जता बिचौलिया, उतै कर्णालीको बजेट

वीरेन्द्रनगर नगरपालिका-१० स्थित जग्गा कारोबारीको प्लटिङमा जाने बाटो, जहाँ प्रदेश सरकारले २० लाख बजेट रुपैयाँ छुट्याएको छ । तस्वीरः शिलापत्र

A+ A A-

कर्णाली प्रदेशसभाको ७ असारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद पूर्णबहादुर खत्रीले बजेट पारिदिएको भन्दै बिचौलियाहरूले धाक लाउने गरेको दु:खेसो पोखे । ‘चोक-चोकमा बिचौलियाहरू बजेट परेकोमा खुसी मनाइरहेका छन्,’ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले भनेका थिए, ‘हामीले टिपाएका योजना नपर्ने, कुनै भूमिका नै नभएका व्यक्तिले चाहेका योजनामा बजेट पर्ने यो कति बदमासी हो ? हुँदाहुँदा अहिले चोक–चोक र चिया पसलहरूमा बजेटका बिचौलियाहरू उपभोक्ता समितिमा बस्ने मान्छेको खोजी गर्न थालिसके ।’

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले ल्याएको ३३ अर्ब ३७ करोडको बजेटलाई लिएर विपक्षी मात्र हैन, सत्तापक्षकै सांसदहरूले चर्को आक्रोश पोखे । बजेट छलफल अवधिभर ‘बिचौलिया’ भन्ने शब्द खुबै चर्चामा आयो । सत्तापक्षकै सांसदले संसदमा रोष प्रकट गरेजस्तै के जनप्रतिनिधि निराश र बिचौलिया उत्साहित हुने गरी कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको हो ? सांसदहरूले लगाएका आरोपहरूलाई पुष्टि गर्ने प्रशस्त आधारहरू वार्षिक विकास कार्यक्रम (रातो किताब) मा भेट्न सकिन्छ ।

हेरौँ केही उदाहरण ।

प्रदेश सरकारले बजेटमा एक निजी उद्योगको नाम तोकेर बजेट विनियोजन गरेको छ । खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा सुर्खेतको चौकुनेस्थित सूर्यतारा सिमेन्ट उद्योग प्रालिको नाममा ३० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । सञ्चालनमा आउने टुंगो नभएको यो निजी उद्योगका लागि खानेपानी संरचना निर्माण गर्न बजेट छुट्याएको बताइएको छ । उक्त उद्योगसँग प्रदेश सरकारको लागत साझेदारी गर्ने कुनै नीति छैन् । चौकुने गाउँपालिकाकै अधिकांश गाउँबस्ती खानेपानीको आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित रहँदा प्रदेश सरकारले आफ्नो साझेदारीबिनै निजी उद्योगलाई बजेटको सुनिश्चितता गरिदिएको छ । जसलाई लिएर प्रतिपक्षी एमालेका सांसदहरूले आपत्ति जनाए पनि अन्ततः बजेट पारितसँगै उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बाटो खुल्यो ।

वीरेन्द्रनगर–११ को सुब्बाकुनामा हालै प्लटिङ गरिएको २५ कित्ता जग्गामा सडक निर्माणका लागि २० लाख बजेट छुट्याइयो । त्यहाँ न बस्ती छ, न त त्यहाँबाट कुनै बस्तीमै पुग्न सकिने बाटो नै छ । तर, प्रदेश सरकारले जग्गा कारोबारीको फाइदाका लागि सडक निर्माण योजना समावेश गर्‍यो । सडकको नाम सुब्बाकुना रिङ रोडबाट कालिका प्रावि जोड्ने सडक राखिएको छ । रिङ रोडदेखि कालिका प्राविसम्मको दूरी झण्डै दुई किलोमिटर जति छ ।

