जनता आवासको तीन वर्षमा जम्मा ७५ घर निर्माण : पाँच जनाले पैसा बुझे, घर बनाएनन्

जनता आवास परियाेजनाबाट बनेकाे घर

A+ A A-

मकवानपुरमा जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत २ सय घर बन्नुपर्नेमा तीन वर्षको अवधिभर जम्मा ७५ वटा मात्रै बनेका छन् । जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि–२०७५ बनाएर बागमती प्रदेश सरकारले विपन्न, गरिबहरूको घर बनाइदिन सुरु गरेको थियो । कार्यविधिको २०७६ मा संशोधन गरेर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि कार्यक्रमको कार्यान्वयन सुरु भएको थियो । जसअन्तर्गत् मकवानपुरमा २ सयवटा घर बन्नुपर्नेमा १ सय ९७ जनाले मात्रै हेटौंडास्थित शहरी विकास तथा भवन कार्यालय मकवानपुरमा सम्झौता गरेका थिए । तर, सम्झौता गरेकामध्ये पनि गत आव २०७९/८० को असारमसान्तसम्म जम्मा ७५ जनाले मात्रै घर निर्माण सम्पन्न गरेको भवन कार्यालय मकवानपुरले जानकारी दिएको छ ।

भवन कार्यालयले मकवानपुर र चितवनमा विपन्न, गरिब र पिछडिएका वर्गका लागि घर बनाइदिने जनता आवास कार्यक्रम र चेपाङ, वनकरिया, बोटे तथा माझी एकीकृत बस्ती आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको छ । मकवानपुरमा जनता आवास र एकीकृत बस्ती आवास कार्यक्रम कछुवा गतिमा अगाडि बढिरहेको घर निर्माणको प्रगतिले देखाउँछ । जनता आवासतर्फ ३ वर्षसम्म पनि एउटा शौचालयसहितको दुई कोठो घर निर्माण हुन नसक्दा पनि सरकार मुकदर्शक बनेर बसेको छ ।

जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि–२०७५ मा घर निर्माण गरिसक्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छैन । घर निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सीमा नतोक्दा पहिलो किस्ता लिएर पनि ३ वर्षसम्म घर नबनाउनेहरू भेटिएका छन् । जुन रकम नै जोखिममा पर्नसक्ने देखिन्छ । कार्यविधिमै यति समयभित्र घर सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भनेर उल्लेख नभएका कारण पहिलो किस्तावापतको रकम लगेर पनि घर नबनाउनेहरू रहेको भवन कार्यालयका सूचना अधिकारी टेकनाथ काफ्लेले जानकारी दिए । उनकाअनुसार तीन वर्षसम्म पनि खाल्डो खनेर छोडिएका घरहरू निर्माणकै चरणमा देखिएको छ । कार्यविधिको संशोधनले पनि घर अलपत्र पार्नेलाई कुनै कारबाहीको व्यवस्था नगरेकाले लापरबाही बढेको काफ्ले बताउँछन् ।

उपभोक्ताहरूले सम्झौता गरेअनुसार हेटौंडा उपमहानगरपालिकाभित्र ७६ घर, कैलाश गाउँपालिकामा १० घर, बकैया गाउँपालिकामा २४ घर, राक्सिराङ गाउँपालिकामा २५ घर, बागमती गाउँपालिकामा १७ घर, भीमफेदी गाउँपालिकामा ३२ घर, मनहरी गाउँपालिकामा १० घर र मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा ३ वटा घर निर्माण हुनुपर्ने थियो । जसमध्ये हेटौंडामा २९, कैलाशमा ३, बकैयामा १३, राक्सिराङमा ७, बागमतीमा ९, भीमफेदीमा ११, मनहरीमा ३ वटा मात्रै घर निर्माण भएका छन् । मकवानपुरगढीमा सम्झौता भएका ३ वटा घरमध्ये २ वटाले तेस्रो किस्ता लगेको र घर निर्माण सम्पन्न भइनसकेको भवन कार्यालयको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

सम्झौता भएकामध्ये १ सय ९१ जनाले पहिलो किस्ता, १ सय ७७ जनाले दोस्रो किस्ता र १ सय ४८ जनाले तेस्रो किस्ता बुझेका छन् । भवन कार्यालयले प्रतिघर निर्माणका लागि सेवाग्राहीलाई कन्टिजेन्सी काटेर ३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ दिने गरेको छ । कार्यविधिअनुसार घर निर्माणका लागि खाल्डो खनेपछि भवन कार्यालयले २५ प्रतिशत अर्थात ८४ हजार रुपैयाँ रकम किस्तावापत दिने गर्दछ । दोस्रो किस्तावापत डीपीसी (जग ढलान) गरेपछि ३० प्रतिशत, तेस्रो किस्तावापत घरको गाह्रो लगाएपछि ३५ प्रतिशत र चौथो किस्तावापत शौचालयसहित घर सम्पन्न भएपछि १० प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्ने गरिएको सूचना अधिकारी काफ्लेले जानकारी दिए ।

