देश तस्कर र भ्रष्टहरूको स्वर्ग हुन थालेको छ

A+ A A-

१. नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक आदर्श र पारदर्शीतामा विश्वास गर्छ । पार्टीका हरेक गतिविधिमा कार्यकर्ता र आमजनतासँग केन्द्रीय समितिलाई जोड्ने उद्देश्यले कार्यसमितिको बैठकलाई फेसबुक प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने साभपतिज्यूको प्रस्ताव र तदनुरुप प्रारम्भ भएको यस कार्यलाई म सर्वप्रथम हार्दिक स्वागत गर्दछु ।

२. महामन्त्री गगन थापाज्यूद्वारा प्रस्तुत पार्टीको एक वर्षे कार्यतालिका र संगठन सुदृढीकरण कार्ययोजना उपयोगी र स्वागतयोग्य छ । तर, यसलाई वैचारिक पुनर्जागरण र रुपान्तरणका एजेन्डासँग राष्ट्रिय जीवनका सबै पक्ष समेटिने नयाँ आसा र भरोसायुक्त समयसापेक्ष नीतिका साथ कार्यान्वयनमा जोड दिइएन भने आजकै यथास्थितिमा यो निरर्थक हुनसक्छ ।

३. पार्टीका अग्रज राजनेताहरूको स्मृतिसँग समायोजन गरी तयार गरिएको यस कार्ययोजनालाई नेपाली कांग्रेस स्थापनाको हिरक जयन्तीका रूपमा मनाउने निर्णय होस् भन्ने मेरो आग्रह छ । २००३ सालमा स्थापित नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस, २००५ मा स्थापित प्रजातन्त्र कांग्रेस आपसमा एकीकरण भएको २००६ सालको स्मृतिलाई २०८०-८१ भरि हिरक जयन्तीका रूपमा कार्ययोजनामा मिलान गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

नेपाली कांग्रेसका स्थापनाकालीन ‘बिग–फोर’ मध्येका संस्थापक नेता सूर्यप्रसाद उपाध्याय (सूर्यबाबु) लाई पार्टीमा पुनःस्थापित गर्ने कुरामा सभापतिजीले पटक-पटक प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो । यसलाई कार्यान्वयन गर्न पनि म हार्दिक आग्रह गर्दछु ।

४. विधानतः दुई महिनामा कम्तीमा एकपटक हुनुपर्ने कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक, पोहोर असार २७ गतेदेखि एक वर्षसम्मको निष्कृयतालाई चिर्दै साउन २ मा आइपुग्यो । पोहोर भदौ ५ गते कांग्रेस नेता प्रदीप गिरीको निधनमा शोक प्रस्तावका लागि करिब १० मिनेट बैठक भएकोबाहेक पूरै वर्ष हामी संस्थागत शून्यतामा रह्यौँ । यो एक वर्षको अवधिमा मुलुकमा धेरैवटा गम्भीर घटना र परिस्थिति उत्पन्न भए । तर, संस्थागत रूपमा केन्द्रीय कार्यसमितिको कुनै निश्चित निर्णय र भूमिका भएन ।

५. नेपाल तस्कर र भ्रष्टहरूको स्वर्ग हुन थालेको छ । नेपाल गम्भीर संकटको चक्रव्यूह वा संकटको पासोतिर उन्मुख छ । भ्रष्टाचारको बाढी, ऋणको भारी र शक्तिराष्ट्रका द्वन्द्वको चक्रव्यूहतिर हाम्रो भूभाग धकेलिँदैछ । विधिविहीनता, भ्रष्टाचार, दण्डहिनता र कुशासनको दुष्चक्रले राष्ट्रका सम्पूर्ण अङ्गहरूलाई क्षतविक्षत बनाएको छ । मैले यसअघि पनि पटक-पटक मौखिक र लिखित रूपमा पनि केन्द्रीय समितिमा अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर क्षति पुर्‍याइरहेका आजसम्मका भ्रष्टाचारकाण्डहरू उपर सर्वोच्च शक्ति सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्न र हाम्रै नेतृत्वको सरकारले गरोस् भन्ने प्रस्ताव राखेको थिएँ । आज हामी नै किन भ्रष्टाचारको संरक्षकजस्ता आरोप खेप्नुपर्ने विवशतामा पुग्यौँ ? यसविरुद्ध आन्दोलनको नेतृत्व कांग्रेसले नै गर्नुपर्छ । ललितानिवास र नक्कली भुटानी शरणार्थीकाण्डमा हाम्रो मौनताले पार्टी क्षतिग्रस्त हुन्छ भन्ने कुरा नभूलौँ । भर्खरै त्रिभुवन विमानस्थलबाट रहस्यमय रूपले निकालिएको तर बरामद भएको एक क्विन्टल सुनभित्र भएका हातहरूको बारेमा कौतुहलमय सनसनी उब्जेको छ । यसका भरियालाई मात्र पक्राउ गरेर यसको पछाडि रहेका शक्तिकेन्द्रलाई जोगाउने धृष्टता नहोस् । भनाइ छ- पछाडि फर्केर हेरे अनुभव पाइन्छ, अगाडि हेरे आशा देखिन्छ, वरिपरि हेरे यथार्थ पाइन्छ, अनि स्वयम्‌भित्र हेरे आफैँलाई पाइन्छ ।

