सरकारी अनुदानमा बिचौलियाको नजर, रकम लिएपछि बन्द छन् ‘डमी’ उद्योग

A+ A A-

स्वदेशमै केही गरौँ भनेर जोस–जाँगर देखाउने किसानहरूका लागि छुट्याइएको बजेट बिचौलियाले कसरी कुम्ल्याउँछन् भन्ने उदाहरणका लागि डडेल्धुरामा खुलेको फलफूल प्रशोधन उद्योगको अलपत्र संरचना हेरे पुग्छ । एक चरणको अनुदान लिएर सञ्चालनमा आएको ४ दिनमै बन्द सो उद्योगका सञ्चालकलाई कारबाही गर्नुको सट्टा सोही कम्पनीलाई नै प्रदेश सरकारले पटक–पटक थप अनुदान छुट्याइरहेको छ ।

दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिका– २, सालीगेटका बलदेव भट्ट कञ्चनपुरमा केराको व्यापार गर्थे । किसानबाट काँचो केरा किनेर ठूला व्यापारीलाई बेच्नेदेखि पाकेको केरा बेच्ने उनको दैनिकी थियो । त्यही क्रममा उनको भेट केराका ठूला व्यापारी ललितमोहन भट्टसँग भयो । पुर्ख्यौली घर दार्चुलाको धमलेक भएका ललित बलदेवका पुरोहित गुरु पनि भएकाले राम्रो चिनजान थियो ।

ललितमोहन भट्ट र बलदेव भट्ट ।

हाल कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका शान्तिचोक बस्दै आएका ललित केरा पकाउने च्याम्बर सञ्चालन गर्दै आएका थिए । सोही कारण पनि उनीसँग बलदेवको राम्रै सम्बन्ध बनेको थियो । सोही क्रममा एक दिन ललितले डडेल्धुरामा फलफूल प्रशोधन उद्योगका लागि बजेट आएको र सँगै मिलेर उद्योग खोल्ने प्रस्ताव राखे ।

उद्योग खोल्नका लागि सुदूरपश्चिम सरकारले आधा अनुदान दिने जानकारी पाएपछि बलदेव सहमत भए । त्यसपछि ललितमोहन भट्टले बलदेवको नामबाट दोगडा भूमिराज फलफूल प्रशोधन उद्योग खोल्न लगाए । ‘उनले कोरियाबाट आएका केही युवाहरूले आधा लगानी गर्ने भन्नुभएको थियो । सोहीअनुसार मैले लगानीबिना उद्योग खोल्ने तयारी गरेँ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारले ५० लाख दिने र आधा लगानी ललितमोहन तथा अन्य युवाहरूले लगाउने सहमति भएको थियो ।’

विभिन्न तामझामका साथ उद्योग त खोलियो । तर, पूर्ण रूपमा सञ्चालन नहुँदै ४ दिनमै बन्द भयो । ‘त्यो बेला कोरोनाकाल सुरु भएकाले लकडाउन भयो । अनि, उद्योग पनि बन्द भयो । पछि लगानीकर्ताहरूले आफ्नो लगानी फिर्ता मागेको भनेर ललितमोहनले बताएका थिए,’ बलदेवले भन्छन् ।

कृषि ज्ञानकेन्द्र डडेल्धुरा र दोगडा भूमिराज फलफूल प्रशोधन उद्योगबीच भएको सम्झौतापत्र ।

आवरणमा जे भनिए पनि उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि नभई अनुदान लिनका लागि मात्र खोलेको पुष्टि भएको छ । डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकामा मौसमी फलफूलको रस उत्पादन गर्ने भन्दै दोगडा भूमिराज फलफूल प्रशोधन उद्योगका सञ्चालक बलदेव भट्टले ४६ लाख ७५ हजार अनुदान पाएका थिए । अनुदान स्वीकृत गराउन उनले आफ्नो १ करोड ७ लाखको उद्योग देखाएका थिए । तर, न उद्योगमा एक करोड खर्च भएको थियो, न त अनुदानको रकम खर्च गरियो । उद्योग बन्द हुँदा पनि बलदेवलाई चिन्ता देखिँदैन ।