अर्को योजना छ, वीरेन्द्रनगर १० मा हालसालै प्लटिङ गरिएको जग्गामा सडक योजना पारिएको छ । जहाँ अहिले कुनै बस्ती छैन् । घरजग्गा व्यवसायीले आफ्नै खर्चमा प्लटिङ गरी सडकको ट्रयाक खोलेका छन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत पठाएको बजेट शीर्षकमा लेखिएको छ, प्रेम बीसीको घरदेखि दक्षिणको सडक स्तरोन्नति । यसका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा पठाएको एउटा योजना यस्तो छ– शुभकामना टोलको पूर्वतिर कलमबहादुर कार्कीको घर जाने सडकको पक्की नालासहित ग्राभेल वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–३ । यसमा १५ लाख बजेट छुट्याइएको छ ।

प्रदेश मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित वार्षिक विकास कार्यक्रम (रातो किताब) मा हेर्दा थुप्रै त्यस्ता योजनाहरू समेटिएका छन्, जहाँ आमनागरिकको भन्दा जग्गा कारोबारीको सरोकार जोडिएको छ । प्रदेशसभा सदस्यहरूमध्ये कतिपयले सिफारिस गरेका योजना बजेटमा नसमेटिँदा व्यक्ति र निजी कम्पनीले प्रत्यक्ष लाभ पाउने गरी बजेट विनियोजन हुँदा प्रदेशसभामा बिचौलियाको प्रसंग जोडतोडले उठेको हो ।

‘ती योजनाहरू न स्थानीय तहबाट माग भएका हुन्, न हामी माननीय, न त प्रदेश सरकारका कार्यालयबाटै माग भएका हुन्,’ राप्रपा सांसद सन्तोषी शाही भन्छिन्, ‘यसपटकको बजेट निर्माणमा बिचौलिया धेरै हावी भएको रातो किताब हेर्दै थाहा भइहाल्छ । सांसदकै घरनजिक योजना पर्छ, हामी थाहै पाउँदैनौँ ।’

बिचौलियाका योजना समावेश गर्दा कमिसन पाउने भएकाले मन्त्रीहरूले बजेट निर्माणमा उनीहरूलाई नै संलग्न गराउने गरेको सांसदहरूको आरोप छ । आर्थिक मामिलामन्त्री सिंह भने बजेटमा बिचौलिया हावी भएको आरोप निराधार भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कतिपय योजना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सिफारिसमा समावेश गरिएका छन्, स्थानीय तहले सिफारिस गरेका योजना समावेश हुनुलाई बिचौलियाका योजना भनेर बुझ्नु भएन ।’

सरकारी बजेट कि पैतृक सम्पत्ति ?

प्रदेश राजधानी जिल्ला सुर्खेत मात्र होइन, यसपटकको बजेटमा मुख्यमन्त्रीको गृह जिल्ला रुकुम पश्चिममा पनि व्यक्ति केन्द्रित बजेट पारिएको छ । पैतृक सम्पत्ति बाँडेजसरी सरकारका मन्त्रीहरूले प्रदेशको प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रमविपरीत बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

रुकुम पश्चिममा किबीका रुखका ठ्याङ्ग्रा गाड्नेदेखि निजी डेरी उद्योग, एफएम रेडियोलाई समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ । दुग्ध उत्पादन कार्यक्रमका नाउँमा चौरजहारी नगरपालिका, सानीभेरी गाउँपालिका, त्रिवेणी गाउँपालिका र मुसीकोट नगरपालिकाका वडाहरूमा पकेट विस्तार, उद्योग स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माण सहयोगमा करोडौँ बजेट पारिएको छ । मुसीकोट नगरपालिका– १२ मा दुग्ध उद्योग स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग कार्यक्रममा १ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।

आठबिसकोट नगरपालिका वडा नं ५ रुकुम पश्चिममा कृषकहरूले व्यक्तिगत रूपमा लगाएको किबीका बिरुवाका लागि ठ्याङ्ग्रा निर्माण गर्न भनेर १५ लाख बजेट छुट्याइएको छ । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले रुकुम पश्चिमकै चौरजहारी नगरपालिकामा उत्पादनका लागि साझेदारी कार्यक्रम शीर्षकमा १ करोड बजेट पठाएका छन् । कामी बुढा पदमार्ग र पार्क निर्माण गर्न मुसीकोट नगरपालिका– १० मा ३० लाख विनियोजन गरी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको छ ।

