गृहमन्त्रीज्यू, यी पात्रले पुष्टि गर्छन्, तपाईं जे बोल्नुहुन्छ, त्यो गर्नुहुन्न

गृहमन्त्रीज्यू, यी पात्रले पुष्टि गर्छन्, तपाईं जे बोल्नुहुन्छ, त्यो गर्नुहुन्न

A+ A A-

कुनै समय सगरमाथाको देश वा बुद्धको देशको नाममा सुपरिचित नेपाल अहिले काण्डैकाण्डको देशको रूपमा कुख्यात बनेको छ । भुटानी शरणार्थी काण्ड, ललितानिवास काण्ड, सय किलो सुनकाण्ड, नौ किलो सुनकाण्ड आदिले देश अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि बदनाम भएको छ । यी त भए सतहमा देखिएका काण्डहरू । यीबाहेक नदेखिएका काण्डहरू अझै धेरै छन् ।

प्रधानमन्त्री स्वयम् परिवारवादमा, गृहमन्त्रीका कुरा मात्रै

यी काण्डहरूलाई नियन्त्रण होइन, नेतृत्व गरेको सरकार भाषणबाजीमा सुशासनको नारा लगाउने गर्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल परिवारवादमा पूर्णत: डुबेका छन् । उनको परिवारका हरेक सदस्य कुनै न कुनै लाभको पदमा छन् । गृहमन्त्री शब्दमा त दोषी नछुटून् र निर्दोष नफसून् भन्ने गर्छन् । तर, सरकारको व्यवहार उल्टो छ । गृह मन्त्रालयको नेतृत्व नियतवश नै दोषी उम्काउने र निर्दोषलाई फसाउने व्यवहार गर्दै आएको छ ।

प्रहरीले केही व्यापारीलाई अनाहकमा नै थुनेको छ भने प्रहरी प्रतिवेदनमा नै दोषी किटान गरिएका पूर्वसभामुख तथा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा निश्चिन्त घुमिरहेका छन् । त्यस्तै, सुनकाण्डका प्रमुख तस्करहरूसँग माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन र ओनसरी घर्तीसँगको सम्बन्ध मिडियामा छताछुल्ल भइसेको छ । सरकारले उनीहरूलाई न कारबाही गरेको छ, न त उनीहरू आबद्ध पार्टीले नै । यसबाट प्रधानमन्त्री र उनको पार्टीले नै अपराधीको संरक्षण गरेको प्रस्ट देखिन्छ ।

कांग्रेस उस्तै ढाेँगी

सरकारको सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसको अवस्था पनि फरक छैन । तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड भुटानी शरणार्थी काण्डमा प्रहरी हिरासतमा छन् । तर कांग्रेसका अधिकांश केन्द्रीय सदस्य सार्वजनिक रूपमा नै उनलाई पार्टीले संरक्षण गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा मौन बसेर नै अभियुक्तकाे संरक्षणमा लागेका छन् । शरणार्थी प्रकरणमा कांग्रेसका नेतृहरू मञ्जु खाँड तथा आरजु देउवाको नाम सार्वजनिक भइसकेको छ । याे काण्डमा उनीहरूकाे कनेक्सन रहेका आधारहरू प्रहरीले नै चुहाएकाे थियाे । तर, उनीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको छैन ।

अबको चार वर्षपछि हुने निर्वाचनमा एमालेलाई सबैभन्दा ठूलो र बहुमतप्राप्त पार्टीको रूपमा उभ्याउन सर्वप्रथमत: पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूले सम्मानजनक बहिर्गमन रोज्नुपर्छ र युवाहरूलाई पार्टीको जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।

त्यस्तै, ललितानिवास प्रकरणमा आरोपित विजयकुमार गच्छदार पनि खुल्लमखुल्ला घुमिरहेका छन् । यसले विधिको शासनमा विश्वास गर्ने भनिएको कांग्रेसको चरित्र लोकतान्त्रिक देखिँदैन ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नै काण्डमा

सत्ता गठबन्धनमा रहेका एकीकृत समाजवादीका नेता माधवकुमार नेपाल तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका बाबुराम भट्टराई ललितानिवास काण्डमा मुछिएका छन् । त्यस्तै, सरकारको सहयात्री जनता समाजवादीका उपेन्द्र यादव पनि गौर हत्याकाण्डका मुख्य योजनाकारका रूपमा आरोपित छन् । तर, यी सबै नेताहरू स्वतन्त्र र निस्फिक्री घुमिरहेका छन् ।

सरकारका यी टेकाहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने साहस वर्तमान सरकारमा देखिँदैन । यी नेताहरूलाई छानबिनको दायरमा ल्याउने हो भने वर्तमान सरकार जगदेखि नै भत्कने निश्चित छ । यस्तो सरकारसँग कसरी सुशासनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?

नेपालमा सुशासनको अवस्था खस्कँदो रहेको तथ्य बढ्दो भ्रष्टाचारले पनि देखाउँछ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको २०२२ को प्रतिवेदनअनुसार करप्सन परसेप्सन इन्डेक्समा नेपाल ३४ स्कोरसहित १८० देशमा ११०औँ स्थानमा छ । गत वर्ष नेपालको स्कोर ३३ मात्र थियो । स्कोर बढ्नु भनेको जनताले भ्रष्टाचार बढेको अनुभूति गर्नु हो । त्यस्तै, गत आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल पुँजीगत बजेटको ६१ प्रतिशत, साधारण खर्चको ८५ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८३ प्रतिशत गरी कुल बजेटको ८० प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको थियो । अर्कोतर्फ, लक्ष्यको ७१ प्रतिशत मात्र राजस्व उठाउन सकेको थियो । यसले पनि वर्तमान सरकारको कमजोर शासकीय क्षमता देखाउँछ ।

