हेटौँडामा २५–२५ मिटर सडक विस्तारः घरधनी र व्यवसायीमा छटपटी, दलहरूको मध्यमार्गी निर्णय

हेटौँडामा २५–२५ मिटर सडक विस्तारः घरधनी र व्यवसायीमा छटपटी, दलहरूको मध्यमार्गी निर्णय

A+ A A-

पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्रको सडक विस्तार गर्ने तयारीले यहाँ तरंग पैदा गरेकाे छ । विगत २० वर्ष बढी समयदेखि सडक भत्किने चर्चाबीच गत १० असारमा सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले निकालेको सूचनाले भने झन बढी तरंगित बनाएको छ । उक्त सूचनामा सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेत उल्लेख गरी सडक डिभिजनले ३५ दिनको अवधि दिएर अतिक्रमित संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको थियो ।

सडक डिभिजनको सडक विस्तारसम्बन्धी सूचनामा हेटौँडा उपमहानगरपालिका र जिल्लास्थित राजनीतिक दलहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । तर, हेटौँडाका घरधनी र व्यवसायीहरूमा विगतमा जस्तै सडक तताएर सडक विस्तार रोक्ने झिनो आशा भने कायम रहेको देखिन्छ । पत्रकारहरूसँगको भेटमा मुठभेडकै अवस्था आउन सक्ने चेतावनी मकवानपुर उद्याेग वाणिज्य संघअन्तर्गतकाे हेटौँडा बसोबास संरक्षण समितिका नेतृत्वकर्ता उत्तम शर्मा ढकालले दिइसकेका छन् ।

वाणिज्य संघ ६ वर्षअघि सडक विस्तार कार्यलाई आन्दोलनबाट रोक्न सफल भएको थियो । राप्ति रोड क्षेत्रमा प्रहरीसँग घरधनी र व्यवसायीको मुठभेड नै भएकाे थियो । ६ वर्षपछि हुन लागेको सडक विस्तार प्रयास अन्तिम हुने सडक डिभिजनका प्रमुख इन्जिनियर राजेशप्रसाद यादव बताउँछन् । उनले १६ साउनदेखि डोजर चल्न सुरु हुने बताइरहेका छन् ।

बसोबास संरक्षण समितिका नेतृत्वकर्ता उत्तम शर्मा ढकालको हेटौँडा–४, स्थित मेन रोडमै घर छ । उनको नजिकै व्यवसायी अजयराज सुमार्गीको चार तले सुमार्गी कम्प्लेक्स पनि भत्किने भएको छ । बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, हेटौँडाकै उपमेयर राजेश बानियाँ र प्रदेश सांसद तथा पूर्वमन्त्री एकालाल श्रेष्ठको जग्गासमेत सडक विस्तार हुँदा पर्नेछ । तर, पौडेल, बानियाँ र श्रेष्ठ तीनै जना सडक विस्तारमा अवरोध गर्ने पक्षमा छैनन् । उपमेयर बानियाँले आफ्नो घर पहिला भत्काएर विस्तारमा सहयोग गर्ने बताइरहेका छन् ।

यसैबीच, हेटौँडाको मुख्य सडकको दायाँबायाँ २५–२५ मिटर क्षेत्र खाली गरी सडक फराकिलो बनाउने कार्यमा दलहरूले लचकतापूर्ण निर्णय गरेका छन् । सडक फराकिलो पनि बनाउने र घर तथा जग्गाको क्षतिपूर्ति पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय दलहरूले गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसला, नेपाल सरकारको ऐनकानुनको परिधिभित्र रहेर घरधनीलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाउन पहल गर्ने र मुख्य सडक आसपासका व्यवसायीको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने दलहरूले निर्णय गरेका हुन् ।

सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ बन्नुपूर्व हेटौँडा बजार क्षेत्रमा बनेका घरको मुआब्जा नदिएसम्म सडक बिस्तार गर्न नदिने मकवापुर उद्योग वाणिज्य संघले बताउँदै आएको छ । संघअन्तर्गतको हेटौँडा बसोबास संरक्षण समितिसहितको एकसूत्रीय माग पनि घर तथा जमीनको उचित क्षतिपूर्ति नै हो । सडक भत्किने भए मुआब्जा र क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने मागसहित हेटौँडाको सडक क्षेत्रका घरधनी र व्यवसायीहरूले विरोध प्रदर्शन पनि सुरु गरिसके ।