सो उद्योग निर्माण तथा सञ्चालनका लागि १० असार २०७७ मा कृषि ज्ञान केन्द्र डडेलधुरामार्फत सम्झौता भएको थियो । निर्माण भइसकेपछि सोही महिनाको ३० गते रकम भुक्तानी भएको देखिन्छ । त्यो बेला ज्ञान केन्द्रका प्रमुख दिलबहादुर विष्ट थिए । उनैले अनुदानको रकम निकासा गरेका थिए ।

उद्योग भट्टको नाममा भए पनि अर्को व्यक्ति ललितमोहन जोशीको यसमा लगानी थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि ज्ञान केन्द्र डडेल्धुराले किस्तामा दिनुपर्ने भुक्तानी उनलाई एकैपटकमा उपलब्ध गरायो । तर, आइत–घटाल सडकखण्डको छेउमै रहेको उद्योगले उत्पादनमा टेवा पुर्‍याउनु त परको कुरा, संचालकद्वय उद्योगको होर्डिङ बोर्ड राख्नसमेत हिचकिचाएका छन् ।

भुक्तानी भौचर ।

मौसमी फलफूलहरू मेसिनबाट रस निकाली उत्पादन बजारमा पठाउने तयारी गरी २०७७ फागुनमा तामझामका साथ उक्त उद्योग सञ्चालनमा आएको थियो । उद्योग उद्घाटनका दिन कृषि ज्ञान केन्द्र डडेल्धुराका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत रामचन्द्र भट्ट पुगेका थिए ।

सञ्चालक ललितमोहनले बजारको अभाव नभएको र फलफूलको रस उत्पादन गरेर बजारमा पठाउने बताएका थिए । तर, ४ दिन पनि सञ्चालनमा नआउँदै उद्योग बन्द भयो । १ वर्षसम्म पनि उद्योग पुनः सञ्चालनमा नआएपछि कृषि ज्ञान केन्द्र डडेल्धुराका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत रामचन्द्र भट्टले अनुगमन गरेका थिए । अनुगमनपछि १ फागुन २०७८ देखि उद्योग पुनः सञ्चालनमा आउनुपर्ने र सञ्चालनमा नआए सञ्चालकलाई कारबाही गर्ने उनले बताएका थिए ।

त्यसपछि पनि कृषि ज्ञान केन्द्र डडेल्धुराले उद्योग सञ्चालकलाई उद्योग सञ्चालनमा नआए कारबाही गर्ने भनेर पटक–पटक पत्र काटेको छ । तर, न त अहिलेसम्म उद्योग सञ्चालनमा छ, न त ज्ञान केन्द्रले कारबाही नै गर्न सकेको छ ।

बैतडीमा पनि उस्तै हाल

डडेल्धुरामा मात्रै होइन, सञ्चालकद्वयले बैतडीमा पनि कोल्डस्टोरका नाममा कृषि ज्ञान केन्द्रबाट अनुदान लिएको पाइएको छ ।

३ वर्षअघि १ करोड अनुदान आएकोमा काम गर्न नसकेका उनीहरूलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि ज्ञान केन्द्र बैतडीले १४ लाख अनुदान दिएको थियो । एउटै व्यक्तिले दुई ठाउँबाट अनुदान दिन नपाइने भएपछि यी दुईले चलाखीपूर्ण रूपमा डडेल्धुरामा बलदेव र बैतडीमा ललितमोहनका नाममा अनुदान लिएको पाइएको छ ।

कोल्ड स्टोर ।

खोड्पेमा उनीहरूले दोगडाकेदार भूमिराज कोल्डस्टोरको नामको फर्म छ । जिल्लाको पाटन नगरपालिका–८ खोडपेमा ४५ लाखको लागतमा निर्माण भएको भनिएको १० टन क्षमताको कोल्ड स्टोर सञ्चालनमा नआएपछि सरकारको लगानी बालुवामा पानीजस्तै भएको छ ।

