प्रधानन्यायाधीशको देश दौडाहामा स्वागतसँगै बिदाइ, न्याय परिषद् बैठक अनिश्चित हुँदा न्यायाधीश नियुक्तिको टुंगाे छैन

प्रधानन्यायाधीशको देश दौडाहामा स्वागतसँगै बिदाइ, न्याय परिषद् बैठक अनिश्चित हुँदा न्यायाधीश नियुक्तिको टुंगाे छैन

A+ A A-

हरिकृष्ण कार्की ८ महिनाभन्दा बढी समय कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेर न्यायपालिकाको नेतृत्वमा पुगे । तर, एक महिना पनि काम गर्न नपाई उनी बिदा हुनुपर्नेछ । त्यसैले अहिले देश दाैडाहामा निस्कँदा उनकाे स्वागत र बिदाइ एकसाथ भइरहेकाे छ ।

लामो समय कायममुकायम रहँदै पूरा शक्ति प्रयोग गर्न पूर्वन्यायाधीशहरूले उनलाई सुझाएका थिए । तर, उनले गरेनन् । कार्की कायममुकायम हुँदा न्यायालय सुधारको योजना प्रभावित भएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनको पनि बुझाइ थियो । तर, प्रधानन्यायाधीश भएपछि पनि कार्कीको कार्यशैली फेरिएको छैन । कामको प्राथमिकतामा पनि परिवर्तन आएको छैन ।

प्रभावकारी न्याय सम्पादन, न्यायाधीश नियुक्ति, उजुरी परेर छानबिन सकिएका न्यायाधीशहरूमाथि कारबाही, न्यायालयको बेतिथि नियन्त्रण गर्नका लागि उनी आफैँले दिएको सुधारको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कामहरू पूरा गर्न उनीसँग समय पनि छैन ।

कार्की प्रधानन्यायाधीश बनेपछि न्याय परिषद् बैठक एकपटक मात्र बस्यो । न्यायाधीश सिफारिस गर्न बसेको बैठकमा सहमति जुट्न सकेन । त्यसपछि न्याय परिषद् बैठक बस्न सकेको छैन । न्यायाधीश नियुक्ति सरुवा र कारबाही हुन सकेको छैन ।

अहिले प्रधानन्यायाधीश कार्की देश दौडाहामा छन् । उनी असार २१ गते दाङ भ्रमणमा गएर भोलिपल्ट जिल्ला अदालत भवन उद्घाटन गरे । २२ गते बुटवल बसेका उनी २३ गते काठमाडौं फर्किए ।

त्यसपछि उनी पूर्वी नेपाल लागे । २४ गते विराटनगर पुगेर उनले कार्की वंशको सम्मान थापे । असार २५ गते जिल्ला अदालत उदयपुरको भवन उद्घाटन गरे । उनी पूर्वी जिल्लाका खोटाङ, ओखलढुंगा, सोलुखुम्बुमा सम्मान थाप्न व्यस्त बने । कार्की बिहीबार काठमाडौं फर्कंदै छन् ।

उनले न्याय परिषद्को बैठक डाकेर छानबिन सकिएका न्यायाधीशको हकमा कारबाही र अरुको हकमा छानबिनको निर्णय गरेर पदपूर्तिमा ध्यान दिनुपर्नेमा ध्यान दिएका छैनन् ।

‘पहुँचवालाहरूले सजिलै न्याय पाउँछन् । पहुँच नभएकाहरूलाई वर्षौं समय लाग्ने भन्ने आरोप लाग्छ । हामी न्यायालयमा काम गर्नेहरूले सबैका लागि समान व्यवहार गर्ने हो, गर्नुपर्छ । विभेदपूर्ण व्यवहार गर्नु अदालतका लागि स्वीकार्य हुँदैन । अदालतका कर्मचारी न्यायाधीशबाट यो कुराको अपेक्षा गरिँदैन । हुनु पनि हुँदैन,’ प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भन्ने गरेका छन् ।

न्याय परिषद् ऐनमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतको न्यायाधीशलाई मातहतका अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारीको कार्यालयको वर्षमा कम्तीमा एकपटक निरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाका आधारमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जिल्ला भ्रमणमा जाने गरेका छन् ।

‘न्याय परिषद् ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार उहाँ जिल्लामा जानुभएको हो । आज काठमाडौं फर्कंदै हुनुहुन्छ,’ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले शिलापत्रसँग भने । न्यायालय सुधारको प्रतिवेदनका केही कामहरू कार्यान्वयनमा गैसकेको उनले बताए ।

न्यायालय सुधारको प्रतिवेदन फुलकोर्टमा विचाराधीन छ ।

२१ जना दरबन्दी रहेको सर्वोच्च अदालत, १६० दरबन्दी रहेको उच्च र २८७ दरबन्दी रहेको जिल्ला अदालतमा दरबन्दीअनुसार न्यायाधीश छैनन् । न्याय परिषद्ले न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खास्ती र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्ने वा परामर्श दिने काम गर्छ ।

न्याय परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीका अनुसार जिल्लामा ३७, उच्च अदालतमा ४३ जना न्यायाधीश, ६ जना मुख्य न्यायाधीश र सर्वोच्चमा ५ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छन् । जिल्लाको न्यायाधीश सिफारिसको लागि साउन १६ गते जाँच रहेको र उच्चमा परिषद् बसेको दिन सिफारिस हुने उनले बताए ।

काममा कैफियत देखिएको उजुरीमा समेत प्रभावकारी छानबिन हुन सकेको छैन । परिषद्‌मा अहिले उच्च र जिल्लाका २३२ वटा उजुरी विचाराधीन रहेको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए । परिषद्को बैठक कहिले बस्छ भन्ने कुरा जानकारी नभएको उनले बताए ।

