छाउपडी कुप्रथा हटाउने सुदूरपश्चिम सरकारको नीति प्रभावहीन, अझै छाउ गोठमा गुमाइरहेका छन् ज्यान

छाउपडी कुप्रथा हटाउने सुदूरपश्चिम सरकारको नीति प्रभावहीन, अझै छाउ गोठमा गुमाइरहेका छन् ज्यान

फाइल तस्वीर

A+ A A-

बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका–४ फ्याउलीकी १६ वर्षीया अनिता चन्दलाई महिनावारी भएपछि छाउ गोठमा राखियो । साउन २३ गते गोठभित्र सुतेकी उनीलाई राति सर्पले डस्यो । उनको २४ गते सोही कारण मृत्यु भयो ।

सुदूरपश्चिममा महिनावरी हुँदा महिला तथा किशोरीहरूलाई गोठमा सुताउने प्रचलन अझै कायम रहेको र त्यसले ज्यानै जाने जोखिम रहेको यो प्रतिनिधिमुलक उदाहरण मात्र हो । छाउ गोठमा सुताउँदा कलिलै उनले उमेरमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को एक अध्ययन प्रतिवेदनमा सन् २०१९ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई जना महिलाको छाउगोठभित्र निस्सासिएर मृत्यु भएको उल्लेख छ । इन्सेक अनुसार २०६९ सालदेखि हालसम्म छाउगोठमा १४ जनाको मृत्यु भएको छ ।

इन्सेकका प्रमुख खडकराज जोशीले महिनावरी हुँदा छाउगोठमा बसाउने चलन कायम रहेको बताए । केन्द्रले १० वर्ष यता अछामलगायतका जिल्लामा यही विषयमा अध्ययन गर्दा सो समयमा १४ जनाले ज्यान गुमाएको तथ्यांक प्राप्त गरेको छ ।

उनी भन्छन्, ‘हाम्रोमा गत वर्ष अछाम, बाजुरा, बैतडी लगायतका जिल्लामा छाउगोठमा ज्यान गुमाउनेको संख्या १४ जना पुगेको छ । विशेषतः १६ वर्षदेखि ३० वर्षसम्मका महिलाहरूले छाउगोठमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।’

जोशीले छाउपडी कुुप्रथाले महिनावारीका बेला बस्ने छाउगोठ सफा र सुरक्षित नहुँदा सर्प र जंगली जनावरले टोकेर, हावा नछिर्ने कोठभित्र निस्सासिएर, आगलागी भएर र जाडोले कठ्यांग्रिएर मृत्यु हुने गरेको बताए । महिनावारी भएका बेलामा भएको मृत्युलाई घर पविारले पनि सहजै स्वीकार गर्ने उनले बताए ।

उनले भने, ‘कानुन बनाएर गोठ भत्काएर मात्रै हुँदैन यसका लागि बिज्ञ मानिसहरूको समूह डाक्टरलयागतको टिमले सचेतना दिने गरी कार्यक्रम गर्नुपर्छ ।’ यसमा घर परिवार, समाज र राज्य तीनै पक्षले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।

सर्वोच्च अदालतले छाउपडी प्रथालाई ‘कुप्रथा’ घोषणा गरेको १७ वर्ष बितिसक्दा पनि छाउकै कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा महिला र किशोरीले ज्यान गुमाइरहेका छन । एक तथ्याङक अनुसार पछिल्लो १२ वर्षको अन्तरालमा २० जना महिला र किशोरीले छाउगोठमा बस्दा अकालमै ज्यान गुमाएको प्रदेश प्रहरीको तथ्यांक छ ।

छाउप्रथाकै कारण महिलाहरू विभिन्न शारीरिक तथा मानसिक हिंसा भोग्न पनि बाध्य छन्  । चिसो मौसममा घरदेखि टाढा छाउगोठमा एक्लै बस्दा निमोनिया, छातीको दुखाइ, झाडापखाला, निसासिने, श्वासप्रश्वास नलीको संक्रमणजस्ता समस्या देखिने गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले छाउपडी प्रथाजन्य कुरीति निरुत्साहन गर्न मौजुदा ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनदेखि छाउपडी प्रथालाई निरन्तरता दिने सरकारी कर्मचारी, व्यक्ति, परिवार तथा संघ संस्थालाई राज्यको सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्ने नीति अघि सारेको भए पनि प्रभाव नगन्य छ ।

प्रदेश सरकारले बनाएको छाउपडी प्रथाजन्य कुरीति उन्मुलन नीति, २०७६ मा छाउपडी प्रथालाई उन्मुलन गर्न जनचेतना अभिवृद्धिसँगै कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख रहे पनि बजेट तथा कार्यक्रममा समेट्न सकेको छैन । प्रथाजन्य कुरीति उन्मुलन नीतिमा महिला अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा परिपूर्ति हुने वातावरण तयार गर्ने र पुरातन रुढीवादी अन्धविश्वास, मान्यता, प्रचलन, सोच र अभ्यासहरूलाई निरुत्साहित गर्दै छाउपडी प्रथाजन्य कुरीति उन्मुलन गर्ने उद्देश्य उल्लेख छन् ।

महिला अधिकारको सम्मान, संरक्षण तथा परिपूर्ति हुने वातावरण तयार गर्न जनचेतनामुलक अभियान, विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, हरेक व्यक्ति, परिवार र समुदायलाई सशक्तिकरण गर्ने, महिनावारी र सुत्केरी भएको समयमा प्रयोग हुने आधारभूत आवश्यकताका सामग्री उत्पादन लगायतका ११ बुुदे नीति रहेको छ ।

