खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका २४ सय ३५ उम्मेदवार कारबाहीमा, १५ हजार जरिवाना (सूची)

खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका २४ सय ३५ उम्मेदवार कारबाहीमा, १५ हजार जरिवाना (सूची)

A+ A A-

गत ४ मंसिरको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसाभा चुनावको खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने २४ सय ३५ उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले कारबाही गरेको छ । प्रतिनिधिसभाका १ हजार ३७ र प्रदेशसभाका १ हजार ३ सय ९८ जना उम्मेदवारलाई १५ हजार जरिवाना लगाउने निर्णय आयोगले आज गरेको हो ।

निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनको दफा ३१ अनुसार कारबाही गरिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले बताए । '१५ हजार जरिवाना र सात दिनभित्र खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न भनेका छौँ,' उनले भने ।

त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका ७४ उम्मेदवारका सम्बन्धमा भने निर्णय गर्न बाँकी छ । ७४ मध्ये प्रतिनिधिसभाका ३७ र प्रदेशसभाका ३७ उम्मेदवार छन् । यी उम्मेदवार खर्चको विवरण पनि नबुझाउने र सार्वजनिक पनि नगर्ने हुन् । ७४ उम्मेदवारका लागि ५ लाख जरिवाना लगाउने आयोगको तयारी छ ।

प्रतिनिधिसभाका १ हजार ३७ उम्मेदवार कारबाहीमा

प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ २ हजार ४ सय ११ जना उम्मेदवार रहेकोमा १ हजार ३७ जना उम्मेदवारले खर्चको विवरण सार्वजनिक नगरेका हुन् । आयोगका अनुसार १ हजार ३ सय ३७ उम्मेदवारले मात्र खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।

सार्वजनिक नगर्नेमा सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशका ४०० सय उम्मेदवार छन् । कोशीमा १९३, बागमतीमा २४८, गण्डकीमा ४९, कर्णालीमा १६ र सुदूरपश्चिममा ३७ उम्मेदवारले खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

प्रदेशका १ हजार ३ सय ९८ उम्मेदवार कारबाहीमा

गत ४ मंसिरको प्रदेशसभाको प्रत्यक्षमा ३ हजार २ सय २५ उम्मेदवार रहेकोमा १ हजार ३ सय ९८ जना उम्मेदवारले खर्चको विवरण सार्वजनिक नगरेको आयोगले जनाएको छ । १ हजार ७ सय ९० जना उम्मेदवारले मात्र खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।

प्रदेशसभामा पनि सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशका ७ सय २७ उम्मेदवारले खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । त्यसैगरी, कोशीमा २०३, बागमतीमा २ सय २६, गण्डकीमा ४९, लुम्बिनीमा १३५, कर्णालीमा १६ र सुदूरपश्चिममा ४२ उम्मेदवारले खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७२ को उपदफा (४) अनुसार सम्बन्धित प्रदेश/जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ३५ दिनभित्र सार्वजनिक नगरे कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनमा छ ।

आयोगले समयमा विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई १५ हजार जरिवानासँगै एक हप्ताभित्र सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ । जरिवाना रकम नबुझाएमा र सार्वजनिक नगरेमा पुनः १५ हजार थप जरिवाना आयोगले लगाउनेछ ।

'समयभित्र त्यस्तो विवरण सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई आयोगले पटकै पिच्छे १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्नेछ,' निर्वाचन कसुर ऐनको दफा ३१ को उपदफा ५ मा भनिएको छ ।

७४ उम्मेदवारलाई पाँच लाख जरिवान लगाउने तयारी

चुनावको खर्च नबुझाउने र सार्वजनिक पनि नगर्ने ७४ उम्मेदवारलाई आयोगले पाँच लाख जरिवाना लगाउने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभाका ३७ र प्रदेशसभाका ३७ उम्मेदवार छन । आयोगले केही दिनभित्र निर्णय गर्ने तयारी गरेको छ ।

गत स्थानीय तहका चुनावका उम्मेदवारलाई पनि आयोगले कारबाही गरेको थियो । खर्च विवरण नबुझाउने स्थानीय तहका १ लाख २३ हजार ७ सय ८३ उम्मेदवारलाई आयोगले जरिवाना लगाए पनि राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिइएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार