बालकृष्ण खाँणलाई निलम्बन कि सरकारबाट बहिर्गमन ?

A+ A A-

विधानतः दुईदुई महिनामा बस्नुपर्ने बैठक करिब १ वर्षको अन्तरालमा हुँदैगर्दा यसलाई प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने पहलप्रति सर्वप्रथम धन्यवाद दिन चाहन्छु । लोकतन्त्रको च्याम्पियन पार्टी नेपाली कांग्रेसमा आन्तरिक लोकतान्त्रिक वातावरण कमजोर रहेको र विधानत: हुनुपर्ने अभ्यासहरू कमजोर भएको आरोप लागिरहेको बेला नेपाली कांग्रेस पारदर्शिता र जवाफदेहितामा पनि च्याम्पियन छ भन्ने सन्देश प्रत्यक्ष प्रसारणले दिएको छ ।

उम्मेदवार बनाउने नयाँ व्यवस्था

पार्टीको तर्फबाट विभिन्न तहमा उम्मेदवार बनाउने बेलामा समेत पारदर्शिता आवश्यक छ । कुनै पनि तहको उम्मेदवारले पैसाको बलमा टिकट पाएको आरोपको भाष्य स्थापित हुनबाट रोक्नुपर्छ । संसदीय बोर्ड वा पदाधिकारी वा सभापतिको इच्छामा वितरण हुँदै आएको टिकट वितरण प्रणालीलाई अब कार्यकर्ता र मतदाताको समेत सहभागितामा टुंग्याउनुपर्छ । यसका लागि मतदाताका बीचमा गरिने सर्भेको परिणाम, कार्यकर्ताको चयन प्रक्रियाको परिणाम र संसदीय बोर्डको चयनलाई अलगअलग अंकभार दिई सबैको जोड निकालेर उम्मेदवार चयन गर्नु आवश्यक छ ।

संसदीय सुनुवाइको अभ्यास गरिरहेको हाम्रो नेतृत्व जवाफदेहिता र पारदर्शिताका लागि पार्टीको तर्फबाट आफ्ना उम्मेदवार चयनमा अंकभार गणना गर्ने गरी नयाँ व्यवस्थाका लागि निर्णयमा पुग्न आग्रह गर्दछु । यसले सुशासनलाई पनि टेवा पुर्‍याउँछ । यसो हुन सके कति रकम खर्चेर टिकट लिएको वा दिलाएको तथा मेरो मान्छेले टिकट नपाए देखाइदिन्छु भन्ने सामग्रीहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुनबाट रोकिने पक्का छ ।

भविष्यको भरोसा दिलाउने पार्टी कांग्रेस

यो बैठक मात्रै होइन, देशभित्रका हाम्रा तहगत संरचना, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरू र विदेशमा रहेका जनसम्पर्क समितिहरू सबैमा एउटै समस्याले घर गरेको छ, त्यो हो विधानको पालना । हामी लोकतान्त्रिक हुँदाहुँदै पनि मौका र बहाना पाउनेबित्तिकै त्यही विधान मिच्न खोजिहाल्छौँ । जसरी हामी संविधान मिच्न सक्दैनौँ, त्यसैगरी पार्टी जीवनका लागि संविधानसरहको विधान मिच्दा भने हामी किन जवाफदेही बनाउन सक्दैनौँ ?

हुन त यही बैठक हाम्रो लागि ऐना हो । आशा छ, विधान कार्यान्वयन र पार्टीको सुदृढीकरणका सन्दर्भमा महामन्त्रीज्यूहरूले प्रस्तुत गरेको सांगठनिक कार्यतालिकाले केही भए पनि स्वनियन्त्रण गर्नेछ । अहिलेका चुनौतीहरूसँग जुध्दै वर्तमानमा विश्वास र भविष्यको भरोसा दिलाउने पार्टीको रूपमा कांग्रेस बन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । नीति महाधिवेशनको मिति घोषणा यही विधान कार्यान्वयनको प्रस्थान विन्दु हुनुपर्छ । विधानत: नियमित बैठक बस्ने कुरा, कार्यसमिति र कार्यसम्पादनको पूर्णता, संसदीय बोर्डको गठन, कोषाध्यक्षको मनोनयन, विभागहरूको गठन र पूर्णता, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूको गठन र विस्तारलाई यही मेसोमा बुझ्नुपर्छ ।

