आन्तरिक किचलोले नाउपा सरकारमा नआएपछि उसलाई बाहिरै राख्ने मुख्यमन्त्री शाहको योजना

आन्तरिक किचलोले नाउपा सरकारमा नआएपछि उसलाई बाहिरै राख्ने मुख्यमन्त्री शाहको योजना

A+ A A-

यही साउन ९ गते सुदूरपश्चिम सरकारले पूर्णता पाउने अन्तिम तयारी हुँदै थियो । सरकारमा जाने तयारी गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य रामेश्वर चौधरीलाई मन्त्री र कैलाश चौधरीलाई राज्यमन्त्री पद दिने तयारी थियो । तर, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उनीहरूको नाम सिफारिस भइसक्दासमेत उनीहरूले त्यो दिन शपथ लिन पाएनन् ।

अन्तिम समयमा पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले मन्त्रालयको भागवण्डा नमिलेको भन्दै सरकारमा सहभागी नहुने पत्र पठाएपछि त्यो दिन सुदूरपश्चिम सरकार विस्तार हुन सकेन । सत्तारुढ घटक दल नाउपाले मन्त्रालय भागवण्डामा पूर्वसहमति कार्यान्वयन नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने पत्र प्रेषित गरेपछि सरकारलाई पूर्णता दिने कार्यमा अन्योल सिर्जना भएको छ ।

सुदूरपश्चिममा अहिले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ । कृषि मन्त्रालय विगत ७ महिनादेखि मन्त्रीविहीन रहेको हो भने पृथ्वीबहादुर सिंहको बझाङ दुर्घटनामा निधन भएपछि कानुन मन्त्रालय पनि मन्त्रीविहीन भएको हो ।

गत पुस २७ देखि माघ २६ सम्म मुख्यमन्त्री रहेका राजेन्द्रसिंह रावलले २ विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछि माघ २६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कमलबहादुर शाहले ५ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री नियुक्त गर्दा पनि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री भने नियुक्त हुन सकेका छैनन् ।

नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरीले अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २ मन्त्रालय नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने बताउँदै आइरहेका छन् । तर, मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह १ मन्त्रालय र १ राज्यमन्त्री दिन तयार छन् । उनी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कांग्रेसलाई नै राखेर नाउपालाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मात्रै दिन तयार भएका हुन् ।

भित्रको खटपटले नाउपा सरकारबाहिर रहने सम्भावना

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नाउपार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीको गठबन्धन सरकार छ । अहिले नाउपाबाहेक अन्य तीन दल सरकारमा छन् ।

यहाँ नाउपाका ७ जना सांसद छन् । गठबन्धनमा अहिले दुई मन्त्रालय, एक राज्यमन्त्री, एक विषयगत समितिको सभापति र उपसभामुखसम्म पाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । उपसभामुख भने एमालेको छ ।

असार २१ गते नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरीलाई भेट्न र सरकारमा सहभागी हुने वातावरण सिर्जना गर्न भन्दै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री प्रकाश देउवा बर्दिया पुगेका थिए । त्यहाँ भएको छलफलमा मुख्यमन्त्री शाह नाउपालाई २ मन्त्री, २ समितिको सभापति र १ उपसभामुख दिन तयार भएका थिए । तर, पछिल्लोपटक १ मन्त्रालय र १ राज्यमन्त्रीमै सरकारमा जान नाउपा राजी भएको थियो । जसअनुसार साउन ९ गते सरकारमा जान रामेश्वर चौधरी र कैलाश चौधरीलाई सिफारिस गरिएको थियो । तर, अन्तिम समयमा किन रोकियो भन्ने प्रश्न सबैको चासोको विषय बनेको छ ।

पार्टीको मर्यादाक्रमअनुसार पार्टीका उपाध्यक्ष एवं संगठन विभाग प्रमुख लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई संसदीय दलको नेता चयनदेखि हाल मन्त्रीको सिफारिससम्म पन्छाइँदै आइएको बताइन्छ । वैशाख २८ भन्दा पहिले पार्टीका तल्लो तहका नेता रामेश्वर चौधरीलाई संसदीय दलका नेता बनाइयो । त्यो बेला लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई प्रमुख सचेतक बनाइएको थियो ।

त्यो बेलादेखि नै पार्टीभित्र किचलो सुरु भएको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । तर, उक्त किचलो समाधानका लागि उनीहरू दुवैलाई मन्त्री नियुक्त गर्ने सहमतिपछि दलको नेतामा घनश्याम चौधरी र प्रमुख सचेतकमा खुसीराम चौधरीलाई नियुक्त गरिएको थियो । तर, संसदीय दलको नेता र प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको ३ महिनासम्म पनि मन्त्री नबनाइएको भन्दै सांसदहरू रुष्ट बनेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा सिनियर पदाधिकारी रहेका लक्ष्मण किशोरलाई बाहिर राखेकाले विवाद निम्तिएको एक सदस्य बताउँछन् । अहिले पार्टीका संरक्षक रहेका रेशम चौधरी हावी भएकाले तल्लो तहका नेता रुष्टसमेत बनेको उनले बताए ।

नाउपाले मुखमा आएको गाँस ओकलेपछि मुख्यमन्त्री शाह अहिले उसलाई बाहिरै राखेर सरकार विस्तार गर्ने कसरतमा लागेका छन् । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्तारुढ दलमध्ये नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादीका ११, नाउपाका ७, एकीकृत समाजवादीका चार जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । सत्ता गठबन्धनको सिट संख्याअनुसार मुख्यमन्त्री शाहलाई दुईतिहाइ बहुमत छ । नाउपाबिना पनि मुख्यमन्त्री शाह सुरक्षित छन् ।

अर्कोतिर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका १०, राप्रपाका १ र १ जना स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य छन् । नाउपाका ७ सांसदलाई मिलाएर भए पनि अर्को सरकार बन्ने सम्भावना छैन । यहाँ बहुमतको सरकार गठन गर्न २६ सिट आवश्यकता पर्छ । जुन मुख्यमन्त्री शाहले सजिलै पाउन सक्छन् । त्यसैले त उनी अब नाउपालाई बाहिरै राखेर सरकार विस्तार गर्ने ध्येयले शीर्ष नेता भेट्न काठमाडौं पुगेका छन् ।

शुक्रबारदेखि भेटभाट सुरु गरेका उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटघाट गरिसकेका छन् । भेटमा देउवाले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिन ढिला नगर्न सुझाव दिएका दिएका थिए ।

आज (सोमबार) उनले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उन्मुक्तिका नेता रेशमलाल चौधरीसँग भेटघाट गर्ने भनिएको छ । सरकारले पूर्णता नपाउँदा प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनको अर्को बैठक अनिश्चित छ । यस्तै, मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुँदा मन्त्रालयका केही नीतिगत कुराहरू अघि बढ्न सकेका छैनन् । त्यस्तै, प्रदेशसभाका चारवटा विषयगत समिति पनि सभापतिविहीन बनेको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन १५, २०८० १४:४३