाथि प्रश्न उठेको थियो । दोस्रो चरणको अनुसन्धानले आरजुमाथि थप सकस पार्ने देउवाको बुझाइ देखिन्छ । त्यही आंशकासहित आक्रोश बालुवाटारमा पोखिएको थियो । २९ साउनभन्दा पहिला पनि देउवाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई परिवर्तन गर्न सुुझाव दिँदै आएका थिए । आलटाल गर्दै प्रचण्डले भाका सारिरहेका थिए ।

तर, २९ साउनमा चाहिँ कडा रूपमा प्रस्तुत भएपछि त्यसको भोलिपल्टै परिणाम देखियो । ३० साउनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एकसाथ पाँच जना एआईजीको सरुवा गर्‍यो- देउवाको चाहनाअनुसार । गृहमन्त्री श्रेष्ठको सरुवाभन्दा एआईजीको सरुवाबाट देउवालाई ‘कुल डाउन’ गराउने प्रयास प्रचण्डले गरेको देखिन्छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको नेतृत्व गरेका एआईजी श्यामलाल ज्ञवाली मात्र होइन, उक्त अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख मनोज केसी र काठमाडौं परिसरका प्रमुख दानबहादुर कार्कीसमेत सरुवामा परे । संयोगचाहिँ २९ साउनको दिउँसो १८ जनाले १ करोड ८५ लाख ९२ हजारभन्दा बढी ठगिएको भन्दै तीनवटा छुट्टाछुट्टै नयाँ उजुरी दिएका थिए । अनि, त्यही उजुरीका आधारमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको दोस्रो चरणको अनुसन्धान गर्ने गृहले तयारी थालेको थियो । दिउँसो गृहको तयारीबारे सुइँको पाएका देउवा उक्त अनुसन्धान निस्तेज पार्न साँझको बैठकमा रौद्र प्रदर्शन गरेका हुन् । देउवाको त्यही रूप साम्य पार्न ३० साउनमा एआईजीहरूको सरुवा गरिदिएको छ ।

३० साउनको सरुवा प्रकरण नागरिक तहमा अलोकप्रिय हुने बुझेर नै १ भदौ मात्रै सूचनाहरू चुहिएको थियो । सुशासनको सानो प्रयासमा ब्रेक लागेको संकेत बुझाउने यो घटना भएको ४ दिनपछि कोशीमा अर्को ‘तमासा’ देखियो । सभापति देउवाको अडानमा मुख्यमन्त्री भएका उद्धव थापाले सत्ता टिकाउन कोशी प्रदेशसभामा विवादास्पद हर्कत देखाए । प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरिरहेका सांसदलाई नै मतदान गराएर विश्वासको मत लिए । सत्ता गठबन्धनको पक्षमा विश्वासको मत नपुग्ने अवस्थामा अध्यक्षता गरिरहेका इसराइल मन्सुरीलाई मतदान गराएर सत्ता लम्ब्याउने प्रयास गरे, जबकि अध्यक्षता गरेका सांसदले पक्ष र विपक्षमा बराबरी मत भए मात्रै मतदान गर्नुुपर्ने हुन्छ ।

प्रदेशसभामा एमाले र कांग्रेसले यतिसम्मको ‘खिच्चा’ खेल खेलेकी त्यसले प्रदेशसभाको विकृत रूपले औचित्यमा प्रश्न उठाउनेलाई बल दिए । थापालाई विश्वासको मत नपुगोस् भन्नका लागि एमालेले ८ जना सांसदलाई बिदामा राख्यो, अनि ४ साउनको बिहानै उपसभामुख सिर्जना दनुवारलाई काठमाडौं पठायो । त्यसले कांग्रेस–एमालेले सत्ताका लागि कुन हदसम्मको हर्कत गर्न सक्छन् भन्ने पुष्टि मात्रै गरेनन्, सांसदहरूले पनि आफ्नो विवेक उपयोग गर्दैनन् भन्ने प्रमाणित गरिदिए ।

साता दिनयताका यी दुई घटना नै काफी छन्– दलहरूले व्यवस्थाको बदनाम कसरी गर्दै छन् भन्ने बुझाउनलाई । त्यति मात्र होइन, यही साता नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) माथि सत्ता गठबन्धन हाबी भएर ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्वलाई बचाउने प्रयास गरे । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई ठाडो कागज गराएर उक्त प्रकरणमा उन्मुक्ति दिने प्रयास भएको छ । पक्राउ पुर्जी नै जारी भएका विजयकुमार गच्छदारलाई पनि सलामीसहितको बयान लिइएको छ ।

