निजी विद्यालय सञ्चालककाे अति सक्रियता : विधेयक संसदमा दर्ता नहुँदै किन ओर्लिए सडकमा ?

निजी विद्यालय सञ्चालककाे अति सक्रियता : विधेयक संसदमा दर्ता नहुँदै किन ओर्लिए सडकमा ?

A+ A A-

निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरूले १६ साउनमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा रहेका प्रावधानलाई लिएर चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरे । निजी विद्यालय ५ वर्षभित्र सार्वजनिक गुठीमा रूपान्तरण हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको भन्दै सञ्चालकहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।

प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसानलगायतका संघसंस्थाले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । जसअन्तर्गत आज बुधबार पालिका, जिल्ला र प्रदेशमा विरोधस्वरुप ज्ञापनपत्र बुझाइएको नेसनल प्याब्सनका सहअध्यक्ष सुवास न्यौपानेले बताए । विधेयकका प्रावधानहरू नसच्चिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने र विद्यालय बन्द गर्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन् ।

तर, उक्त मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरे पनि विधेयक संसदमा दर्ता भएको छैन । दर्ता नहुँदै आन्दोलनको घोषणा किन भन्ने प्रश्नमा सहअध्यक्ष न्यौपाने भन्छन्, ‘विधेयकजस्तो संवेदनशील विषय सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी स्वीकृत भएको छ । विधेयक शिक्षाको उत्थानमा आउनुपर्ने हो तर बिरालोले दिसा लुकाएजसरी आएको छ । मन्त्रालयका सचिवले हस्ताक्षर गरेको मस्यौदा बाहिर आएको छ । त्यो मस्यौदा शिक्षाको हितमा छैन । त्यसैले आन्दोलनको घोषणा गर्न बाध्य भएका हौँ,’ न्यौपानेले भने ।

विधेयक संसदमा दर्ता भएपछि संशोधन नहुने भएकाले आन्दोलनको विकल्प नरहेको बताउँछन् प्याब्सनका अध्यक्ष डीके ढुंगाना । ‘संसदमा टेबल भएपछि संशोधन हुने ग्यारेन्टी भएन । शिक्षामन्त्री र सचिवसँग कुरा गर्दा बाहिर आएको विधेयकको मस्यौदा सही हो भन्नुभएको छ । क्याबिनेटबाट केही तलमाथि भए पनि सारमा परिवर्तन भएको छैन,’ अध्यक्ष ढुंगानाले भने, ‘गुठीमा लैजानु भनेको सार्वजनिक हो । यसलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन ।’

शिक्षण संस्था सञ्चालकहरूले २७ गतेदेखि अनिश्चतकालीन विद्यालय बन्दको घोषणा गरेका छन् । यसको जिम्मेवार सरकार हुने सहअध्यक्ष न्यौपाने बताउँछन् । ‘जस्तो अवस्थामा पनि यो विधेयक स्वीकार गर्ने पक्षमा छैनौँ । यसको जिम्मेवार सरकार हुन्छ,’ उनले भने ।

तर, अभिभावकहरू निजी शैक्षिक संस्थाहरूले हतारमा आन्दोलन गरेको बताउँछन् । ‘आन्दोलनको घोषणा गर्न हतार भयो । बाहिर झ्यालबाट आएको विधेयकका आधारमा विद्यालय बन्द गर्नु हुँदैन । आधिकारिक विधेयक आएपछि सोच्ने विषय हो,’ अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी भन्छन् । तर, सरोकारवाला निकायसँग छलफल नगरी विधेयक ल्याउनुमा शिक्षा मन्त्रायको त्रुटि औँल्याउँछन् उनी । ‘सरोकारवालासँग सरकारले छलफल गरेर ल्याउनुपर्ने हो । यसमा मन्त्रालय चुकेको छ,’ उनले भने ।

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको शिक्षासम्बन्धी विधेयक संसदमा किन दर्ता भएन ?

मन्त्रिपरिषद्‌मै अड्कियो विधेयक

विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक २०८० मन्त्रिपरिषद्‌मै अड्किएको छ । संसदमा दर्ताका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा आएर शिक्षाले कानुन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । र, कानुन मन्त्रालयले संसदमा विधेयक दर्ता गर्ने हो । तर, संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार विधेयक संसद सचिवालयमा आएको छैन । ‘आजसम्म आएको छैन,’ उनले भने ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको विधेयक नआएको बताएको छ । ‘मेरो जानकारीमा आएको छैन,’ शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले भने । सिंहदरबार स्रोतका अनुसार स्वार्थ समूहको दबाबले दर्ता नभएको हो ।

विधेयकमा एसईई खारेज र १२ को परीक्षा रष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने व्यवस्था आएको बताइएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभाग ब्युँताउने, शिक्षकले दलको सदस्यता लिन नपाउनेजस्ता प्रावधान विधेयकमा छन् । नयाँ ऐन नआउँदा हाल २०२८ सालको शिक्षा ऐनले नै चलिरहेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन २४, २०८० १९:०४