यस्तो परिवेशमा यो बैठकमा, विश्लेषण र निर्णयका निम्ति तय भएका १० वटा एजेण्डासहितका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सुशासन आदि समसामयिक विषयवस्तुमा आफ्ना गम्भीर विश्लेषणसहित आशा र भरोसायुक्त निष्कर्ष र भावी कार्यक्रम बनाउनु आवश्यक छ ।

कांग्रेसले आफूभित्र युगानुकूल सुधार गर्न र मुलुकको लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय शक्तिको हैसियत कायम राख्न नीतिगत स्पष्टताका साथ रुपान्तरण, शुद्धीकरण र सुदृढीकरणको देशव्यापी अभियान चलाउनु अनिवार्य छ । हाम्रा निर्वाचित गाउँ-नगरपालिका, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारसँग समन्वय र सन्तुलन, क्रियाशील र सशक्त बनाउन नीतिगत मार्गनिर्देशनका लागि अभिमुखीकरण, जनसरोकार र पार्टी सरोकारका विषय स्थापित गर्दै भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको अन्त्य गरी सुशासन स्थापित गर्न केन्द्रीय तहबाटै परिचालन तथा समन्वय समिति गठन गर्नु अनिवार्य छ ।

६. पार्टीको यसै बैठकमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काद्वारा प्रस्तुत विचारको सिलसिलामा, माओवादी, एकीकृत समाजवादीलगायतका दलहरूसँग चुनावी गठबन्धन गरेर ठूलो पार्टी बनाएको र राष्ट्रपति पाउने शर्तमा प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको भन्ने प्रसंगमा चुनावलगत्तै जनताको माझ स्थायित्व दिने प्रतिवद्धताका साथ निर्वाचित बहुमतको गठबन्धनबाट केन्द्र र सबै प्रदेश सरकार कसरी फुत्किन पुगे ? सभामुख पद कसरी गुम्यो ? एमाले नेतृत्वको निरंकुशताका विरुद्धमा एउटै मिसन लिएर जुटेका प्रचण्ड र माधव नेपाल पनि किन हामीबाट अलग्गिनु पर्ने स्थिति आयो ? यस्तो स्थितिमा केन्द्रीय कार्यसमिति नभए कार्यसम्पादन समितिको बैठक किन बोलाइएन ? पदाधिकारीसमेतलाई किन अलग गराइयो ? यसको जिम्मेवार को ?

७. गठबन्धनको आधारमा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन, संसदमा एकल ठूलो पार्टी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार विघटन र संसदको तेस्रो ठूलो दल माओवादीका अध्यक्षको नेतृत्वमा सरकारको गठन, मुख्य प्रतिपक्षका रूपमा रहँदारहँदै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मतदान, सत्तारुढ गठबन्धनको साझा न्यूनतम कार्यक्रम घोषणा, पेचिलो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश, तनहुँ, चितवन र बारामा संसदीय उपनिर्वाचनको समीक्षा र मूल्याङ्कन, प्रदेश सरकारका गठन र विघटनका गतिविधि, कांग्रेसका केन्द्रीय विभागको गठन, राष्ट्रिय अस्तित्व र अर्थतन्त्रमा देखिएका दूरावस्था, बजेटमा देखिएको पक्षपात र गम्भीर असर पार्ने केही भ्रष्टाचारकाण्डउपर कारबाही अगाडि आए । यति गम्भीर र महत्त्वपूर्ण घटना हुँदा पनि पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा संस्थागत प्रक्रियाका साथ एजेण्डा बनाएर कहिल्यै छलफल भएन । यी समग्र गम्भीर विषयलाई एजेण्डा बनाएर समीक्षा र नीति तर्जुमाका लागि नेतृत्वको कहिल्यै ध्यान गएन ।

