खलबलिएको कूटनीतिमा अबको बाटो के ?

A+ A A-

आज हाम्रो देश जहाँ उभिएको छ, त्यहाँबाट नियाल्दा समग्र विश्वमा सबैभन्दा संवेदनशील भू–राजनीतिक अवस्था देखिन्छ । तर, हाम्रो आन्तरिक राजनीतिलाई हेर्‍यो भने सबैभन्दा हाँस्यास्पद कूटनीति यहाँ देखिन्छ ।

संसारकै दुई ठूला अर्थतन्त्र र सैन्यशक्तिको बीचमा बसेर हाम्रो राजनीतिक वृत्तमा कूटनीतिक सम्मति कतै देखिन्न । राष्ट्रिय दलहरूको दलैपिच्छेको विदेश नीति र फरक छिमेक नीतिले नेपालको असन्तुलित वैदेशिक सम्बन्ध छताछुल्ल हुने गरेको छ । एउटा दल भारतपरस्त, अर्को दल चीनपरस्त, अनि अर्को दल पश्चिमा मुलुकपरस्त । यही बिडम्बनाबीच नेपालको परराष्ट्र नीति निर्देशित भइरहेको देखिन्छ ।

भौँतारिएको परराष्ट्र नीतिले संवेदनशील भू–राजनीतिलाई सन्तुलित बनाउनभन्दा पनि गिजोल्ने कार्य मात्रै गरिरहेको छ । यसले देशको संवेदनशीलता, सीमितता मात्रै होइन, हामीले लामो समयदेखि अँगाल्दै आएको ‘असंलग्न कूटनीति’लाई अँध्यारोमा फसाइदिएको छ । असंलग्न कूटनीति नेपाली सन्दर्भको पुर्खाहरूदेखि अँगालिरहेको कूटनीतिको वैज्ञानिक बाटो हो ।

राजनीतिक असहमति र विसंगतिबीच हाम्रो पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरूले मुलुकलाई अझै अस्थिरता र द्वन्द्वतर्फ अग्रसर गराउने पो हो कि भन्ने संशय देखिन्छ । एसियाका दुई विशाल छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनको विश्व मञ्चमा प्रशावशाली उदय अनि सबलताले नेपाललाई सुनको खानीनजिक बसेको एउटा गरिब पात्र बनाइदिएको छ । दुई ठूला छिमेकी तर एकअर्कासँग तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रहेका छिमेकीबीच सबैभन्दा उपयुक्त सन्तुलन बन्नुपर्नेमा हाम्रा राजनीतिक घटनाक्रमहरूले मुलुकलाई दुई राष्ट्रको द्वन्द्वको केन्द्र बनाउने खतरा बढाउँदै गएको छ ।

संसारकै दुई ठूला अर्थ र सैन्य शक्तिबीच बसेर पनि उपयुक्त फाइदा उठाउन नसक्नु हाम्रो विडम्बना मात्र हैन, राजनीतिक दलहरूले अंगीकार गरेको फितलो वैदेशिक नीतिको टड्कारो उदाहरण पनि बन्न पुगेको छ । आज समग्र विश्वको एकतिहाइभन्दा बढी जनसंख्याको बीचमा बसेर पनि हामी औधोगिकीकरण र बजारीकरणका लागि छटपटिइरहेका छौँ । सम्भावनाको प्रचुरताबीच निरन्तरको व्यापारघाटाको असफलताबाहेक हाम्रो हातमा अरु केही लागेको छैन ।

चीन र भारतको उदयसँगसँगै विश्व राजनीति एकध्रुवीय शक्ति केन्द्रबाट बहु–ध्रुवीयतातर्फ अग्रसर देखिन्छ । सन् १९९० को दशकमा सोभियत संघको विघटनसँगै संसार अमेरिकी नेतृत्वमा एकल ध्रुवीय विश्वतर्फ अग्रसर भयो भन्ने भाष्य सन् २०२३ सम्म आइपुग्दा रुस–युक्रेन युद्धले खण्डित गरिदिएको छ ।

रुस–युक्रेन युद्धसँगै एसियाका दुई शक्ति भारत र चीनले विश्व जगत्‌लाई एकल अमेरिकी नेतृत्व स्वीकार हुँदैन र हामी हाम्रो सामरिक र आर्थिक स्वार्थअनुसारकै नीतिमा अगाडि बढ्छौँ भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएका छन् । परिवर्तित यो विश्व भू–राजनीतिक स्थितिमा हाम्रोजस्तो सामरिक संवेदनशीलता बोकेको राष्ट्रले राष्ट्रिय सहमतिक आधारमा उपयुक्त विदेश नीति तय गर्नुपर्छ ।

तर हाम्रो विडम्बना, हाम्रो राष्ट्रिय सहमति मुलुकको दीर्घकालीन हितका निमित्त जुट्दैन । तर, बाँडेर खाने बेला भने हाम्रो संसदीय सहमति अभूतपूर्व देखिने गरेको छ । हाम्रो राजनीति कतिसम्म निजी स्वार्थ र क्षणभरको लाभले प्रेरित छ भन्ने कुरा अघिल्लो महिनामा पारित बजेटबाटै स्पष्ट हुन्छ । स्थानीयदेखि संघसम्मको बजेट पास नहुने अवस्था सिर्जना भएको भनेर समाचारहरू यत्रतत्र आइरहेका थिए । तथापि, अन्ततोगत्वा प्रायः सबै सरकारका बजेट पास पनि भए । बजेट असफल हुने र पास हुने समाचारबीचको समय क्रममा बजेटमा एउटा कुरा मात्रै परिवर्तन भएको देखिन्छ । त्यो हो सबै तहका सरकारले आफ्नो गच्छेअनुसार वडा अध्यक्षदेखि सांसदसम्मलाई बजेट बाँड्न तयार भए ।

