लुम्बिनी सरकारले दियो चार दिनमै पौने ५ अर्ब रकम भुक्तानी

A+ A A-

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम ४ दिनमा ४ अर्ब ७२ करोड ४० लाख रकम भुक्तानी गरेको छ । प्रदेश सरकारले असार महिनाको २० गतेदेखि २४ गतेसम्मको अवधिमा सो रकमको भुक्तानी गरेको हो । जुन कुल बजेटको ११.०८ प्रतिशत हो । आर्थिक वर्ष सकिएर सरकारी खाता बन्द हुनै लाग्दा सरकारले विभिन्न समयमा सम्पन्न भएका योजनाको रकम भुक्तानी गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि चालुतर्फ १२ अर्ब ८२ करोड ९३ लाख ८९ हजार र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ७४ करोड ६ लाख ८५ हजार गरी ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाखको बजेट ल्याएको थियो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको ४ महिना अर्थात् कात्तिकसम्म ३ अर्ब ७६ करोड रकम मात्रै भुक्तानी गरेको थियो ।

असार ७ गतेदेखि २४ गतेसम्म मात्रै ७ अर्ब ३५ करोड ४६ लाख बजेट भुक्तानी भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । जुन कुल बजेटको १७.२५ प्रतिशत बजेट हो । आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म २३.०४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो ।

सरकारले असार ७ गतेसम्म चालु र पुँजीगत खर्च गरी ५३.४५ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब ७९ करोड २ लाख २८ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको थियो । जसमा चालुतर्फ ५७.९५ प्रतिशत र पुँजीगत खर्चतर्फ ५०.१२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो ।

सरकारले असार महिनाको १७ दिनमा खर्च बढाएर कुल बजेटको ७१.७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । जसमा चालुतर्फ ७०.६५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७२.४८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । असारका १७ दिनको बजेट खर्चलाई हेर्दा आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा मनलाग्दी बजेट खर्च हुने परिपाटीले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको देखिन्छ ।

बजेट तर्जुमा गर्ने बेलामा आवश्यकताको पहिचान नगरी हचुवाको भरमा परियोजनाहरु छनोट गर्ने र असारे विकासको परम्परा कायमै हुदाँ आर्थिक वर्षको सुरुको महिनामा खर्च कम हुने र अन्तिममा धेरै खर्च गर्ने परिपाटी रहेको विश्लेष्क मनिकर कार्की बताउँछन् ।

‘बजेट तर्जुमा गर्ने बेलामा जनताको आवश्यकताको पहिचान नगरी हचुवाको भरमा परियोजनाहरू छनोट हुने गरेका छन् । यसका साथै अहिले पनि असारे विकासको परम्परा छ’, उनले शिलापत्रसँग कुरा गर्दै भने, ‘यस कारणले पनि आर्थिक वर्षको सुरुको महिनामा खर्च कम हुने गरेका छन् । यसलाई नीतिगत रूपमा नै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।’

आर्थिक वर्षको अन्तिममा खर्च हुनु रामो नभएको तर यसरी खर्च भएको सबै रकम अन्तिममा काम भएर भुक्तानी भएको मात्रै नभएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक दिपक ज्ञावलीले बताए । ‘आर्थिक वर्षको अन्तिममा धेरै खर्च हुनु राम्रो त होइन । तर, सबै खर्च अन्तिममा काम भएर मात्रै खर्च भएको भन्नेचाहिँ बुझ्नु हुँदैन’, उनले भने, ‘पहिला नै काम भएर बजेटको रकमान्तर रोकिएकाले अन्तिममा बजेटको रकमान्तर हुँदा भुक्तानी धेरै देखिएको हुन सक्छ ।’

कुन मन्त्रालयले कति गरे खर्च ?

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्तिम ४ दिनमा सबैभन्दा धेरै खर्च गरेको छ । भौतिक मन्त्रालयले २ अर्ब १३ करोड २८ लाख २३ हजार बजेट खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि १३ अर्ब ७४ करोड १६ लाख ८० हजार बजेट विनियोजन भएको थियो ।

त्यसमध्ये यस मन्त्रालयले १३ अर्ब ७४ करोड १६ लाख अर्थात ७६.०२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । पहिलादेखि नै काम हुँदै आएको हुने र पहिला नै काम गरेको बिलको भुक्तानी अन्तिममा हुँदा एकैपटक धेरै मात्रै देखिएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अमृत श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘पहिलादेखि काम हुँदै आएको हुन्छ । पहिला नै काम गरेको बिलको भुक्तानी मात्रै भएको हो । अन्तिममा काम नसकिए पनि जति काम भएको हुन्छ,’ सचिव श्रेष्ठले भने, ‘त्यो बराबरको रकम दिनुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा अन्तिममा धेरै भुक्तानी गएको देखिने हो । असारमा मात्रै भौतिक मन्त्रालयले कुल बजेटको करिब २० प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।’

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ६८ करोड २७ लाख ६३ हजार अर्थात ७९.५८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा यस मन्त्रालयलाई ९८ करोड ११ लाख ९५ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले विनियोजन भएको ४ अर्ब १० करोड बजेटमध्ये १ अर्ब २९ करोड ४२ लाख बजेट खर्च गरेको छ । जुन कुल बजेटको ३१.५२ प्रतिशत हो । उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले चालु र पुँजी गरी ६३.३६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयलाई १ अर्ब ९१ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो ।

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ५९.१८ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा संचार मन्त्रालयले ६५.१८ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७६.१९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । कृषि मन्त्रालयलाई २ अर्ब ४७ करोड ९५ लाख, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई ६३ करोड २ लाख र वन मन्त्रालयलाई २ अर्ब २० करोड ७ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो ।

खानेपानी, ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालयले ७.।२७ प्रतिशत र सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६८.३२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । खानेपानी मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ९२ करोड २६ लाख र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ७ करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो ।

यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६५.४० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयलाई ४ अर्ब ५८ करोड १६ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । साथै, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले १ करोड २१ लख ६३ हजार र प्रदेशसभाले २२ करोड ३९ लाख ८१ हजार बजेट खर्च गरेको छ ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार २८, २०८० १२:२८