कलेजको मनपरीमा विश्वविद्यालयको मौनताको अर्थ

A+ A A-

शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको बेथितिसँगै आफैँले भोग्दै आइरहेको शिक्षाको विषय उठान गर्ने कोसिस यस लेखमा गरेकी छु । चक्रवर्ती ल कलेजले २०७६ सालमा भर्ना भएका नरेश धामीलाई निष्कासन गर्‍यो । त्यसलगत्तै २०८८ मा भर्ना भएका आशुतोष यादवलाई ६ महिनाका लागि निष्कासन गर्‍यो । यति मात्रै हैन, सुदीप थापा र मुकुन्द दीप मण्डाईको चारित्रिक प्रमाणपत्र दुई वर्ष नदिने निर्णयसमेत गर्‍यो । विभिन्न कारण देखाउँदै लगातार विद्यार्थीमाथि कलेजले अन्याय गर्दै गयो । प्रायः सधैँ विवादमा आइरहने यो कलेजमाथि फेरि प्रश्न उठेको छ ।

कानुन पढेर न्यायको पक्षमा वकालत गर्ने सपना देखेका विद्यार्थीहरूलाई यस्तो व्यवहार गरिनु भनेको चक्रवर्ती ल कलेजले कानुनको धज्जी उडाउनु हो कि हैन ? अहिले यस कलेजमा कानुन अध्ययन गरिरहेका १२ सय विद्यार्थीले सोधेको यक्ष प्रश्न यही हो । १२ सय विद्यार्थीमध्ये एक म पनि हुँ, जसले कलेज प्रशासनलाई प्रश्न सोधिरहेकी छु ।

कानुन पढेर पीडितहरूको पक्षमा वकालत गर्ने सपना बोकेर यस कलेजमा भर्ना भएकी थिएँ । तर, मलाई थाहा थिएन, काबिल वकिल बन्न हरदिन अध्ययनमा समय खर्चिनुपर्ने मैले कलेजको गैरकानुनी हर्कतविरुद्ध समय खर्चिनुपर्नेछ । चक्रवर्ती कलेजले विद्यार्थीको भविष्य गुमराहमा राखिरहँदा, लगातार निष्कासित भइरहँदा र न्यायको पक्षमा विद्यार्थीले विद्रोह गरिरहँदा राज्य संयन्त्र मौन छ । यो मौनताको अर्थ के हो ? यो प्रश्नले मलाई अझै अन्यायका विरुद्ध लड्न सिकाइरहेको छ ।

यस कलेजले २०७८ सालमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले तोकेको १ सय विद्यार्थीको कोटाभन्दा बढी दुई सय ४० जना विद्यार्थीको भर्ना लिएको थियो । ती विद्यार्थीले वार्षिक परीक्षा पनि दिए तर विश्वविद्यालयले एक सय जनाको मात्रै कोटा दिएको थाहा पाउँदापाउँदै त्यति धेरै संख्यामा विद्यार्थी भर्ना गर्ने आँट क्याम्पस प्रशासनलाई कसले दियो ? कलेजले विद्यार्थीको भविष्यलाई धन्दाको रूपमा मात्रै सोच्दा हामीले दुःखलाग्दो परिस्थिति भोगिरहेका छौँ । तर, यो अवस्थालाई राज्यले नदेखेझैँ, नसुनेझैँ गरिरहेको छ । कलेज प्रशासनको यस्तो हर्कतको पर्दाफास भएपछि अहिले विद्यार्थीहरू आन्दोलित छन् ।

यो कलेजमा यसअघि पनि बारम्बार विभिन्न विषयलाई लिएर विद्यार्थीहरू आन्दोलित थिए । यसअघि २०७४ सालमै विद्यार्थीको हक, अधिकारलाई सङ्गठित गर्न, आवाजहरूलाई एकीकृत पार्न विद्यार्थीहरूले सङ्गठन खोल्न पाउनुपर्छ भनेर समेत आन्दोलन गरेका थिए । त्यतिबेला कलेज सञ्चालक देवेन्द्र भण्डारीका छोरा निरज भण्डारी शान्तिपूर्ण रूपमा धर्ना दिइरहेका विद्यार्थीहरूमाथि कुटपिटमा उत्रिएका थिए ।

