सुन तस्करी: अन्तरदेशीय संगठित अपराधमा एमालेले भने जस्तो छानबिन समितिले अनुसन्धान गर्न सक्छ ?

सुन तस्करी: अन्तरदेशीय संगठित अपराधमा एमालेले भने जस्तो छानबिन समितिले अनुसन्धान गर्न सक्छ ?

A+ A A-

सुन तस्करी प्रकरण उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले लगातार संसद अवराेध गरेपछि यस्ताे छानबिन समितिले अहिलकाे अन्तरदेशीय संगठित अपराधमा छानबिन समितिले काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नहरू उठिरहेका छन् । समितिले प्रकरणलाई टुंगाेमा पुर्‍याउन नसक्ने एकथरिकाे तर्क छ भने एमालेले याे प्रकरणमा राज्यका माथिल्लै ओहाेदाका व्यक्ति पनि संलग्न भएकाे हुन सक्ने भन्दै प्रहरीले मात्र याे प्रकरणलाई टुंगाेमा पुर्‍याउन नसक्ने दलिल दिइरहेकाे छ ।

हङकङबाट कार्गाे गरी अवैध सुन नेपाल ल्याउने र यहाँबाट भारततर्फ तस्करी गर्नेगरी गिराेह सक्रिय रहेकाे एक क्वीन्टल सुन प्रकरणमा हालसम्म फेला परेका तथ्यहरूले पुष्टि गरिसकेकाे छ । त्यसैले याे अन्तरदेशीय संगठित अपराधकाे काेटीमा पर्ने अपराध भएकाे निष्कर्षसहित अहिले प्रहरीले यसकाे अनुसन्धान गरिरहेकाे छ ।

के छ कानुनी व्यवस्था ?

संगठित अपराध नियन्त्रण ऐन २०७० को दफा ११ मा अनुसन्धान तथा अभियोजनसम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘अनुसन्धान गर्ने अधिकारी प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीबाहेकका सङ्गठित अपराधको अनुसन्धान कम्तीमा अधिकृतस्तरको प्रहरी कर्मचारीले गर्नेछ ।’

संगठित अपराधको अनुसन्धान गर्दा विशेषज्ञ संलग्न रहेको अनुसन्धान टोली गठन गर्न उपयुक्त हुने देखिएमा नेपाल सरकारले महान्यायाधिवक्ता र प्रहरी महानिरीक्षकसँग परामर्श गरी त्यस्तो टोली गठन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ ।

ऐनको दफा १२ मा भनिएको छ,

१२. विशेष अनुसन्धान टोली गठन गर्न सक्ने : (१) दफा ११ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्गठित अपराधको अनुसन्धान गर्नका लागि सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ संलग्न (२) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको अनुसन्धान टोलीलाई यो ऐन वा कानुन बमोजिम अनुसन्धान अधिकारीलाई भएको अधिकार हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको अनुसन्धान टोलीले अनुसन्धान पूरा गरेपछि अनुसन्ध प्रतिवेदन अनुसन्धान अधिकारीलाई बुझाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिम दिइएको प्रतिवेदनको आधारमा अनुसन्धान अधिकारीले मुद्दाको अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने छ ।

त्यस्तै दफा १३ मा विशेष अनुसन्धान पद्धति अपनाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । दफा १३ मा भनिएको छ,

१३. विशेष अनुसन्धान पद्धति अपनाउन सकिने : (१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संगठित अपराधको अनुसन्धान गर्दा आवश्यकता अनुसार नियन्त्रित अनुसन्धान प्रविधि (कन्ट्रोल डेलीभरी) वा गुप्त कारबाही अनुसन्धान ( अण्डर कभर अपरेसन) र यस्तै अन्य उपयुक्त अनुसन्धान पद्धति अपनाउन सकिनेछ ।

स्पष्टीकरण : यस दफाको प्रयोजनका लागि “नियन्त्रित अनुसन्धान प्रविधि” भन्नाले संगठित अपराधको अनुसन्धान गर्न वा संगठित अपराधमा संलग्न व्यक्तिको पहिचान गर्ने उद्देश्यले अनुसन्धान अधिकारीको जानकारी वा प्रत्यक्ष निगरानीमा अनुसन्धान अधिकारीको कार्यालयमा अभिलेख राखी कुनै गैरकानूनी वस्तु प्रयोग गर्ने वा त्यस्तो वस्तु एक ठाउँबाट अर्कै ठाउँमा ढुवानी गर्ने वा ओसार पसार गर्ने प्रविधि सम्झनु पर्छ ।

