यसरी रोक्न सकिन्छ त्रिभुवन विमानस्थलबाट हुने तस्करी

A+ A A-

नेपाली विमानहरूलाई ईयूले कालो सूचीमा राखेको छ । र, यस वर्ष पनि कालो सूचीबाट हटाउन इन्कार गरेको छ । नेपालमा विमान सेवा कम्पनीहरू चलिरहेकै छन् । सञ्चालनका लागि सरकारले सहयोग र सहजीकरणका लागि के गरेको छ भन्ने छुट्टै बहसको विषय हो । नियमनकारी निकायले सहजीकरण गर्ने भन्दा पनि दु:ख दिने गरेको सुनिन्छ । विमानस्थलहरू पनि बनेकै छन् । तर, सञ्चालनमा आएसँगै सुरक्षा, सञ्चालन र लागत उठ्ने नउठ्नेलगायतका विषयमा बहस चलिराखेकै छ ।

अध्ययनबिना निर्माण भएका विमानस्थल बनाउन के आइलाग्यो ? भन्ने बुझ्न त्यति गाह्रो छैन । नेताले चुनावमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न निर्माण गरिएको हो ? केही काम गरेँ भनेर देखाउन निर्माण गरिएको हो ? एयरपोर्ट निर्माणको स्वार्थ नै भ्रष्टाचार हो । यदि नेता या सरकार प्रमुख इमानदार भए सुरक्षा, सहजता, सञ्चालन, लगानी फिर्ताबारेमा विस्तृत अध्ययन गर्ने थिए । सार्वजनिक बहस हुने थियो । तर, नियत नै सफा छैन भने यी कुराहरू सरोकारका विषय रहँदैनन् । नेपालमा अहिले भए पनि पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे बहस चलेको छ । र, सुरक्षा, रूट, लगानीको जोखिमबारेमा बहस भइराखेको छ । त्यसो भए हतारमा किन विमानस्थल बनाएको ? के भ्रष्टाचार नै मूल उद्देश्य थियो ? नेपालका हरेक मेगा प्रोजेक्टमा पछिल्लो समय प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

दोहा जाने यात्रुलाई बसमा तथा विमानलाई काठमाडौंबाट लुम्बिनी लगेर त्यहाँबाट उडाउनु आफ्नो कमजोरी तथा गल्ती लुकाउनु होइन र ? व्यक्तिगत स्वार्थमा निर्माण गरिएका विमानस्थलको महत्त्वपूर्ण पक्ष विमान तथा विमानस्थलको सुरक्षामा कत्तिको विचार पुर्‍याइएको छ, त्यो विचारणीय छ । हवाई सुरक्षासँग विमान सुरक्षा मात्रै होइन, विमानस्थल, यात्रु, हवाई क्षेत्रको सुरक्षा र नियमन निकायको योग्यता तथा कार्यक्षमता पनि जोडिएको हुन्छ । विमान तथा विमानस्थल सुरक्षालाई मध्यनजर राख्दै निम्न कुरामा ध्यान जरुरी छ ।

तस्करी

विमानस्थलमा सुरक्षाको प्रत्याभूति नगरेसम्म कुनै पनि राष्ट्रले नेपालका विमान सुरक्षित छन् भनेर विश्वास गर्दैनन् । विगतमा कांग्रेस र एमाले सरकारका पालामा हो, दुईपटक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तस्करीका लागि तस्करको समूहलाई ठेक्का दिएको । विमानस्थललाई तस्करीको अड्डा बनाएको र सुरक्षा निकायलगायतका सरकारी संयन्त्रलाई तस्करीको साधनका रूपमा प्रयोग गरेको कसैसँग लुकेको छैन । परि थापाको संसदीय समितिको सुनसम्बन्धी छानबिन समिति र ३३ किलो सुन तस्करी छानबिन समितिको प्रतिवेदन सुन तस्करीप्रति लक्षित थिए ।

तर, दुवै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिएन । विगतदेखि नै विमानस्थलको सरकारी निकायलाई मानव तस्करी, सुन तस्करी, लागुऔषध बनाउन प्रयोग हुने रसायन तस्करीको अभियोग र संरक्षणको आरोप लाग्दै आएको छ । ३ साउनमा भन्सार पास भएर बाहिरिएको ६० किलो सुन बरामद गरेर राजस्व अनुसन्धान विभागले अघि बढाएको अनुसन्धानको मुक्तकण्ठले तारिफ गर्नैपर्छ । र, अहिले सुन तस्करी प्रकरणबारे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गरिरहेको छ । आशा गरौँ, सीआईबीले राम्रो नतिजा बाहिर ल्याउनेछ ।

त्रिभुवन विमानस्थलमा भएका सरकारी निकायबीच समन्वय गर्ने जिम्मेवारी विमानस्थलका महाप्रबन्धकको हो । तर, एउटै श्रेणीका अधिकारी अन्य निकायबाट पनि खटिने भएकाले सहयोग र समन्वयको अभाव विमानस्थलमा छ ।

भारतीय विमान अपहरणपछि भारतीय विमानमा प्रवेश गर्दा विमानस्थलमा गरिने तलासीपश्चात् उनीहरूका मार्सलहरूद्वारा पुन: तलासी लिएर मात्रै विमानमा प्रवेश गर्ने व्यवस्था भारतले गरेको छ । यसले भारतले हाम्रो विमानस्थलको सुरक्षामा विश्वास नभएको सन्देश दिन्छ । त्यसको कारण के हो, हामीले खोज्नु पर्दैन ?