८. कांग्रेसका ४८ केन्द्रीय विभाग, १४ वटा भ्रातृसंस्था र १८ शुभेच्छुक संस्था र ३५ वटा विदेशस्थित सम्पर्क समिति छन् । तर, तिनले संगठनात्मक पूर्णता पाएर पूर्णगतिमा सञ्चालित हुन सकेन । तदर्थवादमा नै पार्टी सञ्चालित हुँदै आयो । अन्य २२ विभाग थप गरेर यो संख्या ७० पुर्‍याउने कुरा महत्वपूर्ण होइन । ७० वटा भएपछि पूर्णता र गति दिने हो भने स्वागतयोग्य छ । तर, ४८ वटा विभागको वर्तमान अवस्था जस्तो मात्र भइरहने हो भने संख्या जति थपे पनि त्यसको उपादेयता नरहनेमा सचेत त हुनैपर्छ ।

कार्यसम्पादन समितिमा प्रस्तुत फरक मत पनि समावेश हुनुपर्छ । अनुशासन समितिको प्रतिवेदन अनुरुप विधान र नियमावलीको प्रतिकूल अनुशासनको कारबाही फुकुवा गर्ने हो भने बरु आममाफी उपयुक्त हुन्छ । भ्रातृसंस्थाको नेतृत्व कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिमा निर्वाचित वा मनोनीत भएमा सो भ्रातृसंस्थाको नेतृत्व रिक्त हुने पार्टीको वैधानिक व्यवस्था छ । तर, नेविसंघलगायत पाँच भ्रातृसंस्थाको नेतृत्व त्यसरी निर्वाचित हुँदा पार्टीको विधान लागू भएन । किसान संघ र आदिवासी जनजाति संघको अधिवेशन नभएको १५ वर्ष, नेपाल प्रजातान्त्रिक सेनानी संघ र नेपाल अपाङ्ग संघको अधिवेशन नभएको १४ वर्ष, नेपाल तामाङ संघको अधिवेशन नभएको १० वर्ष, नेविसंघको अधिवेशन नभएको सात वर्ष बितिसक्यो । यसैगरी हरेक भ्रातृसंस्थाको अवस्था लथालिङ्ग र भताभुङ्ग छ ।

पोहोर २०७९ साउन ३० गते नौवटा भ्रातृसंस्थाको अधिवेशन सो वर्षको माघ मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्ने भनेर ६ महिने कार्यकाल तोकिएको थियो । ३–४ पटक म्याद थपियो तर पनि अधिवेशन भएन । खासमा अधिवेशन गर्ने प्रयत्नै भएन । भ्रातृसंस्थाहरू पार्टीको मातहतमा आफ्नै विधान र प्रक्रिया अनुरुप स्वचालित र स्वायत्त रूपमा खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा स्वच्छ लोकतान्त्रिक संस्थाको पहिचान बनाएर व्यक्तित्व र संगठन निर्माण गर्ने मौका नदिँदा यी संस्थाहरू जीवन्त र सशक्त हुन सकेनन् ।

मनोनीतको चाङमा रमाउने नेतृत्वको प्रवृत्तिले संस्था मात्र होइन, नेतृत्व र व्यक्तित्व विकास पनि भएन । सम्बन्धित भ्रातृसंस्थाको विधानमा कतै व्यवस्था नभएको चार-पाँच सय सदस्य कुन वैधानिक आधारमाा मनोनीत भए ? के यो विधिसंगत भयो ? सहमतिले विधान परिवर्तन वा हेरफेर हुनसक्छ तर सहमतिको नाममा विधान तोड्न पाइन्न ।

