कोशीमा एमाले र कांग्रेसले देखाएको राजनीतिक दाउपेचको ‘नाङ्गो नाच’

A+ A A-

कोशी प्रदेशमा जे हुनुपर्ने हो, त्यो भइरहेको छैन, जे हुनु हुँदैन, त्यो भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले सोमबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउँदै गर्दा अनौठो दृश्य देखियो, सभाको अध्यक्षता गरिरहेका सांसदले मतदान गरेको । यस्तो दृश्य संसदमा विरलै देखिन्छ । देखिए पनि त्यो बराबर मत भएको अवस्थामा मात्र हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, सोमबार ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले सभाको अध्यक्षता गरिरहेका कांग्रेस सांसद इस्माइल मन्सुरीले मुख्यमन्त्री थापाले राखेको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरे ।

सभाध्यक्षले नै मतदान गर्नुपर्ने बाध्यता त्यसै आएको होइन । यसको पठकथा लेखनीको सुरुवात ३१ जेठ २०८० मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले गरेका हुन् । कार्कीले त्यो दिन गरेको अराजनीतिक निर्णयले अहिले सभाध्यक्षले मतदान गर्नुपर्ने अवस्थासम्म आइपुगेको छ । र, यो राजनीतिको ‘नाङ्गो नाच’ कांग्रेस र एमालेले देखाइरहँदा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ साक्षी बसेका छन् भने प्रदेशसभामा रहेको राप्रपा रमिते बन्दा माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र जसपा ‘मतियार’ बनेका छन् ।

अल्पमतमा परेपछि अध्यादेशबाट बजेट

४ मंसिरमा भएको चुनावबाट कोशी प्रदेशमा नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल त बन्यो, तर ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा उसले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकेन । उसले ४० सिट जिते पनि केन्द्रमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन भत्केर १० पुसमा एमाले–माओवादी गठबन्धन नबनेको भए एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बन्न पाउने थिएनन् ।

केन्द्रमा नयाँ समीकरण बनेपछि मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीको कार्यकाल सहज रूपमा अगाडि बढिरहेका बेला केन्द्रमा २६ फागुन २०७९ मा फेरि नयाँ राजनीतिक घटनाक्रम विकसित भयो । एमाले–माओवादी गठबन्धन भत्कियो, कांग्रेस–माओवादी सहकार्य सुरु भयो । यसको प्रभाव प्रदेशमा पनि पर्‍यो ।

भटाभट एमालेले नेतृत्व गरेका प्रदेश सरकारहरू ढले । तर, कार्कीको कार्यकाल भने केही लम्बिइरह्यो । तर, माओवादी केन्द्र र जसपाले २३ जेठ २०८० मा कार्की सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा परे । अल्पमतमा परेपछि त्यतिबेला कार्कीले राजीनामा दिने अनुमान गरिए राजीनामा दिएनन् । बरु ३१ जेठमा चलिरहेको संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर ३२ असारमा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याए । आफू अल्पमतमा परे पनि उनले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएर अराजनीतिको बीजारोपण गरेका थिए, त्यस दिन ।

उनले त्यतिबेला यो राजनीतिक दाउपेच नचलेको भए सायद सोमबार प्रदेशसभामा देखिएको दृश्य देखिने पनि थिएन । उनले १५ असारमा प्रदेशसभामा विश्वासको मतको प्रस्ताव राखे तर पारित भएन, जसका कारण उनी पदमुक्त भए ।

कांग्रेसले मिचेको संविधान

प्रदेशसभामा अध्यादेशबाट बजेट ल्याएर एमालेले अराजनीतिक चरित्र त देखाइसकेको थियो । कांग्रेस एमालेभन्दा एक कदम अगाडि बढेर संविधान नै मिच्न उद्यत् भयो । तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बने । संविधानले नै सभामुखलाई तटस्थ भूमिकामा राखेकाले सरकार बनाउने विषयमा सभामुखको सक्रियतालाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो । सर्वोच्चले ११ साउनमा कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङको निर्णय बदर मात्र गरेन सभामुखले हस्ताक्षर गर्न नपाउने व्याख्या गरिदियो ।

सर्वोच्चको फैसलाबाट पदमुक्त भएका थापा १६ साउनमा फेरि मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । योपटक भने तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमले पदबाट राजीनामा दिएर थापाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए । जुन स्वाभाविक र वैधानिक हो । २१ असारमै गौतमले राजीनामा दिएर हस्ताक्षर गरेको भए साेमबार यस्ताे अवस्था नआउन सक्थ्याे । तर, उनी सभामुख पद पनि जोगाउने र सरकार बनाउने खेलमा पनि ‘मतियार’ बनेपछि त्यतिबेला असंवैधानिक कृत्य भएको हो ।

एमालेको अराजनीतिक रणनीति, रमिते राप्रपा

१६ साउनमा थापा मुख्यमन्त्री बनेपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार उनले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा थापाको पक्षमा ४७ मत स्पष्ट थियो, छ । त्यसमा एक मत तलमाथि गर्न पाए उनको सरकार ढाल्न सकिने भन्दै एमाले काउन्टर रणनीति बनाइरहेको थियो । उसका लागि मौका जुर्‍यो ४ भदौ । सभामुखले राजीनामा दिएकाले प्रदेशसभामा उपसभामुखले बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्ने थियो । तर, उपसभामुख सिर्जना दनुवारले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य पूरा नगरी एमालेको दाउपेचमा ‘मतियार’ को भूमिका देखाइन् ।

४ भदौका लागि बैठकको मिति तोकर उनी ४ भदौ बिहानै काठमाडौं उडिन् । त्यो पनि बिरामी भएको बहाना बनाएर । जबकि एमाले र राप्रपाका ८ जना सांसद एकमुस्ट ‘बिरामी’ भएको खबर प्रदेशसभा सचिवालयमा ३ भदौमै दर्ता भइसकेको थियो । उनीहरू बिरामी भएका थिएनन्, होइनन्, ‘मतियार’ भएका हुन् । उनीहरू नाङ्गो राजनीतिक दाउपेचको ‘मतियार’ बनेका हुन् । उपसभामुख दनुवार अनुपस्थित भएपछि बैठकको अध्यक्षता गर्नुपर्ने रोलक्रममा भएका उनीहरूले बिरामीको बहाना बनाएपछि सत्ता गठबन्धनकै सांसदले अध्यक्षता गर्नुपर्ने बाध्यता आएको हो । त्यसैले ज्येष्ठताको नवौँ नम्बरमा रहेका मन्सुरीले सोमबार बैठकको अध्यक्षता गरी मतदान पनि गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री थापाले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाएकाले उनको सरकार त जोगिएको छ तर योबीचमा भएको दाउपेच हेर्दै यो व्यवस्थाकै विरोधमा रहेको राप्रपालाई रमिता देखाइएको छ । ऊ सरकार बनाउन सक्ने निर्णायक शक्ति भए पनि ऊ रमिते बन्यो, कर्तव्य पूरा गरेन ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, भदौ ४, २०८० १८:००