घर निर्माणका लागि कार्यालयसँग सम्झौता गरेर पहिलो किस्ताको ८४ हजार रकम बुझेर काम नगर्ने सेवाग्राही मकवानपुरमा ५ जना र चितवनमा १ जना रहेका छन् । मकवानपुरअन्तर्गत् हेटौंडा–१५ का बलराम परियार, मकवानपुरगढीका रामकुमार बराइली, हेटौंडा–११ का सागर सुनार, हेटौंडा–१२ का लक्ष्मी विक र मनहरी गाउँपालिका–३ का राजकुमार नेपालीले पहिलो किस्ताको ८४ हजार बुझेर पनि घर निर्माण अगाडि नबढाएको भवन कार्यालयले जानकारी दिएको छ । चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–६ ठेगाना भएका रामकुमार प्रजाले पनि पहिलो किस्ताको रकम बुझेर घर खाल्डो मात्रै खनेर छोडेको कार्यालयले जनाएको छ ।

विगतमा पहिलो किस्ता बुझेर घर अलपत्र पार्ने १६ जना थिए । तर, १० जनाले गत आव २०७९/८० को असारमसान्तसम्म घर निर्माण अगाडि बढाएर दोस्रो किस्ता बुझेका छन् । पहिलो किस्ता बुझेर पनि घर नबनाउनेहरूको कथाव्यथा भिन्दै छ । आव सुरु भएपछि दसैंताका पहिलो किस्ता आउने भएकाले उनीहरूले उक्त रकम खर्च गर्ने गरेको र घर निर्माण अलपत्र परेको कार्यालयको भनाइ छ । कसैले जग्गा बेचेर पनि घर ढलान गरेको कार्यालयका सूचना अधिकारी काफ्लेले सुनाए । ‘पहिलो किस्ता लगेर पनि घर बनाउनुको पछाडि गरिबी हो । सरकारबाट आएको रकम खर्च गरेपछि थप काम गर्न नसक्ने रहेछ । कतिपयले जग्गा बेचेर पनि घरको ढलान गरेको देखेका छौं,’ काफ्लेले भने ।

गत आव २०७९/८० मा बागमती प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशमा निर्माण गर्न लागेका दुई हजार २ सय ७५ घरमध्ये १ हजार १ सय ४० घर निर्माण सम्पन्न भएको जनाएको छ । प्रदेश सरकारले कार्यक्रमअन्तर्गत उपत्यकाका तीन जिल्लाबाहेक प्रदेशका १० जिल्लामा जम्मा दुई हजार २ सय ७५ घर निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित काम अगाडि बढाएको थियो । योजनाअनुसार २०७९/८० सम्म आईपुग्दा १ हजार १ सय ४० घर निर्माण सम्पन्न गरेको हो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार संघबाट हस्तारण भएका ४ सय ६५ मध्ये २ सय ३० घर निर्माण सम्पन्न भएको छ । त्यसैगरी, प्रदेशबाट थप भएका १ हजार ८ सय १३ घरमध्ये ९ सय १० वटा निर्माण सम्पन्न भएको हो ।

एकीकृत बस्ती निर्माणमा पनि समस्या

मकवानपुरको तीनवटा स्थानीय तह मनहरी गाउँपालिका, कैलाश गाउँपालिका र राक्सिराङ गाउँपालिकामा चेपाङ, वनकरिया, बोटे र माझी एकीकृत बस्ती आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ । तर, एकीकृत बस्ती निर्माणमा पनि समस्या देखिएको छ । मनहरी गाउँपालिकाको वनकरिया बस्तीमा १६ जनाले पहिलो किस्ता लगेका छन् । तर, दोस्रो किस्ता लिने जम्मा १२ जना मात्रै रहेको भवन कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

राक्सिराङ गाउँपालिकामा ५० वटा घरले पहिलो किस्ता लैजाँदा १० वटा घरले मात्रै दोस्रो किस्ता बुझेको कार्यालयले जनाएको छ । कैलाश गाउँपालिकामा पहिलो किस्ता लिनेहरू नै छैनन् । चितवनको राप्ती नगरपालिका, कालिका नगरपालिका र इच्छाकामना गाउँपालिकामा क्रमशः ४५, ३ र २ घरले पहिलो किस्ता लगेका थिए ।

जसमध्ये राप्तीका ४५ जनाले नै दोस्रो किस्ता लगे पनि बाँकी दुई पालिकामा दोस्रो किस्ता लाने शुन्य छन् । गत आव २०७९/८० को असारमसान्तसम्म दुई जिल्लामा गरेर एकीकृत बस्ती आवास कार्यक्रममा १२ करोड २ लाख ४ हजार ५ सय रकमको वित्तीय प्रगति भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, भदौ २, २०८० १८:१२