यसले निर्णयकर्ता उम्किने र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने मात्र कारबाहीको दायरामा तानिन्छन् भन्ने मनोविज्ञान सिर्जना भएको छ । यस घटनाले सरकारको सुशासनको गफ पत्याउन नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याइदिएको छ । नेताहरू उल्टै नागरिकमा दलहरूको विकल्प सोच्न बाध्य मात्र बनाइरहेका छैनन्, व्यवस्थालाई नै बदनाम गराउन सक्रिय भएका छन् ।

कोशीको सत्ताको तमासा यसअघि पनि प्रकट भएको थियो । बहालवाला सभामुखलाई हस्ताक्षर गर्न लगाएर कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीका लागि बहुमत पुर्‍याएको थियो । त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएपछि सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर थापा पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।

सभामुखको पदमा रहेका गौतमले सरकार बनाउन हस्ताक्षर गर्नेदेखि राजीनामालगत्तै मन्त्री भएर पदीय आचारण मात्र होइन, व्यक्तिगत अनुशासन र नैतिकतासमेत गुमाए । सभामुख र मुख्यमन्त्रीको यो हर्कतले स्वाभाविक रूपमा कोशी प्रदेशको राजनीतिप्रति वितृष्णा पैदा भएको छ । यद्यपि, पहिलो काण्डलाई अदालतले सच्याइदिएको थियो, दोस्रो काण्ड पनि अदालतको इजलासमा पुगेको छ ।

कोशीले सत्तालिप्सामा बदनामी कमाइरहेका बेलामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको हविगत पनि पीडादायी छ । उसले झण्डै ४ महिनामा पनि सरकार पूर्ण बनाउन सकेको छैन । सत्ता गठबन्धनभित्रको किचलो नमिल्दा मुख्यमन्त्री निरीहजस्तो देखिएका छन् भने काठमाडौंको रिमोट कन्ट्रोलबाट प्रदेशसभा र सांसद चल्दा सरकार बनाउन नसकेको टिप्पणी पनि हुन थालेको छ । कोशी र लुम्बिनीमा जे समस्या छ, त्यस्तै सत्ताको छिनाझप्टी मधेश र सुदूरपश्चिममा पनि देखिएको छ । र, बागमती प्रदेशमा मन्त्री नियुक्त भएको ४ महिनापछि जिम्मेवारी पाएका छन् । प्रदेशका यी परिघटनाले प्रदेशलाई थप बदनाम बनाउने भूमिका खेलिरहेको छ ।

फौजदारी अभियोगसँग जोडिएका घटनालाई राजनीतिक निर्णयका आधारमा छानबिनको माग गरेर एमालेले २८ दिन संघीय संसद बन्द गरायो । ६० किलो सुनको अनुसन्धानलाई प्रभावित गर्ने गरी एमालेले उक्त माग राख्दा राजनीतिक दबाब प्रहरीमाथि पर्न थालिसकेको छ । प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको यो प्रकरणमा अब उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बनाउने सहमति जुटेको छ । यो प्रकरणले एकसाथ दुईवटा सन्देश दिएको छ । एक, सुनकाण्डको अनुसन्धानलाई विषयान्तर गर्न खोजिएको छ । अर्को, एमाले उक्त घटनापछि थप त्रसित भएको छ ।

पछिल्ला यी प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन्, जसले सिंहदरबार र नयाँ बानेश्वरले नागरिकको पक्षमा कस्ता निर्णय लिँदै छन् भन्ने देखाउँछ । नेताको निजी स्वार्थ र इगोबाट सुरु भएका यी दुष्कर्मबाट निस्कने दुष्परिणाम नै हो र त्यो दलहरूका लागि भारी पर्न थालिसकेको छ ।

पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरीको विश्लेषणमा प्रहरीका अनुसन्धान सत्ता बार्गेनिङको अस्त्र बन्न थालेको छ । सत्ता ढाल्नदेखि नेता तर्साउनसम्म प्रहरीको अनुसन्धान उपयोग हुन थालेको विश्लेषण गरिरहेका मल्ल साता दिनयता नै त्यसको परिणाम देखिन थालेको पनि बताउँछन् ।

शिलापत्रसँग कुराकानी गर्दै ठकुरीले भने, ‘प्रहरीले गर्नुपर्ने अनुसन्धान छलफल गठबन्धनले गर्न थाले, त्यसको असर देखिन थाल्यो । सत्ताको बार्गेनिङ प्रहरीको अनुसन्धानमा हुन थाल्यो । सरकार ढाल्ने चेतावनी दिन र मान्छेलाई धम्क्याउनसमेत नेताहरू पछि परेनन् ।’ मल्लको बुझाइमा राजनीतिक नेतृत्व बेसरम र उनीहरूमा लगाम लाउने कोही नहुँदा प्रहरीको अनुसन्धानमाथि बालुवाटार र सिंहदरबारमा छलफल हुन थालेको हो । उनी भन्छन्, ‘कानुनले लगाम लगाउने अवस्था आएमा कानुन नै परिवर्तन गर्ने संविधान र ऐन कानुनभन्दा बाहिर गइदिने भए । यिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्ने कोही भएनन् ।’

