अध्यक्ष/उपाध्यक्षका क्रसरलाई गाउँपालिकाको गैरकानुनी उन्मुक्ति, गुम्यो ३ करोडको राजस्व

अध्यक्ष/उपाध्यक्षका क्रसरलाई गाउँपालिकाको गैरकानुनी उन्मुक्ति, गुम्यो ३ करोडको राजस्व

A+ A A-

मकवानपुरको पूर्वी क्षेत्रस्थित बकैया गाउँपालिकाले दिएको ठेक्कामा गत वर्ष तोकिएभन्दा धेरै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरियो । जिल्ला समन्वय समितिले नापजाँच गर्दा बढी परिमाण देखिएपछि नियमानुसार गाउँपालिकाले सम्बन्धित उद्योगलाई जरिवाना तिराउनुपर्थ्यो । तर, जरिवाना नतिराई ठेक्का प्रक्रियाबाट लिलाम बिक्री गरियो । कारण, जरिवाना गरिनुपर्ने क्रसर, बालुवा प्रशोधन र निर्माण कम्पनी गाउँपालिका उपाध्यक्ष भक्तबहादुर खत्री र कांग्रेस नेताहरूका थिए ।

सुरुवातदेखि नै सेटिङ मिलाएर तोकिएभन्दा ७२ हजार घनमिटर बढी परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिएको थियो । तोकिएभन्दा धेरै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने एउट निर्माण फर्म र खरिद गर्ने दुई उद्योगलाई जरिवाना गर्न जिल्ला समन्वय समितिले गाउँपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो । गाउँपालिकाले भने क्रसर उद्योग र निर्माण कम्पनीलाई बचाउँदै राजस्व हिनामिना गरेको खुलेको हो । गाउँपालिका अध्यक्ष धर्मराज लामिछाने र उपाध्यक्ष भक्तबहादुर खत्रीको योजनामा सिङ्गो कार्यपालिका नै राजस्व हिनामिनामा संलग्न रहेको पुष्टि हुने कागजपत्र शिलापत्रले फेला पारेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३०/३० हजार घनमिटरका दरले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न गाउँपालिकाले दुईवटा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । बकैया गाउँपालिकाकै स्थानीय फर्महरू न्यू दीपशिखा निर्माण सेवा र एएससी कन्स्ट्रक्सन एण्ड मल्टिपर्पोज प्रालिले उत्खननको ठेक्का पारेका थिए । ३० हजार घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्नुपर्ने सम्झौता गरेर खोलामा छिरेको न्यू दीपशिखा निर्माण सेवाले सम्झौताभन्दा तीन गुणा बढी परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्‍यो । उसले गरेको घाटगद्दीमा तोकिएभन्दा तेब्बर धेरै नदीजन्य पदार्थ रहेको जिल्ला अनुगमन समितिको अनुसन्धानबाट खुल्यो ।

नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिले न्यू दीपशिखा निर्माण सेवाले तोकिएभन्दा ४५ हजार ५ घनमिटर बढी भेट्यो । त्यस्तै, दीपशिखासँग खरिद गरेको बकैया ठाकुर बालुवा उद्योगमा १५ हजार ६ सय ६२ घनमिटर बढी नदीजन्य पदार्थ भेटियो । त्यस्तै, शिवभक्ति पार्वती बालुवा उद्योगको ११ हजार ७ सय २९ गरी कुल ७२ हजार ३ सय ९६ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ कानुनविपरीत घाटगद्दी गरेको पाइयो । त्यसरी ठेक्काविपरीत मापदण्डसमेत मिचेर उत्खनन गर्ने दीपशिखा, नदीजन्य पदार्थ खरिद गरेर गैरकानुनी तवरबाट घाटगद्दी गर्ने बकैया ठाकुर बालुवा उद्योग र शिवभक्ति पार्वती बालुवा उद्योगलाई समितिले जरिवाना तोकेको थियो ।