कर्मचारी

कति निकायका कर्मचारी विमानस्थलमा काम गर्छन् भनेर सोध्यो भने हातका औँलामा गनेर साध्य हुँदैन । त्यसका लागि क्यालकुलेटर नै चाहिन्छ । अर्कोतर्फ, त्यहाँ खटिएका निकायबीच समन्वय र विश्वासको कमी छ । कर्मचारी पनि म्युजिकल चेयरको खेलजस्तै खटिएका छ्न् । कर्मचारी आएका छन्, गएका छ्न् । त्यस कारण लुकेर भित्री सतहमा हुने अपराधबारे जानकारी हुँदैन । बुझ्दाबुझ्दै सरुवा पनि भइहाल्छ । भद्रगोल अवस्थामा विमानस्थलमा कुन प्रवृत्ति र प्रकृतिका कर्मचारी खटिएर आउँछ्न्, थाहा पनि हुँदैन । उनीहरूको कमजोरी र अपराधको भार सम्पूर्ण कर्मचारीतन्त्र र राष्ट्रले भोग्नुपर्छ ।

भ्रष्टाचार

म प्रहरी निरीक्षक हुँदा दुईपटक त्रिभुवन विमानस्थलमा खटिएर गएँ । र, दुवैपटक खटिएर जाने कारण सुन तस्करीमा प्रहरी कर्मचारी पक्राउ पर्नु थियो । त्यस्ता ठाउँमा काम गर्ने उद्देश्यका साथ जाने कर्मचारी पनि छन् । अर्कोतर्फ त्यस्तो ठाउँमा खराब उद्देश्य बोकेर जाने कर्मचारी पनि हुन्छ्न् नै । मानव तस्करी, सुन तस्करी, विदेशी मुद्राको तस्करीलगायत धेरै प्रकारका संगठित अपराधका समूहको कार्यस्थल हो विमानस्थल । त्यस्ता समूहले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि सहयोग लिने भनेको कर्मचारीसँगै हो ।

विभिन्न समयमा गठित छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा त्यो कुरा औँल्याएका पनि छन् । त्यस्ता समूहले आफ्नो काममा सहयोग पुर्‍याउने व्यक्ति शक्तिकेन्द्रको सहयोगमा लिएर जाने परिपाटी कसैबाट लुकेको छैन । किनकि यस्ता अपराधी र राजनीतिज्ञको सम्बन्ध घामजस्तै छर्लङ्‌ग छ । र, यो विषय समयसमयमा गठन भएका छानबिन समितिले औँल्याएका पनि छ्न् ।

कर्मचारीमा व्यावसायिकताको कमी

सबै ठाउँको कार्य प्रकृति एउटै किसिमको हुँदैन । छोटो समयका लागि खटिएर जाने कर्मचारीमा ठाउँअनुसारको व्यावसायिकताको कमी हुन्छ । त्रिभुवन विमानस्थल भनेको विश्वका लागि नेपालको प्रवेशद्वार हो । र, नेपालप्रतिको प्रथम धारणा बनाउने ठाउँ पनि हो । साधन भएर मात्रै हुँदैन, प्रविधिलाई चलाउने र बुझ्ने प्राविधिक महत्त्वपूर्ण हुन्छ । तर, हाम्रो सरुवा प्रक्रियाले जथाभावी खटाइएका कर्मचारीले यस्ता कुराको विकास गर्नै दिँदैनन् । यदि कर्मचारीमा व्यावसायिकताको कमी छ भने सुरक्षाको प्रश्नचिह्न जहिले पनि खडा हुन्छ ।

प्रविधिको कमी

एक्सरे मेसिनबाहेकका विस्फोटक पदार्थ, लागुऔषधलगायतका सुरक्षासँग जोडिएका धेरै कुरा पत्ता लगाउने प्रविधिको अवश्यकता पर्छ विमानस्थलमा । तर, त्यो किसिमका साधनको कमी छ । छोटो समय र स्थान विशेषको आवश्यकता तथा विज्ञतालाई ध्यान नदिएर कर्मचारी सरुवा गर्दा खटिने कर्मचारीबाट व्यावसायिकताको आशा पनि गर्न सकिँदैन । साधनको कमी र विज्ञताको अभावका कारण त्यहाँ खटिने व्यक्ति र त्यस्ता मेसिनले दिने परिणामको आशा गर्न हुँदैन ।

