चीनको प्राथमिकतामा छैन केरुङ–काठमाडौं रेल

A+ A A-

छिमेकी चीनले तीन साताअघि सिगात्से–केरुङ रेलमार्गको निर्माण कार्य सुरु गरेको छ । सिगात्से आइपुगेको तिब्बत रेलमार्ग आगामी सात वर्षभित्र रसुवागढीबाट २४ किलोमिटर नजिकको हिमाली उपत्यका केरुङ जोड्ने चीनको योजना छ ।

यसअघि चीनले रेलमार्ग सन् २०२० सम्म सिगात्सेमा ल्याउने लक्ष्य राखेको भए पनि भौगोलिक विकटताका कारण देखाउँदै समय पछि धकेलेको हो । सो रेलमार्गको दूरी ५४० किलोमिटर हुनेछ ।

तर, केरुङदेखि काठमाडौंसम्मको रेलमार्गका लागि चीनको प्र्राथमिकता नरहेको बुझिएको छ । गत साता मात्रै नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले पनि सो विषयलाई भन्दा चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्स (बीआरआई) परियोजनातर्फ जोड दिए ।

केरुङ–रसुवागढी रेलमार्गको विषयमा फिजिबिलिटी अध्ययनको काम पूरा भइसकेको रेल विभाग नेपालका सिभिल इन्जिनियर किरण कार्कीले जानकारी दिए ।

‘सो अध्ययनपछि बाँकी काम हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘हामी थप अध्ययनका लागि तयारी चरणमा छौं ।’
नेपाल पक्ष भने केरुङदेखि काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका लागि पहलकदमी गरिरहेको भए पनि चिनियाँ पक्षले सुरक्षाका कारण देखाउँदै प्राथमिकतामा राखेको छैन ।

चीनले बीआरआईलाई नै जोड दिइरहेको छ । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग ७२ किलोमिटरका लागि करिब ४ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । यति धेरै लगानी गर्ने विषयमा अन्योल छ ।

संसारको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनका राष्ट्रपति सी चिङफिङले सन् २०१३ सेप्टेम्बरमा कजाकिस्तानको नाजारवाएभ विश्वविद्यालयमा पहिलोपटक ‘सिल्करोड’ वा रेसममार्ग आर्थिक कोरिडोर विकास गर्ने विषयबाट बीआरआईको सुरुवात गरेका हुन् ।

यो चीनबाट रेल, सडक तथा समुद्री मार्गबाट एसिया, युरोप, अफ्रिका तथा दक्षिण अमेरिकासम्म जोड्ने परियोजना हो । जहाँ ग्याँसका पाइप लाइन, रेलमार्ग, बन्दरगाह तथा अन्य परियोजना सञ्चालन हुनेछन् । नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा २१ मार्च २०१६ मा दुई देशबीच यातायात तथा पारवाहन सम्झौता गरेका थिए ।