कांग्रेसको प्रदेश संरचनाः केन्द्रले समन्वय नै गर्दैन, प्रदेश सभापतिहरू न तल न माथि

कांग्रेसको प्रदेश संरचनाः केन्द्रले समन्वय नै गर्दैन, प्रदेश सभापतिहरू न तल न माथि

A+ A A-

संघीय संरचनाअनुसार १४औं महाधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेसले प्रदेश संरचना स्थापना गर्दै अधिकारसम्पन्न बनायाे । केन्द्र पदाधिकारीमा पनि प्रदेशअनुसार समावेशी बनाइयाे । विधानले प्रदेश कार्यसमितिलाई अधिकारसम्पन्न त बनायाे तर केन्द्रकृत मानसिकतामा रहेकाे नेतृत्वले प्रदेश संरचनालाई पंगु नै बनाएकाे छ । एक त देश संघीय संरचनामा गएकाे ६ वर्षपछि पार्टी संघीय संरचनामा गयाे । अहिले प्रदेश कार्यसमितिसँग कुनै पनि समन्वय नगर्ने केन्द्रीकृत मानसिकताबाट माथि कांग्रेस उठ्न सकेको छैन ।

पार्टी मुख्यालय सानेपामा जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रदेश सभापतिले यही विषयलाई लिएर असन्तुष्टि जनाए । प्रदेश सभापतिहरूलाई आमन्त्रित सदस्यका रूपमा केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी गराइएकाे छ । उनीहरूले जिम्मेवारी दिन नसक्ने हो भने प्रदश संरचना खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

बुधबारको बैठकमा मधेश प्रदेश सभापति कृष्ण यादवले जिम्मेवारी नदिने भए प्रदेश संरचना किन चाहियो भन्दै प्रश्न गरेका थिए । ‘सधैँ पेलेरै जाने भए प्रदेश संरचना खारेज गर्नुहाेस् । जिम्मेवारविहीन बनाउनु छ भने खारेज गरिदिए हुन्छ । सात प्रदेशको संरचना किन बनाइएको हो ? यदि प्रदेशलाई जिम्मेवारी दिन नमिल्ने हो भने हामीलाई जिल्लामै बसेर काम गर्ने, संगठन गर्ने भूमिका किन नदिएको हो ?,’ यादवको प्रश्न छ, ‘केन्द्रले जिल्लासँग काम गर्छ, जिल्लाले केन्द्रसँग सिधै काम गर्छ । हामी बीचमा छौँ, हामी न तल, न माथि भएका छौँ ।’

बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँले पनि प्रदेश संरचना आवश्यक नभए खारेज गरिदिन आग्रह गरे । तीन तहको संघीयता आवश्यक छैन भने दुई तहको बनाउन कांग्रेसले नेतृत्व लिन आग्रह गरे ।

‘महामन्त्रीको क्यालेन्डरमा प्रदेश मैले कहीँ पनि भेटिनँ । संघीयताभित्र कांग्रेसको विधान देशकाे संविधानअनुसार नभएको देखिन्छ । प्रदेशलाई प्रथाामिकतामा नरोखको देखिन्छ,’ बानियाँले भने, ‘प्रदेश आवश्यक छैन भने संघीयताभित्र दुई तह केन्द्र र स्थानीय तह हुन्छ भनेर नेतृत्व कांग्रेसले गरोस् । कांग्रेस प्रदेशप्रति खुसी छैन कि भन्ने देखिन्छ । यो प्रदेशको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ ।’

जिल्ला सभापतिहरूको भेला बोलाउँदा, भ्रातृ संस्था गठन र विस्तार गर्दा प्रदेश समितिलाई उपेक्षा गरिएको गुनासो सभापतिहरूको छ । गण्डकी प्रदेश सभापति शुक्रराज शर्माले पार्टी नेतृत्वलाई केन्द्रबाट शासन बन्द गर्न आग्रह गरेका छन् । केन्द्रले जिल्ला र पालिकासम्म सिधा सम्पर्क राख्दा नेपाली कांग्रेसको संघीय संचनाको औचित्य घटाएको उनले बताए ।