रुकुम पश्चिमको आठबिस नगरपालिका ११ मा शहीद स्मृति प्रतिष्ठान पूर्वाधार निर्माणमा ४० लाख, जनविकास पुस्तकालय भवन मुसीकोट नगरपालिका १ मा ४० लाख, शहीद स्मृति प्रतिष्ठान त्रिवेणी रुकुम पश्चिममा ३० लाख, बाफीकोटमै शहीद स्मृति प्रतिष्ठान निर्माणमा १५ लाख, बुडमेस्टो आवास निर्माण बाफीकोट ५ का लागि २० लाख, सिस्ने राउन्ड पर्यटन पदमार्ग निर्माण १ करोड २० लाख बजेट पारिएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री सिंहले जाजरकोटको आफ्नो गृह पालिका बारेकोट गाउँपालिकामा पशुचौपायाको गोठ निर्माण गर्न बजेट पठाएका छन् । अलग मानव घर, अलग पशु घर निर्माण शीर्षकमा उनले बारेकोटमा मात्रै ५० लाख रकम पठाएका छन् । प्रदेशको बजेट मन्दिर निर्माण, विद्यालय मैदान निर्माण तथा विस्तार, पर्खाल घेरबारलगायतका शीर्षकमा बढी छुट्याइएको छ ।

कर्णालीमा शहीद प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने र त्यसको भवनलगायतका पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी रकम खर्च गरेर दुरुपयोग गर्ने क्रम बढ्दो छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले आफूनिकट प्रतिष्ठानका नाममा ठूलो रकम विनियोजन गरेको पाइएको छ । विशेषगरी माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूले प्रतिष्ठानमा बढी बजेट विनियोजन गरेका छन् । ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री उर्मिला बिकले डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका ३ मा शहीद स्मृति प्रतिष्ठान निर्माणका लागि १५ लाख बजेट विनियोजन गरेकी छिन् ।

त्यस्तै, डोल्पाकै त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका ७ मा छल बुढामस्ट मन्दिरमा तारजालीका लागि १० लाख, गल्ली मन्दिरमा पाहुना घर निर्माणका लागि १० लाख र बाल त्रिपुरा मन्दिरमा तारजाली घेरबारका लागि १० लाख विनियोजन गरिएको छ । डोल्पाकै काइके गाउँपालिकामा तीनवटा गुम्बा निर्माणका लागि बजेट पठाइएको छ ।

प्रदेशको बजेट मुख्यमन्त्री/मन्त्रीहरूको क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित गरिएको छ । कुल बजेटको ३० प्रतिशत र झण्डै १५०० जति आयोजना रुकुम पश्चिममा मात्रै पारिएका छन् । प्रदेश सरकारको गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेका कर्णालीका राजनीतिशास्त्री पिताम्बर ढकाल प्रदेश संरचनाले सरकारी स्रोतको अत्यधिक दोहन गरेकाले जनताले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन थालिसकेको बताउँछन् ।

‘आफ्नो स्वार्थका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिल्ने र सरकारी ढुकुटी स्वाहा पार्ने मनसाय मात्र देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेशले बजेट पनि कनिका छरेजस्तो गर्छ, कार्यकर्तालाई कसरी खुसी बनाउने, आफूले लाभ कसरी प्राप्त गर्ने भन्नेमै मन्त्रीहरूको ध्यान पुगेको जस्तो देखिन्छ ।’ सत्तामा बसेकाहरू आफ्नो क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुने, आफूलाई मन लागेको क्षेत्रमा बजेट पार्ने अपारदर्शी क्रियाकलापका कारण प्रदेशले पाँच वर्षको अवधिमा देखाउन लायक विकास गर्न नसकेको उनी बताउँछन् । प्रदेशले आफ्नो नीति र कार्यक्रमकै फ्रेमवर्कमा रहेर बजेट ल्याउनुपर्ने हो, तर मन्त्रीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि बजेट परिचालन गर्ने गरेको राजनीतिशास्त्री ढकालको भनाइ छ ।