९. पार्टीभित्र कसैको पनि ध्येय पार्टी सभापतिलाई कमजोर र अनिर्णायक बनाउने छैन । सबल, सक्षम र निर्णायक पार्टी सभापति नै कांग्रेसको गरिमा हो । तर, सबल सभापतिको अर्थ सानो गिरोह र ओहोदाधारीले पार्टीको विधानलाई लत्याउँदै केन्द्रीय समिति, भ्रातृसंस्था, शुभेच्छुक संस्था वा केन्द्रीय विभागहरूलाई भूमिकाविहीन, कमजोर, स्खलित, अनिर्णायक र अकर्मण्य बनाएर थन्क्याउने वा रबर स्टाम्प बनाउने छुट वैधानिक हुँदैन । कसैले कसैलाई बाँध्ने भन्दा पनि हामी सबै विधान र नियमद्वारा बाँधिनु पर्छ । अन्यथा यसको प्रतिक्रिया आउनु स्वाभाविकै हो र आउँछ । लोकतन्त्र नीति र नेतृत्वको विकल्प खोज्ने पद्धति पनि हो । वैधानिक प्रक्रियागत रूपबाट यस्तो कुरा आउँदा अनुशासनहीन हुँदैन । संस्थाको जीवन्तता, मूल्य-पद्धति र विधिसङ्गत प्रक्रियाले मात्र विधिको शासन र सुशासन स्थापित हुन्छ । विधि, प्रक्रिया र नीतिबाट सञ्चालित समूह नै संस्था हो । सभापति संस्था होइन । 'I am the state and state is I...' भन्ने मध्ययुगिन फ्रान्सेली राजा लुई चौधौको जस्तो धारणा लोकतन्त्रमा लागू हुँदैन ।

१०. पार्टीमा एकताको अभाव, गुट–उपगुटमा विभाजन र तिक्तता, कांग्रेसले कांग्रेसदेखि नै डराउनुपर्ने स्थितिको थोर–बहुत भुक्तभोगी हामी सबै हौँ । यी साझा चिन्ता र चिन्तनका विषय हुन् । संस्थागत र विधिसंगत प्रक्रिया, पारदर्शी नेतृत्वको निष्पक्ष र न्यायोचित व्यवहार, अचुक अनुशासन, समस्या समाधानका बाटो हुन् । समग्र पार्टी हितका लागि सहमतिको विकल्प हामीसँग छैन । तर, सहमति भनेको समर्पण होइन, सहअस्तित्व हो भन्ने सबैले बुझ्नु जरुरी छ ।

११. तराई मधेश लोकतन्त्र र नेपाली कांग्रेसको उर्वरभूमि हो । २०४८ सालमा कांग्रेसलाई जननिर्वाचित सरकार गठन गर्न मूख्य जनादेश दिने मधेश नै हो । लोकतान्त्रिक आन्दोलनको शंखघोष गरेको मधेशमा हामी किन कमजोर देखिएका छौँ ? यसको कारक पक्ष, पृष्ठभूमि र समाधानको खोजी हाम्रै जिम्मेवारी हो ।

१२. आमजनताका स्थानीय पिरमर्का र दैनिक जीवनसँग सरोकारका विषय नै नेपाली कांग्रेसको मूल एजेण्डा हुनुपर्छ । जनताले भोगिरहेका दण्डहिनता, कुशासन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महँगी, प्रत्येक दिन २–३ हजारको संख्यामा विदेशिने युवा र हरेक दिन बाकसमा फर्किने लास, महिला सशक्तिकरण, मजदुर, किसान, आदिवासी–जनजाति र मधेशलगायतका समस्या र पीडा-मर्का, मल, सिंचाइ र कृषि बजारको अभाव, कृषकहरूमा भइरहेको शोषण, लम्पी स्किन महामारीलाई समयमै नियन्त्रण गर्न नसक्दा ३७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पशुधनको नोक्सानी, मिटरब्याजीको अत्याचार, सहकारीको पीडाबाट छटपटाइरहेका समस्या नै कांग्रेसका कार्यसूचि हुन् । त्यसमा यस्ता एजेण्डामा हाम्रो स्पष्ट धारणा र नीति आउनु जरुरी छ । जनता र नयाँ पुस्ताले थाहा पाउने गरी हाम्रा पहिचानजन्य आदर्शको बाटो २१औँ शताब्दीको लोकतान्त्रिक नेपालबारे स्पष्ट खाका नहुनाले र बासी बानी र विचार त्याग्न नसक्नु नै आजको मूल समस्या हो ।