आज समग्र विश्वको एकतिहाइभन्दा बढी जनसंख्याको बीचमा बसेर पनि हामी औधोगिकीकरण र बजारीकरणका लागि छटपटिइरहेका छौँ । सम्भावनाको प्रचुरताबीच निरन्तरको व्यापारघाटाको असफलताबाहेक हाम्रो हातमा अरु केही लागेको छैन ।

जनप्रतिनिधि भनिएकाहरूको यो तहको निजी आर्थिक स्वार्थ देखिँदासमेत चुपचाप मौन समर्थन गर्ने समाजले गर्दा पनि सायद राजनीतिलाई यो तहको निजी र अल्पकालीन स्वार्थमा लाग्न छुट मिलेको हो । बजेटको यो स्वार्थमा नयाँ भनिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) केही फरक देखिएको छ । उसले संसद विकास कोषका विरुद्धमा संकल्प प्रस्ताव नै पेस गरेको थियो । आफ्नो बहुमत नहुँदानहुँदै पनि संकल्प पेस गर्दा रास्वपा प्रस्ताव फेल हुने कुरामा जानकार नै थियो तर अब उसको राजनीतिक इमानदारीलाई कसी लगाउने समय आउँदै छ ।

हिजोको संकल्प केवल सञ्चार खपतको स्टन्ट मात्रै थियो वा साँच्चैको राजनीतिक चिन्तन थियो भन्ने कुरा तिनका संसदले सांसद विकास कोष बहिष्कार गरेर पेस गर्छन् कि गर्दैनन् भनेर हेर्न बाँकी छ । बजेटकै यही उदाहरणबाट नयाँ आउने र आउँदै गरेका दलहरूले राजनीतिक इमानदारी पेस गर्ने हो भने हाम्रो वैदेशिक नीतिलाई पनि नेतृत्व दिन अग्रसर हुन जरुरी छ ।

आज असन्तुलित हुँदै गइरहेको कूटनीतिक सम्बन्ध र विदेश नीतिलाई अविलम्ब सच्याउन जरुरी भैसकेको छ । हाम्रो वर्तमान भूराजनीतिक असन्तुलन पछिल्लो समय चीन र अमेरिकासँग भएका विकास सम्झौताहरूले छताछुल्ल पारेका छन् । एकातिर चीन सरकार आफूले निर्माण गरेका परियोजनाहरू ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’अन्तर्गत हो भनेर दाबी गरिरहँदा हाम्रो राज्यसंयन्त्र बीआरआई नेपालमा लागू नै भएको छैन भनेर प्रतिरक्षामा उत्रिनुपरिरहेको छ । अर्कोतिर, अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज को—अपरेसन’ कुनै सैन्य सम्झौता हैन भनेर राज्य सञ्चालकहरूलाई व्याख्या गर्दाको सास्ती छ ।

विश्व रंगमञ्चमा आमने–सामने रहेका दुई आर्थिक तथा सैन्य महारथीहरू आज हाम्रो आँगनमा आमने—सामने हुँदै गैरहेको भान हुन थालेको छ । विश्व रंगमञ्चका दुई प्रमुख महारथी मात्र नभएर उदाउँदो तेस्रो शक्ति भारतको भू–राजनीतिक स्वार्थले समेत हाम्रो विकास र सामरिक सन्तुलन खलबलिन थालेको देखिन्छ । हाम्रा विकास योजनाहरूमा चिनियाँ लगानी त परको कुरा भयो, चिनियाँ ठेकेदार मात्रै भए पनि असहयोग गर्ने भारतको नीति प्रस्ट हुँदै गएको छ ।

चिनियाँ लगानीको विद्युत् खरिद नगर्नेदेखि लिएर चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीलाई विस्फोटक पदार्थ उपलब्ध नगराउनेसम्मको कदम भारत सरकारले चालिरहेको छ । यसरी भारत र चीनको उदयसँगसँगै पञ्चशीलमा आधारित ‘असंलग्न परराष्ट्र नीति’बाट हामी अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको सामरिक स्वार्थको क्रीडास्थल बन्नेतर्फ अग्रसर हुँदै गइरहेको देखिन्छ ।

विषमताको यो चपेटाबीच केही आशा पनि जागेको छ । नयाँ दलको उदयले पुरातन दलहरूबीच एक किसिमको दबाब सिर्जना भैरहेको छ । यही दबाबलाई इमानदारीपूर्वक प्रयोग गरेर एउटा राष्ट्रिय सहमतिसहितको सन्तुलित परराष्ट्र नीति बनाउनु जरुरी छ । त्यो परराष्ट्र नीति भनेकै हामीले हिजोदेखि अंगीकार गर्दै आएको ‘असंलग्न परराष्ट्र नीति’का छाताभित्र रहेर तय गर्नुपर्छ । आफ्नो निजी स्वार्थ र सत्तास्वार्थलाई थाती राखी संसारकै शक्ति र बजारको केन्द्रलाई सन्तुलित राख्न सक्ने नीति र नेतृत्व आजको आवश्यकता हो ।

(डा. खत्री नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य हुन् ।)

प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन २२, २०८० ०६:५६