बागमतीमा शपथ लिएको ९४ दिनमा मन्त्रीलाई विभागीय जिम्मेवारी, मुख्यमन्त्रीको अडान भताभुङ्ग

बागमतीमा शपथ लिएको ९४ दिनमा मन्त्रीलाई विभागीय जिम्मेवारी, मुख्यमन्त्रीको अडान भताभुङ्ग

A+ A A-

बागमती प्रदेशमा मन्त्रीको शपथ लिएको ९४ दिनमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण चित्रकारलाई विभागीय जिम्मेवारी तोकिएको छ । मंगलबार अपराह्न बसेको बागमती प्रदेशको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका उपनेता चित्रकारलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ । चित्रकारले ७ पुस २०८० मा मन्त्रीको शपथ लिएका थिए । उनलाई हप्ता दिनभित्र जिम्मेवारी तोकिने विश्वास दिलाएर मन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइएको थियो ।

तर, उनी लामो समयदेखि हेटौँडा–२, स्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एउटा कोठामा थिए । पुसमा नेपाली कांग्रेसले मन्त्रीको आकांक्षी धेरै भएको बहानामा नाम नदिएपछि सरकार अपूर्ण बनेको थियो । सरकारलाई पूर्णता दिन पनि मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले चित्रकारलाई बिनाविभागीय मन्त्रीको शपथ गराएका थिए ।

शिलापत्रसँग यसअघि चित्रकारले ६८ दिनदेखि आफू खरिदार कर्मचारी जस्तो मुख्यमन्त्री कार्यालयमा थन्काइएको भन्दै राजीनामा दिने तयारी गरेको बताएका थिए । उनको राजीनामा दिने चेतावनीपछि मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले उद्योग, वाणिज्य तथा भूमि मन्त्रालय दिनेगरी सहमति गराएका थिए । चित्रकारलाई मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रशासन पनि थपे गरेर उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए । चित्रकारको मन्त्रालयलाई चौथो वरीयतामा राखिएको छ ।

चित्रकारलाई नयाँ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएपछि बागमतीमा अब मन्त्रालय संख्या १२ पुगेको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले ८ बाट १४ वटा मन्त्रालय बनाएपछि प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका जम्मकट्टेलले माघमा मन्त्रालय संख्या ११ वटामा झारेका थिए । कार्यदल गठन गरेर अध्ययनपछि ११ वटा मन्त्रालय बनाएको साढे २ सय दिन नबित्दै बागमतीमा मन्त्रालय संख्या थपिएको हो ।

बागमतीमा अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय रहने सरकारका प्रवक्ता कानुनमन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले २६ पुस २०७९ मा मुख्यमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै पहिलो निर्णय नै मन्त्रालय संख्या घटाउने उद्देश्यले बागमतीका तत्कालीन प्रमुख सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्य कार्यदल गठन गरेका थिए । त्यसको १५ दिनपछि कार्यदलको प्रतिवेदन बुझ्दै जम्मकट्टेलले आफ्नो कार्यकालमा मन्त्रालय संख्या नथप्ने र राज्यमन्त्री नियुक्त नगर्ने अडान लिएका थिए । तर, उनको अडान कार्यदल गठन भएको मितिले २ सय २५ दिन आइपुग्दासम्म टिक्न सकेन । प्रदेशको आन्तरिक स्रोत खुम्चिँदा बजेट ८ अर्ब घट्नु र मुलुकमा देखिएको आर्थिक मन्दीका बाबजुद मन्त्रालय घटाउनुपर्नेमा जम्मकट्टेलले मन्त्रालय थपेका हुन् ।

बागमतीको गठबन्धनमा भागवण्डाको लफडाले मुख्यमन्त्री सम्हालेदेखि नै समस्यामा पर्दै आएका जम्मकट्टेलले कार्यदल गठन गर्दै ९ वटासम्म मन्त्रालय बनाउन चाहेका थिए । तर, गठबन्धनमा भागवण्डा नपुग्ने भएपछि उनी ११ वटासम्म बनाउन सहमत भएका थिए । बागमतीमा नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को गठबन्धन सरकार छ ।

यसैगरी, मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ११ वटा निर्णय गरेको छ । चित्रकारलाई उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने, बागमती प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने, ‘प्रदेश आन्तरिक पर्यटन काज सम्बन्धी मापदण्ड, २०८०’ स्वीकृत गर्ने, सिन्धुपाल्चोकको बलेफी गाउँपालिकाको वडा सङ्ख्या तथा सिमाना हेरफेरका लागि नेपाल सरकारमा पठाउने, प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्ने स्वीकृति सम्बन्ध, ‘प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।

यसैगरी, ‘ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि निःशुल्क हवाई उद्दार सेवा सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ स्वीकृति सम्बन्धमा, प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान सम्बन्धमा, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिचालन कोष कार्यविधि स्वीकृत, विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्द्धन तथा विकास कोष सञ्चालन विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्ने स्वीकृति दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ ६, २०८० ०६:५३