दीपशिखा निर्माण सेवा स्थानीय दीपक घलानको फर्म हो । नेपाली कांग्रेसका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ गृहराज्यमन्त्री हुँदा उनी स्वकीय सचिव थिए । बकैया ठाकुर बालुवा उद्योग पनि कांग्रेसका स्थानीय नेता तुलसी लामिछाने र चन्द्र राईको हो । बकैया ठाकुर उद्योग २०७३ सालमा कांग्रेसका स्थानीय पाँच नेताहरूले श्रीमतीको नाममा दर्ता गरेका हुन् । २०७६ यता नवीकरण नै नगरे पनि उद्योग अवैध रुपले सञ्चालन भइरहेको छ । शिवभक्ति पार्वती बालुवा उद्योग भने गाउँपालिका उपाध्यक्ष भक्तबहादुर खत्रीको एकल स्वामित्वमा रहेको छ । उक्त उद्योग भने नियमित नवीकरण भएको देखिन्छ ।

न्यू दीपशिखा निर्माण सेवाले जिल्ला अनुगमन समितिले तोकेअनुसार ३ करोड ४४ लाख १० हजार ७ सय ३२ रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने थियो । अध्यक्ष लामिछानेको लगानी रहेको भनिएको बकैया ठाकुर बालुवा उद्योगले १५ हजार ६ सय ६२ घरमिटर नदीजन्य पदार्थ घाटगद्दी गरेकाले १ करोड १९ लाख ७५ हजार १ सय ३३ रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । उपाध्यक्ष खत्रीको एकल स्वामित्वमा रहेको शिवभक्ति पार्वती बालुवा उद्योगले ८९ लाख ६७ हजार ९ सय ६९ रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने थियो । तर, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नै संलग्न रहेकाले ती उद्योगहरूबाट जरिवाना तिराइएन ।

बागमती प्रदेशको प्रदेश आर्थिक ऐन २०७९ को दफा (९) उपदफा (३)को अनुसूची ७ बमोजिम जरिवाना असुलउपर गर्नुपर्नेमा गाउँपालिकाले सिधै लिलाम बिक्रीका लागि ठेक्का लगाएर घाटगद्दीको नदीजन्य पदार्थ कटाइदिएको हो । जबकी प्रदेश कानुनले नै जिल्ला अनुगमन समितिले मौज्दात प्रमाणित गरेपछि २१ दशमलव ६६ रुपैयाँका दरले जरिवाना लगाउनुपर्ने प्रस्टसँग तोकेको छ । तर, गाउँपालिकाले भने मौज्दात प्रमाणित हुनुअघि नै घाटगद्दी लिलाम बिक्रीको ठेक्का लगाएको हो ।

गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थ उत्खननको सम्झौताविपरीत बढी परिमाण मौज्दात गरेका निजीक्षेत्रलाई बिनासर्त जरिवाना लगाउनुपर्ने हुन्छ । तर, पालिकाले भने जिल्ला अनुगमन समितिले तोकेको जरिवाना रकममा पनि घटाएर लिलाम बिक्री गरेको हो । लिलाम बिक्रीको ठेक्का पार्नेमा कुमार श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन महेन्द्रनगर काठमाडौं, बकैया कन्स्ट्रक्सन बकैया–४ र एएससी कन्स्ट्रक्सन एण्ड मल्टिपर्पोज छन् । एएससी कन्स्ट्रक्सन उनै बकैया ठाकुर उद्योगका सञ्चालक तुल्सी लामिछानेको हो । जसले जरिवाना तिर्नुपर्नेछ, उसकै फर्मलाई लिलाम बिक्रीबाट थप कमाउने मौका गाउँपालिकाले दिएको छ ।

