संसदीय समितिबाट सुनकाण्डको छानबिन गर्न सत्तारुढ दलका सांसदको प्रस्ताव, एमालेले स्वीकारेन

संसदीय समितिबाट सुनकाण्डको छानबिन गर्न सत्तारुढ दलका सांसदको प्रस्ताव, एमालेले स्वीकारेन

तस्वीर : सुशील श्रेष्ठ

A+ A A-

सत्तारुढ दलका सांसदहरूले सुन काण्डको छानबिन गर्न संसदीय समितिलाई दिन प्रस्ताव गरेका छन् । उच्चस्तरीय समिति बनाउनुभन्दा सबै दलका संसाद रहेको संसदीय समितिलाई छानबिनका लागि दिन सकिने प्रस्ताव सत्ता पक्षका सांसदले गरेका हुन् ।

‘संसदीय छानबिन समिति बनाउने हो भने संसदको अर्थ, लेखा वा राज्यव्यवस्था समितिलाई दिन सकिन्छ । क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने जुन समितिलाई दिँदा हुन्छ,’ कांग्रेस सांसद प्रदीप पौडेलले भने, ‘समितिमा सबै दलका सांसदहरू हुनुहुन्छ । त्यही समितिले छानबिन गर्छ ।’

सीआईबीले प्रधानन्त्री र गृहमन्त्रीलाई छानबिनका लागि सोधपुछ गर्न नसक्ने भन्दै एमालेले यो प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । तर, सत्तारुढ दल संसदीय समितिलाई छानबिन गर्न दिँदा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग पनि बयान लिन सक्ने बताउँछन् ।

‘संसदीय समितिले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई बोलाउन सक्छ । सीआईबीले उहाँहरूलाई बोलाउन सक्दैन । त्यसैले संसदको समितिले निगरानी गरी प्राविधिक काम सीआईबीलाई गर्छ,’ सांसद पौडेलले भने, ‘समितिले आवश्यक परेमा विज्ञ सम्मिलित उपसमिति बनाएर छानबिन गर्न सक्छ ।’

एमालेको अस्वीकार

तर, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले छानिबिनको जिम्मेवारी संसदीय समितिलाई दिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ । ‘संसदीय समितिमा नेताहरू जोडिएकाले निष्पक्ष छानबिन हुँदैन । दलीय प्रभाव हुन्छ । उच्चस्तरीय स्वतन्त्र समितिको विकल्प छैन,’ एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले भने ।

संसदीय समितिले अनुसन्धान गर्दा अन्तिममा बहुमत अल्पमतको आधारमा निर्णय हुने भएकाले त्यसको अर्थ नहुने बर्तौला बताउँछन् । ‘समितिमा बहुमत अल्पमत हुने भएपछि निष्पक्ष छानबिन हुँदैन । यस्तो गम्भीर विषयमा संसदीय समितिले काम गर्न सक्दैन,’ उनले भने ।

यसरी दलहरू आ-आफ्नो अडानमा रहँदा सदन नचलेको एक महिना पुग्न लाग्यो । जनजीविकाका विषय ओझेलमा परेका छन् । बाढी, पहिरो, लम्पी स्किन रोग, सुक्खालगायतले जनजीवन प्रभावित भएको छ । जनताको आवाज उठाउने थलो संसद लामो समयदेखि बन्धक बनेको छ ।

तस्वीर : सुशील श्रेष्ठ

३१ असारमा बसेको संसद बैठक त्यसपछि बस्न सकेको छैन । १० साउनदेखि राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा दुवै सदन अवरुद्ध हुँदै आएका छन् । दलहरूबीच सहमति नभएपछि साउन १५, १६, २२ र २३ गते संसद बैठक स्थगित गरियो । शुक्रबार आज पनि दुवै सदनमा एमालेले अवरोध गरेपछि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र प्रतिनिधिसभामा सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक स्थगित गरे ।

तर, सदन अवरुद्ध हुनुमा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलले एकले अर्कालाई आरोप लगाउँछन् । ‘जुँगाको लडाइँ चलिरहेको छ । एउटा पक्षले उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनेसम्म नछोड्ने । अर्कोले बन्न नदिने भनेजसरी संसद अगाडि बढेको छ । निरन्तर संसदको समय बर्बाद भएको छ,’ पौडेलले भने ।

प्रतिनिधिसभामा सभामुख घिमिरे र राष्ट्रियसभामा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले सदनको कामकारबाही सुरु भएको घोषणा गरेलगत्तै एमालेले कुर्सीबाट उठेर विरोध गर्दै आएको छ । ‘सभामुखले कार्यक्रम सूचीबाट हटाइएको जानकारी गराउने काम नियमित भइरहेको छ । यसले राम्रो सन्देश दिएको छैन,’ पौडेल भन्छन् । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ३५ दिनको समय माग गरेकाले सो समयसम्म छानबिन गर्न दिनुपर्ने मत सत्तारुढ दलको छ ।

सत्तापक्ष प्रतिपक्ष दुवै विरोधमा

रोचक त के छ भने शुक्रबारको बैठकमा राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले कुर्सीबाट उठेर विरोध जनाए । झट्ट हेर्द प्रतिपक्षको विरोधमा सत्तापक्षले पनि साथ दिएको जस्तो देखियो । तर, उनीहरूको माग भने फरक थियो ।

प्रतिपक्षी एमालेले सुन काण्डको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समितिको माग गर्दै उभिएको थियो । ‘नियमित विरोधको सन्दर्भमा उभिएको हो । उहाँहरू (सत्तापक्ष) ले पनि उभिएर हमीलाई साथ दिनुभयो,’ एमाले राष्ट्रियसभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले भने ।

सत्तापक्षले भने कार्यसूचीअनुसार बैठक अगाडि बढाउन माग राखेर उभिएको बताएको छ । ‘कार्यसूचीअनुसार सदन अगाडि जाओस् भनेर उभिएका हौँ । हाम्रो फरक माग हो । प्रतिपक्षको मागका लागि उभिएको होइन,’ माओवादीका राष्ट्रियसभा सदस्य गोपीबहादुर सार्की अछामीले भने ।

प्रतिनिधिसभामा पनि सभामुख देवराज घिमिरेले एमाले सांसद ज्वालाकुमारी साहलाई समय दिएपछि सत्तारुढ दलका सांसदले उभिएर विरोध जनाएका थिए ।