'केन्द्रबाट जिल्लादेखि पालिकासम्म सिधा सम्पर्क गर्दा प्रदेशको औचित्य घटिरहेको छ । जिल्ला र स्थानीय तहले पनि प्रदेशको मातहत छु भन्ने धारणा त्याग्न थालेका छन्,’ केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति शर्माले भने, ‘केन्द्रबाट शासन बन्द गरियोस् । संविधानले गरेको व्यवस्थाबमोजिम पार्टी सञ्चालन गर्ने कुरा केन्द्रबाटै प्रभावित पार्ने प्रयास नहोस् ।’

बैठकमा लुम्बिनी प्रदेश सभापति अम्मरसिंह पुनले पनि प्रदेशलाई कमजोर बनाउने काम केन्द्रबाट भइरहेको बताए । ‘महामन्त्रीले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा प्रदेशको भूमिका छैन । भएको अधिकार कुण्ठित र खोस्ने काम भएको छ । प्रदेश तहलाई बेवास्ता भयो,’ पुनले भने, ‘अहिले संघीयताकै विषयमा प्रश्न उठिरहेको छ । त्यहीअनुसार पार्टीमा पनि यो भएको हो कि भुलवश हो ? प्रदेशलाई अधिकार दिन, भूमिका दिन नचाहेको हो कि विश्वास नभएको हो ?’

बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामति वीरबहादुर बलायरले प्रदेशको भूमिकाप्रति कार्ययोजना मौन रहेको बताए । ‘प्रदेशले जिम्मेवारी दिएअनुसार काम गरेनन् कि ? त्यस्तो हो भने भन्नुपर्‍यो,’ उनले भने ।

उनले भ्रातृ संस्था पार्टीको हतियार भएको बताए । ‘भ्रातृ संस्था हतियार हो । अभियानका रूपमा भ्रातृ संस्थालाई लैजान सकिएन भने संगठन विस्तार जहाँको त्यहीँ हुन्छ । प्रदेशलाई पनि भ्रातृ संस्था तय गर्ने जिम्मा दिऔं,’ उनले भने, ‘केन्द्रले मात्रै भ्रातृ संस्थामा रहनेको नाम तय गरेर हुँदैन ।’

विधानमा के छ ?

नेपाली कांग्रेसको विधानको परिच्छेद ४ मा प्रदेश अधिवेशन, प्रदेश सम्मेलन, प्रदेश कार्यसमिति र प्रदेश विभागहरूसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

विधानको धारा १३ (७) मा प्रदेश कार्यसमितिको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गरिएको छ । जहाँ प्रदेश कार्यसमितिलाई २० वटा अधिकार दिइएको छ ।

pradesh adhikar nc1689764083.PNG

विधानअनुसार प्रदेश कार्यसमितिले जिल्ला कार्यसमिति, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति र प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिबीच समन्वय गर्ने, पार्टीको हितमा आवश्यक सहयोग र निर्देशन दिने भनी लेखिएको छ ।

विधानले प्रदेश कार्यसमितिलाई संघीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रदेशभित्रका पार्टीका सबै निकायलाई परिचालन गर्ने, समन्वय गर्ने, प्रदेशभित्र पार्टीको हितका लागि आवश्यक सबै कार्य गर्ने, जिल्लाबाट प्राप्त नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यताको र सदस्यता नवीकरणको अभिलेख राखी केन्द्रमा पठाउने, पार्टीको आचारसंहिता पालना गराउने र अनुशासन कायम राख्ने अधिकार दिएको छ ।

यस्तै, पार्टी प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने वा कसैलाई समर्थन गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा केन्द्रसँग समन्वय गरी नीतिगत निर्णय गर्ने र सरकारमा सहभागी हुने अवस्थामा केन्द्रको स्वीकृतिमा प्रदेश सरकारमा जाने मन्त्रीको मापदण्ड तयार अधिकार दिएको छ ।

तर, यी अधिकार कार्यान्वयनमा केन्द्र बाधक भएको प्रदेश सभापतिहरूले गुनासो गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, साउन ३, २०८० १७:५४