१३. पार्टीको चौधौ महाधिवेशन भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि १६७ सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई नै पूर्णता दिइएको छैन । सभापतिले मनोनीत गर्ने ३३ सदस्यमध्ये केन्द्रीय कोषाध्यक्षसहित ९ जना अझै मनोनीत गरिएन । ६ महिनाभित्रमा पार्टीको नीति महाधिवेशन गर्ने भन्दै चौधौ महाधिवेशनमा एउटा पनि राजनीतिक (वा अन्य) प्रस्ताव पारित गरिएन, तर आजसम्म नीति महाधिवेशनको अत्तोपत्तो छैन । अब त नीति महाधिवेशनभन्दा विशेष महाधिवेशन गर्नु पार्टीको जीवनका लागि आवश्यक भइसकेको छ । नीति महाधिवेशन नै भए पनि त्यसलाई जनताका लागि चित्तबुझ्दो सन्देश, पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यका लागि मार्गनिर्देशन, कांग्रेसको आगामी दिशा र दशाका लागि एकतावद्ध पार्टीको साझा निष्कर्षको रूपमा मूलमन्त्र प्रतिपादन गर्न सक्ने क्षमता बनाउन नीति महाधिवेशनलाई विधि, प्रक्रिया, प्रभावकारिता र उत्साहजनक सहभागिताले सम्पन्न बनाउनतिर सोचौँ । अन्यथा आम निरासाका साथ नयाँ पुस्ताका अगाडि टुक्रे सोच, बोक्रे काम, धोक्रे आडम्बरले कसैको अहंकार सन्तुष्टिचाहिँ होला तर पार्टीको गति यसैगरी अगाडि बढ्न सक्दैन ।

संरचनागत सुधार र रुपान्तरण

१४. यथास्थितिमा कांग्रेसको गति अगाडि बढ्न सक्दैन । पार्टी–संरचना र संगठनलाई लथालिङ्ग र भताभुङ्ग बनाएर, सिद्धान्त, जनभावना, संस्थागत प्रक्रिया र लोकतन्त्रका आदर्शलाई उपेक्षा गरेर केवल सत्ताको खिचातानीमा केन्द्रित भएर जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । पार्टीभित्र नीतिगत वा वैचारिक बहस यसरी बिसर्जन हुँदै गएको छ, मानौँ कतै हाम्रो वैचारिक मृत्यु त हुँदै छैन ? पार्टी, चुनावअघि टिकटघर र चुनावपछि सत्ताको म्युजिकल चेयरको क्रिडास्थल बन्दै गएको छ । भोक लागेको र खाना पकाउने ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ का नाममा इन्धन छैन भन्दैमा घरका दलिन र खम्बाहरू बालेर खाना पकाउने खालको नेतृत्वको चरित्र भयो भने घर लड्ने जोखिममा भोक टार्ने काम हुन्छ । हामी त्यतै उन्मुख छौँ । जनताको विगत आकर्षण निरासा र आक्रोशमा परिवर्तन हुँदैछ भन्ने हेक्का हामीले नै राख्नु जरुरी छ ।

१५. हाल केही प्रभावशाली युवा साथीहरूले संरचनागत सुधार र रुपान्तरण अभियानको प्रारम्भ गरेका छन्, जसबाट जनता र कार्यकर्तामा व्याप्त निरासा मेटाएर केही आशाको सञ्चार भएको छ । यसलाई पार्टीले संस्थागत रूपबाट नयाँ नीति र एजेण्डा, अचुक मार्गचित्र र निरन्तर अभियानका रूपमा पूर्णगति दिनुपर्ने आवश्यकता छ । वास्तवमा कांग्रेसको संरचनागत सुधार र रुपान्तरण भन्नु नै यसको मौलिक स्वरुप फर्काउँदै २१औँ शताब्दी सापेक्ष नयाँ संरचना पद्धति, विचार र आचरणका आधारमा संस्थागत र विधानसंगत रूपमा कांग्रेसलाई गति दिनु हो ।