स्थानीय शासनविज्ञ दुर्लभकुमार बोगटी स्थानीय तहबाट पहिचान भएका योजनाहरू प्रदेशको बजेटमा पर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । ‘पालिकाको बजेटले धान्न नसक्ने, प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा योगदान पुग्ने, दीर्घकालीन लाभ हासिल हुने योजनाका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्ने हो,' उनी भन्छन्, ‘तर प्रदेशको बजेट विनियोजन विषयगत कार्यालयले र केही टाठाबाठाहरूले आफ्नो र आफ्नाहरूको हितअनुकूल हुने गरी परिचालन गर्छन् ।’

असन्तुलित ढंगले विनियोजन गर्ने र अत्यन्तै अपारदर्शी र बेथितिपूर्ण तरिकाले खर्च हुने गरेका कारण विगतदेखि नै प्रदेशको बजेट विनियोजन र खर्च पद्धतिप्रति आमनागरिक र सरोकारवालाहरूले टिप्पणी गरिरहेको स्थानीय शासनविज्ञ बोगटी बताउँछन् ।

एउटै कार्यालय, एउटै योजना !

कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गत जुम्लामा सडक डिभिजन कार्यालय छ । उक्त सडकले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तल्लो डुंगेश्वर–दुल्लू–सातखम्ब–पीपलबोट सडक मात्र कार्यान्वयन गर्दै छ । प्रदेश सरकारले उक्त आयोजना र कार्यालयको प्रशासनिक खर्चका लागि १ करोड ५० हजार बजेट पठाएको छ । जबकि कार्यालयकै प्रशासनिक खर्च ५३ लाख ८८ हजार छ । प्रदेशसभा सदस्य घनश्याम भण्डारी प्रदेश सरकारले कार्यालय स्थापना गरेर अनावश्यक आर्थिक भार मात्र बढाएको बताउँछन् । ‘सडक डिभिजन भनेको छ, योजना छैन, एउटा कार्यालयले एउटा योजनाका लागि अनावश्यक प्रशासनिक खर्च मात्र बढेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सदनमा यस विषयमा कुरा उठाएको पनि हुँ, सडकको बजेटजति स्थानीय तहमा पठाइएको छ, प्रदेश कार्यालयहरू भूमिकाविहीन बनाइएका छन् ।’

सडक डिभिजन कार्यालय रुकुम पश्चिमले पनि जम्मा सातवटा सडक आयोजना हेर्दछ । तीमध्ये ४ सुर्खेत, २ सल्यान र १ रुकुम पश्चिमका छन् । सडकको अधिकांश बजेट स्थानीय तहमा पठाइएको छ । अचम्म त के भने प्रदेशको बजेटको प्राथमिकता पूर्वाधार क्षेत्रमा छ तर बजेट पूर्वाधार कार्यालयहरूमा पठाइएको छैन । ‘स्थानीय तहमा एक जना इन्जिनियर (कतै सब–इन्जिनियर) का भरमा सडकका दर्जनौँ आयोजना पठाइएको छ, प्रदेशका कार्यालयमा कम्तीमा प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध छ,’ सांसद भण्डारी भन्छन् ।

रुकुमपश्चिमको सडक डिभिजन कार्यालयले पनि वर्षमा ५३ लाख ८८ हजार प्रशासनिक खर्च गर्दछ । प्रदेश सरकारले सडक, कृषि, ऊर्जा तथा खानेपानी, रोजगार कार्यक्रमका अधिकांश योजना सम्बन्धित जिल्लाका प्रदेश कार्यालयहरूको साटो स्थानीय तहमा पठाएको छ । जिल्लाहरूमा प्रदेश सरकारका आफ्नै कृषि विकास कार्यालय, खानेपानी तथा सिँचाइ कार्यालय, पूर्वाधार विकास कार्यालय, सामाजिक विकास कार्यालय, स्वास्थ्य सेवा कार्यालयहरू छन् । तर, यसपटकको बजेट सिधै स्थानीय तहमा पठाइएका कारण प्रदेश कार्यालयमा बजेट निकै कम छ । स्थानीय तहमा बजेट पठाएर आफूअनुकूल योजना कार्यान्वयन गर्ने नियतका साथ प्रदेशका कार्यालयहरूलाई भूमिकाविहीन बनाइएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन १४, २०८० १४:०१