(२) सङ्गठित अपराधको अनुसन्धान गर्नका लागि अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यकताअनुसार सुराकी प्रयोग गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिमको सुराकीको विवरण तोकिए बमोजिम गोप्य राख्नु पर्नेछ ।

कानुनमा यस्ताे व्यवस्था भए पनि एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै साउन १० गतेदेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ । याे अन्तरदेशीय संगठित अपराध भएकाले यसको अनुसन्धान गर्नु मुख्य जिम्मेवारी प्रहरीको हो ।

कानुनले नै संगठित अपराधको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा प्रहरी र अभियोजन गर्ने जिम्मा सरकारी वकिललाई दिएको छ । अभियोजनमा फैसला गर्ने जिम्मेवारी अदालतको हो ।

ऐनको दफा २० मा अन्य ठाउँमा प्रमाण संकलन भएको भए तुरुन्त प्रहरीमा पठाउन भनेको छ । एमालेले भनेजस्तो बाहिर समिति बनाए पनि त्यसको सुनुवाई प्रहरीबाट हुनैपर्छ ।

ऐनको दफा २० मा भनिएको छ:

२०. प्रहरी कार्यालयमा पठाउनुपर्ने : (१) संगठित अपराधका सम्बन्धमा प्रहरी कार्यालयबाहेक अन्य कुनै निकायमा कुनै उजुरी परेमा त्यस्तो निकायले भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी मुद्दाको उजूरी तथा कुनै प्रमाण संलग्न गरेको भए सोसमेत संलग्न गरी सम्बन्धित निकायमा र अन्य उजुरीको हकमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा तुरुन्त पठाउनुपर्नेछ ।

(२) प्रचलित कानुन बमोजिम कसुर मानिने कुनै कार्यका सम्बन्धमा सो कसुर अनुसन्धान गर्न अधिकारप्राप्त निकाय वा अधिकारीबाट भएको अनुसन्धानबाट त्यस्तो कसुर संगठित अपराध देखिन आएमा उजुरी, आरोप लागेको व्यक्ति र अनुसन्धानको सिलसिलामा तयार भएका कागजात तथा संकलित प्रमाण सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा तुरुन्त पठाउनु पर्नेछ । तर भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी मुद्दाको प्रचलित कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्ने निकाय वा अधिकारीले त्यस्तो मुद्दाको अनुसन्धान आफैं गर्नुपर्ने छ ।

एमाले र सत्ता पक्षकाे आफ्नै दलिल

एक क्वीन्टल सुन प्रकरणमा सुरुमा आफैँ अनुसन्धान गरेकाे राजस्व अनुसन्धान विभागले अहिले अनुसन्धान फाइल प्रहीकाे सीआईबीलाई बुझाएकाे छ । विभागले १९ दिनसम्म राजस्व चुहावट कसुरमा अनुसन्धान गरेर सांगठित र अन्तरदेशीय अपराधको अनुसन्धान गर्न साउन २२ गते सीआबीलाई फाइल दिएकाे हाे । सीआईबीले ६० दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । याे अन्तरदेशीय संगठित अपराध भएकाले पनि अन्य देशका प्रहरीकाे पनि सहयाेग लिनुपर्ने अवस्था छ ।

तर एमालेले सरकारी संयन्त्रले गरिरहेकाे अनुसन्धानमा विश्वास गरेकाे छैन । उसले छुट्टै उच्चस्तरीय छानबिन समितिकाे माग गरेकाे छ । तर सरकार एमालेकाे मागअनुसार समिति बनाउन अहिलेसम्म तयार देखिएकाे छैन ।

फौजदारी न्याय प्रणालीमा अनुसन्धानको आफ्नै पद्धति हुन्छ । सूचना र प्रमाणको संकलन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । विधि पुर्‍याएर काम गर्नुपर्छ । एमालेले माग गरेको जस्तो समिति बनाउने हो भने उसले जाँचबुझ गरेर प्रतिवेदन दिनेबाहेक अरु काम गर्न सक्दैन । न त्यो सरकारी वकिलले अभियोजन गर्ने अभियोजन पत्र बन्न सक्छ न अदालत समक्ष पेस गर्ने प्रमाण बन्न सक्छ । एमालेले नियमित फौजदारी प्रणालीमा अनुसन्धान भैरहेको विषयलाई राजनीतिक छानबिन समति बनाउन माग गरिरहेको छ ।

