आयोगको ‘बोल्ड निर्णय’: दलकाे झाेला बाेक्ने कांग्रेस र जसपाका प्राध्यापक कारबाहीमा, को-को परे ? (सूचीसहित)

आयोगको ‘बोल्ड निर्णय’: दलकाे झाेला बाेक्ने कांग्रेस र जसपाका प्राध्यापक कारबाहीमा, को-को परे ? (सूचीसहित)

A+ A A-

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई कारबाही सुरु गरेको छ । कानुनविपरीत राजनीतिक दलमा लागेर केन्द्रीय सदस्यसमेत भएका शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई कारबाही गरेको हो ।

आयोगले पार्टी सदस्यता लिएकाहरूलाई थप कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सिफारिस गरेको छ । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयका शिक्षक र प्राध्यापकहरूले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको उल्लंघन गरी दलको सदस्यता लिने र दलका अधिवशेन, महाधिवेशनमा प्रतिनिधि हुने मात्र होइन, चुनावी प्रतिस्पर्धासमेत गर्ने गरेका छन् । त्यसरी ऐन उल्लंघन गर्नेहरूलाई निर्वाचन आयोगले कारबाहीको दायरामा तानेको हो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) मा बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीलाई दलको सदस्यता प्रदान गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, प्रमुख राजनीतिकले पार्टीको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीसहित सदस्यता दिएको पुष्टि भएपछि आयोगले कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गरेको हो । अहिले आयोगको कारबाहीमा पर्नेमा संसदको ठूलो दल कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का प्राध्यापकहरू रहेका छन् ।

कांग्रेसनिकटको प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, नेपालका जगत तिमिल्सिना, महासचिव सहप्राध्यापक राजेन्द्र गौतम र उपाध्यक्ष सहप्राध्यापक कृष्णकान्त पराजुली कारबाहीमा परेका छन् । उनीहरूले कांग्रेसको पार्टी सदस्यता लिई २०७८ सालको कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनमा प्रतिनिधि तथा महासमिति सदस्य रहेको छानबिनबाट ठहर भएको छ । उनीहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरूमा प्राध्यापन गर्ने प्राध्यापकहरू हुन् ।

छानबिनका क्रममा सहप्राध्यापक तिमिल्सिनाको क्रियाशील सदस्यता नं. ४३८०२१०७०७००००४७/१३–१४ व्यवस्थापन केन्द्रीय विभाग त्रिवि, कीर्तिपुर, सहप्राध्यापक गौतम क्रियाशील सदस्यता नं. ३३००८२०८०४००१४२/१३–१४ रसायनशास्त्र विभाग, त्रिचन्द्र कलेज र सहप्राध्यापक पराजुलीको क्रियाशील सदस्यता नं. ४३८०२२०९०६०००६४ गणित विभाग, वाल्मीकि क्याम्पस रहेको आयोगले पुष्टि गरेको छ ।

आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘उहाँहरू नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनमा महाधिवेशन प्रतिनिधिको रूपमा सहभागी भएको देखिन्छ ।’

यसरी कानुविपरीत पार्टीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा, ३ को खण्ड (छ) ले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति राजनीतिक दलमा क्रियाशील भई काम गर्न नपाउने व्यवस्था भएकाले निर्वाचन आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको हो ।

‘कानुनबमोजिम कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई लेखी पठाउने,’ आयोगको निर्णयमा भनिएको छ ।

प्राध्यापकहरूको क्रियाशील सदस्यता तत्काल बदर गरी जानकारी गराउन सम्बन्धित दललाई पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ । प्राध्यापकलाई दलको सदस्यता प्रदान गरी महाधिवेशनमा सहभागी गराउने काम राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक, कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ६७ को उपनियम (१) विपरीत भएको आयोगको ठहर छ ।

‘क्रियाशील सदस्यता तत्काल बदर गरी त्यसको जानकारी आयोगमा ३ (तीन) दिनभित्र उपलब्ध गराउन तथा अब उप्रान्त कानुनविपरीत हुने गरी त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई दलको सदस्यता प्रदान नगर्न र महाधिवेशनमा सहभागी नगराउन कांग्रेसलाई निर्देशन दिने,’ आयोगको निर्णयमा भनिएको छ ।

त्रिविका प्राध्यापक, जसपाका केन्द्रीय सदस्य पनि कारबाहीमा

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागमा कार्यरत सहप्राध्यापक उमाशंकर प्रसाद जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको केन्द्रीय सदस्य रहेको पाइएपछि आयोगले कारबाही गर्न सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई सिफारिस गरेको छ ।

आयाेगका अनुसार जसपा नामक राजनीतिक दलले अद्यावधिकका लागि पेस गरेका कागजात एवं सो दलको अद्यावधिक भएको विवरण हेर्दा उमाशंकर प्रसादको नाम केन्द्रीय सदस्यमा कायम भएको देखिएको तथा अद्यावधिक साथ पेस भएको देखिन्छ । आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, 'उमाश‌ंकर प्रसादकाे नागरिकता विवरणमा ना.प्र.नं. २१९, र जिल्लाः रौतहट, जारी मिति २०६९/१२/१९ रहेको देखिन्छ । सम्बन्धित दल जसपाले उमाशंकर प्रसाद दलको केन्द्रीय सदस्य रहेको भन्ने पत्र आयोगमा उपलब्ध गराएको समेतका आधारमा निज जसपाको केन्द्रीय सदस्य रहेको पुष्टि हुन आएको छ ।’

निर्वाचन आयोगले उनलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले जसपालाई उनलाई तत्त्काल केन्द्रीय समितिबाट हटाउन निर्देशन दिएको छ ।

‘निजको नाम तत्काल केन्द्रीय समितिबाट हटाई कानुनसम्मत ढंगले तीन दिनभित्र आयोगमा विवरण अद्यावधिक गर्न र अब उप्रान्त कानुनविपरीत हुने गरी त्यस्ता व्यक्तिलाई दलको सदस्य नबनाउन जनता समाजवादी पार्टी, नेपाललाई निर्देशन दिने,’ आयोगको निर्णयमा भनिएको छ ।

आयोगले यसअघि सम्बन्धित दललाई प्राध्यापकले पार्टीको सदस्यता लिए नलिएको स्पष्टीकरण सोधेको थियो । चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको हो ।