किसानले उत्पादन गरेका कृषिउपजलाई भण्डारण गरी ताजै राख्न मिल्ने कोल्ड स्टोर सञ्चालनमा नआउँदा समस्या भएको खोड्पेका किसान नरबहादुर विष्टले बताए । ‘तरकारीलगायतका कृषिउपजहरूको किसानहरूले बजारमूल्य नपाएको अवस्थामा कोल्ड स्टोरमा राख्नहुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘आफ्नै ठाउँमा बनेको कोल्ड स्टोर सञ्चालनमा आएन । तरकारी बारीमै कुहिने तथा सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्नुपरेको छ ।’

जिल्लाको पाटन नगरपालिकाका वडा नम्बर ८, ९ र १० तरकारीका लागि पकेट क्षेत्र हुन् । त्यहाँका किसानले आलु, काउली, बन्दा, टमाटरलगायतका तरकारी उत्पादन गर्दै आएका छन् । तर, एक वर्षदेखि बन्द रहेको कोल्ड स्टोर सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाउँदा किसानहरूले समस्या भोग्दै आएको स्थानीय वीरबहादुर महराले बताए ।

कोल्ड स्टोर सञ्चालनमा नआउँदा यहाँका किसानहरूले बिउ भण्डारणका लागि पनि बाहिर जानुपरेको महराले गुनासो गरे । उनले सरकारको लगानी बिचौलियाको हातमा पर्दा आमनागरिकले दुःख पाइरहेको बताए । ‘वास्तविक किसानहरूले अनुदान पाइरहेका छैनन् । पहुँचका आधारमा अनुदानको दुरुपयोग भइरहेको छ,’ उनले. भने ।

कृषि ज्ञान केन्द्र बैतडीले दोगडाकेदार भूमिराज कोल्डस्टोरका सञ्चालक ललितमोहन भट्टलाई कोल्ड स्टोर सञ्चालनका लागि पटकपटक आग्रह गर्दासमेत सञ्चालनमा नआएको जनाएको छ । कोल्ड स्टोर सञ्चालन गर्न आग्रह गरिरहेको तर विद्युत् सेवा नियमित नभएको भन्दै टार्ने गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख घनश्याम चौधरी बताउँछन् ।

फलफूल उद्योग ।

जग्गा मालिक, मजदुर र निर्माणकर्ता पनि ठगिए

अमरगढी नगरपालिका–३ मा जग्गा भाडामा लिएर उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका सञ्चालकले तीन वर्षसम्म भाडासमेत नतिरेको जग्गाधनी गणेश सेठी गुनासो गर्छन् । त्यति मात्र होइन, ३ वर्षअघि उद्योगको भौतिक संरचना निर्माण गरेको एमबी स्टिलले पनि सबै भुक्तानी पाएको छैन ।

कम्पनीका सञ्चालक वासुदेव जोशीले १० लाखभन्दा बढीको काम गरेकोमा बाँकी २ लाख हालसम्म पनि नपाएको बताए । ‘उसले सेटिङमा अनुदान लिएका रहेछन्, नत्र हामीले २०७७ मै बनाएको उद्योग हालसम्म पनि सञ्चालनमा किन आएन ?,’ उनले प्रश्न गरे । साथै, आफूले पाउनुपर्ने बाँकी भुक्तानीका लागि ज्ञान केन्द्रमा जानकारी गराउँदासमेत कुनै पहल नभएको जोशी गुनासो गर्छन् ।

यहाँसम्म कि उक्त उद्योगमा काम गरेका ८ जना मजदुरले हालसम्म पनि आफ्नो ज्याला पाएका छैनन् । सोही उद्योगमा काम गरेकी पार्वती सेठी भन्छिन्, ‘हामीले १ महिनासम्म काम गर्‍यौँ । त्यसको ज्यालासम्म पाएका छैनौँ । आजभोलि त सञ्चालकको फोन पनि लाग्न छाड्यो ।’