१६. १४बुँदे प्रतिवद्धता र सुझावका साथ हालै सम्पन्न कांग्रेसका जिल्ला कार्यसमितिका सभापतिको दुई दिने सम्मेलनमा पार्टीको वर्तमान अवस्था, गतिविधि र भूमिकालाई लिएर सभापतिहरूले गम्भीर चिन्ता र चासो व्यक्त गर्दै जल्दाबल्दा प्रश्न र जिज्ञासाका साथ उपयोगी सुझाव दिएका छन् । कांग्रेसतिर युवा मतदाताको आकर्षण किन ह्रासोन्मुख हुँदैछ ? नवोदित पार्टीहरू विचारले होइन, हाम्रा कमी र कमजोरीलाई सशक्त रूपले प्रयोग गरिरहेका छन् । गठबन्धन जोगाउने नाममा अन्य पार्टीका निर्वाचन चिह्नमा मत दिन बाध्य बनाउने र मत नदिएमा कारबाही गर्ने नेतृत्वको धम्कीले हामीलाई कुन हैसियतमा पुर्‍यायो ? नेतृत्वले भ्रष्टाचारको अभियोग लागि सकेकालाई किन संरक्षण गर्दैछ ? पार्टी र सरकारका बीच समन्वयको अभाव र पक्षपातको टड्कारो अनुभूति हालै प्रस्तुत बजेटमा प्रकट भयो । कांग्रेसको जनाधारका साथै हालैको सभापति सम्मेलनबाटै सुनिएका यस्ता प्रश्नको उचित समाधान जरुरी छ ।

१७. विधानतः दुई महिनामा कम्तिमा एकपटक हुनुपर्ने कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक, पोहोर असार २७ गतेदेखि एक वर्षसम्मको निष्कृयतालाई चिर्दै श्रावण २ मा आइपुग्यो । पोहोर भदौ ५ गते कांग्रेस नेता प्रदीप गिरीको निधनमा शोक प्रस्तावको लागि करिब १० मिनेट बैठक भएको बाहेक पूरै वर्ष हामी संस्थागत शून्यतामा रह्यौँ । यो एक वर्षको अवधिमा मुलुकमा धेरैवटा गम्भीर घटना र परिस्थिति उत्पन्न भए । तर, संस्थागत रूपमा केन्द्रीय कार्यसमितिको कुनै निश्चित निर्णय र भूमिका भएन ।

१८. आज कांग्रेसमा ‘गर वा मर’ भन्ने कठोर रोजाइको अवस्था आएकाले नेतृत्वले संवेदनशील र न्यायिक भावनाका साथ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यो परिस्थितिमा विगतमुखी हुनुभन्दा भविष्यमुखी हुनु जरुरी छ । कांग्रेस स्थापनाकालमा हामीसँग विगत होइन आगत वा भविष्यको चिन्तनमात्र थियो । आज त आफ्नै लामो विगतले दिएको अनुभवको भण्डार छ । यसैको धरातलमा आग्रह वा पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर कांग्रेसको वैचारिक पुनर्जागरण, रुपान्तरण तथा संरचनागत आमूल सुधारतर्फ अगाडि बढ्नु हाम्रोसामु एकमात्र विकल्प रहेको छ । एकअर्कासँग बदला होइन, हामी आफ्नै सोच र कर्मलाई बदल्ने कोसिस गरौँ । अन्यथा आउने दिन अझ चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।

१९ पार्टी हाम्रो हो । यसको उन्नति र अवनतिसँगै हामी मात्र होइन सिङ्गो मुलुक र लोकतन्त्रको भविष्य जोडिएको छ । सत्य विषयलाई ग्रहण गरौँ । विवादित विषयको वास्तविक समीक्षा र साझा निष्कर्षका साथ वर्तमानमा देखापरेका यावत चुनौतीलाई समयमै सम्वोधन गरौँ । हामी जो कोही, समस्या स्वरुप होइन समाधानको प्रतीक बनौँ । समयले कसैलाई पर्खिंदैन भन्ने चेतना हामी सबैमा हुनु जरुरी छ । अतः यो केन्द्रीय समितिको बैठक फगत औपचारिकता होइन, सबैका खुला, स्पष्ट, वस्तुगत विश्लेषण, ठोस दृष्टिकोणका साथ निर्मम समीक्षासहित विशेष महाधिवेशनका लागि सहमतिमै निर्णय र कार्यक्रमको टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

-केन्द्रीय सदस्य केसीले कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा राखेको धारणा ।

प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन ७, २०८० १४:५८