छानबिन गर्ने भए प्रणालीमा किन अविश्वास गरेको भन्दै सत्ता पक्षले त्यसमा छानिबन गर्नुपर्ने बताएकाे छ । आफैँले बनाएको संयन्त्रमा विश्वास गर्न नसक्ने अवस्था किन आयो यसमा छानबिन गर्नुपर्ने कांग्रेस महामन्त्री तथा सांसद विश्वप्रकाश शर्माले संसदमा बताएका छन् । कांग्रेस सांसद राज्य संयन्त्रमा एमालेले विश्वास नगरेको बताउँछन् । उनले राज्यको विश्वास नगर्ने हो भने अन्य प्रकरणमा पक्राउ परेकलाई पनि छाड्नपर्ने बताए ।

‘एकातिर राज्यका संयन्त्रसँग विश्वास छैन भनेर एमाले उफ्रिरहेको छ । अर्कोतिर राज्यसंयन्त्रले आफ्नो काम गरिरहेको छ । पक्राउ गरिरहेको छ । विरोधाभासपूर्ण कुरा छ । सदन र एमालेले राज्य संयन्त्रलाई विश्वास गर्दैन भने कसलाई विश्वास गर्ने ?,’ कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले शिलापत्रसँग भने, ‘प्रंहरीको अनुसन्धानमा विश्वास नगर्ने हो भने बालकृष्ण खाँणलाई छोड्नुपर्‍याे नि । उहाँलाई त प्रहरीले अनुसन्धान गरेको हो । ललितानिवास प्रकरणमा पनि प्रहरीले अनुसन्धान गरेको हो । उहाँहरूलाई पनि छाड्नु नि विश्वास छैन भने ।’

उनले अनुसन्धान गरिरहेको राज्य संयन्त्रलाई सघाउनुपर्ने बताए । ‘आयोग गठन गर्ने रे यिनै प्रशासन हुन् यिनै विज्ञ हुन् जो चाहेको छ । राज्यसंयन्त्रको जस्तो चेन समितिसँग होला ? संयन्त्रकै साहारा लिनुपर्ने होला । आफ्ना मान्छे राखेर समितिभित्र बहुमत र अल्पमत भनेर केसलाई ढिसमिस पार्नुहुन्छ ? राज्य संयन्त्रर्लाइ धन्यवाद पो भन्नुपर्छ,’ खतिवडाले भने ।

एमाले सचेतक पदम गिरी भने सधैँका लागि सुन तस्करी रोक्ने राज्यसंयन्त्र बनाउन उच्चस्तरीय समिति आवश्यक परेको बताउँछन् ।

‘अहिले जुन सरकारी संयन्त्रले छानबिन गरिरहेको छ त्यसले तालुकवाला मन्त्रालयका मन्त्री भनौँ या उच्च तहका कर्मचारी संलग्न देखिए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्दैनौँ । त्यो त देखिइरहेको पनि छ । हाम्रो माग भनेको स्वतन्त्र, दक्ष र अनुभवीहरूको उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ भन्ने हो,’ उनले शिलापत्रसँग भने, ‘समाजमा विश्वास आर्जन गरेका पूर्व न्यायाधीश, पूर्व प्रहरी, नीतिगत रूपमा जानकार दक्ष र अनुभवी व्यक्तिहरू रहेको समिति गठन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’

समितिले त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारको मात्रै नभएर यसले पूर्वको भन्सारको पनि अध्ययन गरोस् अनि पश्चिमको भन्सारको पनि अध्ययन गरोस् भन्ने चाहेको गिरीले बताए । ‘त्यो समितिले केवल अपराध मात्र हैन, नीतिगत कमजोरीबारे पनि अध्ययन गरोस् र भोलिका दिनमा यस्तो गम्भीर अपराध दोहोरिन नदिन नीतिगत सुधारका लागि सरकारलाई सुझाव दियोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो,’ उनले भने ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन २७, २०८० १९:००