भ्रष्टाचारलाई कांग्रेसले काँध थाप्न सक्दैन

सुशासनका हिमायती कांग्रेस कार्यकर्ताहरूले कुनै पनि स्वरूपमा हुने भ्रष्टाचारलाई पृष्ठपोषण गर्न सक्दैनन् । बरु बाघले खाए खाओस् तर कुनै पनि स्वरूपको भ्रष्टाचारलाई कांग्रेसले काँध थाप्न सक्दैन र थाप्न हुँदैन पनि । तर, भ्रष्टाचार हो वा होइन भन्ने टुंगो लगाउन भने अदालतलाई नै दिनुपर्छ । यस्तै, प्रकरणमा आरोपित हुँदा त्यसमा व्यक्ति स्वयम् जवाफदेही हुनुपर्छ ।

खाँणलाई निलम्बन कि सरकारबाट बहिर्गमन ?

यतिखेर कांग्रेस प्रचण्ड नेतृत्व सरकारको मुख्य हिस्सेदार हो । यही सरकारले हाम्रा वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँणलाई अलगअलग आरोपमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ । सभापतिज्यू, यो प्रकरणमा हाम्रो दुविधा अचम्मकै छ । खाँणप्रति अन्याय भयो भन्ने हो भने कांग्रेस सरकारबाट हट्नुपर्‍यो । होइन भने आफ्नै साथीहरू संलग्न भएको सरकारले थुनामा पठाउँदा आरोपितलाई पार्टीबाट निलम्बन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? यसमा कि थुनामा हुने दोषी हुनुपर्‍यो, कि थुनामा पठाउने सरकारमा रहेका हाम्रै मन्त्रीहरू पूर्वाग्रही हुनुपर्‍यो ।

सुशासनका हिमायती कांग्रेस कार्यकर्ताहरूले कुनै पनि स्वरूपमा हुने भ्रष्टाचारलाई पृष्ठपोषण गर्न सक्दैनन् । बरु बाघले खाए खाओस् तर कुनै पनि स्वरूपको भ्रष्टाचारलाई कांग्रेसले काँध थाप्न सक्दैन र थाप्न हुँदैन पनि । तर, भ्रष्टाचार हो वा होइन भन्ने टुंगो लगाउन भने अदालतलाई नै दिनुपर्छ ।

थुनामा रहेका र थुनातर्फ हेरिरहेका दुवैलाई हामीले भ्रममा राख्नुभएन सभापतिज्यू, पार्टीले प्रस्ट भन्नुपर्‍यो । यो बैठकबाट पनि भ्रमपूर्ण सन्देश प्रसार हुनुभएन । सरकार र साथीमध्ये एक के रोज्ने हो सभापतिज्यू, यो बैठकले टुंगो लगाउनुपर्छ । तर, 'मलाई खाने बाघले तँलाई पनि खाला' भन्नेजस्तो गलत भाष्य स्थापित गर्ने प्रयास गरेर जनमानसमा कांग्रेसलाई रक्षात्मक बनाउने काम नहोस् ।

अनुशासनको कारबाही र फुकुवा सेलेक्टिभ हुनुभएन

अनुशासनको कारबाहीको कुरासँगै कारबाही फुकुवाको प्रसङ्ग पनि आएको छ । तर, यो फुकुवा वा माफी सेलेक्टिभ भयो कि भन्ने कुरा पनि आएको छ । कारबाही फुकुवामा पक्षधरता नराखी कि कारबाहीको दायरामा आएका सबैलाई कारबाही हुनुपर्‍यो, कि त सबैलाई आममाफी हुनुपर्‍यो । यसमा समिति सेलेक्टिभ हुन भएन ।

न अनशन, न राजीनामा

समयको चक्रमा राजनीतिको चक्र पनि घुमिरहँदो रहेछ । हिजोका पीडितहरूबाट आज अर्को पक्ष पीडित नहुनुपर्ने हो । तर, स्थिति त्यस्तो पाइएको छैन । सभापतिज्यूलाई स्मरण मात्र गराउन चाहन्छु । हिजो आफ्नो कुरा सुनुवाइ गराउन देशैभर अनशन बसाएको, केन्द्रीय समितिबाट राजीनामा दिएकोसहित कति दबाबमूलक कार्यक्रम भएका थिए । त्यतिखेर कांग्रेसकै रिपोर्टिङ गर्ने भएका कारण धेरै कुरा स्मृतिमा आउँछ । आज त्यस्तै अवस्थामा अरु साथीहरूले कुरा उठाउँदा उनीहरूको पनि सुनुवाइ गरौँजस्तो लाग्दैन सभापतिज्यू, तपाईंलाई ।