त्यसहिसाबले अध्यक्ष लामिछाने र उपाध्यक्ष खत्रीकै मिलेमतोमा गाउँपालिकाले २ करोड ९७ लाख ४८ हजार ६ सय ८५ रुपैयाँ राजस्व गुमाएको हो । कानुनविपरीत घाटगद्दी गरिएको नदीजन्य पदार्थ ७२ हजार ३ सय ९६ घनमिटरको सुत्रअनुसार प्रदेशको आर्थिक ऐनले तोकेको जरिवाना रकम ५ करोड ५३ लाख २२ हजार ४ सय ७५ हुन आउँछ । तर, गाउँपालिकाले भ्याटबाहेक २ करोड ५५ लाख ७३ हजार ७ सय ९० रुपैयाँ बराबरको मात्रै लिलाम बिक्री गरेको हो ।

कुमार श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सनले न्यू दीपशिखाको घाटगद्दी १ करोड ५९ लाख ४ हजार ७ सय ७६ रुपैयाँमा ठेक्का सकारेको थियो । बकैया कन्स्ट्रक्सन बकैया–४ ले शिवभक्ति पार्वती बालुवा उद्योगमा रहेको घाटगद्दीको ४१ लाख ४० हजार ३ सय ३७ रुपैयाँ र एएससी कन्स्ट्रक्सन एण्ड मल्टिपर्पोजले बकैया ठाकुरा बालुवा उद्योगमा रहेको घाटगद्दीको ५५ लाख २८ हजार ६ सय ८६ रुपैयाँमा ठेक्का सारेको थियो । उक्त तीनवटै फर्मले बिक्रीबापतको राजस्व दाखिला गरिसकेका छन् ।

जिल्ला अनुगमन समितिको जरिवाना लगाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) मकवानपुरले ९ असोज २०७९ मा गाउँपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो । तर, गाउँपालिकाको ५ पुस २०७९ मा बसेको कार्यपालिका बैठकले भने उल्लेखित तीनवटा फर्महरूलाई जिल्ला अनुगमन समितिले लगाएको जरिवानाको राजस्व दाखिला गर्न पटक–पटक अनुरोध गर्दासमेत दाखिला नगरेको भन्दै लिलाम बिक्रीको ठेक्का लगाउने सर्वसम्मतले निर्णय गरेको थियो ।

जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरकी प्रशासकीय प्रमुख सुनिता गजुरेल जरिवाना लगाइसकेपछि ठेक्का लगाएर बिक्री गर्न नमिल्ने बताउँछिन् । नदीजन्य पदार्थ उत्खननको माैज्दात प्रमाणित गर्ने निकायले प्रमाणित गरेर पनि प्रदेश आर्थिक ऐनअनुसार जरिवाना लगाइसकेपछि जरिवाना असुल नगरी ठेक्का लगाउन नमिल्ने उल्लेख गर्दै उनी भन्छिन्, ‘जरिवाना असुल नगरी र जरिवाना दिएन भनेर ठेक्का लगाएर बिक्री गर्न मिल्दैन । यो गैरकानुनी हुन्छ । यसो गर्दा सरकारलाई राजस्व गुमेको छ ।’

ठेक्का लगाउँदासमेत गाउँपालिकाले जिल्ला समन्वय समितिसँग कुनै समन्वय नगरेको गजुरेल बताउँछिन् । ‘सुरुमा ठेक्का लगाउनेबारे मसँग गाउँपालिकाले सोधेको थियो । मैले त्यसरी ठेक्का लगाउने कुरा उचित होइन भनेकी थिएँ । तर, उहाँहरूले त्यसपछि कुनै समन्वय नै गर्नु भएन’, उनी भन्छिन्, ‘कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएर ठेक्का लगाइसक्नु भएको पछि थाहा पायौँ ।’

अध्यक्ष र उपाध्यक्षकै छ बालुवा उद्योग

अझ रोचक विषय त, अध्यक्ष र उपाध्यक्ष स्वयम्‌ले राजस्व दाखिला गर्न आफैँलाई पत्राचार गर्ने र कार्यपालिकाबाट राजस्व दाखिला नगरेको भनी निर्णय पनि आफैँले गरेको पाइएको छ । बकैया ठाकुर बालुवा उद्योग र नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का अध्यक्ष लामिछानेको पनि लगानी छ । तर, उनको क्रसर भने बकैयाको पावस भन्ने स्थानमा छ । आफ्ना ज्वाइँसँगको साझेदारीमा क्रसर चलाएका अध्यक्ष लामिछानेले कम्पनी दर्ता र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दर्ता गरेर मात्रै क्रसर स्थापना गरेका थिए ।