त्यसको दोष नेता मात्र नभएर समाजका बुद्धिजीवी पनि रहेको मल्लको विश्लेषण छ । उनी बुद्धिजीवी दुई कित्तामा बाँडिँदा पनि समस्या आएको ठान्छन् । उनले भने, ‘यसमा जिताउने जनता, पार्टीभित्रको गलत नेताको पछि लाग्ने कार्यकर्ता र स्वघोषित बुद्धिजीवी गरी तीन कारण छन् । बुद्धिजीवी कित्तामा बाँडिए ।’

सत्ताप्राप्तिका लागि बालुवाटार र सिंहदरबारमा हुने नाजायज सर्तबन्दीको स्वीकारोक्ति र दण्डहीनताको अवस्थाले राज्य पनि कमजोर भइरहेको छ । जसले, समाजमा अराजकता मात्र बढाइरहेको छैन, समाजलाई भ्रष्टीकरण गर्न उत्प्रेरित गरेको छ । त्यसबाट सिर्जित अन्तर्राष्ट्रिय छविले राज्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सुनिन र देखिने हुन सकेको छैन र कतिपय कूटनीतिज्ञको भनाइमा विश्वसनीयता पनि गुम्न थालेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक डा राजेन्द्र चापागाईं संविधान मिच्नेदेखि आफूले गरेको गलत कामको बचाउ गर्ने प्रवृत्ति सामान्य हुन थालेको बताउँछन् । चापागाईं भन्छन्, ‘सत्ता प्राप्ति गर्न र दलगत स्वार्थका लागि संविधान कसले टेरेका छन् ? न हिजोकाले टेरे, न आजकाले टेर्छन् । गठबन्धन पार्टी त संविधान जोगाउने नारा दिएर चुनावमा गएका थिए । तिनैले कोशी प्रदेशमा सभामुखको मत लिएर मुख्यमन्त्री दाबी गरे । अहिले पनि उपसभामुख बिरामीको बहानामा काठमाडौं आइन् । संविधान मिच्नु सामान्य भइसकेको छ ।’

हुन पनि सात दशकमा सातवटा संविधान बनाए पनि राजनीतिक नेतृत्वको प्रवृत्ति भने उस्तै छ । संविधानअनुसारको शासन व्यवस्था भए पनि राजनीतिक दलहरूको कार्यशैलीमा परिवर्तन आउन सकेको छैन ।

दलहरूको प्रवृत्तिले संविधान कमजोर बन्दै गएको छ भने व्यवस्था बदनाम भइरहेको छ । चापागाईं भन्छन्, ‘नेताको प्रवृत्ति उस्तै छ । प्रणालीमा जेजस्तो परिवर्तन आए पनि फरक नपर्ने अवस्था छ । बोतल नयाँ, रक्सी पुरानो छ जसले गर्दा संविधान कमजोर हुने र व्यवस्था बदनाम भइरहेको छ ।’

संघीयताविद् तथा अधिवक्ता डा. रुद्र शर्मा अस्तित्वको रक्षा गर्न राजनीतिक दलहरू र नेताहरूले संविधान मिच्ने गरेको बताउँछन् । ‘राजनीति गर्नेले पहिलो हेर्ने भनेको आफ्नो अस्तित्व हो । अस्तित्व छैन भने सारा दुनियाँ केही पनि छैन । जतिसुकै जानेबुझेको भए पनि जोसुकैले पनि संविधान मिच्न सक्छन् ।’

उनले शिलापत्रसँग भने, ‘यसको निदान संविधानको पुनरावलोकन गरेर केन्द्रीय सांसदको संख्या, प्रदेश सांसदको संख्या घटाएर प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउने हो । संसदीय व्यवस्थामा हुने यस्तै अस्थिर हो र हेर्दा भद्दा मजाक देखिन्छ ।’

प्रदेशमा विकृति देखिए पनि समाधान गर्न दलहरूको ध्यान पुगेको छैन । शिलापत्रसँग शर्माले भने, ‘दलहरूको ध्यान प्रदेश प्रभावकारी बनाउन कम छ । प्रदेशमा पनि केन्द्रको जस्तै विसंगति देखियो भने प्रदेश नै खारेज गरौँ भन्ने कुरा आउँछ । भावनात्मक भएरभन्दा पनि वस्तुवादी भएर सोच्न सकिए त्यसको समाधान छ ।’

प्रकाशित मिति: बिहीबार, भदौ ७, २०८० १३:४०