भलै आज न अनशन छ, न त कुनै केन्द्रीय सदस्यको राजीनामा नै आएको छ । सभापतिज्यू, हामी सबै सान हो यसमा दुई मत छैन । तर, विरोधका मोर्चामा हुँदा हिजो तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालालाई दिइएका गाली सम्झिँदा अहिले सभापतिज्यूका बारेमा बचाउमा उत्रेका साथीहरूले हिजोको गल्ती भएकोमा पनि आत्मालोचना गर्नुपर्छ कि । रूपान्तरणका लागि जुटेका साथीहरूले देशव्यापी रूपमा संकलित सुझावहरूलाई समेटेर ल्याएको प्रतिवेदन त सभापतिज्यूले बुझ्दिनुपर्थ्यो भन्ने मेरो अपेक्षा थियो ।

सभामुख गुमाएको विषय खोइ ?

कांग्रेसले माओवादीसँग चुनावअघिको तालमेल गरेर स्थानीय तहदेखि प्रदेश र संघसम्मै कार्यगत एकता गर्‍यो । तर, केन्द्रमा सरकार बनाउने बेलामा हामीलाई छोडेर माओवादीले प्रधानमन्त्री पद लिएर एमालेसँगको सहकार्यमा सरकार बनायो । सभामुख एमालेले पायो । केही हप्तापछि कांग्रेसले माओवादीसँग फेरि सत्ता साझेदारी गर्‍यो । तर, त्यसबीचमा राष्ट्रपति कांग्रेसले त पायो तर एमालेले पाएको सभामुख कांग्रेसले लिन सकेन । किनकि कांग्रेस र माओवादीको दुईतिहाइ पुगेन । सत्ताको यो खेलमा एमालेलाई छिर्न नदिएको भए हामीले नै पाउने सभामुख आज एमालेले पाएको यो प्रसङ्ग उल्लेख गर्न पनि किन हिचकिचाएको ?

तीनवटै तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय

नेपाली कांग्रेस तीनवटै तहमा सरकारमा छ । तत्‌तत् तहका सरकारमा गएका प्रतिनिधि कांग्रेसका चेहरा हुन् । तर, ती चेहरा र पार्टीबीच धेरै ठाउँमा समस्या सिर्जना भएको छ । मन्त्रीहरूका बारेमा कांग्रेसकै साथीहरूको गुनासो छ । जिल्ला सभापतिज्यूहरूले पनि मन्त्रीहरूको क्रियाकलाप र गतिविधिलाई लिएर आलोचना गर्नुभएको छ । जनमानसमा जनप्रतिनिधिहरूको नकारात्मक चर्चा सुरु हुन थालेको छ ।

हुन त केन्द्रमा रहेका सरकारका मन्त्रीहरूले बजेटमा पक्षपात गरेर प्रभावशालीहरूको ठाउँमा मात्र उल्लेख्य रकम पारेर सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई समेत बाहिर पारेपछि आमसर्वसाधारण ठगिनु कुन आश्चर्य भयो र ? जनप्रतिनिधिहरूलाई जवाफदेही बनाउने कार्यमा हामीले के गर्ने हो, बैठकले निर्णय गरोस् ।

सुशासन र सेवा प्रवाह

सुशासनको कमजोर अवस्था र सेवा प्रवाह उचित ढंगले नहुँदा आज आमनागरिक सबैभन्दा निराश छ । देशभित्र सम्भावना नदेखेर विदेशिएकाहरू रगतपसिना बगाइरहेका छन् । हाम्रो राजनीतिको केन्द्रमा हुनुपर्ने यो पंक्तिले आफूलाई किनारामा पारेको महसुस गरिरहेको छ । यो पंक्तिको निराशा आक्रोशमा परिणत हुँदै गएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली गर्दै समानुपातिक खारेज र राष्ट्रियसभामा सबै वर्ग समुदायको प्रतिनिधत्व हुने गरी ल्याउने व्यवस्थाका लागि संविधान संशोधन आवश्यक छ । प्रदेशसभामा पनि समानुपातिक व्यवस्था खारेज गर्न आवश्यक छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललितानिवास प्रकरणजस्ता ठूलाठूला भ्रष्टाचारका फाइल खुले पनि 'सेलेक्टिभ एप्रोच' राखिएको बुझाइ हुन थालेको छ । अझै धेरै फाइल खुल्न बाँकी छन् । दलहरू भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई बचाउन उद्यत् छन् भन्ने भाष्य हाम्रा लागि सबैभन्दा डरलाग्दो हो । तर, आफ्नाहरूको बचाउका नाममा प्रभावशाली र उनीहरूका वरिपरिका प्रस्तुतिले आज पार्टीहरू मात्र हैन, व्यवस्थामाथि नै रुले प्रश्न उठाउन थालिएको छ । यसप्रति लोकतन्त्रकै लागि लडेको दलले सोच्नुपर्ने कि नपर्ने ?