कमजोर नियामक निकाय

नेपालका नियमनकारी निकायमा सहयोग र समन्वय गर्नुभन्दा पनि हाकिमी पारा देखाउने र दु:ख दिने प्रचलन बढी छ । त्यो कुरा हामीले पनि देखेकै छौँ र मैले पनि जागिरका अवधिमा भोगेको छु । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नेपालको एउटा महत्त्वपूर्ण निकाय हो । तर, विमान र विमानस्थलसँग जोडिएका र सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा कत्तिको व्यावसायिकता छ, त्यो बुझ्न आवश्यक छ । र, सुरक्षाको अडिट सरकारले पनि अध्यावधिक गरी राख्न पनि जरुरी छ ।

अध्ययनबिना निर्माण भएका विमानस्थल बनाउन के आइलाग्यो ? भन्ने बुझ्न त्यति गाह्रो छैन । नेताले चुनावमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न निर्माण गरिएको हो ? केही काम गरेँ भनेर देखाउन निर्माण गरिएको हो ? एयरपोर्ट निर्माणको स्वार्थ नै भ्रष्टाचार हो ।

अहिले नेपालका विमान ईयूको कालो सूचीमा परेका छन् । हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कालो सूचीमा पर्न जति सजिलो छ, त्यसबाट बाहिर निस्किन त्यति सजिलो छैन । विगतमा कालो सूचीमा पर्दा नियमनकारी निकायका जिम्मेवार अधिकारीलाई कुनै कारबाही गरियो वा जिम्मेवार ठहर्‍याइयो ? तालुक निकाय या मन्त्रालयबाट त्यस्तो काम गरिएको छैन अहिलेसम्म । किनभने जो जिम्मेवार थिए, उनीहरू सत्ताका नजिक थिए । र, त्यसको दोष नेपालका विमान कम्पनी र नेपालले अहिलेसम्म भोगिराख्नुपरेको छ । अझै कति भोग्नुपर्ने हो, त्यो पनि निश्चित छैन ।

समन्वयको कमी

विमानस्थलको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पर्यटन मन्त्रालयमातहतको त्रिभुवन विमानस्थलस्थित महाप्रबन्धकको हो । महाप्रबन्धक समन्वयकारी भूमिका निभाउने अवस्थामा छ्न् ? विभिन्न विभागबाट चाहिनेभन्दा बढी निकायका र नियमनकारी निकायले नियमन गर्नै नसक्ने समान दर्जाका अधिकारी खटिएका छ्न् ।

अर्कोतर्फ, विमानस्थलमा सबैले आ-आफ्ना साम्राज्य खडा गरेका छ्न् । त्यो हुनासाथ समन्वयको अभाव हुन्छ नै । यदि विमानस्थलमा खटिएका निकायबीच समन्वय भएन भने विमानस्थल असुरक्षित हुन्छ । अहिले सुन समातिएको कार्गो गोदाम पूर्ण रूपमा भन्सारको जिम्मामा भएको ठाउँ हो ।

टर्मिनल भवनको अराइभलको अध्यागमन तथा भन्सार क्षेत्रसमेतमा सुरक्षाका दृष्टिकोणले सुरक्षा निकायको भूमिका हुनुपर्छ भनेको दशकौँ भइसक्यो । तर, सरकारले यसको गाम्भीर्यतालाई बुझ्न सकेको छैन । त्रिभुवन विमानस्थलमा भएका सरकारी निकायबीच समन्वय गर्ने जिम्मेवारी विमानस्थलका महाप्रबन्धकको हो । तर, एउटै श्रेणीका अधिकारी अन्य निकायबाट पनि खटिने भएकाले सहयोग र समन्वयको अभाव विमानस्थलमा छ ।

पञ्चायतकालमा पनि तस्करी हुन्थ्यो । तर, व्यक्तिले गर्थे । पार्टी चलाउन विमानस्थल ठेक्कामा दिन थालिएपछि नै हो, नेपालको विमानस्थलमा बेथिति सुरु भएको । यसको जिम्मा तत्कालीन सरकार र राजनीतिक नेतृत्वहरूले लिनुपर्छ । विमानस्थलमा खटिने निकायको जिम्मेवारी विमानस्थलको सुरक्षा हो भन्नुपर्नेमा तस्करी सिकाउने काम सत्तामा बस्ने जिम्मेवार पदाधिकारीले नै गरे । अहिले पनि हेर्ने हो भने विमानस्थलमा भ्रष्टाचार या तस्करीको विषय बाहिरिनासाथ त्यस्ता व्यक्ति राजनीतिक शक्तिकेन्द्रसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिन्छन् ।

अर्बौं लगानी गरेर राजनीतिक स्वार्थमा चिनियाँ विमान खरिद गरियो । असुरक्षित देखेपछि उडान नगराएर अहिले कवाडीको भाउमा बेच्ने कुरा पनि सुनिन्छ । असुरक्षित विमान खरिद गरेर संस्थालाई घाटा पुर्‍याउने, नेपालको आकाश असुरक्षित गर्ने र त्यसमा चढाएर यात्रुको ज्यान जोखिममा पार्नेलाई खोइ कारबाही भएको ? त्यसैले विमानस्थल सुरक्षासँग जोडिएका जिम्मेवार व्यक्ति वा संस्थालाई कारबाही नभएसम्म यस्ता घटना भइनै रहन्छन् ।

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, भदौ १, २०८० १८:१४