कांग्रेसका मन्त्रीहरूको समीक्षा तीन/तीन महिनामा गरौँ, काम गर्न नसक्नेलाई फिर्ता बोलाऔँ

कांग्रेसका मन्त्रीहरूको समीक्षा तीन/तीन महिनामा गरौँ, काम गर्न नसक्नेलाई फिर्ता बोलाऔँ

A+ A A-

आदरणीय सभापति, उपसभापतिज्यूहरू, महामन्त्रीज्यूहरू, सहमहामन्त्रीज्यूहरू, सरकारमा पार्टीको तर्फबाट सहभागी मन्त्रीज्यूहरू, पूर्वपदाधिकारीज्यूहरू, सम्पूर्ण केन्द्रीय दस्यज्यूहरू ।

हामी करिब १० महिनापछि पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा सहभागी भएका छौँ । अहिले महामन्त्रीद्वयका तर्फबाट आएको पार्टीको वार्षिक कार्ययोजना, दुई/दुई महिनामा हुने केन्द्रीय समितिको बैठक र काठमाडौं बाहिर पनि आयोजना हुने बैठकसम्बन्धी प्रस्ताव स्वागतयोग्य छ ।

सबैभन्दा पहिलो हामीले यसपल्टदेखि अपनाइरहेको ’डिजिटलाइजेसन’ विधिकै विषयमा कुरा गर्न चाहन्छु । के हामीले हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठक लाइभ गरेर ठीक गरेका छौँ ? पार्टीका पदाधिकारीहरूसँग हाम्रा थुप्रै विमति होलान् ती सबै हामीले सार्वजनिक गरौँ ? पार्टीभित्रको विवाद छताछुल्ल गरौँ ? हेर्दा लोकतान्त्रिक देखिए पनि हामीभित्र थुप्रै असहमति देखिन्छ । त्यसका बारेमा खुलेर कुरा गरियो भने, मन माझामाझ गरियो भने हामी मिल्न पनि सक्छौँ तर सबै कुरा मनमा राखेर यहाँ औपचारिकतामा सीमित भयौँ भने मनका कुरा मनमै रहेर गुम्सिरहन्छन् कि !

हाम्रो लोकतान्त्रिक पार्टीको सबैभन्दा ठूलो रोग भनेको गुट/उपगुट र घात/अन्तर्घात हो । यो विषयमा हामीले धेरै समय लिएर छलफल चलाउनुपर्छ । हामीले पार्टीभित्र रहेका गुटउपगुट र त्यसको प्रभाव अन्त्य गर्‍यौँ भने चुनावमा हामीलाई कसैले हराउन सक्दैन । तर, विडम्बना भन्नुपर्छ, यहाँ त पदाधिकारी नै गुट बनाउन सक्रिय हुनुहुन्छ र त्यसको सिकार हामीजस्ता कार्यकर्ता परिरहेका छौँ, जो जहिले पनि जनता र कार्यकर्ताकै बीचमा हुन्छौँ ।

त्यसको प्रत्यक्ष सिकार म पनि भएको छु सभापति महोदय ।

हामीले डेढ वर्षअघि महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छौँ । ७७ वटै जिल्लामध्ये एउटा मात्रै यस्तो जिल्ला हो जाजरकोट, जहाँबाट मैले प्रतिनिधित्व पनि गर्छु । हामीले त्यहाँ गुट/उपगुट र पार्टीको विवाद अन्त्य गर्दै सहमतिका आधारमा नेतृत्वसहित प्रतिनिधि चयन गरेका थियौँ । हामीले घरभित्र देखिएका सानातिना विवाद त्यहीँ मिलाउन सफल भयौँ । त्यसैगरी, अधिकांश जिल्लामा पनि त्यस्तै भइदिएको भए हामीले यस्तो सिकार हुनुपर्थ्यो होला र ? कम्युनिस्ट पार्टीको गढ मानिएको जिल्लाबाट दुई/दुईपल्ट म निर्वाचित भएको छु । एकपल्ट संघमा र एकपल्ट प्रदेशमा ।

तर पनि लगातार गुटको सिकार हुनुपरेको छ । महाधिवेशनमा लोकप्रिय मतका साथ केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएँ । मैले प्रदेशसभामा संसदीय दलको नेतामा प्रतिस्पर्धाको आकांक्षा राखेको थिएँ । तर, दिइएन । किन ?

लोकतान्त्रिक पार्टीमा प्रतिस्पर्धा गर्छु भनेर मैले चाहना राख्नु अपराध थियो ? त्यही चाहना राखेको आधारमा उपगुटको सिकार हुनुपर्ने ? हामीले कस्तो लोकतान्त्रिक चरित्र देखाएका छौँ सभापतिज्यू ?