जबकि घरेलु तथा साना उद्योगको कार्यालयबाट अनुमति नलिएसम्म बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्न पाइँदैन । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय मकवानपुरमा उक्त क्रसर उद्योग दर्ता छैन । गाउँपालिका अध्यक्ष भएपछि सार्वजनिक कार्यक्रममा कृषकको परिचय दिने गरेका लामिछानेले ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको कारोबार गर्दै आएको भने लुकाउँदै आएका थिए । यो प्रकरणपछि अध्यक्ष लामिछाने भित्रभित्रै ठेक्कापट्टा गरिरहेको र सम्बन्धित निकायबाट अनुमति नै नलिई क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिरहेको खुलासा भएको हो ।

कानुनी आधारलाई टेकेर कार्यपालिका सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी बोकेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश श्रेष्ठले कार्यपालिकाको निर्णय देखाएर पन्छिएका छन् । उनले कार्यपालिकाबाट सर्वसम्मत निर्णय भइसकेपछि दबाब र बाध्यताले कार्यान्वयन गर्नुपरेको बताउँछन् । जरिवाना उठाउन नसकेपछि ठेक्का प्रक्रियाबाट भए पनि गाउँपालिकाको राजस्व मर्न नदिएको उनको दाबी छ । ‘कार्यपालिकामा प्रेसर दिएर जसरी पनि बिक्री गर्नुपर्छ भनेपछि ठेक्का खुलाएको हो,’ श्रेष्ठले भने । नीतिगत रुपमा जरिवाना नउठाउँदा राजस्व मरेको स्वीकार गरेका प्रमुख श्रेष्ठले व्यवहारिक रूपमा कठिनाइ भएको बताएका छन् ।

श्रेष्ठले जरिवाना प्रदेश आर्थिक ऐनअनुसार २१ दशमलव ६६ नै लगाउनुपर्ने भए पनि जरिवाना लगाउन खोज्दा उद्योग र फर्महरूले जरिवाना तिर्न नसक्ने र माैज्दात फिर्ता लैजान भनेको सुनाउँछन् । जसका कारण कार्यपालिकाबाट माैज्दात जफत गरेर लिलाम बिक्री गरेको जानकारी दिए । उनले निर्णय गर्दा कानुनी परामर्श पनि लिएको दाबी गर्दै नदीजन्य पदार्थको घाटगद्दीलाई बैंकको लिलामी प्रक्रियासँग पनि जोडेका छन् ।

अध्यक्ष र उपाध्यक्षका आ–आफ्नै दाबी

गाउँपालिका अध्यक्ष लामिछानेले प्रदेश आर्थिक ऐनले तोकेबमोजिमको जरिवाना उठाउन नसकिएको दाबी गर्छन् । सम्झौताविपरीत नदीजन्य पदार्थ माैज्दात राखेपछि दोषी देखिएकाले जरिवाना तिनुपर्नेमा मूल्य घटाएर किन बिक्री गर्नुपर्‍यो ? भन्ने प्रश्नमा लामिछानेले 'प्रदेश सरकारले हचुवाको भरमा जरिवाना तोकेको' आरोप लगाए । ‘त्यत्रो २१ रुपैयाँ जरिवाना कसले तिर्न सक्छ ? तराईमा त्यति कम मूल्यमा नदीजन्य पदार्थ बिक्री हुन्छ, हाम्रो नदीजन्य पदार्थ बिक्री नहुने भएपछि ठेक्का लगाएर भए पनि राजस्व जम्मा गर्‍याैँ,’ उनले भने ।