पुरातन रुढीवादी अन्धविश्वास, मान्यता, प्रचलन, सोच र अभ्यासहरूलाई निरुत्साहित गर्न कुरीति विरुद्ध मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन २०७४ मा रहेको व्यवस्था तथा अन्य प्रचलित कानुनमा रहेका व्यवस्थाहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन, राज्यकोषबाट तलब भक्ता एंव सेवा सुविधा लिने तर छाउपडी प्रथाजन्यलाई पक्षपोषण हुने गरी आचरण र व्यवहार गर्ने एंव गर्न लगाउने जनप्रतिनिधी, सार्वजनिक पदाधिकारी, नीजामति कर्मचारी, शिक्षक लगायत राष्ट्रसेवकहरूले पाईरहेको पारिश्रमिक र सेवा सुविधामा कटौती गर्ने, छाउपडी प्रथाजन्य कुरीतिलाई प्रश्रय दिने व्यक्ति, परिवार तथा संघ/संस्थालाई प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधा तथा दिइने अनुदानमा कटौति गर्ने वा रोक लगाइने नीतिमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारले छाउगोठरहित समाज निर्माण गर्न अभियान सञ्चालन गर्ने नीति लिए पनि कार्यान्वयनमा भने जान सकेको छैन । नीतिमा प्रत्येक घर परिवार, वडा, गाउँपाालिका तथा नगरपालिका र जिल्लालाई छाउपडी प्रथा जन्य कुरीति मुक्त घोषणा गर्ने अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । छाउगोठरहित समाज निर्माण गर्न प्रदेश सरकार, जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह र वडा समितिको अवधारणा समेटिएको छ ।

नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश कानुनको तर्जुमा, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले नीतिका प्रावधानहरू आवधिक योजना, नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेटमार्फत कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउने, समाजिक विकास मन्त्रालय र स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरू नीतिको कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार निकाय हुने, तीनवटै तहमा आवश्यक समन्वय र सहयोग पुर्‍याउने, स्थानीय तहले कार्ययोजना बनाई कार्यान्व्यनका लागि व्यवस्था मिलाउने कार्यनीति तय गरिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सूचना अधिकारी जगदिश जोशीले बताए ।

प्रदेश सरकारले जारी गरेको नीतिको कार्यान्वयनका संस्थागत व्यवस्था अन्तर्गत विभिन्न समितिको धारणा अघि बढाएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सूचना अधिकारी जोशीले प्रदेश स्तरबाट सुपरिवेक्षण र निर्देशन, जिल्लास्तरबाट अनुगमन तथा सहजीकरण, स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन समिति गठन हुन नसकेको बताए । प्रदेश सुपरिवेक्षण तथा निर्देशन समिति मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहने छ भने जिल्ला अनुगमन तथा सहजीकरण समिति जिल्ला समन्वय प्रमुखको संयोजकत्वमा रहने नीतिमा उल्लेख छ । स्थानीय तहको अध्यक्ष तथा नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा गाउँ तथा नगरपालिकास्तरीय कार्यान्वयन समिति र वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा वडास्तरीय कार्यान्वयन समिति गठन गरिने नीतिमा उल्लेख भए पनि ती समितिले यस विषयमा ध्यान दिएका छैन।

त्यस्तै, अनुगमन र मूल्यांकनका लागि प्रदेश स्तरमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, जिल्लास्तरमा जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीयस्तरमा सम्बन्धित स्थानिय तह रहने नीति भए पनि अहिलेसम्म सो समितिमा मौन रहेको छ । तीनवटै तहले नीति, अनुगमन तथा कार्यान्वयनको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेमा अनुगमन नहुँदा प्रतिवेदन पनि मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसँग छैन ।

प्रदेशमा हालसम्म कति छाउगोठ भत्किए ? कतिको भयो मृत्यु ?

सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार २०७३ सालदेखि २०७९ सम्म ८ जना महिलाको छाउगोठमा मृत्युु भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रवक्ता तथा सूूचना अधिकारी प्रज्वल मर्हजनका अनुसार अहिलेसम्म प्रहरीकोमा आएको जानकारी अनुसार ८ जनाले छाउगोठमै ज्यान गुमाएका छन् । अछाममा ५ जना र बाजुरामा तीन जनाको मृत्यु भएको खबर प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्कमा रहेको छ । बैतडीको केस भने अहिले तथ्याङ्कमा समावेशको उनले बताए । घटना धेरै हुने भए पनि प्रहरीसम्म ती घटना नपुुग्ने प्रहरी प्रवक्ता मर्हजनले बताए ।

प्रदेशभरि हालसम्म हजारौ छाउगोठ भत्किएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १७७, २०७६/७७ मा ६ हजार ५६९ वटा र २०७७/७८ मा ७ सय ९९ वटा छाउगोठ भत्काइएको थियो । प्रदेश प्रहरी प्रवक्ता मर्हजनले भने, ‘अहिले हामीले गोठ भत्काउने भन्दा सचेतना मूलक कार्यक्रम गरिरहेका छौँ । छाउपडी नियन्त्रणसम्बन्धी जनचेतना मुुलक कार्यक्रम २०७९/८० मा ८९ वटा भएका छन् । हामीले कार्यक्रमबाट पनि सचेतना फैलाउनुपर्छ भनेर कार्यक्रम गरेका हौँ । भत्काएको गोठ पुनः बनाइएको पनि पाइएको छ । यसबाट थाहा हुन्छ की उहाँहरूको गोठ भत्काएर मात्रै हुँदैन भनेर त्यही भएर हामीले कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्‍यौँ ।’ चेतना बढ्यो भने यो कप्रथा आफैँ घट्ने उनले बताए । आजको भोलि नै सम्भव भए पनि विस्तारै कम हुँदै जाने बिस्वास रहेको उनले बताए ।

प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन २७, २०८० १८:२३