प्रि-पोल एलायन्स ठीक थिएन र हुँदैन

२०७८ मा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई जिल्ला पठाएर ल्याएको प्रतिवेदनमा अधिकांश जिल्लाबाट चुनाव अघिको तालमेल ठीक नहुने बताइएको थियो । तर, स्थानीय र अवस्था र आवश्यकताका आधारमा स्थानीय तहमै तालमेल गर्ने भनियो । लगभग आधा ठाउँमा एलायन्स नभए पनि प्राप्त मतपरिणामका आधारमा प्रदेश र संघमा पनि एलायन्स कायम रह्यो । तर, यो एलायन्सको परिणाम आजपर्यन्त भोग्नुपरेको छ । धेरै ठाउँमा महिला नेतृत्व खुम्चनुपर्‍यो । स्थायित्व दिने नाममा गरिने यस्ता एलायन्सले ढिलोचाँडो राजनीतिक सिद्धान्त, विचार र आस्थालाई समेत धूमिल पारेको छ ।

निर्वाचन प्रणालीमा सुधारका लागि संविधान संशोधन

प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली गर्दै समानुपातिक खारेज र राष्ट्रियसभामा सबै वर्ग समुदायको प्रतिनिधत्व हुने गरी ल्याउने व्यवस्थाका लागि संविधान संशोधन आवश्यक छ । प्रदेशसभामा पनि समानुपातिक व्यवस्था खारेज गर्न आवश्यक छ ।

आस र त्रास नभएको पुस्ता चुनौती बन्दै

देशभित्र रहँदासमेत राजनीति तथा प्रशासनको आस र त्रासमा रहेको ठूलो पंक्ति विदेशिएसँगै ठूलो परिवर्तन नेपाली समाज र राजनीतिमा पनि देखिन थालेको छ । अनेक चुनौतीका बाबजुद वैदेशिक रोजगारीमा पुगेको यो पुस्ता आर्थिक रूपमा सबल हुँदै गर्दा नेपालमा आस र त्रासमा रहेका सबै बन्धनहरू चुँडिँदै गएका छन् । यही पुस्ताको स्पिरिट नै नेपाली राजनीतिका लागि चुनौती बनेको छ । यही तप्काले देशको मतदाताको मन नै परिवर्तन गराइरहेको छ । के हामीले विदेशमा रहेको यो स्वदेशी मनको भावना बुझ्नुपर्दैन ?

बुलिङ बन्द होस्

वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दै सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा व्यक्त धारणाका विषयमा पार्टीकै जिम्मेवार व्यक्तिले केन्द्रीय समितिको यसै हलमा बुलिङ गर्नु गैरलोकतान्त्रिक हो । यस्तो कार्य कोही कसैमाथि नदोहोरियोस् । पार्टी अनुशासन, अग्रजको सम्मान र सम्बन्धको सीमालाई समेत मध्यनजर गर्दै यस्ता कार्यमा नलाग्न सम्बन्धित आदरणीयमा आग्रह गर्दछु ।

सबै सीमितताका बाबजुद यो बैठक नेपाली कांग्रेसका आमशुभेच्छुक र मतदातामा आशा जगाउन, कार्यकर्तामा उत्साह भर्न सफल हुने विश्वास लिएको छु । महामन्त्रीहरूको कार्ययोजना र त्यसमा थपिएका सबै सुझाव र प्रतिक्रियाहरूले त्यसलाई अझ खँदिलो बनाउनेछ । यसले नेपाली कांग्रेसको आगामी दिनको चुनौती सामना गर्दै अघि जाने विश्वास छ ।

(कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले केन्द्रीय समिति बैठकमा राखेकाे धारणाकाे सम्पादित अंश ।)

प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन ४, २०८० १६:२०