प्रदेश आर्थिक ऐनअनुसार नै जरिवाना उठाउने भनेर गाउँपालिका बसेको भए मौज्दात नदीजन्य पदार्थ हराउने जोखिम रहेको उनी दाबी गर्छन् । राजस्व हिनामिनामा कुनै पनि जनप्रतिनिधिको स्वार्थ नबाझिएको र जरिवाना नउठ्ने भएपछि मात्र लिलाम बिक्री गरेको लामिछानेको भनाइ छ ।

जरिवाना उठाउन नसक्ने भएपछि उत्खननको बेला मनमौजीसँग खोला खन्न किन दिइयो ? भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष लामिछानेको जवाफ छ, ‘त्यतिबेला कसले, कसरी उठायो मलाई थाहा भएन । पछि जरिवाना तिर्न मानेनन् । त्यत्रो जरिवाना कसले तिर्न सक्छ ?’ उनी आफैँ प्रश्न गर्छन् ।

अध्यक्ष लामिछानेले आफूले बालुवा उद्योग सञ्चालन गरेको भने स्वीकारे । तर, अहिले सञ्चालकको भूमिकामा नरहेको दाबी गर्दै भने, ‘४–५ जनासँग मिलेर उद्योग चलाएको हो । तर, अहिले ५ महिनादेखि म जिम्मेवारीमा छैन् ।’

व्यावहारिक रूपमा प्रदेश आर्थिक ऐनले तोकेको जरिवाना असुल गर्न नसकिएको उपाध्यक्ष भक्तबहादुर खत्री पनि स्वीकार गर्छन् । उनले त्यसो भने पनि खासमा उनकै उद्योगले जरिवाना नतिरेको हो । त्यसरी जरिवानाबाट जोगिन गाउँपालिकाबाट अध्यक्ष लामिछाने र उपाध्यक्ष खत्रीले नै लिलाम ठेक्काको निर्णय गराएका थिए ।

उनी स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिभन्दा व्यवसायीका रूपमा प्रस्तुत भए । भन्छन्, ‘व्यवसायीहरूलाई जरिवानाको नाममा समस्या पार्न पनि भएन ।’ विगतमा माैज्दात प्रमाणित गरेपछि रकम असुल गर्ने चलन रहेको र हाल अग्रिम राजस्व लिएर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न दिएको भएर हर्जना लगाएको भनेर व्यवसायीले गुनासो गरेको खत्री बताउँछन् ।

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन हुँदा प्रदेश आर्थिक ऐन २०७९ नआएकाले त्यसरी नै काम गरेको देखिएको उपाध्यक्ष खत्रीको दाबी छ । ‘पहिला ऐन थिएन, त्यसरी नै काम गरे । पछि हामीले नाप्ने बेलामा ऐन बनेपछि २१ रुपैयाँ जरिवाना भन्यो । त्यहाँनिर विवाद भयो,’ उनी भन्छन् । खोलामै खन्न आउँदा १० रुपैयाँ तिर्ने धेरै देखिएको र जरिवाना लगाएपछि २१ रुपैयाँ कसैले तिर्न नसक्ने भएकाले बाध्यतामा परेर कार्यपालिकाबाट निर्णय गरिएकाले नियतमा कुनै खोट नभएको उनको दाबी छ ।

यो प्रकरणमा आफ्नै उद्योग पनि जोडिएको उनले स्वीकारे । शिवभक्ति पार्वती बालुवा उद्योग आफ्नै रहेको र अहिले भाइहरूले सञ्चालन गरिरहेको खत्री बताउँछन् । ‘बालुवा उद्योग मेरै हो । नामसारी पनि नहुने रहेछ अहिले, त्यसैले भाइहरूले चलाएका छन्,’ ठेक्का दिने र लिने आफैँ हुँदा स्वार्थ बाझिएको बारे उनको भनाइ छ, ‘हामीसँग कुनै स्वार्थ नै छैन । कानुनको बर्खिलाप गर्‍यो भन्ने तपाईंहरूलाई लागेको होला । दुईवटा न्याय हुन्छ, एउटा व्यावहारिक र अर्को कानुनी न्याय । हामीले व्यावहारिक न्याय हेरेको हो ।’

प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन ५, २०८० १९:४८