अनुदान पचाउनेहरूलाई नै सरकारको प्रोत्साहन

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय डडेल्धुरामा ७ सय ९ उद्योग दर्ता गरिएका छन् । यति धेरै उद्योग दर्ता हुँदा पनि जिल्लावासीको आर्थिक स्थिति किन उजागर हुन सकेन त ? यसको एउटै जवाफ छ, डडेल्धुरामा अनुदान लिन मात्रै उद्योग दर्ता हुने गरेका छन् ।

अनुदान लिइसकेपश्चात् भने ती उद्योग न सञ्चालनमा आउँछन्, न त उत्पादन नै हुन्छ । यो समस्या डडेल्धुरामा मात्रै होइन । पहुँच र सेटिङमा आफ्नो फर्ममा अनुदान हाल्न लगाउने र त्यसपछि बेपत्ता हुने प्रवृत्ति देशैभरि व्याप्त छ ।

यसरी अनुदान लिएर काम नगर्ने व्यक्तिहरूलाई सरकारी निकायले कारबाही गर्नुपर्ने हो । तर, यहाँ त ठीक विपरीत प्रोत्साहनस्वरूप थप अनुदान दिने प्रयास भइरहेको छ । बन्द रहेको फलफूल प्रशोधनका लागि भनेर गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले थप ३५ लाख विनियोजन गरेको थियो ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश ।

राजनीतिक पहुँच र सेटिङमा दिइएको अनुदानबाट निर्माण भएको उद्योगमा ताला लगाएको अवस्थामा फेरि त्यही उद्योगलाई प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको हो । सञ्चालकले अटेरी गरेपछि ज्ञान केन्द्रले भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई कारबाहीका लागि पत्र पठाउँदा उल्टै मन्त्रालयले उद्योग अपूरो रहेको भन्दै आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक विकास कार्यक्रममा ३५ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

उक्त रकम लिन सञ्चालकहरू पटकपटक कृषि ज्ञान केन्द्रमा धाए । तर, त्यहाँका कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र भट्टले उनीहरूलाइै रित्तै हात फर्काए । सञ्चालक बलदेव त्यत्तिमै चुप लागेनन् । उनले विभिन्न राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्ति तथा मन्त्रालयबाटै रकम निकासा गर्न दबाब दिइरहे ।

बैतडीमा पनि बन्द अवस्थामा रहेको कोल्डस्टोरका नाममा थप ४० लाख बजेट आएको थियो । तर, कामै नगर्ने तथा निर्माण पनि अधुरो रहेकाले कृषि ज्ञान केन्द्र बैतडीले सञ्चालक ललितमोहन भट्टलाई रकम निकासा गरेन ।

यसअघि सोही कोल्ड स्टोर स्थापना गर्न आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४० लाख बजेट आएको थियो । जसमा १४ लाख कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत भुक्तानी गरिएको थियो । यस्तै, त्यसपछिको वर्ष २५ लाख आएकोमा १३ लाख भुक्तानी गरिएको ज्ञान केन्द्रका कृषि प्रसार अधिकृत नरेन्द्र चन्द बताउँछन् । ‘उहाँले यस वर्ष ढुवानीका लागि गाडी खरिद गर्न अनुदानको रकम माग गर्नुभएको थियो । तर, कामै अधुरो भएको र कोल्ड स्टोर बन्द रहेकाले भुक्तानी दिएनौँ,’ उनले भने ।

कृषि ज्ञान केन्द्र, डडेल्धुरा ।

पुनः सञ्चालनका लागि के–के प्रयास भए ?