कलेजले दुई/दुईपटकसम्म प्रवेश परीक्षा लिएर विद्यार्थीहरूबाट दोहन गरिरहेको छ । दुई–दुईपटक प्रवेश परीक्षा लिँदा पठनपाठन प्रभावित भएपछि अनेरास्ववियु प्रतिरोधमा उत्रिएको विषय जगजाहेर नै छ । त्यसबेला पनि क्याम्पस प्रशासन विद्यार्थीमाथि दमनमा उत्रिएको थियो । क्याम्पस प्रशासनसमक्ष विद्यार्थीहरूले आफ्नो निरन्तर माग राखिरहे । तर, विद्यार्थीको मागलाई बेवास्ता गर्दै चर्को शुल्क असुल्न भने कलेजले छोडेन । मनलाग्दी तरिकाले शुल्क बढाइरह्यो । २०७९ सालमा बीएएलएलबीको शुल्क ७ लाख १६ हजार ४ सयबाट १० लाख ७० हजार बनायो । त्यस्तै, एलएलएमको शुल्क ३ लाखबाट ५ लाख ५० हजार बनायो । यसरी विश्वविद्यालयले तोकेको मापदण्डभन्दा बढी शुल्क लिँदा कलेज प्रशासन कारबाहीमा नपर्नु रहस्यमय छ ।

कलेजको गलत हर्कत र रवैयाविरूद्ध विद्यार्थीहरूले आवाज उठाउँदा प्रहरी प्रशासन लगाई, दुई ट्रक बाउन्सर र गुन्डा ल्याई आन्दोलन निस्तेज पार्न खोजियो । यो कलेजमा न नियमित अध्ययन, अध्यापन हुन्छ, न त पाठ्यपुस्तक नै प्रदान गरिन्छ । जबकि, लाइब्रेरी शुल्क भनेर हजारौँ रकम क्याम्पस प्रशासनले असुल्ने गरेको छ । ५ सय रुपैयाँ प्रवेश परीक्षा शुल्क रहेकोमा क्याम्पस प्रशासनले निर्लज्ज भएर ४ हजार रुपैयाँ असुल्ने गरेको छ ।

सञ्चालक र क्याम्पस प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन र अदालतले चित्तबुझ्दो र न्यायसम्मत जवाफ दिन आवश्यक छ । राज्य र सम्बन्धित निकायलाई यति कुरा हेक्का रहोस्, १२ सय विद्यार्थीको सपना र भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।

छात्रवृत्तिका सन्दर्भमा पनि कलेज प्रशासनले मनलाग्दी गरिरहेको अवस्था छ । कसलाई छात्रवृत्ति किन दिइयो ? विद्यार्थीले निरन्तर सवाल उठाउँदा पनि क्याम्पस प्रशासनले जवाफ दिन आवश्यक ठानेको छैन । यसरी मनलाग्दी गर्ने आँट सञ्चालकलाई कसले दिइयो ? सञ्चालककै भक्तपुरमा रहेको चक्रवर्ती नर्सिङ कलेजले कोटाभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना लिएको, तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको थियो ।

यो घटनाको पर्दाफास भएपछि नर्सिङ कलेजको सम्बन्धन खारेज भइसकेको छ, तर नर्सिङ कलेजकै शैलीमा ल कलेज चलाइरहँदा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले कारबाही किन गरिरहेको छैन ? १२ सय विद्यार्थीले सोधिरहेको अहिलेको प्रश्न यही हो । विद्यार्थीको भविष्यलाई नाफामुखी धन्दाको रूपमा देख्ने सञ्चालक र कलेज प्रशासनउपर कारबाही गर्न विश्वविद्यालय प्रशासनलाई के कुराले रोकिरहेको छ ? कलेज प्रशासनको यति धेरै कर्तुत बाहिर आउँदा पनि करिब ३ सय हाराहारीमा नयाँ विद्यार्थीहरू भर्ना भएका छन् । यसरी निर्धक्क धन्दा चलाइनुमा क्याम्पस प्रशासनको कोसँग साँठगाँठ छ ? यसको ठोस जवाफ नआएसम्म र विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार सुनिश्चित नगरिएसम्म अबको आन्दोलन रोकिने छाँटकाँट देखिएको छैन ।

सञ्चालक र क्याम्पस प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन र अदालतले चित्तबुझ्दो र न्यायसम्मत जवाफ दिन आवश्यक छ । राज्य र सम्बन्धित निकायलाई यति कुरा हेक्का रहोस्, १२ सय विद्यार्थीको सपना र भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।

कलेज र विश्वविद्यालय लगानीकर्ताको नाफा कमाउने वा अकुत पैसा कमाउने ठाउँ मात्र होइन । विद्यार्थीले ज्ञान सिक्ने ठाउँ पनि हो । जीवन दर्शन सिक्ने जिन्दगीका उर्वर र महत्त्वपूर्ण समय बिताउने थलो हो, ज्ञान हासिल गर्ने पवित्र मन्दिर हो ।

आफूलाई लागेको कुरा बोल्न पाउनु, लेख्न पाउनु र अन्यायको प्रतिवाद गर्न पाउनु व्यक्तिको मौलिक अधिकार हो । लोकतन्त्र र गणतन्त्रको सौन्दर्य मानिने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वास्तविक अभ्यास हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कति हुन्छ भन्ने प्रश्न भने सधैँ उठ्ने गरेको छ । यसबारे विभिन्न राजनीतिक विश्लेषक/चिन्तकहरूबीच समान धारणाहरू पाइएन । एक थरीले यसप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्छन्, अर्का थरीले राख्दैनन् । उदारवादी लोकतन्त्र, गणतन्त्रका सीमाहरू उधिन्ने कुरामा उनीहरूको रूचि देखिँदैन । आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्ने चिन्तकहरू पनि सामान्य सुधारभन्दा पर जान चाहँदैनन् । मार्क्सवादीहरू लोकतन्त्रको सौन्दर्यको रूपमा उल्लेख गरिने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बढी कृत्रिम ठान्छन् र त्यसको आलोचना गर्छन् ।

पछिल्लो युगमा संसारले स्वीकार गरेको 'सबैका लागि समावेशी र गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने दायित्व राज्यको हो' भनेर स्वीकार गरिसकेपछि शिक्षामा भएको निजीकरणलाई कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने मामिला चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । यसका लागि प्रस्ट रणनीति भनेको सार्वजनिक शिक्षाको स्तरोन्नति, निजीकरणको नियमन र व्यापारीकरणको अन्त्य नै हो ।

यसका लागि सार्वजनिक शिक्षामा लगानी वृद्धि, सेवाहरूको विस्तार, विविधताको सम्बोधन, पाठ्यक्रमको सुधार, शैक्षिक तथा भौतिक वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ । निजीकरणको नियमनका लागि नीतिगत व्यवस्था, साझेदारहरू सहभागितामा अनुगमन तथा भएका नीतिगत व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयन हुनुपर्छ । पाठ्यक्रमहरूको अनिवार्य पालनालाई आधारभूत सर्त मानेर शिक्षामा हुन सक्ने व्यापारलाई हतोत्साहित बनाउनैपर्छ । नेपालमा माथि उल्लेखित कदमहरू संवैधानिक, कानुनी र व्यावहारिक रूपमा समेत चाल्न जरुरी भइसकेको छ ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, असार २५, २०८० ०८:००