हामीले हामीभित्र मिलाउन नसक्दा उपनिर्वाचनमा पराजय भोग्नुपरेको होइन ? गठबन्धन राम्रो होइन तर पहिला हामी बलियो हुनुपर्छ, एक हुनुपर्छ । अनि गठबन्धनको मत आउँदा हामी सहजै जित हासिल गर्ने अवस्थामा पुग्छौँ ।

मैले संसदीय दलको नेता चुनाव लड्छु भन्दा पार्टीकै पदाधिकारीबाट कस्तो व्यवहार भयो ? जगजाहेर छ । त्यो अपराधको भागीदार कहिलेसम्म हुनुपर्ने हो ? के के सजाय पाउनुपर्ने हो ? कांग्रेसको नेतृत्व तहमा बसेका जिम्मेवार नेताले गरेको यो व्यवहार हामीले कहिलेसम्म सहनुपर्ने हो ? लोकतान्त्रिक पार्टीमा विचार विमर्श हुनुपर्छ कि पर्दैन ?

सभापतिज्यू, दायाँबायाँ रहनेहरूले नै तपाईंलाई यस्तो कार्यमा अग्रसर गराएका त छैनन् ? बेलैमा ख्याल राख्नुहोला र सजग पनि हुनुहोला ।

अर्को कुरा, हामी केन्द्रीय सदस्यहरू प्रदेश र जिल्लामा जाँदा के भूमिका हुन्छ ? हामीले यहाँ प्रदेश सभापतिज्यूहरूलाई विशेष स्थान दिएका हामी केन्द्रीय सदस्यहरू प्रदेशमा जाँदा के स्थान पाउँछौँ ?

सभापतिज्यू, म फेरि पनि भन्छु– हामीले गुटउपगुट अन्त्य गर्न सक्यौँ भने चुनावमा कसैसँग गठबन्धन गर्नु पर्दैन । सबैभन्दा पहिला हामी आफैँभित्र एकता चाहिन्छ । त्यो गर्न हामी सबै साथीहरू मिलाउन तयार छौँ ? सक्छौँ ?

कर्णालीमा संगठन विस्तार गर्न सम्भव थिएन र छैन पनि । १० जिल्लाका सभापति, स्थानीय नेतादेखि केन्द्रीय नेताहरूको र पार्टीका भ्रातृ संगठन एवं क्रियाशील सदस्य तथा कांग्रेसमा आस्था राख्ने भाइबहिनीहरूको पनि योगदान नभुलौँ ।

हामीले हामीभित्र मिलाउन नसक्दा उपनिर्वाचनमा पराजय भोग्नुपरेको होइन ? गठबन्धन राम्रो होइन तर पहिला हामी बलियो हुनुपर्छ, एक हुनुपर्छ । अनि गठबन्धनको मत आउँदा हामी सहजै जित हासिल गर्ने अवस्थामा पुग्छौँ ।

७ लाख नयाँ सदस्यता वितरण गर्नुभन्दा पहिला यसअघि (९ लाख) क्रियाशील सदस्यता लिएका साथीहरूलाई मिलाएर लैजाऔँ । कसैले कांग्रेस छोड्नुपर्ने अवस्था नआओस्, नदिऔँ ।

सभापतिज्यू तत्काल गर्नुपर्ने काम केही बुँदागत रूपमा राख्न चाहन्छु:

१. ७७ वटै जिल्लामा गुट/उपगुट अन्त्य गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरौँ ।
२. अन्तर्घात गरेका साथीहरू सबैलाई एउटै व्यवहार गरौँ ।
३. सरकारमा सहभागी पार्टीका मन्त्रीहरूको कामको समीक्षा तीन–तीन महिनामा गरौँ । काम गर्न नसक्ने मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाऔँ ।
४. अहिलेको गठबन्धन बलियो बनाउने अभियान चलाऔँ र पाँचै वर्ष यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिऔँ । दायाँबायाँ नगरौँ ।
५. असन्तुष्ट नेता कार्यकर्ताको धारणा सुनौँ र समस्या सक्दो समाधान गरौँ ।
६. भातृ संगठन तथा शुभेक्षुक संस्थाहरूलाई चलायमान बनाऔँ ।
७. गुटरहित कांग्रेस चुनावमा जान 'मिसन २०८४’ को योजना बनाउन लागौँ ।

(कर्णाली प्रदेश सांसद राजीवविक्रम शाहले जारी कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा राखेको धारणा)

प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन ४, २०८० २०:१०