‘बैठक बसेको छैन । के भएर बसेको छैन ? पानी के भएर परेको छैन ? थाहा हुन्न । परेपछि परेको थाहा हुन्छ । परिषद्को बैठक १२–१३ गते बसेको हो । ८–९ महिनादेखि नबसेको होइन,’ प्रवक्ता कार्कीले भने ।

प्रधानन्यायाधीश र कानुनमन्त्रीबीच बेमेल भएको भन्ने कुरा नभएको उनले बताए । ‘प्रधानन्याधीश काममा बाहिर जानुभएको छ । मन्त्रीज्यू पनि काम छन् । आफ्नो काम नियमित प्राथमिकता भएकाले बैठक बस्न समय लागेको हो,’ उनले भने ।

६५ वर्षे उमेर हदका कारण कार्की साउन २० बाट अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् । न्यायाधीश नियुक्ति र कारबाहीको एजेन्डामा कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले असहयोग गरेको आरोप छ । ५ सदस्यीय न्याय परिषद्‌मा मन्त्री एक सदस्य मात्र हुन् । परिषद् अध्यक्ष बोल्ड हुने हो भने उनले निर्णय गराउन सक्छन् । तर, परिषद् बैठक बस्ने वातावरण बनाउन छाडेर प्रधानन्याधीश कार्की जिल्ला–जिल्ला पुगेका छन् ।

न्याय परिषद्‌मा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष संघीय कानुन तथा न्यायमन्त्री सदस्य, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश एक जना सदस्य, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्ति गरेको एक जना कानुनविद् सदस्य, नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा बीस वर्षको अनुभवप्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता सदस्य हुने व्यवस्था छ ।

जसअनुसार अहिले न्याय परिषद्‌मा अध्यक्ष कार्की, सदस्यहरूमा मन्त्री गुरुङ, विश्वम्भर श्रेष्ठ, राममप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद भण्डारी छन् । मन्त्री गुरुङको असहयोग रहे पनि अध्यक्षले बैठक राख्न सक्छन् ।

मन्त्री गुरुङले भने आफूले असहयोग नगरेको बताउँछन् । ‘मैले अवरोध गरेको होइन । प्रधानन्यायधीश काठमाडौंबाहिर रहनुभएकाले थियो,’ उनले शिलापत्रसँग भने ।

परिषद्‌मा ५ जना सदस्य भए पनि बहुमतको निर्णय गर्न प्रधानन्यायाधीशले चाहे गर्न सक्छन् । कानुनमन्त्रीको असहमति रहँदा कार्यपालिका र न्यायपालिकाको द्वन्द्व हुन सक्ने भएकाले सहमतिमा न्यायाधीश सिफारिस गर्ने गरिन्छ ।

‘प्रधानन्याधीशले चाहेमा बहुमतको बैठकबाट निर्णय गराउन सक्छन् । सपना मल्ल प्रधानलाई न्यायाधीश बनाउँदासमेत बहुमतले बनाएको हो । कानुनमन्त्री कार्यपालिकाको प्रतिनिधि भएकाले द्वन्द्व नहोस् र न्यायालय चुस्त होस् भनेर सहमति गरिन्छ,’ सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पवनकुमार ओझाले शिलापत्रसँग भने ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार २८, २०८० १८:५३

दिपेन्द्र अधिकारी

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

भर्खरै

युक्रेन युद्धका बीच रुसी राष्ट्रपति पुटिन चीनको राजकीय भ्रमण गर्दै

पोखराको प्राइम सहकारीबाट एक अर्ब ५४ करोड ठगी, वर्तमान र पूर्वअध्यक्षसहित ८ जना पक्राउ

नीति तथा कार्यक्रमका हाइलाइट्स : सहकारी सुपरीवेक्षणका लागि छुट्टै संरचना, प्रतिफल नदिने आयाेजना खारेज

आज दिनभर : शिक्षकलाई अब मासिक रूपमै तलब दिइने, मेलम्चीको पानी बाह्रै महिना (भिडियो)

संसदीय छानबिन समिति बनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता छः रमेश लेखक

लोकप्रिय

एउटै रेडियोमा काम गर्थे रवि र गगन, २५ वर्षपछि सम्बन्धमा कसरी बढ्यो खटपट ?

एमाले र माओवादीसँग कसरी बिग्रियो उपेन्द्रको सम्बन्ध ?

कलंकीबाट हराएकी स्नेहा सात दिनपछि पशुपतिमा भेटिइन्

छानबिन समिति बने गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिने तयारीमा रवि लामिछाने

सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा कसरी जोडिए पारस ? यस्ता छन् परिघटना

विचार

नगरवधू आम्रपाली कसरी भिक्षु भइन् ?

खुसीको कुरा, नेपालीको आयु बढ्यो तर हेरचाह गर्ने कसले ?

इलाम- २ को उपनिर्वाचनपछि रास्वपा नेतृत्वले बुझाेस्- सधैँसधैँ आँधीहुरी आउँदैन

ब्लग

गोसाइँकुण्ड यात्राले स्वस्थ छु, चुस्त छु भन्ने भ्रमबाट मुक्त गरायो

म गे हुँ भनेर थाहा पाउँदा आमालाई सुर्ता भयो, 'अब यसलाई समाजले कति दुःख देला नि'

'बोक्सीको घर' हेरेपछि निदाउनै सकिनँ

शिक्षा

शिक्षकलाई अब महिनैपिच्छे तलब, अरू शिक्षा नीतिमा नारैनाराको पुलिन्दा

शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने

भृकुटीमण्डपमा विद्यार्थी महोत्सव (तस्वीरहरू)