संसदीय समितिमा यसकारण अड्कियाे नागरिकता विधेयक

A+ A A-

सरकारले एक वर्षअघि संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ चालु अधिवेशनमा समेत पेस नहुने भएको छ ।

संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ६ महिनाभन्दा बढी समयदेखि छलफलमा रहेको विधेयकमा सरकार, सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदको स्पष्ट दृष्टिकोण नहुँदा विधेयक समितिमा अड्किएको हो ।

२६ सदस्यीय समितिको सभापतिमा सत्तारुढ नेकपाकी सांसद शशी श्रेष्ठ सभापति छन् । लामो छलफल र अन्तक्र्रियापछि समितिका सदस्यहरुबीच वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको विषयमा सहमति नहुँदा समिति बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ ।

पछिल्लो समयमा सरकारको तर्फबाट वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको बिषयमा पेस भएको सहमतिको प्रस्तावलाई सत्तारुढ समाजवादी पार्टी, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र विपक्षी राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले अस्वीकार गरेपछि समिति अनिर्णीत बनेको हो ।

नेकपाका सांसदहरुले सहमतिको लागि नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्र वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउने र नेपाली महिलासँग विवाह गरेको विदेशी पुरुषले नेपालमै बसोवास गरेमा १५ वर्षपछि नागरिकता पाउने प्रस्ताव गरेका थिए ।

पहिलेको मूल विधेयकमा नेपाली पुरुषले विवाह गरेको विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता त्याग्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । विधेयकमा राखिएको यस्तो प्रस्तावको सर्वत्र आलोचना भएको थियो ।

सरकारले पछि सहमतिको लागि भन्दै ल्याइएको प्रस्तावलाई सत्तारुढ दल समाजवादी पार्टी र प्रतिपक्षी दल राजपाका सांसदहरुले ठाडै अस्वीकार गरेका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदहरुको भने फरक–फरक धारणा आएको थियो ।

नागरिकता विधेयकको विषयलाई लिएर समाजवादीका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठ र राजपाका राजेन्द्र महतो अमेरिकी सरकारको निमन्त्रणमा दुई साता लामो भ्रमणमा छन् ।

समितिमा समाजवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने रामसहाय प्रसाद यादव र राजपा अध्यक्ष मण्डलका राजकिशोर यादवले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकतासम्बन्धी सहमतिको प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीरकार गरेका थिए ।

कांग्रेस सांसद डा.अमरेशकुमार सिंहले नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गरेको ७ वर्षपछि मात्र त्यस्तो महिलाले नागरिकता पाउने प्रावधानले भारतीय सीमामा जोडिएको जिल्लाका नागरिकलाई समस्या हुने बताएका थिए ।

सरकारको सहमतिको प्रस्तावबारे पार्टीको स्पष्ट धारणा नआएको भन्दै समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद अलमलमा परेपछि शुक्रबार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यसँग पार्टी पदाधिकारीहरुको छलफल भएको थियो ।

छलफलमा सहभागी कांग्रेस नेता तथा पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धमा नागरिकता ऐन २०६३ ले स्पष्ट पारेको भन्दै त्योभन्दा दायाँबायाँ गरेमा समाज बिखण्डन र संकटको भूमरीमा फँस्ने चेतावनी दिएका थिए ।

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टी कार्यक्रमको शिलशिलामा दाङ गएको बेला बोलाइएको आकस्मिक बैठकमा उपसभापति विमलेन्द्र निधि, संसदीय दलका उपनेता तथा उपसभापति विजयकुमार गच्छदारले समेत ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम नै अडान लिने सहमति भएको थियो ।

समिति सदस्य डा. अमरेशकुमार सिंहका अनुसार कांग्रेसका शीर्ष नेतासँग शुक्रबार राति ८ बजेसम्म भएको बैठकमा नेता सिटौलाले संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ बमोजिम नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रत्याभूति राज्यले दिुने पर्ने धारणा राखे ।

उनले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकता माग्दा सरकारले दिन नसक्ने गरी कानून बनाउनु संविधान विपरीत हुने तर्क गरे । उनले देशको सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र परम्परा एवम् संरचनालाई भत्काउने गरी ल्याइएको प्रस्ताव नमान्नु नै उचित हुने सुझाव दिएका थिए ।

सांसद सिंहका अनुसार नेपाल नागरिक ऐन २०६३ संसदमा पेस गर्ने तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले त्यतिबेलाका सात संसदवादी दल र विद्रोही माओवादीसहितको संयुक्त सरकार र सर्वदलीय सहमतिको आधारमा निर्माण गरिएको नागरिकता ऐनलाई चलाए समाज बिथोलिने चेतावनी दिएका थिए ।

सिटौलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले सात वर्षसम्म नागरिकता नपाउँदा त्यस्ता महिला अनागरिक हुने, विदेश जान नपाउने, नागरिकता र राहदानी नहुँदा समाजमा वैयक्तिक पहिचान र हैसियत नै नहुने खतरा रहेको बताएका थिए ।

नेपाल पुरुषसँग विवाह गरेकी महिलाले विवाह गरेको सात वर्षभित्रै जन्म दिएको सन्तानको जन्म दर्ता नुहने, जन्म दर्ता नभएको व्यक्तिले नागरिकता पाउन नसक्नेजस्ता समस्या आउने भन्दै २०६३ सालको नागरिकता ऐनले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्थामा कहाँ बाधा पुर्‍यायाे भनी जिज्ञासा राखेका थिए ।

कांग्रेसका पदाधिकारीले समेत नेपालको भारतीय सीमा जोडिएका जिल्लामा नेपाली पुरुषले भारतीय महिलासँग विवाह गर्ने सामाजिक प्रचलन र व्यवहार धेरे भएको भन्दै सात वर्षसम्म नागरिकविहीन बनाइएका महिलाबाट जन्मिएको सन्तानको भविष्य संकटमा पर्ने भन्दै विधेयकको प्रावधान प्रति सचेत भएका थिए ।

शुक्रबार साँझ कांग्रेसका पदाधिकरीबीच भएको छलफलको आधारमा शनिवार कांग्रेस सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले पेस गरेको असहमतिको पत्र समिति सभापति शशी श्रेष्ठलाई बुझाएपछि राजनीतिक क्षेत्रमा तरंग आएको थियो ।

नागरिकता विधेयकलाई पास हुन नदिन कांग्रेसका सांसदले अवरोध गर्न खोजेको आरोप समिति बैठकमा केही सांसद सदस्यले गरे पनि सत्तापक्षका सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र जनार्दन शर्माले बहुमतको आधारमा विधेयक पारित नगराउन दबाब दिएका थिए ।

सांसद नवराज सिलवाल र झपट रावलले बहुमतको आधारमा भए पनि विधेयक पारित गर्न सभपातिलाई दबाब दिएका थिए । सांसद श्रेष्ठ र शर्माले पार्टीका शीर्ष नेतालाई नेपाली कांग्रेस ६ जना र समाजवादी र राजपाका ४ सांसदले विधेयकको विरोधमा मतदान गर्न लागेको जनाएका थिए ।

नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहमतिको आधारमा मात्र नागरिकता विधेयक पारित गर्न आग्रह गरेका थिए । स्रोतका अनुसार आगामी १४ मंसिरमा ३५ जिल्लाको ५० स्थानमा हुने संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा नागरिकता ऐनले तराई मधेसमा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै पछि हटेका छन् ।

तराई मधेशको स्थानीय क्षेत्रमा भारतीय नागरिक महिलासँग विवाह गर्ने नेपाली पुरुषको सख्या अत्यधिक छ । जसले भारतीय सीममा जोडिएका र सम्बन्ध भएका नेपाली समाजमा सरकारको यस्तो निर्णयले नकारात्मक असर पर्न गर्नसक्ने स्थिति देखिन्छ ।

२६ सदस्यीय समितिमा सत्तारुढ दल नेकपाका १५ जना छन् भने नेपाल मजदुर किसान पार्टीका एक सांसद छन् ।

पार्टी नेतृत्वले निर्णय लाद्न खोजेपछि समितिमा रहेका नेकपाका सांसदहरु बृजेशकुमार गुप्ता र लक्ष्मीकुमारी चौधरीसमेत असन्तुष्ट थिए । सरकारले ल्याएको विधेयकप्रति असन्तुष्ट सांसद विजय सुब्बालाई पनि संसदले दुई साता लामो अमेरिका भ्रमणमा पठाएको छ ।

सत्तारुढ दलका गुप्ता र चौधरी विरोधमा लाग्ने र सत्तारुढ दलका कुनै एक सांसद अनुपस्थित हुने अवस्थामा नागरिकता विधेयक पारित हुने अवस्था थिएन । त्यसैले नेकपाका शीर्ष नेताले बहुमत र अल्पमतको आधारमा विधेयक पारित नगर्न सुझाएको स्रोतले जनायो ।

१३ वर्षअघि सर्वदलीय सहमतिको आधारमा बनेको नागरिकता ऐन हाल आएर बहुमतको आधारमा पारित गर्न खोजेपछि विपक्षी दलका सांसदहरुले समितिमा विभाजनको रेखा कोरिने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहेको बेला सभापति श्रेष्ठले सहमतिको लागि बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेकी छन् ।

प्रकाशित मिति: मंगलबार, भदौ ३१, २०७६ ००:०१