मकवानपुरमा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूकाे आइतबार नेपाली कांग्रेस नगर समन्वय समितिको समन्वयमा सर्वदलीय छलफल आयोजना भएको थियो । नेका नगरसभापति उत्सव इटेनीको सभाध्यक्षतामा भएको छलफलमा नेकपा एमालेका जिल्ला अध्यक्ष एबम् प्रदेशसभा सदस्य एकालाल श्रेष्ठ, जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका अध्यक्ष ललित घलान, उपाध्यक्ष सानुकाजी लुईंटेल, हेटौँडा नगर उपप्रमुख बानियाँ, कांग्रेस जिल्ला सभापति बुद्ध लामाको सहभागिता रहेको थियो ।

त्यसैगरी रास्वपा जिल्ला सभापति भरत पराजुली, नेकपा एसका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद दाहाल, सचिव धव्रुबहादुर भुजेल, नेकपा माओवादीका तीर्थबहादुर थापा, नेकपा एमाले नगर अध्यक्ष शालिकराम पुडासैनी, जसपाका दीपक सिन्तान, योगबहादुर ब्लोन, राप्रपाका विशाल भण्डारी, ऋतु कार्की, हेटौँडा नगरका प्रवक्ता सबिन न्यौपानेलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

पूर्व-पश्चिम राजमार्ग बन्नुअघि नै २०११ सालदेखि बसोबास गर्दै आएको हेटौँडा नगरमा स्थानीय सरकार (नगरपालिका)ले एकीकृत सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, विज्ञापन कर लगायतका कर तथा राजस्व लिइरहेको छ । आफूसँग जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा, नगरपालिकाको भवन निर्माण इजाजतपत्र, व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्रलगायतका सरकारी कागजात साथमै रहेको अवस्थामा पनि डिभिजन सडक कार्यालयले अतिक्रमण गरी निर्माण गरेको भनेर गतल प्रचार गर्दा आफूहरूलाई दु:ख लागेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।

२५ मिटरभित्रका घरजग्गाको लालपूर्जा व्यक्तिकै नाममा रहेको छ । राज्यलाई हालसम्म नियमानुसार मालपोत, विभिन्न कर तिर्दै आएको, मालपोत कार्यालयबाट खरीदबिक्री हुँदै आएकोले निजी सम्पत्ति राज्यले लिनुपर्दा क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा दिनुपर्ने हेटौँडा बसोबास संरक्षण समितिका अध्यक्ष एबम् मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्णकुमार गुप्ताले बताए ।

गुप्ताले व्यक्तिको निजी सम्पत्तीमा सरकारले कब्जा गर्ने शैलीमा अगाडि बढेको खण्डमा आन्दोलन गरिने बताए । उनले एक हजार सात सय ७२ घरधनी प्रत्यक्ष प्रभावित हुने, करिब एक सय ५० परिवार घरबारविहीन (विस्थापित) हुने, झण्डै चार हजार व्यवसायी प्रभावित हुने जानकारी दिए । हेटौँडा बजार क्षेत्रका करिब तीन सय घरधनीले घर भत्काउने बिगतको सूचनाको बिरोधमा सर्बोच्च अदालतमा बिभिन्न मितिमा मुद्दा दायर गरेका छन् । त्यसमध्येे ४८ जनाको निवेदनको मात्र फैसला आएको बताइएको छ ।

लामो समयदेखि अनिर्णयको शिकार भएको हेटौँडा बजार क्षेत्रका भवन भत्कने सम्भावना बढ्दै गएपछि व्यवसायीको चिन्ता बढेको छ । हेटौँडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारको विषयले हेटौँडा पुनः तातिएको हो । केही वर्ष अघि मात्र करोडौं रुपैयाँमा किनबेच भएका घर भत्कने भएपछि घरधनीको चिन्ता बढेको हो । असार १० गते डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाले ३५ दिने सूचना जारी गरेपछि सडक विस्तारको विषयलाई पक्ष र विपक्षमा तीब्र बहस सुरु भएको छ ।

बागमती प्रदेशसभा सदस्य एकालाल श्रेष्ठले आफूहरू सडक विस्तारको पक्षमा रहेको तर, राज्यले उचित क्षतिपुर्ति र मुआब्जा दिनुपर्ने, बाइपास सडक निर्माण गरेर हेटौँडालाई सडकको बीचबाट दाँयाबाँया १६–१६ मिटर सडक फराकिलो बनाउन सकिने बताएका छन् ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, असार २५, २०८० १७:१७