अनुदान लिएर डडेल्धुरामा फलफूल प्रशोधन उद्योग अलपत्र पारेपछि त्यसलाई सञ्चालन गर्न भरपूर प्रयास गरेको ज्ञान केन्द्रका प्रमुख रामचन्द्र भट्ट बताउँछन् । केन्द्रले पटक–पटक सञ्चालकलाई पत्र काट्दै मौखिक अनुरोधसमेत गर्‍यो । २६ चैत २०७८, ६ साउन २०७९ र १५ साउन २०७९ मा प्रस्टीकरणसहितको पत्र काट्दासमेत उद्योग पुनः सञ्चालनमा नआएको प्रमुख भट्ट बताउँछन् ।

पुनः सञ्चालन गर्न गत आर्थिक वर्षमा सोही दोगडा भूमिराज फलफूल प्रशोधन उद्योगका लागि थप ३५ लाख अनुदान आएको उनी बताउँछन् । ‘हामीले गत वर्ष आएको थप अनुदानका लागि सम्झौता गरेनौँ । उद्योग सञ्चालन नभईकन सम्झौता गर्नु गलत हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘सम्झौता नभएपछि बजेट फिर्ता गएको छ ।’

यस्तै, बैतडीको खोड्पेमा रहेको दोगडाकेदार भूमिराज कोल्डस्टोर सञ्चालन नभएपछि कारबाहीस्वरूप कृषि ज्ञान केन्द्रले यस वर्ष सम्झौता गरेन । अधुरो रहेको कोल्ड स्टोर सञ्चालन गर्न कार्यालयले धेरैपटक सञ्चालकलाई आग्रह गरेको कृषि प्रसार अधिकृत नरेन्द्र चन्द बताउँछन् । ‘हामीले धेरैपटक मौखिक रूपमा आग्रह गरेका थियौँ तर सञ्चालन नै हुन सकेन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले यसपटक आएको अनुदान हामीले थप्न सम्झौता गरेनौँ ।’

के भन्छ मन्त्रालय ?

अनुदान लगेर खर्च नगर्ने र उद्देश्य पूरा नभएकोमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि चासो दिएको छ ।

टीकाराम थापा ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता टीकाराम थापाले प्रदेशमा कुनै ठोस कानुन नभएकाले कारबाही गर्न नसकिएको बताए ।

विभिन्न राजनीतिक पहुँचका आधारमा सुरुमा अनुदान लगिएको तर अहिले उद्योग बन्द अवस्थामा रहेको स्वीकार गर्दै थापा भन्छन्, ‘त्यसबारे सञ्चालकलाई बोलाएर छलफल गरिएको हो । आधा लगानी गर्नेले किन आफ्नो पैसा डुबाइरहेको छ त ?’

उद्योग सुरु गर्दासम्म छुट्याइएको रकम नदिने भनेर रोकिएको उनी बताउँछन् । त्यसपछि कृषि ज्ञान केन्द्रमा उनीहरूले दबाब दिएको भन्ने आयो तर जति दबाब दिए पनि रकम नदिने भनेर थप अनुदान रोकिएको हो ।

अनुदान पाएर पनि सञ्चालनमा नआएका उद्योगलाई जफत गर्ने प्रस्ट कानुन नभएकाले कारबाही गर्न कठिनाइ भएको उल्लेख गर्दै थापा भन्छन्, ‘हामीले उद्योग जफत गर्न सकिराखेका छैनौँ । फेरि जफत गरेपछि बन्द भएको उद्योग अरुलाई दिने प्रक्रियाका बारेमा पनि हामीसँग कानुन छैन ।’

अनुदान लगेर दुरुपयोग गर्ने वा सरकारी लगानी डुबाएर उद्योग बन्द गर्नेमाथि कारबाहीका लागि प्रदेशमा कानुन बनाउन आवश्यक रहेको प्रवक्ता थापा बताउँछन् । ‘प्रदेश सरकारसँग कुरा चलिरहेको छ । सञ्चालनमा नआए कुनै न कुनै कारबाही गर्नैपर्छ,’ उनले भने ।

मोहरा बनेका बलदेव, चलाख मोहन

अनुदान रकम झ्वाम पारेर उद्योग बन्द राखेका सञ्चालकहरूले पुँजी अभाव देखाउँदै प्रशोधन उद्योग बन्द गरेको बताउँदै आएका थिए । यस्तै बैंकिङ काम नहुँदा जेनेरेटरलगायतका अन्य अत्यावश्यकीय सामानहरू खरिद गर्न नसकिएकाले कोल्ड स्टोर सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको पनि सञ्चालकको दाबी छ ।

विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थामा काम गरिसकेका मोहन भट्टले बलदेवको नाममा उद्योग दर्ता गरी अनुदानको रकम कुम्ल्याएका छन् । मोहनले केरा पकाउने चेम्बर चलाइरहेका छन् ।

कृषि मन्त्रालयमा राम्रै पहुँच भएकाले उनले बन्द रहेका उद्योग र कोल्ड स्टोरमा बारम्बर अनुदानको रकम हाल्न लगाएको देखिन्छ । उनले कञ्चनपुरमा समेत एउटा कोल्ड स्टोर चलाइरहेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेटको तयारी गर्ने बेला विभिन्न बिचौलियामार्फत कमिसन दिएर अनुदान हाल्न लगाउने प्रवृत्ति देखिएको डडेल्धुरामा कोल्ड स्टोर चलाउँदै आएका लालमणी पन्त बताउँछन् । ‘प्रदेश सरकारबाट बजेट हालिदिन्छु भन्ने धेरै विचौलिया हुन्छन् । कमिशन दिए बजेट हालिदिन्छु भनेर मकहाँ पनि धेरैपटक प्रस्ताव आएका छन्,’ उनले भने ।

बलदेव अलपत्र भएको प्रशोधन केन्द्रले आफू तनावमा रहेको बताउँछन् । ‘मैले गुरु पर्ने मोहन भट्टलाई विश्वास गरेँ । उहाँको प्रस्ताव स्वीकारेर मेरै नाममा उद्योग दर्ता गरिएको हो,’ उनले भने । कोरिया गएका केही युवाहरूले लगानी गर्ने भनेकोमा अहिले उनीहरू सबै पछि हटेकाले लगानी अभाव हुन गएको उनी बताउँछन् । फलफूल जुस उद्योगमा बोतल उत्पादन गर्ने मेशिन नहुँदा उद्योग सञ्चालनमा आउन नसकेको बलदेव दाबी गर्छन् ।

मोहनले उद्योग खोल्नुअघि बलदेवलाई राम्रैसँग आश्वस्त पारेका थिए । ‘भोलि भ्रष्टाचार भयो भने नराम्रो हुनेछ भनेर मैले सुरुमै भनेको थिएँ । म भ्रष्टाचार गर्नेको विरुद्ध हो । अनुदानमा मैले केही अनियमितता गरेको छैन,’ बलदेवले भने । उनले हालसम्म आफ्नो ४ लाख मात्र खर्च भएको स्वीकार गरे । उनका अनुसार, फर्म आफ्नो नाममा रहे पनि सबै कारोबार ललितमोहनले नै गर्छन् ।

दोगडा भूमिराज कोल्ड स्टोरका सञ्चालक ललितमोहनलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन । पटकपटक प्रयास गर्दा पनि सम्पर्क हुन नसकेपछि बलदेव भट्टसँग बुझ्दा उनी अहिले देशबाहिर रहेको खुलेको छ ।

सरकारी अनुदान अहिले पनि सामान्य नागरिकको पहुँचमा छैन । जसका कारण उद्योग दर्ता गरेर उद्यमीका नाममा टाठाबाठाले नै स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सरकारसँग कृषि अनुदान, सहुलियत कर्जा कुम्ल्याइरहेका छन् ।

आफ्ना कार्यकर्तालाई अनुदान दिन उद्योग दर्ता गर्न लगाउने उपलब्धि नखोज्ने अनुगमन निरीक्षण नगरेकै कारण राज्यकोषको करोडौँ बजेट दोहन भइरहेको छ । कारबाहीका लागि पत्राचार गरिरहेको उद्योगलाई नै थप अनुदानका लागि बजेट विनियोजन हुनुले प्रदेश सरकार र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको नियतमाथि प्रश्न उब्जिएको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ८, २०८० १७:३३