गलत र कमजोर जगमा बनेको संरचना गलत र कमजोर हुनु स्वाभाविकै हो । नेपाली राजनीति सही दिशा र सही बाटोमा छैन भन्ने कुराको प्रमाण वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीको चुनावी हैसियतले नै देखाउँछ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै उम्मेदवारले जितेको कांग्रेसले उसको भन्दा एक तिहाइ मात्र सिट जितेको पार्टीलाई सरकारको नेतृत्व दिएको छ । राजनीतिक सिद्धान्तमा केही समानता भएको नेकपा एमालेको साथ छोडेर नेपाली कांग्रेससँग सत्ता सहकार्य गर्नु पनि माओवादीका लागि आप्राकृतिक नै देखिन्छ । त्यसो त नेकपा माओवादीको कुनै राजनीतिक दर्शन र सिद्धान्त छैन भन्ने कुराको प्रमाण त उसको सत्तास्वार्थअनुसारको व्यवहारले नै देखाएको छ ।

अन्य पार्टीभन्दा जनताका मुद्दाहरूमा संवेदनशील नेकपा एमाले देखिन्छ । तर, नेकपा एमाले पनि राजनीतिक पहलकदमीमा चुकेको देखिन्छ । रचनात्मक प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्नुको सट्टा संसद अवरोधको एकोहोरो र गन्तव्यहीन यात्राले नेकपा एमालेलाई कहीँ पुर्‍याउँदैन । एमाले प्रतिक्रियात्मक राजनीतिमा अल्झिनु पनि हुँदैन । दिशाहीन राजनीतिक पार्टीहरूका बीचमा एमालेले आफूलाई रोलमोडलको रूपमा उभ्याउन तत्काल केही रचनात्मक पहलकदमी लिनु जरुरी छ ।

हाल देशभित्र रोजगारीको अभावमा झण्डै ५० लाख युवाहरू विश्व श्रम बजारमा पुगेका छन् । वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका युवाहरूले पठाएको विप्रेषणले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झण्डै २५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । यसले वर्तमान अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याएको देखिए पनि दीर्घकालमा यो नेपालले गुमाएको अवसर हुनेछ र देश जनसांख्यिक लाभ लिनबाट चुकेको हुनेछ, जुन दशेको भविष्यका लागि विडम्बनापूर्ण विगत मात्र सावित हुनेछ ।

संसदीय राजनीतिमा एउटा चुनावले मात्र राजनीतिक पार्टीको मूल्यांकन गर्न सक्दैन । केही समय सत्ताबाहिर रहनु एमालेका लागि चुनौती होइन, अवसर हो । अबको चार वर्षपछि हुने निर्वाचनमा एमालेलाई सबैभन्दा ठूलो र बहुमतप्राप्त पार्टीको रूपमा उभ्याउन सर्वप्रथमत: पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूले सम्मानजनक बहिर्गमन रोज्नुपर्छ र युवाहरूलाई पार्टीको जिम्मेवारी दिनुपर्छ । युवाहरूलाई जिम्मेवारी दिनुले धेरै युवामा सकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर्न जान्छ ।

निकट विगतको संसद विघटन एमाले र समग्र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई महँगो पर्न गएको सत्य हो । यहाँ मैले संसद विघटन सही वा गलत भन्न खोजेको होइन तर यसबाट एमाले पार्टीले शिक्षा भने लिनैपर्छ ।

नेपालमा भइरहेको फोहरी संसदीय राजनीति सत्ताको भागवण्डा र लुछाचुँडीमा मात्र सीमित भएको अवस्थामा सिर्जनात्मक राजनीतिको सुरुवात युवाहरूले नै गर्न सक्छन् । राजनीतिमा नयाँ युवाहरूको निर्णायक भूमिकाले चरम निराशामा रहेका र दैनिक हजारौँको संख्यामा विदेशिन बाध्य युवामा आशाको सञ्चार गर्न सक्छ ।

त्यस्तै, निकट विगतको संसद विघटन एमाले र समग्र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई महँगो पर्न गएको सत्य हो । यहाँ मैले संसद विघटन सही वा गलत भन्न खोजेको होइन तर यसबाट एमाले पार्टीले शिक्षा भने लिनैपर्छ । त्यस्तै, विगतमा भएका असफल पार्टी एकीकरणबाट शिक्षा लिएर विचार र सिद्धान्त मिल्ने पार्टीहरूसँग एकताका लागि पहलकदमी पनि लिनैपर्छ । यसका लागि पनि युवा नेतृत्वले नै पहलकदमी लिनु वाञ्छनीय हुन्छ ।

राजनीतिमा अवसर र जिम्मेवारी मागेर पाइँदैन, संघर्ष गरेर लिनुपर्छ भन्ने विषयमा युवाहरू स्पष्ट हुनैपर्छ । त्यस्तै, भ्रष्टाचारको म्याराथनमा रहेको वर्तमान सरकारको विरुद्धमा पनि हस्तक्षेपकारी र सिर्जनात्मक विरोध पनि युवाहरूले गर्नैपर्छ । नेपाली राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका गर्न नसकेसम्म युवाहरू पछाडि नै पारिन्छन् र युवाहरू पछाडि पारिनु भनेको देश पछाडि पर्नु हो । त्यसैले युवाले प्रतिबद्धता व्यक्त गरौँ र अर्को युवालाई आह्वान गरौँ– ‘अबको पालो युवाको हो र युवाको नेतृत्वमा नै भोलिको सुन्दर र समृद्ध नेपाल सम्भव हुन्छ ।’

(लेखक राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका प्रवक्ता हुन् )

प्रकाशित मिति: शनिबार, भदौ २, २०८० ०७:००